कथा आणि
व्यथा : आधुनिक दंडकारण्याची!
September 24, 2017
प्राचीन
दंडकारण्य हे एक निबिड अरण्य होते. आजचे उर्वरित दंडकारण्य त्या निबिडपणाची आठवण
करून देण्याइतपत निबिड निश्‍चितच आहे.
प्राचीन भारतीय साहित्यातील दंडकारण्याची माहिती आपल्यापैकी
अनेकांना असेल. तशी माहिती आधुनिक काळातील दंडकारण्याबद्दल कितपत असेल, याबाबत शंका आहे. राजकीय कारणास्तव आज या दंडकारण्याचा उरलासुरला
भाग चार राज्यांत विभागला गेलेला आढळतो. मध्यप्रदेशातील बस्तर, ओडिशाचा तुलनेने एक मोठा भाग, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा व आसपासचा थोडासा भूभाग आणि
पूर्वीच्या आंध्रप्रदेशातील व आजच्या तेलंगणातील बराचसा भाग म्हणजे प्राचीन
दंडकारण्याचे आधुनिक काळातील अवशिष्ट रूप आहे, असे म्हणावयास हवे. तसा हा भूभाग सलग आहे. पण, आज चार राज्यांत विभागला गेल्यामुळे अनेक सुरक्षाविषयक प्रश्‍न
निर्माण झाले आहेत. प्राचीन दंडकारण्य हे एक निबिड अरण्य होते. आजचे उर्वरित
दंडकारण्य त्या निबिडपणाची आठवण करून देण्याइतपत निबिड निश्‍चितच आहे. आज
नक्षलवादी/माओवादी चळवळ म्हणून ज्या उद्रेकाचा उल्लेख केला जातो, त्याचे केंद्र या दंडकारण्यातच आहे.
नक्षलवादी चळवळ
१९६७ साली ही चळवळ पश्‍चिम बंगालमध्ये चारू मुजुमदार यांनी सुरू केली होती. नक्षलबारी नावाच्या गावात भूमिहीन मजुरांचे शोषण होत असल्यामुळे, त्याला विरोध करण्याच्या निमित्ताने ही चळवळ उभारली गेली होती. शोषण वाईटच. त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. पण, लोकशाही राजवटीत शोषणाचा काय किंवा आणखी कशाचा काय, विरोध सनदशीर मार्गानेच व्हायला हवा. पण असे झाले नाही. अन्यायाचा विरोध करण्यासाठी शस्त्र हाती घेतले गेले. कदाचित नाइलाजही असेल. त्याचा परिणाम म्हणून शोषणकर्त्यांबरोबर व पुढे तर शोषणकर्त्यांऐवजी प्रशासन व्यवस्थेविरुद्धच हा लढा सुरू झाला. प्रशासनव्यवस्था शोषणकर्त्यांनाच साथ व समर्थन देते, हे यामागचे कारण असल्याचेही सांगितले गेले. इतकेच नव्हे, तर प्रशासकही शोषणच करतात, असेही म्हटले गेले.
