रोजची वर्तमानपत्रे व वाहिन्यांवरील बातम्या, चर्चा बघितल्या, तर सतत स्वातंत्र्याच्या गळचेपीवर काहीतरी वाचायला मिळत असते. हे लिहिणारे व मतप्रदर्शन करणारे जनतेच्या वतीने आपण बोलत असल्याचा दावा सातत्याने करीत असतात; पण त्याचे प्रतिबिंब कधीच मतदानात पडत नाही. किंबहुना, कुठल्या मतचाचणीतही त्याचे प्रतिबिंब पडलेले आढळत नाही. मात्र, माध्यमेच जनमानसाचा आरसा असल्याची एक सार्वत्रिक समजूत असल्याने बडेबडे राजकारणी, माध्यमातील प्रतिक्रियांनी गडबडून जात असतात. त्यातले काहीजण मग माध्यमांना चुचकारण्याचे प्रयत्न करतात, तर काहीजण आपल्या भूमिकांना मुरड घालून धोरणातही बदल करतात; पण जगातले हाताच्या बोटावर मोजता येतील, असे काही ठाम लोकही असतात. ते कधीच अशा हुलकावण्यांना दाद देत नाहीत आणि आपल्याच भूमिका व धोरणांवर टिकून राहतात. मग अशा नेते, राज्यकर्त्यांवर हुकूमशाही वा मनमानीचा सर्रास आरोप होत असतो. तरीही ते माघार घेत नाहीत. असे नेते पुन्हा लोकाश्रय मिळवून निवडून येतानाही दिसले आहेत. त्याचे रहस्य काय असेल? ‘प्यु’ नामक एका संस्थेने आपल्या अहवालातून त्याचे उत्तर सादर केले आहे. ‘पी.ई.डब्ल्यू.’नामक ही संस्था नित्यनेमाने जगभरच्या समाजमनाचा अधूनमधून कानोसा घेत असते आणि त्यातून काही निष्कर्ष काढत असते. त्यांचे निष्कर्ष अनेक राज्यकर्त्यांना आवडत नाहीत, तर अनेक अभ्यासक, विचारवंतांनाही पटत नाहीत. आताही या संस्थेने जी जागतिक मताची चाचणी घेऊन अहवाल सादर केलेला आहे, तो भारतातल्या बहुतांश अभ्यासक, विश्‍लेषक व राजकारण्यांना संतप्‍त करणारा ठरू शकेल. कारण, त्या चाचणीत 55 टक्केलोकांनी भारतात लष्करी राजवट असावी, असा कौल दिलेला आहे. लष्कराला देशाच्या सुरक्षेबाबत मोकळीक दिली म्हणून भारतात गेले वर्षभर मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठलेली आहे. काश्मिरात अंगावर धावून येणार्‍या, दगड मारणार्‍यांचा सैनिकांनी तितकाच ठामपणे बंदोबस्त करायचा पवित्रा घेतला, तर त्याला लष्करी अतिरेक ठरवण्याची बौद्धिक स्पर्धा इथे रंगलेली होती. एका सेनाधिकार्‍याने दगडफेक्याला धरून जीपवर बांधले आणि दगडफेकीला काटशह दिला; तर काहूर माजलेले होते. अशा देशातल्या 55 टक्के लोकांना देशात लष्कराची राजवट हवी असे वाटते. या चाचणी अहवालाचा अर्थ कसा लावायचा? त्याचा अर्थ लोकशाही संपुष्टात आणून लष्करी सरकार आणावे, असा अजिबात नाही. त्याचा अर्थ सोपा आहे आणि तो म्हणजे लष्कराने देशाची सुरक्षा करावी आणि त्यात कुणा शहाण्याने व विचारवंतांसह राज्यकर्त्यांनी ढवळाढवळ करू नये. इतकाच त्या चाचणीचा अर्थ मर्यादित आहे. त्या 55 टक्के लोकांनी भारतात सेनाधिकार्‍याच्या हाती सत्ता सोपवण्यास सांगितलेले नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे.
