नक्षलवादाची म्हातारी कालबाह्य
झाल्याने मरणारच; पण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो
आहे..
‘मानवाधिकार’ हा एक खूप महत्त्वाचा, व्यापक विषय आहे. या विषयावर
काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांची संख्याही खूप मोठी आहे; पण विषयाचे सर्वव्यापी स्वरूप
समजून घेऊन वस्तुनिष्ठपणे सातत्याने तर्कशुद्ध भूमिका घेणारे ‘मानवाधिकार’ कार्यकर्ते खूपच कमी.
श्वानप्रेमी संघटना ज्याप्रमाणे श्वानदंशाने घायाळ होणाऱ्या लोकांच्या वेदनेची
सरसकट उपेक्षा करताना दिसतात, त्याचप्रमाणे मानवाधिकार संघटनांपैकी बरेच जण एकारलेली भूमिका घेताना आढळतात.
कर्तव्य बजावताना जखमी होणाऱ्या वा मृत पावणाऱ्या पोलिसांना किंवा लष्करी
अधिकाऱ्यांनाही काही मानवाधिकार असतात या वास्तवाची सामान्यत: फारशी दखल घेतली जात
नाही.
काही
वर्षांपूर्वी भिवंडी शहरात मुस्लीम समाजाच्या एका वस्तीच्या मध्यभागी एका पोलीस
ठाण्याचे बांधकाम निश्चित झाले होते; पण त्या वस्तीतील रहिवाशांच्या
प्रखर विरोधामुळे ते पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी
दोन पोलीस शिपायांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २००५-२००६ या वर्षी काही किरकोळ
कारणावरून राखणदार पोलीस आणि वस्तीतील रहिवाशांमध्ये संघर्ष झाला. तो पुढे इतका
विकोपाला गेला की, रहिवाशांनी
त्या दोन पोलिसांना दगडांनी ठेचून ठार तर मारलेच; पण ते करण्यापूर्वी त्यांची
गुप्तांगे कापून त्यांचे अत्यंत अमानुष हालही केले. या हृदयद्रावक घटनेबाबत
स्थापित मानवाधिकार संघटनांनी मौनच पाळले होते. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या
मानवाधिकार अभ्यास केंद्राने हे प्रकरण राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे नेले व ‘लोकांच्या मानवाधिकारांचे जे
राखणदार, त्यांच्या
स्वत:च्या मानवाधिकारांच्या रक्षणाची जबाबदारी अखेर कोणाची?’ असा प्रश्न उपस्थित केला.
आयोगाने व्यापक सुनावणी घडवून पोलीस हवालदारांच्या मानवाधिकारांचे रक्षणही
त्यांच्या वरिष्ठांची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निकाल दिला होता.
हे सर्व
आठवण्याचे कारण पुणे पोलिसांनी ज्या नागरी-नक्षलवादी कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची
भूमिका घेतली आहे ते सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते असल्याचीच सर्वसाधारण धारणा आहे; त्यांपैकी बहुतेक मंडळींची तीच
मूलभूत ओळख आहे. बहुधा हा स्तंभ प्रकाशित होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या
मंडळींच्या स्थानबद्धतेबाबत निर्णय देईल; पण यानिमित्ताने नागरी नक्षलवाद
ही एक काल्पनिक गोष्ट नसून हिंसक चळवळ्यांना नुसते वैध नव्हे तर सन्माननीय
ठरविणारे ते एक संघटित आंदोलन आहे हे वास्तव ध्यानात घ्यायला हवे.
या
संदर्भात दिल्लीतल्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अॅण्ड अ‍ॅनालिसिस या
संस्थेतील संशोधक पी. व्ही. रामन्ना यांनी काही निबंधही प्रकाशित केले आहेत.