आजच्या संघर्षाचे स्वरूप
नागरीकरणाचे युग सुरू झाले तेव्हापासूनच खरे तर या प्रश्‍नाची निर्मिती झाली, असे म्हणता येईल. नागरीकरण झालेल्या भूभागाने दंडकारण्य वा तत्सम निबिड अरण्याला वेढण्यास एकप्रकारे सुरवात केली आहे. नागरीकरण आतआत सरकत गेले व अरण्याचा संकोच होत गेला. साहजिकच अरण्यात राहणार्‍या वनवासी/आदिवासी लोकांच्या हितसंबंधांना बाधा पोचू लागली व त्यांनी याला विरोध करण्यास सुरवात केली. वना-अरण्यांचे व वनवासींच्या हितांचे रक्षण करणारे कायदे शासनाने केले. या भागात खरेदी केलेली व/वा अन्यप्रकारे मिळवलेली वा बळकावलेली जमीन नागरी लोकांच्या कायदेशीर मालकीची होणार नाही/मानली जाणार नाही, अशा आशयाचा कायदाही करण्यात आला. पण, नागरी लोकांच्याही तीन तीन पिढ्यांच्या हाती या क्षेत्रातील जमिनींचा ताबा होता. त्यामुळे या जमिनीचे बाबतीत आमचेही हितसंबंध (व्हेस्टेट इंटरेसेट) निर्माण झाले आहेत, अशी त्यांचीही भूमिका होती. इथे व्हेस्टेट इंटरेस्ट हा शब्दप्रयोग एक कायदेशीर संज्ञा म्हणून केला आहे. या शब्दप्रयोगाचा व्यावहारिक अर्थ वेगळा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपले म्हणणे शासन ऐकत नाही म्हणून या नागरी लोकांनी आपला निषेध नोंदवण्यासाठी गेल्या निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर केला, असे म्हटले जाते. एरवी गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यात नोटाचा वापर मतदारांनी फार मोठ्या प्रमाणात करण्याचे कारण नव्हते. हे काहीही असले तरी व्यापार्‍यांकडून जंगलातील पदार्थ मिळविण्याचे बाबतीत आदिवासींचे फार मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असते व थांबलेच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
प्रतिकाराचे स्वरूप
चारू मुजुमदार नंतर आंध्रप्रदेशात अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी एक नवीन नेतृत्व उदयाला आले. या लढ्याचे नेतृत्व कोडापल्ली सीतारामय्या यांनी केले. त्यांनी पीपल्स वॉर ग्रुप या संघटनेची स्थापना केली. चंद्रपूर जिल्हा आंध्राला लागूनच आहे. त्यामुळे या संघटनेची पाळेमुळे अदिलाबाद, सिरोंचापर्यंत पोचून स्थिरावली. मध्यप्रदेशातील बस्तरमध्येही यानंतर या संघटनेचा प्रवेश झाला. घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणार्‍या प्राणहिता, इंद्रावती या नद्या व अन्य लहानमोठे ओहोळ यामुळे नक्षलवाद्यांना लपायला व दडून बसायला आणि हल्ला करून पुन्हा गडप व्हायला चांगली जागा मिळाली. या भागात खनिज संपत्ती व जंगली संपत्ती या दोन्ही भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे कारखानदारीही या क्षेत्रात पोचली. माओवाद्यांचा यांच्याशी संघर्ष सुरू झाला. अनेक कारखानदार नक्षलवाद्यांना/ माओवाद्यांना नियमितपणे प्रोटेक्शन मनी देतात, असे म्हटले जाते. हे काहीही असले तरी आदिवासींवर अन्याय होत असतो, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
नक्षलवाद्यांचा जम कसा बसला
असंतुष्ट आदिवासींना आपल्याकडे वळविण्यात, आपणच त्यांचे तारणहार आहोत, अशी त्यांची खात्री पटविण्यात व त्यासाठी प्रशासनव्यवस्थेविरुद्ध शस्त्रे उचलण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, हे त्यांच्या गळी उतरविण्यात नक्षलवादी नेतृत्व यशस्वी झाले. धाकदडपशाचाही त्यांनी अवलंब केला. पोलिसांना माहिती देणार्‍यांना देहान्त शासन देण्यासही त्यांनी कमी केले नाही व एकप्रकारचे दहशतीचे वातावरण निर्माण केले, पण चळवळ उभारली.
दंडकारण्यातील रहस्यमय प्रदेश
अबुझमाड- सर्व दंडकारण्य हे जंगलच असले, तरी त्यातलाही बस्तर हा भाग खूपच घनदाट आहे. इथे विपुल वनसंपदा आहे. दिवसादेखील इथे काळाकुट्‌ट अंधार असतो. बांबू व तेंदूपत्ता विशेषेकरून आढळतात. एकीकडे लोखंड, तर दुसरीकडे हिर्‍याच्या खाणी अशी खनिज संपत्तीची दोन टोके कुठे सापडतील तर बस्तरमध्ये! आफ्रिकेतील जंगलात सहल करून आलेल्याला इथे परके वाटणार नाही. गोदावरी, इंद्रावती व पर्लकोटा या नद्या याच भागातून वाहत पुढे महाराष्ट्र, छत्तीसगड व आंध्रप्रदेशाच्या सीमा आखतात. अबुझमाड नावाचे गुपित गोठवणारे रहस्यमय जंगल महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगण व छत्तीसगड या राज्याच्या राजकीय सीमा कस्पटासारख्या मानीत व ओलांडीत ऐसपैस आहे. येथील काही आदिवासी वस्त्राचे बंधन न पाळणारे किंवा जेमतेम पाळणारे आहेत, तर काही त्यातल्यात पुढारलेले कमरेचे नेसू धारण करतात.
