पाकिस्तान वीपच्या विळख्यात!-पाकिस्तानचा सर्वनाश अटळ आहे. जगाला मात्र हे सर्व उघड डोळ्यांनी पाहण्याशिवाय पर्याय नाही, हे निश्‍चित

लेखाचे हे शीर्षक वाचून अनेकांना आश्‍चर्य वाटण्याची शक्यता आहे. ‘पाकिस्तान- कोर्टिंग द ऍबिस’ या २०१६ साली हार्पर कॉलिन्स प्रकाशकाद्वारे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकाचे लेखक तिलक देवाशेर यांनी ‘दि वीप ऍनालिसिस’ या नावाचे प्रकरण पुस्तकात समाविष्ट करून भारतीय वाचकांपुढे पाकिस्तानचे भयानक, पण वास्तववादी चित्र रेखाटले आहे. या प्रकरणाच्या अंतर्गत वॉटर- रनिंग ड्राय, एज्युकेशन- ऍन इमर्जन्सी, इकॉनॉमी- स्ट्रक्चरल विकनेसेस आणि पॉपुलेशन- रीपिंग द डिव्हिडंट, या चार लेखांचा समावेश केला आहे. यातून लेखकाने तेथील विदारक स्थितीचे वास्तववादी वर्णन केले आहे. या चार लेखांच्या आद्याक्षरांच्या जुळणीतून उपरोक्त शीर्षकाची उकल होते. ती अशी ुरींशी, शर्वीलरींळेप, शलेपेाू आणि र्िेिीश्ररींळेप यातील ु, श , श, ि मिळून वीप शब्द तयार होतो. या ‘वीप’ची चिकित्सात्मक बाजू सविस्तरपणे पुढे आल्यावर उरते ते भयाण आणि भेसूर पाकिस्तान नामक अयशस्वी राष्ट्र! लेखकाने विपुल विवरण (डाटा) आपल्या देशापुढे व जगापुढे मांडले आहेत. याकडे डोळेझाक करणे शक्य नाही. इतके ते विश्‍वासक असून समर्पकपणे मांडण्यात आले आहेत. लेखक भारत सरकारच्या कॅबिनेट सचिव पदावरून २०१४ साली निवृत्त झाले असून ‘पाकिस्तान’ विषयाचे गाढे अभ्यासक आहेत.
एज्युकेशन : ऍन इमर्जन्सी- यात लेखकाने असे मत मांडले की, युनेस्कोच्या अहवालानुसार शिक्षणप्रसाराच्या बाबतीत १२० देशांमध्ये पाकिस्तानचा ११३ वा नंबर लागतो. पाकिस्तानात साक्षरतेचे प्रमाण ५७ टक्के आहे. ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. शिक्षणावर त्या देशात जी.डी.पी.च्या जेमतेम २ टक्के खर्च केला जातो. एका पाकिस्तानी एन.जी.ओ.च्या मते, तेथील अडीच कोटी मुले जी एकूण मुलांच्या संख्येच्या ४७ टक्के आहेत ती शाळेबाहेर आहेत. यापैकी ६८ टक्के मुलांनी कधी शाळेचे तोंडही पाहिले नाही! यावर कळस म्हणजे गेल्या ७० वर्षांत तेथील अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप करून त्याचे इस्लामीकरण करण्यात आले आहे. यात भारतविरोधी आणि हिंदूविरोधी लिखाणाचा मोठा भरणा आहे. ‘जिहाद’ या संकल्पनेचाही प्रभावी पगडा आहे. पाणी समस्येबरोबरच शैक्षणिक समस्येने ग्रस्त झालेला पाकिस्तान यातून बाहेर पडू शकतो, याची जगाला खात्री वाटेनाशी झाली आहे. १८५७ च्या इंग्रजांविरुद्धच्या उठावानंतर ब्रिटिश एक धडा शिकले. तो म्हणजे एकसंध भारतीय समाज हा इंग्रजी साम्राज्याला धोका आहे. यामुळे हा समाज विभाजित ठेवून दोन्ही मुख्य धार्मिक गटांना झुंजत ठेवण्यातच इंग्रजांचे हित आहे. याला मुस्लिम विचारवंत सर सैयद अहमद यांनी तत्काळ उचलून धरले. इंग्रजी शिक्षणाचा गंध नसल्याने मुस्लिम समाज हिंदूंच्या तुलनेत मागासलेला आहे, असा मुद्दा त्यांनी इंग्रज सरकारपुढे मांडला. इंग्रजी शिक्षणाची कास धरून ब्रिटिश शासकांशी न लढता मुस्लिमांनी त्यांना साथ देऊन स्वत:चे भले करावे, असा आग्रह धरला. हिंदू-मुस्लिम यांच्यात दुही निर्माण करण्याचे काम इंग्रजांच्या मदतीने सर सैयद अहमद यांनी १९ व्या शतकाच्या मध्यात केले. जिनांनी नंतर १९ व्या शतकात त्यावर कळस चढविला. हिंदूंपासून वेगळे होऊन ७० वर्षे उलटल्यावरही पाकिस्तानात मुस्लिमांचे मागासलेपण दूर होऊ शकले नाही हे कटु सत्य आहे.
