कोंडीत अडकला असताना नशिबाचे फासे पाकिस्तानच्या बाजूने पडतात, असे गेल्या ७० वर्षांत अनेकदा झाले आहे. अशा प्रसंगी अमेरिकेला पाकिस्तानविरुद्ध उगारलेली छडी टाकून देऊन त्याला गाजर दाखवावे लागते. १९७७ साली झुल्फिकार अली भुत्तोंचे सरकार उलथवून टाकून सत्तेवर आलेल्या जनरल झिया उल हक यांच्या हुकूमशाही राजवटीबद्दल अमेरिका कडक भूमिका घेऊ लागली असता सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाने परिस्थिती पालटली आणि पाकिस्तान साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईतील आघाडीचे राष्ट्र ठरले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १३ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी ’’पाकिस्तान आणि तेथील नेत्यांशी अधिक चांगल्या संबंधांची सुरुवात करत आहे. विविध क्षेत्रांत त्यांच्याकडून मिळणार्‍या सहकार्यासाठी त्यांना माझे धन्यवाद,’’ असे ट्विट करून खळबळ माजवली. या वक्तव्याचे पाकिस्तानने स्वागत केले, तर भारतीयांना त्याने बुचकळ्यात टाकले. शीतयुद्धाच्या काळापासून अमेरिकेचे पाकिस्तानशी घनिष्ठ संबंध असले तरी तालिबान आणि ओसामा बिन लादेनला पाकिस्तानने दिलेला आश्रय, पाकिस्तानमधील हक्कानी गटाकडून अफगाणिस्तानात अमेरिकन सैनिकांवर वारंवार होणारे हल्ले, पाकिस्तानकडून चीनचे पत्करले गेलेले मांडलिकत्त्व, संरक्षण तसेच पायाभूत सुविधांसाठी चीनकडून पाकमध्ये होणारी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक यामुळे या संबंधांत सातत्याने घसरण होत गेली. दुसरीकडे भारत-अमेरिका संबंधांत ऐतिहासिक अणुकरारानंतर झपाट्याने सुधारणा होऊ लागली. धाकले जॉर्ज बुश आणि ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात चीनच्या हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील विस्तारवादाला रोखण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणामुळे या संबंधांना सामरिक परिमाण लाभले. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या तुलनेत रिपब्लिकन पक्षाच्या अध्यक्षांनी अमेरिकेचे भारताशी संबंध सुधारायला अधिक महत्त्व दिले आहे. ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान पाकिस्तानमधील इस्लामिक कट्टरतावाद, दहशतवादाला पाठिंबा आणि अण्वस्त्रांबाबत टीका केली होती. निवडणुकीत चहूबाजूंनी टीका होत असताना अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे नागरिक मोठ्या संख्येने ट्रम्प यांच्या पाठीशी उभे राहिले.
ट्रम्प यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अमेरिकेने तालिबानशी संलग्न हक्कानी गटाविरुद्ध कारवाई करताना पुरेसे गांभीर्य न दाखविल्याने अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने पाकिस्तानला देण्यात येणारी पाच कोटी डॉलर्सची मदत रोखून धरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जून २०१७ मधील अमेरिका दौर्‍यात जारी केलेल्या भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनात पाकिस्तानला आपली भूमी दहशतवादी कारवायांसाठी वापरू न देण्याबाबत समज देण्यात आली होती, तसेच २६/११चा मुंबई आणि पठाणकोट येथील दहशतवादी हल्ल्यांना जबाबदार असणार्‍यांवर कारवाई करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर १९ जुलैला अमेरिकेने पाकिस्तानचा दहशतवाद्यांना आपली भूमी वापरू देणार्‍या देशांच्या यादीत समावेश केला होता. २२ ऑगस्ट रोजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानमधील परिस्थितीबाबत अमेरिकन सरकारच्या वतीने जारी केलेल्या निवेदनातही पाकिस्तानला तालिबान आणि अन्य दहशतवादी संघटनांना थारा न देण्याबाबत इशारा देण्यात आला होता. या महिन्याच्या उत्तरार्धात अमेरिकेचे संरक्षण सचिव जेम्स मॅटिस आणि परराष्ट्र सचिव रेक्स टिलरसन पाकिस्तानसह भारतीय उपखंडाचा दौरा करणार असल्याने या दौर्‍यात अमेरिकेचे पाकिस्तानबाबत बदललेले धोरण उलगडले जाईल, अशी ट्रम्प बद्दल आशावादी असणार्‍या अभ्यासकांना अपेक्षा होती. पण पश्चिम आशियातील बदलती परिस्थिती आणि खासकरून इराणबाबत अमेरिकेच्या बदललेल्या भूमिकेमुळे ही अपेक्षा फोल ठरण्याची भीती आहे.