अबुझमाडमधील समांतर
प्रशासन व्यवस्था
माओवाद्यांनी दंडकारण्याच्या हृदयस्थानी आपली समांतर प्रशासनव्यवस्था उभारली आहे. काय नाही इथे? येथील शाळा, दवाखाने, गरजेपुरती ध्वनिप्रसारण व्यवस्था (रेडिओ), शस्त्रास्त्रे तयार करणार्‍या कार्यशाळा, गनिमी शिक्षण देणारी शिबिरे, लपण्यासाठी बंकर्स अशी स्वयंपूर्ण व परिपूर्ण रचना एका हवाई पाहणीत चित्रित झाली आहे. अधिकार, गुणवत्ता व पात्रतेत एका खालोखाल एक असलेले म्होरके म्हणजे गणपती, गंगन्ना व भूपती यांचा मुक्काम याच भागात असतो. यांच्या दिमतीला व सोबतीला धाकटी पाती कवच म्हणून सदैव सज्ज असते. अबुझमाडची कवचकुंडले म्हणून घनदाट वने, गगनाला भिडणार्‍या नसलेल्या पण अवघड पर्वताच्या व काहीशा ठेंगण्या टेकड्यांच्या रांगा, खोल दर्‍या, जंगली श्‍वापदे व विळखा घालून असलेल्या नद्या यांची नैसर्गिक उधळण आहे. यांच्या जोडीला भूसुरुंगांची तटबंदी मानवाने तयार केली आहे. जिवावर उदार होऊन अष्टौप्रहर उघड व गुप्त गस्त घालणारेही दुर्बिणींसह डोळ्यात तेल घालून पहारा देत असतात. यांच्या प्रशिक्षणात किंचितही उणीव राहू नये यासाठी श्रीलंकेतील तमीळ अतिरेकी संघटनेचे- एलटीटीईचे खास साह्य घेण्यात आले होते.
अभेद्य तटबंदीचा भेद कसा करणार?
सुरक्षा दलांनी या तटबंदीचा भेद करण्यासाठी केलेले अनेक प्रयत्न अयशस्वी ठरले. जीवितहानी व वित्तहानी तर झालीच, पण क्वचित सुरक्षादलातील शिपायांची शस्त्रेही माओवाद्यांच्या हाती लागली. शेवटी प्रशिक्षण शिबिरेच उध्वस्त करण्याचे ठरले. या निमित्ताने हाती घेतलेल्या मोहिमेत एक आश्‍चर्यकारक बाब उघडकीला आली. जे ज्येष्ठ माओवादी नेते वाढत्या वयामुळे चालू शकत नव्हते, त्यांच्या सोयीसाठी खास तरबेज केलेले व अबलख घोड्यांशी स्पर्धा करणारे घोडे व त्यांची निगा राखण्यासाठी लहानशा घोडपागेसारखी व्यवस्था आढळून आली. अबुझमाडमध्ये शिरणार्‍या सुरक्षा दलातील शिपायांची गत अभिमन्यूसारखी होत असे. भेद करून आत शिरलेले कुणीच जिवंत परत आले नाहीत. आव्हान दोन्ही बाजूंनी होते. निसर्ग आणि निष्णात व जिवावर उदार होऊन छातीचा कोट करून ठामपणे उभे असलेले माओवादी, हे दोघेही वाट अडवून उभे असत. या उलट माओवादी मात्र सुरक्षा दलांवर गनिमी हल्ला करून लगेच पसार होत. भीतीमुळे व कधीकधी निष्ठा ठेवणार्‍या स्थानिकांमुळे माओवाद्यांना चांगली साथ मिळत असे. शस्त्राचाराला हृदयपरिवर्तनाची साथ देण्याची आवश्यकता प्रशासनाला वारंवार भासत असे. पण, हृदयपरिवर्तन करण्यासाठी त्या व्यक्तीची गाठ तरी पडायला हवी ना? एक दुसरीही अडचण होती. प्रत्येक राज्य आपापल्या मोहिमा आखीत असे. माओवादी चकमक आटोपताच एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात पसार होत. अधूनमधून काही पकडले जात. त्यातल्या काहींचे हृदयपरिवर्तनही होई. पण, याहून आणखी काही प्रभावी उपाय करण्याची आवश्यकता भासू लागली. त्याशिवाय कोंडी फुटणार नव्हती.
