‘ना गोली से ना गाली से, काश्मीर की समस्या सुलझेगी गले लगाने से...’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात काश्मीर प्रश्नावर सरकारची दिशा स्पष्ट केली होती. त्यापुढे जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी सहानुभूती, संवाद, सहअस्तित्व, विश्वासनिर्मिती आणि सातत्य या धोरणांवर कायमचा उपाय शोधू असे सांगितले. त्याला काही दिवस उलटताच सरकारने काश्मीर प्रश्नावर संवादक म्हणून गुप्तचर विभागाचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्ती केली. राजनाथसिंह यांचे निर्णय आणि शर्मा यांची नियुक्ती यात संबंध असल्याचे आढळते. पंतप्रधान मोदी, राजनाथसिंह यांनी संवादाची भूमिका घेतली असली तरी विभाजनवाद्यांशी चर्चा करणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. राजनाथसिंह यांनी मात्र त्या वेळी काश्मीर प्रश्नावर सरकारकडे कायमस्वरूपी तोडगा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. त्याचा तपशील त्यांनी दिलेला नाही. हा तोडगा काय आहे हे अद्याप समोर आलेले नसले तरी सरकार एक दिशा ठरवून पुढे जात असल्याचे दिसत आहे.
जुलै २०१६ मध्ये बुऱ्हान वानीला ठार केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील काही भागात अनेक महिने हिंसाचार सुरू होता तरी या हिंसाचारावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेऊन सरकारने झुकणार नसल्याचे संकेत दिले होते. अनेक दहशतवाद्यांना गेल्या काळात यमसदनी धाडण्यात आले. काश्मीर खोऱ्यात २५० ते ३०० दहशतवादी असावेत असे बोलले जाते. मात्र, यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंतच १६० दहशतवादी मारले गेले आहेत. त्यावरून परिस्थिती लक्षात येते. काश्मीरमध्ये चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार असले तरी हिंसाचार खपवून घेणार नाही हे स्पष्ट धोरण असल्याचे दिसते. चर्चा होणार असेल तर ती गुडघे टेकवून होणार नाही तर आमच्याच अटींवर चर्चा केली जाईल ही सरकारची स्पष्ट भूमिका यात दिसते. त्यामुळेच हिंसाचार शमताच संवादकांची नियुक्ती करण्यात आली.
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात काश्मीर खोऱ्यात असाच हिंसाचार उफाळला होता. त्यानंतर काश्मीर प्रश्नी दिलीप पाडगावकर, प्रा. एम. एम. अन्सारी आणि प्रा. राधाकुमार या तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. संवादाची सुरवात झाल्यानंतर तेथे शांतताही प्रस्थापित झाली होती. मात्र, ती फार काळ टिकू शकली नाही. या समितीने आपला अहवालही दिला आहे. त्यातील शिफारशींना अनेक घटकांचा विरोधही आहे. शर्मा हे या संवादाला पुढे नेतात की त्यांचे स्वतःची काही भूमिका आहे हे इतक्यात स्पष्ट होणार नाही; पण तेव्हाच्या परिस्थितीत आणि आताच्या परिस्थितीत खूप मोठा बदल झालेला आहे हे नक्की. त्यामुळेच शर्मा यांच्यापुढे कोणाशी चर्चा करायची आणि तरुणांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे याचे मुख्य आव्हान आहे. काश्मीर खोऱ्यातील काही घटकांनी हुर्रियत कॉन्फरन्सशी चर्चेचा आग्रह धरला असला तरी हुर्रियतचे नेते सैद अली शाह गिलानीसह सगळेच नेते सध्या सैरभैर झाले आहेत. स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. मसरत आलम भट, शब्बीर शाहसारखे त्यांचे नेते तुरुंगात आहेत. त्यांचे अर्थपुरवठादार तुरुंगात आहेत. हिज्बुलचा प्रमुख सैद सलाहुद्दीनचा मुलगा तुरुंगात आहे. सर्व प्रमुख नेते राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. हुर्रियतचे खरे रूप काश्मीरी तरुणांसमोर आणण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आले आहे. अशा स्थितीत वयोवृद्ध गिलानी ‘आझादी’ची तथाकथित चळवळ पुढे रेटू शकत नाही. मीरवाइज उमर फारूखचा प्रभावही ओसरला आहे. हुर्रियतच्या हरताळ आवाहनालाही खोऱ्यात आता फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे हुर्रियतपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न असताना शर्मा हे त्यांना फारसे महत्व देतील असे वाटत नाही. उलट हुर्रियतचे नेतेच चर्चेचा आग्रह धरू शकतात. पण शर्मा त्यांना भीक घालतील असे दिसत नाही. त्यापेक्षा राजकीय नेत्यांशी संवाद साधतील.