कुठल्याही देशावर बाहेरून हल्‍ला झाला वा अंतर्गत सुरक्षेची समस्या निर्माण झाली, तर त्याचे उत्तर देण्यासाठी कोणी विचारवंत वा राजकारणी पुढे येत नाही. सुरक्षेसाठी आपला जीव पणाला लावण्याच्या त्या प्रसंगी, सैनिक व सेनाच पुढे येत असते. त्या संकटावर मात करण्यातले सर्व निर्णय घेऊन त्यासाठी आवश्यक ती किंमतही तीच सेना मोजत असते; पण जेव्हा तिच्या कामात शहाणे हस्तक्षेप सुरू करतात, तेव्हा शांत काश्मिरातही हळूहळू देशद्रोहाची पाळेमुळे रुजत जातात. हाच मागल्या पंचवीस वर्षांतला लोकांचा अनुभव आहे. या कालावधीमध्ये हजारो सामान्य नागरिकांचा बळी गेला आहे आणि तितक्याच संख्येने भारतीय सैनिक वा पोलिसांचाही बळी घेतला आहे. ते काश्मिरी राजकारण्यांना स्वातंत्र्य बहाल केल्याचे दुष्परिणाम आहेत. जेव्हा आझादी अशी घोषणा दिल्यावरही उचलून तुरुंगात डांबले जात होते, तेव्हा काश्मीर शांत होता आणि तिथे गावागावांत सेना तैनात करण्याची वेळ आलेली नव्हती. पोलिसांकडे किंवा लष्करी ठाण्याकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची कुणा भुरट्याची हिंमत होत नव्हती; पण वाटेल ते बोलण्याचे व स्वातंत्र्याचा गैरवापर करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल झाले, तिथून काश्मीर कायमचा अशांत होऊन गेलेला आहे. आज केवळ लष्कर तैनात आहे म्हणून काश्मीरचा हा प्रदेश भारतात आहे आणि त्याचा बोजा भारतीय जनतेला उचलावा लागतो आहे. मनात आणले तर भारतीय सेनादल काश्मिरातील असंतोष बंदूक रोखून काही तासात निकालात काढू शकेल; पण तशी मुभा त्याच भारतीय लष्कराला नाही. देशाच्या अन्य भागातही आंदोलन वा चळवळीच्या नावाखाली जी मनमानी व अंदाधुंदी माजलेली आहे. त्याला शिस्त लावणे नागरी प्रशासनाच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे आणि देशातील तथाकथित विचारवंत, शहाणे त्यालाच लोकशाहीतले अधिकार ठरवण्यात गर्क आहेत; पण त्याच्याच परिणामी कसाब टोळी चाल करून आली वा अन्यत्र कुठे घातपाती जिहादींनी हिंसाचार माजवला, तर जीव देण्यासाठी यापैकी कोणी पुढे नसतो. हे जनतेला अनुभवातून उमजलेले आहे. त्यामुळे जिथे म्हणून तशी परिस्थिती येईल, तिथे लष्कराच्या हाती कारभार सोपवावा, हेच 55 टक्के जनतेचे मत झाले आहे. राजकारण व स्वातंत्र्याचा अतिरेक देशाला व त्याच्या स्वायत्ततेला धोक्यात आणत असल्याची चाहूल लागल्याने लोकांना असल्या भुरट्या लोकशाहीचा वीट आला आहे, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. मतलबी राजकारण व भ्रष्ट प्रशासन देशाला व लोकांना सुरक्षा देऊ शकत नाही. ते फक्‍त सेनादलालाच शक्य असल्याचा हा निर्वाळा आहे. तो नुसता राज्यकर्ते व राजकारण्यांवर व्यक्‍त केलेला अविश्‍वास नाही. तर तथाकथित बुद्धिवादी शहाण्यांच्या कुवतीवर दाखवलेला अविश्‍वासही आहे. म्हणूनच लष्कराला मोकळीक देणार्‍या मोदी सरकारवर त्या चाचणीत 55 टक्के भारतीयांनी विश्‍वास दाखवला आहे
No comments:
Post a Comment