एकच सूत्रधार हवा
शेवटी संबंधित राज्यांनी- महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगड व तेलंगणा यांनी- मिळून एक संयुक्त दल ( मिलिटरी कमांड) स्थापन केले व सर्व मोहिमांमध्ये एकसूत्रता आणली. आता आणखीनच जाणवू लागले की, आपली लढाई कोण्या एका मर्यादित क्षमतेच्या गटाशी नाही, तर एका सुनियंत्रित, केंद्रीय पद्धतीने संचालित, सर्व प्रकारच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांंनी सज्ज असलेल्या, स्वत:ची स्वतंत्र व सक्षम गुप्तहेर यंत्रणा असलेल्या व गनिमी युद्ध तंत्रात तरबेज असलेल्या फौजेशी आहे. असे असले तरी हे सगळे आपल्याच रक्तामांसाचे वाट चुकलेले व बिथरलेले बांधवच आहेत, हे जाणून त्यांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्नही आपण सोडले नव्हते. विरोध दृढतेने मोडून काढायलाच हवा होता/आहे. त्याला पर्यायच नाही. पण, असे आढळले की, अनेक बंडखोर मागे फिरायला तयार नसतात. कोंडीत सापडल्यावर ते शरण येण्याऐवजी मरण पत्करतात. जे कुणी शरण येतात त्यांना, निदान त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या शरणागतीची किंमत जीव देऊन मोजावी लागते. ही कोंडी फुटण्याची अंधुकशी चिन्हे आत्ताकुठे दिसत आहेत. काहींना पश्‍चात्ताप होऊन ते सुरक्षा दलांना शरण आले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या कारवाईमुळे अबुझमाडचा बुरुज आज ना उद्या कोसळेलच. तसाही तो कधीतरी कोसळणारच आहे. मात्र तोपर्यंत संयुक्त कारवाईचा दबाव कायम ठेवण्यावाचून व त्यानिमित्त उभयपक्षी होणारी जीवित व वित्तहानी पत्करण्यावाचून पर्याय दिसत नाही
नक्षलवादी चळवळ
१९६७ साली ही चळवळ पश्‍चिम बंगालमध्ये चारू मुजुमदार यांनी सुरू केली होती. नक्षलबारी नावाच्या गावात भूमिहीन मजुरांचे शोषण होत असल्यामुळे, त्याला विरोध करण्याच्या निमित्ताने ही चळवळ उभारली गेली होती. शोषण वाईटच. त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. पण, लोकशाही राजवटीत शोषणाचा काय किंवा आणखी कशाचा काय, विरोध सनदशीर मार्गानेच व्हायला हवा. पण असे झाले नाही. अन्यायाचा विरोध करण्यासाठी शस्त्र हाती घेतले गेले. कदाचित नाइलाजही असेल. त्याचा परिणाम म्हणून शोषणकर्त्यांबरोबर व पुढे तर शोषणकर्त्यांऐवजी प्रशासन व्यवस्थेविरुद्धच हा लढा सुरू झाला. प्रशासनव्यवस्था शोषणकर्त्यांनाच साथ व समर्थन देते, हे यामागचे कारण असल्याचेही सांगितले गेले. इतकेच नव्हे, तर प्रशासकही शोषणच करतात, असेही म्हटले गेले.