काश्मीरमधील तरुणांना दहशतवादी संघटनांत जाण्यापासून रोखणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हे महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधण्याची गरज आहे. याठिकाणी शर्मा यांच्या अनुभवाचा फायदा मिळू शकेल. शर्मा हे नोकरशहा आणि तेही गु्प्तचर खात्यातील असले तरी त्यांची स्वतःची अशी काम करण्याची शैली आहे. इस्लामिक स्टेटकडे जाऊ पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांना अटक करण्याऐवजी त्यांचे समुपदेशन करण्याची पद्धत त्यांनी अवलंबली होती आणि त्याला यशही आले. काश्मीरमधील तरुणांनी दहशतवादी संघटनांत सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी शर्मा यांच्या भूमिकेचा उपयोग होऊ शकतो. यातून तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे साध्य होईल. तसे झाले तर काश्मीरमधील दहशतवाद कोलमडेल आणि शांतता व विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा करणे शक्य होऊ शकते.
हा संवाद सुरू करत असतानाच सरकारला पाकिस्तानकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपली सुरवात पाकिस्तानशी संवाद साधून केली होती. त्यापाठोपाठ रशितील उफा येथे मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यात करारही झाला. या करारानुसार भारत-पाकिस्तान यांच्यातील अन्य मुद्यांवर प्रथम चर्चा करायची आणि काश्मीर प्रश्नावर दुसऱ्या टप्प्यात चर्चा करण्याचे ठरले होते. कराराच्या निवेदनातही काश्मीरचा उल्लेख नव्हता. मात्र नंतर पाकिस्तानने शब्द फिरवला आणि उफा कराराचे पालन केले नाही. त्यानंतर उरी आणि पठाणकोट येथे लष्करी तळांवर हल्ले झाले. याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संवादावर झाला. दहशतवाद थांबत नाही तोवर पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही ही भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. पाकिस्तानातील आजची परिस्थिती मात्र अस्थिर आहे. शरीफ यांचे पंतप्रधानपद भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गेले आहे आणि शाहीद खाकन अब्बासी हे नवे पंतप्रधान आहेत. काश्मीरप्रश्नात पाकिस्तानशी संवाद आवश्यक असला तरी नेमकी चर्चा कोणाशी करायची हाही प्रश्नच आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचा तेथील वाढता प्रभाव आणि एकूणच बदलती परिस्थिती पाहता नजिकच्या काळात चर्चा सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. ही कोंडी फुटत नसल्याने तरी काश्मीरमध्ये संवाद ठेवून शांतता कायम ठेवणे हेच हिताचे आहे. शर्मा हे यात यशस्वी होतील असे आजतरी वाटते
जुलै २०१६ मध्ये बुऱ्हान वानीला ठार केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील काही भागात अनेक महिने हिंसाचार सुरू होता तरी या हिंसाचारावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेऊन सरकारने झुकणार नसल्याचे संकेत दिले होते. अनेक दहशतवाद्यांना गेल्या काळात यमसदनी धाडण्यात आले. काश्मीर खोऱ्यात २५० ते ३०० दहशतवादी असावेत असे बोलले जाते. मात्र, यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंतच १६० दहशतवादी मारले गेले आहेत. त्यावरून परिस्थिती लक्षात येते. काश्मीरमध्ये चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार असले तरी हिंसाचार खपवून घेणार नाही हे स्पष्ट धोरण असल्याचे दिसते. चर्चा होणार असेल तर ती गुडघे टेकवून होणार नाही तर आमच्याच अटींवर चर्चा केली जाईल ही सरकारची स्पष्ट भूमिका यात दिसते. त्यामुळेच हिंसाचार शमताच संवादकांची नियुक्ती करण्यात आली.
