ऐन दिवाळीतील फटाकेबंदी- महा त भा 10-Oct-2017

फटाक्यांच्या बाबतीत न्यायालयाने दिलेला निर्णय सकृतदर्शनी ध्वनिप्रदूषण व वायुप्रदूषणाच्या चिंतेनेच दिला असल्याचे दिसते. मात्र, ज्याप्रकारे तो दिला आहे, त्यामुळे या आदेशाचा भंग होण्याचीच लक्षणे जास्त दिसत आहेत. सुधारणांचे हिंदू समाजाला वावडे नाही. जेव्हा सामाजिक सौहार्दाचा विषय येतो तेव्हा अन्य कुठल्याही समाजापेक्षा हिंदू समाजच अधिक चांगल्या प्रकारे कायदे व नियमांचे पालन करतो पण पुरेसे प्रबोधन न करता बंदीची शस्त्रे उपसली गेली व ती सर्वांना समान नसली की यातून असंतोषाला सुरुवात होते.

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि एनसीआर परिसरात फटाकेबंदी आणली आहे. दिल्लीच्या मागोमाग मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील दिल्ली उच्च न्यायालयाची री ओढत मुंबईतदेखील फटाके विकणार्‍यांवर निर्बंध आणले आहेत. निवासी भागात फटाके विक्रीला न्यायालयाने मज्जाव केला आहे. मुंबईच्या बीकेसी परिसरात जिथे कार्यालये आहेत तिथे फटाके विक्री होऊ शकते, मात्र तिथून जवळच असलेल्या धारावीत मात्र फटाके विकले जाऊ शकत नाहीत, असा या आदेशाचा अर्थ लावावा का ? दिल्ली उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे तो दिल्लीतल्या सातत्याने वाढणार्‍या प्रदूषणामुळे दिला आहे. मुंबईत न्यायालयाने हा झटपट आदेश देण्याचे कारण काय, हे समजायला मार्ग नाही.

हिंदू धर्मातील सण व उत्सवाचे विकृतीकरण हा चर्चेेचा व विवादाचा मुद्दा आहे. फटाक्यातून होणारे ध्वनिप्रदूषण व वायूप्रदूषण कोणीही नाकारू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयांचा आपण आदर राखायचा ठरवला तरी त्यातून अनेक प्रश्नच निर्माण होणार आहेत. हा देश बहुसंख्य हिंदूंचा आहे आणि पर्यायाने या देशातल्या बहुसंख्य चांगल्या, वाईट अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रथा हिंदूंच्याच आहेत. त्यांच्यावर भाष्य करीत असताना किंवा त्यांच्याकडून सुधारणांची अपेक्षा केली जात असताना अन्य धर्मीयांकडून अशाच प्रकारच्या अपेक्षा ठेवल्या जातात का? असा प्रश्न इथल्या बहुसंख्य हिंदूंच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सती परंपरेच्या बाबतीत १८२९ साली कायदा करण्यात आला आणि तो कायदा हिंदू समाजाने स्वीकारला. सती परंपरा पूर्णपणे बंद झाली. तीन तलाकच्या मुद्द्यावर मात्र आजही न्यायालयीन खटले सुरूच आहेत. हिंदू धर्माच्या कुठल्याही पिठांमधून अथवा मठ मंदिरांतून आज हिंंदू धर्माचे कुणीही समर्थक सती परंपरेचे समर्थन करताना दिसत नाहीत. तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर मात्र आजही मुस्लीम समाजातले कितीतरी मुल्ला मौलवी ‘तो आमचा धार्मिक अधिकार आहे’ म्हणून या संबंधीचा न्यायालयीन आदेश मानायला जाहीर नकार देतात. ध्वनिप्रदूषणाविषयी न्यायालये जोरजोरात आदेश पास करतात. रात्री १० नंतर लाऊडस्पीकर बंद करावे लागतात; अन्यथा पोलीस ते येऊन घेऊन जातात. मशिदीवरील भोंग्यांबाबत मात्र कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून कारवाई टाळली जाते. ध्वनिमापक यंत्रे घेऊन सभा, उत्सव अशा ठिकाणी ध्वनिप्रदूषण मोजायला काही कार्यकर्ते फिरत असतात. या सगळ्यांचे अहवाल तयार करून मग ही मंडळी न्यायालयात जातात. मशिदींवर वाजणार्‍या भोंग्यांची पाळी आली की, या तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांची ती यंत्रे अशा वेळी जणू काही आपोआप बंद पडतात. एरव्ही अधिकार्‍यांना समन्स पाठविणारी न्यायालयेदेखील या विषयांवर फारशी सक्रिय होताना दिसत नाहीत. फटाके विकण्यासाठी विशिष्ट परवाना घ्यावा लागतो व तो असल्याशिवाय फटाके विकता येत नाहीत.