आजच्या संघर्षाचे स्वरूप
नागरीकरणाचे युग सुरू झाले तेव्हापासूनच खरे तर या प्रश्‍नाची निर्मिती झाली, असे म्हणता येईल. नागरीकरण झालेल्या भूभागाने दंडकारण्य वा तत्सम निबिड अरण्याला वेढण्यास एकप्रकारे सुरवात केली आहे. नागरीकरण आतआत सरकत गेले व अरण्याचा संकोच होत गेला. साहजिकच अरण्यात राहणार्‍या वनवासी/आदिवासी लोकांच्या हितसंबंधांना बाधा पोचू लागली व त्यांनी याला विरोध करण्यास सुरवात केली. वना-अरण्यांचे व वनवासींच्या हितांचे रक्षण करणारे कायदे शासनाने केले. या भागात खरेदी केलेली व/वा अन्यप्रकारे मिळवलेली वा बळकावलेली जमीन नागरी लोकांच्या कायदेशीर मालकीची होणार नाही/मानली जाणार नाही, अशा आशयाचा कायदाही करण्यात आला. पण, नागरी लोकांच्याही तीन तीन पिढ्यांच्या हाती या क्षेत्रातील जमिनींचा ताबा होता. त्यामुळे या जमिनीचे बाबतीत आमचेही हितसंबंध (व्हेस्टेट इंटरेसेट) निर्माण झाले आहेत, अशी त्यांचीही भूमिका होती. इथे व्हेस्टेट इंटरेस्ट हा शब्दप्रयोग एक कायदेशीर संज्ञा म्हणून केला आहे. या शब्दप्रयोगाचा व्यावहारिक अर्थ वेगळा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपले म्हणणे शासन ऐकत नाही म्हणून या नागरी लोकांनी आपला निषेध नोंदवण्यासाठी गेल्या निवडणुकीत ‘नोटा’चा वापर केला, असे म्हटले जाते. एरवी गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्यात नोटाचा वापर मतदारांनी फार मोठ्या प्रमाणात करण्याचे कारण नव्हते. हे काहीही असले तरी व्यापार्‍यांकडून जंगलातील पदार्थ मिळविण्याचे बाबतीत आदिवासींचे फार मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असते व थांबलेच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.
प्रतिकाराचे स्वरूप
चारू मुजुमदार नंतर आंध्रप्रदेशात अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी एक नवीन नेतृत्व उदयाला आले. या लढ्याचे नेतृत्व कोडापल्ली सीतारामय्या यांनी केले. त्यांनी पीपल्स वॉर ग्रुप या संघटनेची स्थापना केली. चंद्रपूर जिल्हा आंध्राला लागूनच आहे. त्यामुळे या संघटनेची पाळेमुळे अदिलाबाद, सिरोंचापर्यंत पोचून स्थिरावली. मध्यप्रदेशातील बस्तरमध्येही यानंतर या संघटनेचा प्रवेश झाला. घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणार्‍या प्राणहिता, इंद्रावती या नद्या व अन्य लहानमोठे ओहोळ यामुळे नक्षलवाद्यांना लपायला व दडून बसायला आणि हल्ला करून पुन्हा गडप व्हायला चांगली जागा मिळाली. या भागात खनिज संपत्ती व जंगली संपत्ती या दोन्ही भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे कारखानदारीही या क्षेत्रात पोचली. माओवाद्यांचा यांच्याशी संघर्ष सुरू झाला. अनेक कारखानदार नक्षलवाद्यांना/ माओवाद्यांना नियमितपणे प्रोटेक्शन मनी देतात, असे म्हटले जाते. हे काहीही असले तरी आदिवासींवर अन्याय होत असतो, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
नक्षलवाद्यांचा जम कसा बसला
असंतुष्ट आदिवासींना आपल्याकडे वळविण्यात, आपणच त्यांचे तारणहार आहोत, अशी त्यांची खात्री पटविण्यात व त्यासाठी प्रशासनव्यवस्थेविरुद्ध शस्त्रे उचलण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, हे त्यांच्या गळी उतरविण्यात नक्षलवादी नेतृत्व यशस्वी झाले. धाकदडपशाचाही त्यांनी अवलंब केला. पोलिसांना माहिती देणार्‍यांना देहान्त शासन देण्यासही त्यांनी कमी केले नाही व एकप्रकारचे दहशतीचे वातावरण निर्माण केले, पण चळवळ उभारली.
