राष्ट्रपतींचा आफ्रिका दौरा फलदायी October 22, – प्रा. विजया पंडित

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या पहिल्याच अधिकृत परदेश दौऱ्यासाठी आफ्रिका खंडातील दोन देशांची निवड केली. त्यातील एका देशाचे नावही मूठभरांनाच माहीत आहे. तथापि, या दौऱ्याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असून, व्यूहात्मकदृष्ट्या भारताला ते फलदायी ठरणार आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये चीनचा सक्रिय हस्तक्षेप आहे आणि चीनचे तेथील प्रभुत्व कमी करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक क्षेत्रात भारताला ही पोकळी भरून काढता येणे शक्‍य असून, तेथील सरकारी यंत्रणा आणि उद्योग क्षेत्रात भारताला अधिक सक्रिय राहावे लागणार आहे.

आपल्या पहिल्या अधिकृत परदेशी दौऱ्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जेव्हा आफ्रिकेतील जिबूती आणि इथिओपिया या देशांची निवड केली, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीशी संबंधित अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या निर्णयामुळे चीन गोंधळून गेलाच; शिवाय आपल्या देशातही अनेकांना हा निर्णय अपेक्षित नव्हता. भूगोल, राजकारण, माध्यम आणि परदेश व्यवहार या विषयांशी संबंधित असणाऱ्यांखेरीज अनेकांनी जिबूती या देशाचे नावही कधी ऐकले नव्हते आणि तोच देश राष्ट्रपतींनी पहिल्या भेटीसाठी निवडला. राष्ट्रपती झाल्यानंतरचा हा पहिला दौरा केवळ योगायोग नव्हता तर अत्यंत विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असे कोविंद यांनी स्वतःच सांगितले. जिबूती हा देश आकाराने खूप छोटा, लोकसंख्येचा विचार करता आणखीच छोटा; परंतु लष्करीदृष्ट्या तितकाच महत्त्वपूर्ण देश आहे. उत्तरेला इरिट्रिया, पश्‍चिम आणि दक्षिणेला इथिओपिया आणि दक्षिणेला सोमालिया या जिबूतीच्या चतुःसीमा आहेत. सागरी सीमांच्या दृष्टीने हा देश लाल समुद्र आणि अदनच्या उपसागराने वेढलेला देश आहे. केवळ 23 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या देशाची लोकसंख्या अवघी पाच लाखांहून थोडी अधिक आहे. म्हणजेच, आपल्याकडील महानगरे सोडाच; एखाद्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येपेक्षाही थोडी कमीच! या लोकसंख्येचाही एकपंचमांश हिस्सा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दारिद्रयरेषेसाठी निर्धारित केलेल्या सव्वा डॉलर प्रतिदिन एवढ्या उत्पन्नापेक्षाही कमी उत्पन्न असलेला आहे. तरीही राष्ट्रपतींनी पहिल्या दौऱ्यासाठी याच देशाची निवड करण्यामागे खास कारण आहे.
लष्करीदृष्ट्या अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी जिबूती हा देश वसलेला आहे. हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश म्हणून तो उदयास येत आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान हेच याचे कारण होय. चीनचा देशाबाहेरील पहिला लष्करी तळ येथेच आहे आणि त्यामुळेच जिबूतीच्या नौदल तळाने जगभरातील देशांना वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची संधी दिली आहे. चीनच्या विस्तारवादी परराष्ट्र धोरणाचा एक प्रमुख भाग म्हणून या नौदल तळाकडे पाहिले जाते. आफ्रिकेत चीनच्या वाढत असलेल्या लष्करी ताकदीचे हे प्रतीक मानले जाते. भारत आता तेथे सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 2015 मध्ये येमेनमध्ये उद्‌भवलेल्या संकटावेळी “ऑपरेशन राहत’च्या माध्यमातून भारत आणि अन्य देशांतील नागरिकांची सुटका करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात जिबूतीने भारताला सहकार्य केले होते आणि आपली धावपट्टी वापरू देण्याचाही प्रस्ताव जिबूतीने भारताला दिला होता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रपतींच्या पहिल्या दौऱ्यासाठी जिबूतीची केलेली निवड भारताच्या दृष्टीने आफ्रिका खंडाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. मोदी सरकार भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने आफ्रिकेकडे पाहत आहे आणि तेथे सक्रिय राहण्यास उत्सुक आहे. आफ्रिका हा असा खंड आहे, ज्याच्याशी भारताच्या संबंधांना ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी आहे आणि आज या खंडावर अस्तित्व दर्शविण्यासाठी जगातील अनेक देश प्रयत्नशील आहेत. भारताच्या कोणत्याही सरकारच्या प्रमुखाची किंवा राष्ट्रप्रमुखाची जिबूतीला दिलेली ही पहिली भेट ठरली आहे. या देशातील अनेक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपती सहभागी झाले. तेथील पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्याशी भेटीगाठी झाल्या आणि उभयपक्षी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाही झाली. भारत आणि जिबूती यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये कायमस्वरूपी संवाद साधण्यासाठीचा आकृतिबंध तयार करणाऱ्या करारावर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या झाल्या. दहशतवाद, अपारंपरिक ऊर्जा, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा कराराचे सदस्यत्व, त्यासाठी जिबूतीचे सहकार्य, भारतीय उपखंड क्षेत्रात सागरी सहकार्य तसेच जिबूतीमधील युवकांना रोजगारसंधी मिळवून देण्याच्या दृष्टीने भारताकडून सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हे चर्चेचे प्रमुख मुद्दे होते.