Recommended By Colombia
डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात काश्मीर खोऱ्यात असाच हिंसाचार उफाळला होता. त्यानंतर काश्मीर प्रश्नी दिलीप पाडगावकर, प्रा. एम. एम. अन्सारी आणि प्रा. राधाकुमार या तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. संवादाची सुरवात झाल्यानंतर तेथे शांतताही प्रस्थापित झाली होती. मात्र, ती फार काळ टिकू शकली नाही. या समितीने आपला अहवालही दिला आहे. त्यातील शिफारशींना अनेक घटकांचा विरोधही आहे. शर्मा हे या संवादाला पुढे नेतात की त्यांचे स्वतःची काही भूमिका आहे हे इतक्यात स्पष्ट होणार नाही; पण तेव्हाच्या परिस्थितीत आणि आताच्या परिस्थितीत खूप मोठा बदल झालेला आहे हे नक्की. त्यामुळेच शर्मा यांच्यापुढे कोणाशी चर्चा करायची आणि तरुणांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे याचे मुख्य आव्हान आहे. काश्मीर खोऱ्यातील काही घटकांनी हुर्रियत कॉन्फरन्सशी चर्चेचा आग्रह धरला असला तरी हुर्रियतचे नेते सैद अली शाह गिलानीसह सगळेच नेते सध्या सैरभैर झाले आहेत. स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. मसरत आलम भट, शब्बीर शाहसारखे त्यांचे नेते तुरुंगात आहेत. त्यांचे अर्थपुरवठादार तुरुंगात आहेत. हिज्बुलचा प्रमुख सैद सलाहुद्दीनचा मुलगा तुरुंगात आहे. सर्व प्रमुख नेते राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. हुर्रियतचे खरे रूप काश्मीरी तरुणांसमोर आणण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आले आहे. अशा स्थितीत वयोवृद्ध गिलानी ‘आझादी’ची तथाकथित चळवळ पुढे रेटू शकत नाही. मीरवाइज उमर फारूखचा प्रभावही ओसरला आहे. हुर्रियतच्या हरताळ आवाहनालाही खोऱ्यात आता फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे हुर्रियतपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न असताना शर्मा हे त्यांना फारसे महत्व देतील असे वाटत नाही. उलट हुर्रियतचे नेतेच चर्चेचा आग्रह धरू शकतात. पण शर्मा त्यांना भीक घालतील असे दिसत नाही. त्यापेक्षा राजकीय नेत्यांशी संवाद साधतील.
काश्मीरमधील तरुणांना दहशतवादी संघटनांत जाण्यापासून रोखणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हे महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधण्याची गरज आहे. याठिकाणी शर्मा यांच्या अनुभवाचा फायदा मिळू शकेल. शर्मा हे नोकरशहा आणि तेही गु्प्तचर खात्यातील असले तरी त्यांची स्वतःची अशी काम करण्याची शैली आहे. इस्लामिक स्टेटकडे जाऊ पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांना अटक करण्याऐवजी त्यांचे समुपदेशन करण्याची पद्धत त्यांनी अवलंबली होती आणि त्याला यशही आले. काश्मीरमधील तरुणांनी दहशतवादी संघटनांत सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी शर्मा यांच्या भूमिकेचा उपयोग होऊ शकतो. यातून तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे साध्य होईल. तसे झाले तर काश्मीरमधील दहशतवाद कोलमडेल आणि शांतता व विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा करणे शक्य होऊ शकते.
हा संवाद सुरू करत असतानाच सरकारला पाकिस्तानकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपली सुरवात पाकिस्तानशी संवाद साधून केली होती. त्यापाठोपाठ रशितील उफा येथे मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यात करारही झाला. या करारानुसार भारत-पाकिस्तान यांच्यातील अन्य मुद्यांवर प्रथम चर्चा करायची आणि काश्मीर प्रश्नावर दुसऱ्या टप्प्यात चर्चा करण्याचे ठरले होते. कराराच्या निवेदनातही काश्मीरचा उल्लेख नव्हता. मात्र नंतर पाकिस्तानने शब्द फिरवला आणि उफा कराराचे पालन केले नाही. त्यानंतर उरी आणि पठाणकोट येथे लष्करी तळांवर हल्ले झाले. याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संवादावर झाला. दहशतवाद थांबत नाही तोवर पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही ही भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. पाकिस्तानातील आजची परिस्थिती मात्र अस्थिर आहे. शरीफ यांचे पंतप्रधानपद भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गेले आहे आणि शाहीद खाकन अब्बासी हे नवे पंतप्रधान आहेत. काश्मीरप्रश्नात पाकिस्तानशी संवाद आवश्यक असला तरी नेमकी चर्चा कोणाशी करायची हाही प्रश्नच आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचा तेथील वाढता प्रभाव आणि एकूणच बदलती परिस्थिती पाहता नजिकच्या काळात चर्चा सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. ही कोंडी फुटत नसल्याने तरी काश्मीरमध्ये संवाद ठेवून शांतता कायम ठेवणे हेच हिताचे आहे. शर्मा हे यात यशस्वी होतील असे आजतरी वाटते
No comments:
Post a Comment