कोंडीत अडकला असताना नशिबाचे फासे पाकिस्तानच्या बाजूने पडतात, असे गेल्या ७० वर्षांत अनेकदा झाले आहे. अशा प्रसंगी अमेरिकेला पाकिस्तानविरुद्ध उगारलेली छडी टाकून देऊन त्याला गाजर दाखवावे लागते. १९७७ साली झुल्फिकार अली भुत्तोंचे सरकार उलथवून टाकून सत्तेवर आलेल्या जनरल झिया उल हक यांच्या हुकूमशाही राजवटीबद्दल अमेरिका कडक भूमिका घेऊ लागली असता सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानवरील आक्रमणाने परिस्थिती पालटली आणि पाकिस्तान साम्यवादाविरुद्धच्या लढाईतील आघाडीचे राष्ट्र ठरले. ९/११च्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानचा दहशतवादाला असलेला पाठिंबा उघड होऊनही तालिबानला हरवण्यासाठी आणि नंतर अफगाणिस्तानात स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी अपरिहार्य असलेला पाकिस्तान दहशतवादाविरोधी युद्धात अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार बनला. आज चीन पाकिस्तानमध्ये बेल्ट-रोड प्रकल्पांतर्गत ६२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असल्याने पाकिस्तानी राज्यकर्ते निर्ढावले आहेत. अमेरिकेने छडी उगारली असली तरी ती मारण्याचे धैर्य त्यांच्यात नाही, हे त्यांना समजून चुकले आहे.
इस्लामी मूलतत्त्ववादाला असलेला विरोध, आखाती अरब देश आणि इस्रायलशी मैत्रीपूर्ण संबंध आणि बराक ओबामांनी अध्यक्ष म्हणून घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना येनकेन प्रकाराने उलथवून टाकायची खुमखुमी यावर ट्रम्प यांचे पश्चिम आशियाबाबत धोरण बेतले आहे. ओबामांनी पुढाकार घेऊन २०१५ साली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जर्मनी आणि युरोपीय महासंघाला सोबत घेऊन इराणचा अणुकार्यक्रम १० वर्षांसाठी पुढे ढकलण्याबाबत महत्त्वपूर्ण करार केला. या करारांतर्गत इराणने आपल्याकडील फिसाइल मटेरियल तयार करण्यासाठी लागणार्‍या सेंट्रिफ्युजची संख्या ७५ टक्क्यांनी कमी केली असून, समृद्ध केलेले बरेचसे युरेनिय मरशियाला पाठवले आहे. या बदल्यात अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाने इराणवर लादलेले निर्बंध टप्प्याटप्प्याने मागे घ्यायचा निर्णय घेतला. या करारातील अटी आणि शर्तींचे पालन इराण करत आहे का नाही, याबाबत अमेरिकन अध्यक्षांनी दर तीन महिन्यांनी तेथील संसदेला सूचित करायचे आहे.
