दोन दिवसांपूर्वी पुण्यात पार पडलेल्या BIMSTEC सदस्य देशांत फोफावणारा दहशतवाद रोखण्यासाठी झालेल्या सैनिकी सरावातून नेपाळने ऐनवेळी माघार घेतली आणि दुसऱ्याच दिवशी १७ सप्टेंबरला नेपाळी सैन्याने चीनमधील सिचुआन प्रांतात चेगुडू येथे चिनी सैन्याबरोबर संयुक्त कवायतीत भाग घेतला. नेपाळची ही कृती साहजिक भारताच्या जिव्हारी लागली असणार. परिणामी भारताच्या लष्करप्रमुखांना सांगावे लागले, 'भूतान आणि नेपाळ हे देश भूवेष्टित (Landlocked) असून त्यांच्या या भूरचनेमुळे त्यांची सुरक्षितता भारताच्या सुरक्षितेवर अवलंबून आहे.' खरेतर भूतान आणि नेपाळ हे भारत-वेष्टितच (India-Locked) आहेत. याचा अर्थ 'जाऊन जाऊन कुठे जाल, शेवटी गाठ आमच्याशी आहे' अशी दटावणीच त्यांनी दिली. भारत व नेपाळ दोन्हीं देशांनी सैनिकी सरावातील सहभागाचा संबंध देशाच्या अस्मितेशी जोडला. तो कसा योग्य नाही हे पाहूया.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत देशांचे संबंध हे केवळ आर्थिक व राजकीय पातळीवर वृद्धिंगत होत नाहीत, तर ज्या त्या देशाच्या कुवतीनुसार सैनिकी सामर्थ्याचा गाजावाजा जगासमोर करणेही तेवढेच आवश्यक असते. परिणामी जगाच्या राजकारणात आणि संबंधामध्ये सैनिकी राजनयास किंवा मुत्सद्देगिरीस अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. एकप्रकारे संयुक्त सैनिकी अभ्यास म्हणजे आधुनिक मुत्सद्देगिरीचे प्रमुख अस्त्र बनले आहे. त्यामुळे, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त देशांनी एकत्र येऊन संयुक्त सैनिकी अभ्यास, कवायत आणि सराव असे उपक्रम घेणे नित्याचे झाले आहे. विशेषत: विकसित आणि लष्करीदृष्ट्या प्रबळ राष्ट्रे नेहमी आपल्या मित्रराष्ट्रांना एकत्र घेऊन हा सैनिकी अभ्यास करत असतात. या सैनिकी अभ्यासाचा प्रमुख उद्देश हा मुख्यत; (१) देशांतर्गत बंडखोरी व फोफावता दहशतवाद यांच्या विरोधात प्रति-कारवाई आणि (२) अप्रत्यक्षपणे प्रबळ देशांचे लष्करी सामर्थ्य जगासमोर आणणे, हा असतो.
हे करत असतानाच या उपक्रमातून सहभागी देशांच्या लष्करातील उणिवा शोधून काढून व त्याची नोंद घेऊन लष्कराच्या वाढीसाठी आणि सुधारणांसाठी नवीन कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याची चाचपणी करणे हादेखील हेतू असतो. याचबरोबर मित्रराष्ट्रांच्या नवीन तंत्रज्ञानाचा आपल्या देशाला कसा फायदा होईल, हे तपासले जाते. कारण बऱ्याचदा मित्रराष्ट्राची भाषा अवगत नसते. उदाहरणार्थ, भारत-रशिया किंवा भारत-व्हिएतनाम. अशा सरावाच्या निमित्ताने या मित्रराष्ट्रांच्या संस्कृती, भाषा आणि काही अनौपचारिक शिष्टाचारांची माहिती होते. जिचा उपयोग बिकट प्रसंगी होऊ शकतो. सैनिकी अभ्यासाचा आणखी सर्वांत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे Confidence-Building-Measure होय. याचाच एक भाग म्हणून राजीव गांधी पंतप्रधान असताना भारत आणि चीन यांच्यामध्ये असे सैनिकी सराव झाले. तसेच, एखाद्या संघटनेमार्फत सैनिकी अभ्यासाचा उपक्रम राबविलेला असेल तर तिथे मित्र-राष्ट्र किंवा शत्रू-राष्ट्र असा भेद न राहता सर्व सदस्य देशांना या उपक्रमात तेवढयाच प्रेरणेने सहभागी होणे आवश्यक असते. उदाहरण द्यायचे तर ऑगस्टमध्ये Shanghai Cooperation Organization Peace Mission Exercise च्या अंतर्गत रशियात आयोजित केलेल्या एका सैनिकी अभ्यासात पाकिस्तान आणि चीन या हितशत्रू देशांबरोबर भारत सहभागी झाल्याची ताजी घटना आहे. या ठिकाणी पाकिस्तानी आणि भारतीय सैनिकांनी पंजाबी गाण्यावर एकत्रित भांगडा नृत्य केल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली. याचा अर्थ भारत-पाकिस्तान संबंध हे मित्रत्वाचे झाले असा नाही. त्यामुळे, अशा प्रकारच्या सैनिकी अभ्यासात कोणी सहभागी व्हावे व न व्हावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, याचा कुठल्याच देशाने बाऊ करू नये. नेपाळ आणि भारत या दोघांचे इथेच चुकले.