इकॉनॉमी : स्ट्रक्चरल विकनेसेस- यात लेखक असे म्हणतो की, १९६० साली पाकिस्तानचा विकासदर ६.८ टक्के होता. २०१५/१६ साली तो घसरून ४.७ टक्क्यांवर आला. या विकासदराच्या आधारे त्या देशाची अर्थव्यवस्था वर्षाला १० लाखांपेक्षा कमी रोजगारनिर्मिती करू शकते. एका अहवालानुसार ६ कोटी पाकिस्तानी लोकांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्ताननिर्मितीच्या वेळी वीज उत्पादन ६० मेगॅवॅट इतके होते. २०१५ साली उत्पादनक्षमता २३ हजार मेगॅवॅट इतकी असूनही प्रत्यक्ष उत्पादन १२ हजार मेगॅवॅट इतकेच होऊ शकले. हे सगळे फसलेल्या नियोजनाचे द्योतक आहे.
बेसुमार लोकसंख्यावाढ : १९५१ साली पाकिस्तानची लोकसंख्या ३ कोटी ५० लाख होती. २०१४ सालापर्यंत यात साडेपाच पट वाढ होऊन ती १९ कोटी १७ लाख इतकी झाली. या गतीने त्या देशाची लोकसंख्या २०५० सालापर्यंत ३९ कोटी ५० लाख इतकी होण्याचा अंदाज आहे. कुटुंबनियोजनाच्या प्रयत्नांना धर्माचा अडसर असल्याने यात सुधारणेची शक्यता नाही. वास्तविक, मोठी लोकसंख्या ही त्या देशाला वरदान ठरू शकते. नियोजनाच्या अभावी तसे होताना दिसत नाही. यामुळे ती शाप ठरण्याचीच शक्यता आहे. पाकिस्तानी कामगार मोठ्या संख्येने जगभर पसरले आहेत. पाकिस्तान हा जगातील एक मोठा कामगार निर्यात करणारा देश म्हणून गणला जातो. तेलाच्या सतत कमी होणार्‍या किमतींमुळे मध्यपूर्व व खाडी देशातील पायाभूत विकासाच्या खर्चात मोठी कपात होण्याची शक्यता असून, यामुळे पाकिस्तानी कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळू शकते. आधीच जर्जर झालेली पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था हा भार सहन करू शकणार नाही, हे उघड आहे.
इतकी दारुण परिस्थिती असूनही तेथील राज्यकर्त्यांना दिशा ठरविता येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्यात खोलवर रुजलेली भयग्रस्तता, अनागोंदी व आजपर्यंत रसातळाच्या दिशेने त्यांची झालेली वाटचाल.
पाकिस्तान भारतापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या बराच मागे आहे. त्या देशातील अनेक संस्था प्रभावहीन व शक्तिहीन आहेत. तेथील बलुच, सिंधी, पश्तु, शिया, मोहाजीर व अहमदिया या वांशिक गटामधील संघर्षास पायबंद घालणे तेथील प्रशासनास आजपर्यंत शक्य झाले नाही. या सर्व वांशिक गटांवर पंजाबी लोकांचे नेहमीच वर्चस्व राहिले आहे. सैन्यावरही पंजाबी लोकांचाच नेहमी पगडा राहिला आहे. पाकिस्तानातील नैसर्गिक साधनसंपदा तुटपुंजी आहे. पाण्यासाठी ते पूर्णपणे भारताच्या सद्भावनेवर अवलंबून आहेत. यामुळे भारताकडून काश्मीर हिसकावून घेण्यासाठी जो दीर्घ संघर्ष ते करत आहेत त्याने त्यांचा विकास होऊ शकला नाही. या सतत संघर्षाचा ताण त्यांची अर्थव्यवस्था सहन करू शकत नाही. याच्या विपरीत स्थिती भारताची आहे. भारताने गेल्या ६९ वर्षांत सर्वच आघाड्यांवर मोठीच प्रगती केली आहे. नेमकी हीच बाब पाकिस्तानी सैन्याला खुपते. भारताची ही प्रगती कशी रोखायची किंवा किमान त्यात अडथळे कसे आणायचे, याची पूर्ण जबाबदारी तेथील सैन्याने शिरावर घेतली आहे. भारताबरोबर तडजोडी केल्यानेच पाकिस्तान आर्थिक प्रगती करून त्यांच्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावू शकतो. परंतु, पाकिस्तानी सेना हे मान्य करायला तयार नाही. भारताचा उत्कर्ष रोखण्यासाठी युद्धभूमीवर कितीही पराभव स्वीकारावे लागले तरी ते आपली हटवादी भूमिका बदलणार नाहीत. भारताबरोबर तडजोड करणे, यालाच पाकिस्तानी सेना त्यांचा पराभव मानते. सैन्याची ही विचारसरणी ‘देशाची सुरक्षा’ या बिंदूभोवती केन्द्रित नसून ती तथाकथित आदर्शवादाने प्रेरित आहे. याचमुळे भारताने काश्मीर प्रश्‍नावर कितीही तडजोडी केल्या, तरी त्यांची ताठर भूमिका बदलणे शक्य नाही. उलट, भारताच्या समन्वयवादी भूमिकेने त्यांना प्रोत्साहन मिळून दु:साहस करण्याची संधी प्राप्त होईल.
या अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचा सर्वनाश अटळ आहे. जगाला मात्र हे सर्व उघड डोळ्यांनी पाहण्याशिवाय पर्याय नाही, हे निश्‍चित