दंडकारण्यातील रहस्यमय प्रदेश
अबुझमाड- सर्व दंडकारण्य हे जंगलच असले, तरी त्यातलाही बस्तर हा भाग खूपच घनदाट आहे. इथे विपुल वनसंपदा आहे. दिवसादेखील इथे काळाकुट्‌ट अंधार असतो. बांबू व तेंदूपत्ता विशेषेकरून आढळतात. एकीकडे लोखंड, तर दुसरीकडे हिर्‍याच्या खाणी अशी खनिज संपत्तीची दोन टोके कुठे सापडतील तर बस्तरमध्ये! आफ्रिकेतील जंगलात सहल करून आलेल्याला इथे परके वाटणार नाही. गोदावरी, इंद्रावती व पर्लकोटा या नद्या याच भागातून वाहत पुढे महाराष्ट्र, छत्तीसगड व आंध्रप्रदेशाच्या सीमा आखतात. अबुझमाड नावाचे गुपित गोठवणारे रहस्यमय जंगल महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगण व छत्तीसगड या राज्याच्या राजकीय सीमा कस्पटासारख्या मानीत व ओलांडीत ऐसपैस आहे. येथील काही आदिवासी वस्त्राचे बंधन न पाळणारे किंवा जेमतेम पाळणारे आहेत, तर काही त्यातल्यात पुढारलेले कमरेचे नेसू धारण करतात.
अबुझमाडमधील समांतर
प्रशासन व्यवस्था
माओवाद्यांनी दंडकारण्याच्या हृदयस्थानी आपली समांतर प्रशासनव्यवस्था उभारली आहे. काय नाही इथे? येथील शाळा, दवाखाने, गरजेपुरती ध्वनिप्रसारण व्यवस्था (रेडिओ), शस्त्रास्त्रे तयार करणार्‍या कार्यशाळा, गनिमी शिक्षण देणारी शिबिरे, लपण्यासाठी बंकर्स अशी स्वयंपूर्ण व परिपूर्ण रचना एका हवाई पाहणीत चित्रित झाली आहे. अधिकार, गुणवत्ता व पात्रतेत एका खालोखाल एक असलेले म्होरके म्हणजे गणपती, गंगन्ना व भूपती यांचा मुक्काम याच भागात असतो. यांच्या दिमतीला व सोबतीला धाकटी पाती कवच म्हणून सदैव सज्ज असते. अबुझमाडची कवचकुंडले म्हणून घनदाट वने, गगनाला भिडणार्‍या नसलेल्या पण अवघड पर्वताच्या व काहीशा ठेंगण्या टेकड्यांच्या रांगा, खोल दर्‍या, जंगली श्‍वापदे व विळखा घालून असलेल्या नद्या यांची नैसर्गिक उधळण आहे. यांच्या जोडीला भूसुरुंगांची तटबंदी मानवाने तयार केली आहे. जिवावर उदार होऊन अष्टौप्रहर उघड व गुप्त गस्त घालणारेही दुर्बिणींसह डोळ्यात तेल घालून पहारा देत असतात. यांच्या प्रशिक्षणात किंचितही उणीव राहू नये यासाठी श्रीलंकेतील तमीळ अतिरेकी संघटनेचे- एलटीटीईचे खास साह्य घेण्यात आले होते.
अभेद्य तटबंदीचा भेद कसा करणार?