साधारणत: २००१ पासून माओवादी-नक्षलवादी गटांनी शहरांत हातपाय पसरण्यास सुरुवात
केली. माओवादी नेते कोबाद घँडी यांच्या व्यापक सहभागातून एक ‘अर्बन पस्र्पेक्टिव्ह’ या शीर्षकाचा दस्तावेजही याच
काळात तयार झाला. ग्रामीण भागातून होणाऱ्या सशस्त्र लढय़ाला शहरी भागातून पाठबळ
पुरविण्याचे काम करायचे, ही
रणनीतीही उघडपणे मांडण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामीण/आदिवासी इलाख्यांतून जो सशस्त्र
लढा चालवायचा त्यासाठी मनुष्यबळ, सामग्री, गुप्त कारवायांसाठी आश्रयस्थाने, चकमकींमधून जखमी होणाऱ्यांसाठी
उपचार व्यवस्था इ. सर्व पुरविण्याचे कामही नागरी नक्षलवादी गटांकडे सुनियोजित
पद्धतीने दिले जाते. शहरांमधून जी कामे पार पाडायची त्यांच्या यादीत अधिकृतपणे ‘शत्रू संघटनांमधून शिरकाव करणे’ या कामाचाही समावेश आहे, हे विशेष नोंद घेऊन सतर्क
राहण्याची बाब म्हटली पाहिजे. प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात – मग ती कोणत्याही पक्षाची असो – लढणाऱ्या माओवाद्यांचे शहरी
समर्थक सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर करताना दिसतात. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्या
पाच नेत्या – कार्यकर्त्यांना
अटक झाली तिचा निषेध करणारी ट्वीट्स अमेरिका, स्पेन, केनया, इंडोनेशिया, जर्मनी, नॉर्वे इ. देशांतून केली गेली
हे वास्तव लक्षात घेतले तर या नागरी- नक्षलवाद्यांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे किती घट्ट
आहे ते सहज लक्षात येऊ शकते.
नक्षलवादी संबंधित हिंसक घटना.
कालखंड
घटना (वार्षिक सरासरी)
यूपीए
(२००४-२०१३)
१४००
एनडीए
(१९९९ – २००३ व २०१४ -१८)
१०३२
(संदर्भ: गृह मंत्रालय)
माओवादी
कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘सीपीआय
(माओइस्ट) अर्बन पस्र्पेक्टिव्ह’ या दस्तावेजात या चळवळीचे अंतिम गंतव्य स्थान काय यावर पुरेसे स्पष्ट
भाष्य करण्यात आले आहे. ‘शहरी
लोकांच्या सहभागाशिवाय देशव्यापी सफलता मिळणार नाही,’ असे नमूद करून हा दस्तावेज
म्हणतो, ‘(माओने म्हटल्याप्रमाणे) शहरे, जो आपल्या शत्रूचे मुख्य तळ आहे, बळकावणे हे आपले शेवटचे
उद्दिष्ट’. याच दस्तावेजात शहरी उपक्रमांच्या संदर्भात म्हटले आहे की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि
पीपल्स गुरिला आर्मीसारखे समूह ग्रामीण भागांमधून सशस्त्र उठावांची तयारी करीत
असताना त्यांना शहरांमधून रसद पुरविणे नागरी नक्षलवाद्यांचे मुख्य काम आहे. या
मुख्य कामाच्या अन्य पैलूंची यादी करताना त्यात ग्रामीण सशस्त्र बंडखोरांना मदत
होईल या पद्धतीने ‘घातपात’ घडवून आणण्याचाही समावेश केला
गेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे या दस्तावेजात ‘जागतिकीकरण, दमननीती आणि हिंदू फॅसिझम’ यांचा मुकाबला करण्याची
आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे; पण दहशतवादी, फुटीरतावादी वा विभाजनवादी
शक्तींबद्दल ‘ब्र’देखील नाही.
शहरी
वस्त्यांमधून काम कसे करावे? याबद्दल माओवाद्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. ‘झोपडवासींचे संघ, चाळ समित्या, महिला मंडळे, युवा क्लब्ज, गणेशोत्सव/ दुर्गापूजा मंडळे, आंबेडकर जयंती समित्या इ.
संघटना आपल्या (सशस्त्र उठावाच्या) उद्दिष्टपूर्तीसाठी खूप सहजच एक मुखवटा उपलब्ध
करून देतात’ असे
स्पष्ट प्रतिपादन या दस्तावेजात आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नवव्या
अधिवेशनात ‘हिंदू
फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधात मुस्लीम, ख्रिश्चन व शिखांना संघटित करून
संयुक्त मोर्चा उभा करण्याची’ चर्चाही झाली, असा उल्लेख या दस्तावेजात आहे.
माओवादी
व मार्क्‍सवादी मंडळींचे आंतरराष्ट्रीय संबंध तगडे असतात हे उघडच आहे; पण महत्त्वाचे म्हणजे अगदी
अलीकडे मे २०१८ मध्ये या अतिरेकी डाव्यांनी पाकव्याप्त काश्मिरातील गावात दोन
दिवसांचे एक ‘मार्क्‍सिस्ट
स्कूल’ भरविले
होते, त्यासाठी
भारत आणि पाकिस्तानातून प्रतिनिधीही हजर होते. चांगली बाब म्हणजे अशा हिंसाचाराला
आळा घालण्याची इच्छाशक्ती असलेले सरकार आज केंद्रात आहे. १९९९ ते २०१८ दरम्यान
जेव्हा जेव्हा रा. लो.आ.चे सरकार केंद्रात सत्तेत होते, तेव्हा नक्षली कारवायांना अधिक
प्रभावीपणे पायबंद बसला हे वास्तव आहे आणि ते खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.