मुंबईत दिवाळीच्या तोंडावर अनेक ठिकाणी बेकायदा फटाक्यांची विक्री होत असते. असा परवाना घेतला नाही तरी तुम्ही दुकान चालवू शकत नाही. अग्निशमन दल, पोलीस सगळेच दुकानांकडे दुर्लक्ष करतात. चिरीमिरीचे व्यवहार यासाठी कारणीभूत आहेत. मग कुठेतरी अपघातही घडतो. काही लोकांचे जीवही जातात. यावर उपाय केलाच पाहिजे. फटाक्यांच्या बाबतीत न्यायालयाने दिलेला निर्णय सकृतदर्शनी ध्वनिप्रदूषण व वायूप्रदूषणाच्या चिंतेनेच दिला असल्याचे दिसते. मात्र, ज्याप्रकारे तो दिला आहे त्यामुळे या आदेशाचा भंग होण्याचीच लक्षणे जास्त दिसत आहेत. सुधारणांचे हिंदू समाजाला वावडे नाही. जेव्हा सामाजिक सौहार्दाचा विषय येतो, तेव्हा अन्य कुठल्याही समाजापेक्षा हिंदू समाजच अधिक चांगल्या प्रकारे कायदे व नियमांचे पालन करतो. पर्यावरणाचे प्रश्न खोटे नाहीत, मात्र त्यावर पुरेसे प्रबोधन न करता बंदीची शस्त्रे उपसली गेली व ती सर्वांना समान नसली की, यातून असंतोषाला सुरुवात होते. दिवाळी जेमतेम दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपली आहे. भारतातला फटाक्यांचा व्यवसाय काहीशे कोटींचा आहे. शिवकाशी वगैरे सारखी ठिकाणे यासाठी प्रसिद्ध आहेत. हजारो लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. एरव्ही वर्षभर फटाके फोडले जात असले तरी दिवाळीत होणारी फटाक्यांची विक्री हाच या व्यवसायाचा मुख्य आधार असतो. आज बाजारात फटाके दाखल झाले आहेत. मागणी असते म्हणून पुरवठा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे फटाके बाजारात आले आहेत. घाऊक व किरकोळ अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यापार्‍यांनी आपला पैसा त्यात गुंतवला आहे. काही शे कोटी रुपये आज या व्यवसायात अडकले आहेत. देशात आर्थिक वातावरणाच्या बाबतीत संभ्रमाची स्थिती असताना अशाप्रकारे काही लोकांचा रोजगार काढून घेणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार न्यायालयाने करायला हवा. व्यापक जनहिताचा विचार करून न्यायालयांनी घेतलेले निर्णय योग्य असतील तर त्याबाबत या मंडळींचाही काही विचार केला गेला पाहिजे. नक्षल्यांना जगण्यासाठी पुन्हा संधी दिली जात असेल. डाकूंना पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरू करायला कायदेशीर वाव असेल तर या मंडळींनी असा काय गुन्हा केला आहे? न्यायालयाने गेल्यावर्षी दिवाळीनंतरच ही बंदी घातली असती तर फटाक्यांचे उत्पादन इतक्या प्रमाणात केलेच गेले नसते. यात गुंतलेल्या मंडळींनीही रोजगाराचे अन्य मार्ग शोधले असते.

गणेशोत्सवात वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा मुद्दादेखील असाच दरवर्षी गणेशोत्सवातच चर्चिला जातो. तो आज गणेशोत्सव संपल्यानंतर सोडविला गेला तर पर्याय शोधायला पुढे एक वर्ष मिळते. गणेशमूर्त्यांना मागणी असतेच. त्यामुळे पर्यावरणपूरक पर्यायही पुढे येऊ शकतात. पुन्हा सांगायचे झाल्यास सुधारणांचे हिंदू समाजाला वावगे नाही, मात्र त्या ज्याप्रकारे राबविल्या जात आहेत त्यातून न्यायालयीन आदेशांचे उपमर्द होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. लोकशाहीच्या प्रमुख खांबापैकी न्यायव्यवस्था एक प्रमुख खांब आहे. तिचा उपमर्द अशाप्रकारे होणे योग्य ठरणार नाही.