आपल्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रपती इथिओपियाची राजधानी अदिस अबाबा येथे गेले. इथिओपियाचा दौरा करणारे तिसरे तर गेल्या 45 वर्षांत इथिओपियाचा दौरा करणारे ते पहिले राष्ट्रपती ठरले. यापूर्वी 1965 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती एस. राधाकृष्णन आणि 1972 मध्ये व्ही. व्ही. गिरी यांनी या देशाचा दौरा केला होता. अदिस अबाबा येथे राष्ट्रपतींनी जे भाषण केले, त्यात इथिओपिया येथे असलेला भारतीय समुदाय हा भारत-इथिओपिया संबंधांचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ या नात्याने भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी इथिओपियात योगदान दिले आहे. उद्योजक या नात्याने आर्थिक संधी भारतीयांनी तेथे उपलब्ध करून दिली आहेच; शिवाय स्थानिक नागरिकांचा कौशल्यविकास केला आहे. इथिओपिया हाही भारतासारखाच विविधतेने नटलेला देश आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने तो आफ्रिका खंडातील दुसरा तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने दहावा मोठा देश आहे. वेगवेगळ्या भाषा आणि पाककला, संगीत, नृत्य आणि नाट्यकलेची ही भूमी आहे. भारत आणि इथिओपिया या दोन्ही देशांकडे प्रचंड प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. युवकांची संख्या दोन्ही देशांत अफाट आहे. दीर्घकालीन आणि सक्रिय संपर्काच्या दृष्टीने भारत-इथिओपिया यांच्यातील करारांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. इथिओपियाशी भारताचे व्यवहार अनेक शतकांपूर्वीपासून सुरू आहेत, याची आठवण राष्ट्रपतींनी करून दिली. पहिल्या शतकातील प्राचीन अकसूम साम्राज्याच्या वेळेपासून हे व्यवहार सुरू आहेत. आर्थिक संबंधांमध्ये व्यापार, खासगी गुंतवणूक आणि पायाभूत संरचनांच्या उभारणीसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज या योजनांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या कार्यक्रमात त्यांनी ही माहिती दिली, तोच मुळी इंडिया बिझनेस फोरमने आयोजित केला होता. भारतात 2015 मध्ये झालेल्या भारत-आफ्रिका शिखर संमेलनाची आठवण त्यांनी करून दिली तसेच आफ्रिकेला पुढील पाच वर्षांमध्ये 10 अब्ज डॉलरचे अल्प व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही केली. 60 कोटी डॉलरचे अनुदान देण्यास भारत वचनबद्ध असून, त्यातील 10 कोटी डॉलर भारत-आफ्रिका विकास कोशासाठी तर एक कोटी डॉलर भारत-आफ्रिका आरोग्य कोशासाठी असतील. इथिओपिया आणि आफ्रिकेतील इतर देशांमधील व्यावसायिकांना भारतासोबत भागीदारी करण्याचे आमंत्रणही राष्ट्रपतींनी दिले, जेणेकरून दोन्ही बाजूंना या भागीदारीचा फायदा होऊ शकेल.
वस्तुतः 2015 मध्ये झालेल्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या वेळीच आफ्रिकेशी भारताच्या असलेल्या जुन्या संबंधांचा विस्तार करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. साम्राज्यवादाशी दोन्ही देशांनी केलेला संघर्ष तसेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेली दोन्ही ठिकाणची विकासयात्रा हे आफ्रिका आणि भारतातील प्रमुख दुवे आहेत. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या साम्राज्यवादविरोधी तसेच वंशवादविरोधी धोरणामुळे भारत-आफ्रिका संबंधांना बळकटी दिली. आफ्रिका भारताचा नैसर्गिक मित्र ठरला. भारताने नुकतीच तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमांतर्गत 40 देशांमध्ये विखुरलेल्या 137 योजनांच्या अंतर्गत आफ्रिकेला साडेसात अब्ज डॉलर मदतीची घोषणा केली आहे. अल्पविकसित आफ्रिकी देशांसाठी भारताने शुल्कमुक्त व्यापार अधिक सुकर करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. परंतु तरीही आफ्रिकेबरोबर भारताचा व्यापार खूपच कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या क्षेत्रात आर्थिक संबंधांचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दृष्टीने भारत आफ्रिकेशी विकासात्मक भागीदारी करू इच्छितो. अर्थात आफ्रिकेतील तेलसाठे सुरक्षित करण्यासाठी आर्थिक आणि लष्करी मदत देण्याची चीनची चाल भारताला नाराज करणारी आहे. आफ्रिकेतील भारताची स्थिती चीनपेक्षा अद्याप बरीच कमकुवत आहे. सरकारी यंत्रणेच्या विविध स्तरांवर जेथे चीनचे अस्तित्व आफ्रिकेत जाणवते, तेथे भारत अजूनही खूप मागे आहे. तेथील सरकारी यंत्रणेसोबत काम करण्यात भारताला अद्याप यश आलेले नाही. आर्थिक आघाडीवर ही पोकळी भरून काढण्याचा भारताला प्रयत्न करायचा असेल, तर तेथील सरकारी यंत्रणा आणि उद्योगांमध्ये भारताला अधिक सक्रियता दाखवावी लागेल. अर्थात, उशिरा का होईना भारताच्या अजेंड्यावर आफ्रिका खंड आला आहे, ही खूप आश्‍वासक बाब आहे