इस्रायल, सौदीसह आखाती राष्ट्रे आणि अनेक रिपब्लिकन संसद सदस्यांनी इराणसोबत अणुकराराला तीव्र नापसंती दर्शवली. हा करार म्हणजे धूळफेक आहे. त्यामुळे इराणला स्वतःची अर्थव्यवस्था सुदृढ झाल्यावर करारातून बाहेर पडून अण्वस्त्र विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तसेच कराराच्या अटी आणि शर्तींचे पालन करत असताना पश्चिम आशियातील आपल्या गाझामधील हमास, लेबनॉनमधील हिजबुल्ला, येमेनमधील हुती आणि सीरियातील असद राजवटीला बळकट करून प्रादेशिक समतोल बिघडविण्याची इराणला पूर्ण मोकळीक आहे, असे कराराच्या विरोधकांचे प्रमुख आक्षेप आहेत आणि त्यात तथ्यही आहे, पण इराण करारातील अटी आणि शर्तींचे पालन करत असताना आणि दुसरीकडे उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रसज्जतेचे उदाहरण असताना या बहुराष्ट्रीय करारातून बाहेर पडणं म्हणजे स्वतःच्या विश्वासार्हतेला खड्ड्यात घालण्यासारखं आहे, पण त्याची पर्वा करतील तर ते डोनाल्ड ट्रम्प कसले.
पाकिस्तानची स्तुती करण्याच्या पाच तास आधी ट्रम्पने एक निवेदन जारी करून आपण इराण अटीशर्तींचे पालन करत असल्याचे तिमाही प्रमाणपत्र देणार नसल्याचे घोषित केले. ट्रम्प यांचा निर्णय केवळ देखाव्यापुरता असून अणुकरार अमेरिकेतील कॉंग्रेस आणि अन्य भागीदार राष्ट्रांच्या संमतीशिवाय रद्द होऊ शकत नाही, असे काही आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांचे मत आहे. तर ट्रम्प यांच्या इराण धोरणाची ही केवळ सुरुवात असून भविष्यात ट्रम्प अध्यादेशाद्वारे इराणच्या संरक्षण दलाचा भाग असलेल्या इस्लामिक रिव्हॉल्युशनरी गार्डला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर करून त्यावर कडक निर्बंध लावू शकतील, असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. याशिवाय हमास आणि फताह या पॅलेस्टिनी संघटनांचे एकत्र येणे, रशिया आणि इराणच्या मदतीने सिरियात राष्ट्राध्यक्ष असाद यांची खुर्ची बळकट होणे, सिरिया आणि लेबनॉनमध्ये इराणचे लष्करी तळ स्थापन करण्याचे प्रयत्न आणि सौदी अरेबियातील सत्तासंघर्ष यामुळे पश्चिमआशियातील वाळवंट तापले आहे. इराणला कोंडीत पकडायचे तर अमेरिकेला तूर्तास पाकिस्तानशी वाकड्यात शिरून चालणार नाही. कदाचित, या योजनेचा भाग म्हणून पाकिस्तानी लष्कराने कारवाई करून गेली पाच वर्ष तालिबानशी संलग्न दहशतवादी गटाने अपहरण केलेल्या कॅटलिन कोलमन आणि जोशुआ बॉयल या अमेरिकन-कॅनडियन दाम्पत्याची त्यांच्या तीन मुलांसह सुटका केली आणि त्या बदल्यात ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर स्तुतीसुमने उधळली. आता टिलरसन आणि मॅटिस यांच्या पाकिस्तान भेटीत पुन्हा एकदा दहशतवादाला आपली भूमी वापरू न देण्याबद्दल आणाभाका घेतल्या जातील आणि थोड्याच काळात पहिले पाढे पंचावन्न, असा प्रकार सुरू होईल. अमेरिका-पाकिस्तान यांच्यातील जवळीक ही केवळ सोयीपुरती असल्याने तिचा अमेरिका आणि भारतातील बहरणार्‍या संबंधांवर परिणामहोणार नाही. असे असले तरी तूर्तास भारताला पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरुद्धची लढाई एकट्यानेच लढण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
No comments:
Post a Comment