सुरक्षा दलांनी या तटबंदीचा भेद करण्यासाठी केलेले अनेक प्रयत्न अयशस्वी ठरले. जीवितहानी व वित्तहानी तर झालीच, पण क्वचित सुरक्षादलातील शिपायांची शस्त्रेही माओवाद्यांच्या हाती लागली. शेवटी प्रशिक्षण शिबिरेच उध्वस्त करण्याचे ठरले. या निमित्ताने हाती घेतलेल्या मोहिमेत एक आश्‍चर्यकारक बाब उघडकीला आली. जे ज्येष्ठ माओवादी नेते वाढत्या वयामुळे चालू शकत नव्हते, त्यांच्या सोयीसाठी खास तरबेज केलेले व अबलख घोड्यांशी स्पर्धा करणारे घोडे व त्यांची निगा राखण्यासाठी लहानशा घोडपागेसारखी व्यवस्था आढळून आली. अबुझमाडमध्ये शिरणार्‍या सुरक्षा दलातील शिपायांची गत अभिमन्यूसारखी होत असे. भेद करून आत शिरलेले कुणीच जिवंत परत आले नाहीत. आव्हान दोन्ही बाजूंनी होते. निसर्ग आणि निष्णात व जिवावर उदार होऊन छातीचा कोट करून ठामपणे उभे असलेले माओवादी, हे दोघेही वाट अडवून उभे असत. या उलट माओवादी मात्र सुरक्षा दलांवर गनिमी हल्ला करून लगेच पसार होत. भीतीमुळे व कधीकधी निष्ठा ठेवणार्‍या स्थानिकांमुळे माओवाद्यांना चांगली साथ मिळत असे. शस्त्राचाराला हृदयपरिवर्तनाची साथ देण्याची आवश्यकता प्रशासनाला वारंवार भासत असे. पण, हृदयपरिवर्तन करण्यासाठी त्या व्यक्तीची गाठ तरी पडायला हवी ना? एक दुसरीही अडचण होती. प्रत्येक राज्य आपापल्या मोहिमा आखीत असे. माओवादी चकमक आटोपताच एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात पसार होत. अधूनमधून काही पकडले जात. त्यातल्या काहींचे हृदयपरिवर्तनही होई. पण, याहून आणखी काही प्रभावी उपाय करण्याची आवश्यकता भासू लागली. त्याशिवाय कोंडी फुटणार नव्हती.
एकच सूत्रधार हवा
शेवटी संबंधित राज्यांनी- महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगड व तेलंगणा यांनी- मिळून एक संयुक्त दल ( मिलिटरी कमांड) स्थापन केले व सर्व मोहिमांमध्ये एकसूत्रता आणली. आता आणखीनच जाणवू लागले की, आपली लढाई कोण्या एका मर्यादित क्षमतेच्या गटाशी नाही, तर एका सुनियंत्रित, केंद्रीय पद्धतीने संचालित, सर्व प्रकारच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांंनी सज्ज असलेल्या, स्वत:ची स्वतंत्र व सक्षम गुप्तहेर यंत्रणा असलेल्या व गनिमी युद्ध तंत्रात तरबेज असलेल्या फौजेशी आहे. असे असले तरी हे सगळे आपल्याच रक्तामांसाचे वाट चुकलेले व बिथरलेले बांधवच आहेत, हे जाणून त्यांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्नही आपण सोडले नव्हते. विरोध दृढतेने मोडून काढायलाच हवा होता/आहे. त्याला पर्यायच नाही. पण, असे आढळले की, अनेक बंडखोर मागे फिरायला तयार नसतात. कोंडीत सापडल्यावर ते शरण येण्याऐवजी मरण पत्करतात. जे कुणी शरण येतात त्यांना, निदान त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या शरणागतीची किंमत जीव देऊन मोजावी लागते. ही कोंडी फुटण्याची अंधुकशी चिन्हे आत्ताकुठे दिसत आहेत. काहींना पश्‍चात्ताप होऊन ते सुरक्षा दलांना शरण आले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या कारवाईमुळे अबुझमाडचा बुरुज आज ना उद्या कोसळेलच. तसाही तो कधीतरी कोसळणारच आहे. मात्र तोपर्यंत संयुक्त कारवाईचा दबाव कायम ठेवण्यावाचून व त्यानिमित्त उभयपक्षी होणारी जीवित व वित्तहानी पत्करण्यावाचून पर्याय दिसत नाही
No comments:
Post a Comment