विमुद्रीकरणानंतर
छत्तीसगढच्या नक्षलसंबंधित हिंसक घटनांमध्ये निरंतर घट होत गेली. २०१५ ते २०१७ या
काळात एकटय़ा बिजापूर जिल्ह्य़ात हिंसक घटनांची संख्या १५९ वरून १०४ वर आली, हे सरकारी आकडेवारी सांगते.
आर्थिक स्रोत बंद पडल्यामुळे अटक झालेल्या वा शरण आलेल्या नक्षलींची संख्या
२०१६-१७ मध्ये वाढली. पैशाची आवक रोडावल्याने नक्षलींचे उपद्रवमूल्यच कमी झाले.
त्याची परिणती म्हणजे रस्त्यांच्या बांधकामाची टेंडर्स भरायला एरवी न धजावणारे
अनेक कंत्राटदार पुढे आले आणि रस्त्यांच्या कामांनी गती घेतली.
नागरी
नक्षलवादाची पाळेमुळे अन्याय आणि अभावग्रस्ततेत आहेत हे ओळखून छत्तीसगढ सरकारने
काही अभिनव प्रयत्न केले, ते
हळूहळू फलद्रूप होत आहेत. बस्तर, सरगुजासारख्या भागांत शिक्षक जीव धोक्यात घालून जाण्यास तयार
होत नाहीत. परिणामी गुणवत्तापूर्ण सोडाच, पण साधे सामान्य अध्यापनही
नियमितपणे घडून येताना दिसत नाही. त्यावर उपाय म्हणून छत्तीसगढ सरकारने राजधानी
रायपुरात निवासी पद्धतीची ‘प्रयास
शाळा’ सुरू
झाली आहे. त्यात शालेय शिक्षणासह स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची तयारीही
करून घेतली जाते. ही मार्गदर्शन केंद्रेही आता प्रयास केंद्रे म्हणून ओळखली जातात
आणि शेकडो विद्यार्थी आज त्यांचा लाभ घेतायत!
छत्तीसगढ
हा खनिजसंपन्न प्रदेश! मोदी सरकारने खनिज उत्पादनांवर राज्यांना मिळणारी रॉयल्टी
विशिष्ट प्रमाणात थेट जिल्हा प्रशासनाला देण्याचे विकेंद्रीकरणपोषक धोरण
स्वीकारल्यामुळे आता अशा जिल्ह्य़ांत निधीची चणचण कमी झाली आहे. राज्यातल्या
बिजापूर जिल्ह्य़ाचे कल्पक जिल्हाधिकारी ऐयाज तांबोळी यांनी हा सर्व निधी वापरून
तेथील जिल्हा रुग्णालय अद्ययावत बनविले. १५० खाटांच्या या रुग्णालयात आता सुसज्ज
आयसीयू, दोन
ऑपरेशन थिएटर्स, रक्तपेढी
अाणि सर्व प्रकारची तंत्रसज्जता आहे. २०१७-१८ मध्ये या रुग्णालयाने १२००
अपत्य-जन्म हाताळले आणि एक लाख रुग्णांवर उपचार केले. हेच मॉडेल अन्य जिल्ह्य़ांतही
राबविण्यात येणार आहे. आणखी नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे छत्तीसगढ पोलिसांनी या
रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि
नक्षलींची दहशत झुगारून ग्रामस्थ आता पोलिसांना सहकार्य करू लागले आहेत.
स्वदेश, स्वजन आणि स्वभाषेलाही क्षुद्र
मानून थेट युरोपीय पार्लमेंटच्या सदस्यांमार्फत भारत सरकारवर नागरी नक्षलींच्या
प्रकरणात दबाव आणणाऱ्या या डाव्या अतिरेक्यांना ना न्यायाची चाड, ना विकासाची तळमळ. नक्षली
चळवळीबाबतचा ‘रोमँटिसिझम’ संपुष्टात येऊनही आता खूप वर्षे
झाली; पण
काळाची पावले न ओळखता अंधाऱ्या गुहेतच चाचपडणारी नक्षली चळवळ विद्रोह आणि विध्वंस
सोडायला तयार नाही. नक्षलवादाची कालबाह्य़ मांडणी आता म्हातारी झाल्याने मरणारच आहे, पण त्या प्रक्रियेत निर्घृण
हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे. आंध्रमधील आमदारांच्या हत्या हे त्याचे ताजे
उदाहरण. विकासाच्या राजकारणाला पर्याय नाही, तो यामुळेच