भारत स्वातंत्र्य झाल्यावर भारताने १९५० ला नेपाळशी जे काही करार केले, त्यातील काही तरतुदींनुसार नेपाळच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारताची राहणार होती. कारण त्या काळात नेपाळमध्ये राजकीय परिस्थिती हिंसक आणि काही प्रमाणात भारतविरोधी अशीच होती. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी भारताचे तत्कालीन राजदूत बी. के. गोखले यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने फेब्रुवारी १९५२मध्ये नेपाळमध्ये 'इंडियन मिलिटरी मिशन'ची स्थापना केली. या मिशनचा उद्देश म्हणजे नेपाळी सैन्याला मूलभूत सैनिकी प्रशिक्षण, शत्रूशी लढताना युद्धशास्त्रातील लष्करी डावपेच आणि व्यूहरचना असे युद्धकलेचे शिक्षण देण्याचे काम होते आणि ते भारतीय सैन्यांनी इमानेइतबारे केले. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात भारताची हार झाल्यानंतर भारताचे 'मिलिटरी मिशन' नेपाळमध्ये असण्याला त्या देशाने विरोध केला. त्यानंतर भारताने आपले मिलिटरी मिशन १९७० च्या आसपास माघारी बोलविले. परंतु नेपाळी लष्कर हे भारत सरकार आणि भारतीय सैन्याने उभे केले आहे, हे नेपाळी जनतेला आणि सरकारला ठाऊक आहे. असे असताना नेपाळने संयुक्त लष्करी कवायतीत भाग न घेणे, ही नेपाळची चूकच म्हणायला हवी.
नेपाळच्या या धोरणाची मीमांसा करताना खालील काही घटनांचा धांडोळा घेणे आवश्यक आहे. २०१५-१६ या काळात भारताने मधेशी या तराई भागातील रहिवाशांना कथित पाठिंबा देऊन नेपाळची कोंडी केल्याचे शल्य नेपाळी जनतेच्या आणि पुढाऱ्यांच्या मनात आहे. परिणामी, संधी मिळताच नेपाळने राजकीय मुत्सद्देगिरीच्या चौकटीत राहून भारताला 'आमच्यापासून दोन हात दूर राहा' असा सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला आहे. उदाहरणार्थ, २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान मोदी यांनी तराई येथील सीतेचे जन्मस्थान जनकपूर आणि गौतम बुद्धाचे जन्मस्थान लुंबिनी या ठिकाणी जाण्याचे कार्यक्रम आखले. पण आजपर्यंत सुरक्षिततेच्या कारणाखाली नेपाळने या दोन्ही ठिकाणांची भेट अजूनही निश्चित केलेली नाही. खरेतर या ठिकाणी नेपाळ सरकार मधेशींना पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्ती व समूहांना तराईत येण्यापासून परावृत्त करण्यात यशस्वी ठरले आहे.
अशाच प्रकारे नेपाळने चीनमधील चार सागरी बंदरे आणि तीन जमिनीवरच्या बंदरांमधून आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्याची मुभा मिळविली आहे. अर्थात, याचा काही उपयोग नाही कारण अंतरच इतके आहे की हा व्यापार नेपाळसाठी शक्य नाही. नेपाळ व चीन या दोन्ही देशांना ते परवडणारे नाही. याचे कारण वर्षातील सात ते आठ महिने हा रस्ता रहदारीला योग्य नसतो. नेपाळ-चीन सीमेवर हिवाळ्यात बर्फाच्छादित पर्वतीय प्रदेशात सतत होणाऱ्या हिमस्खलनामुळे रस्ता बंद असतो. विशेषत:, लोअर मस्तांगपर्यंत आपल्याला जाता येते पण अप्पर मस्तांगला जाण्यासाठी हवाई मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. ते सामान्य लोकांना शक्य नाही. तसेच, नेपाळ-तिबेट सीमेवरील लोक हे भाषिक, सांस्कृतिक आणि वांशिकदृष्ट्या तिबेटी लोकांच्या जास्त जवळचे आहेत. जर का त्यांच्यात परस्परप्रेम आणि सलोखा निर्माण झाला तर चीनने तिबेटबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाला ते घातक ठरू शकते. त्यामुळे चीनदेखील एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत नेपाळच्या या निर्णयाला गोंजारत राहणार. दुसरे असे की चीन इतका बलशाली आहे की त्याला केवळ नेपाळशी सलगीचे धोरण स्वीकारून जागतिक राजकारणात आपला कार्यभाग साधायचा आहे. तसे असेल तर यापेक्षा दुसरा विनोद नाही. आज चीनपेक्षा नेपाळला चीनची गरज आहे आणि नेपाळसाठी चीन भारताला डिवचून आपले राजकारण करणार नाही.
भारतावर सर्वतोपरी अवलंबून असणाऱ्या नेपाळला आपल्या भौगोलिक मर्यादांची चांगली जाणीव आहे. नेपाळने भारत-चीन या देशांबरोबर आपले परराष्ट्रीय धोरण समान-अंतरावरचे आहे, असे जगाला दाखविले तरी प्रत्यक्षात ते भारताकडेच झुकलेले असे. आता मात्र तसे नाही. ते चीनकडे झुकलेले आहे. याचा अर्थ नेपाळचा आपल्याप्रती असणारा हा प्रातिनिधिक निषेध आहे, असाच आपण घ्यायला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment