हिंसक युगुरांमुळे चीनची डोकेदुखी! तरुण भारतSunday, October 29th,

काराकोरम महामार्गाचा वापर दहशतवादी गट युगूर मुसलमानांना मदत करण्यासाठी करीत आहेत. त्यामुळे चीनने युगुरांचे बंड हाणून पाडण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. एकीकडे त्यांनी मुस्लिमांच्या हजला विरोध केला, तर दुसरीकडे युगुरांचे लोकसंख्येचे संतुलन बघिडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना चिरडून टाकण्याचा इरादा चीनने व्यक्त केला असला, तरी युगुरांना मुस्लिम दहशतवाद्यांकडून धोरणात्मकदृष्ट्या मिळालेली रसद कशी काय थांबविली जाऊ शकते, यावरच चीनचे स्थैर्य अवलंबून आहे.

China Xinjiang Uygur Muslim

China Xinjiang Uygur Muslim

जागतिक महासत्ता होण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्या दिशेने पावले टाकण्यासाठी चीनने आपली अर्थव्यवस्था खुली केली असून, विदेशी गुंतवणुकीतही प्रचंड वाढ केली आहे. सामरिकदृष्ट्या जगावर दबाब वाढविण्यासाठी हा देश एकापाठोपाठ एक अर्थव्यवस्थेत कमजोर देशांमध्येेच नव्हे, तर अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांमध्येही आपली उत्पादने मर्यादेपेक्षा जादा प्रमाणात ओतून राहिला आहे. शेजारी देशांवर वचक राहावा म्हणून त्याने रस्तेबांधणी, बंदर विकास, ऊर्जा प्रकल्प उभारणी, तंत्रज्ञानातील मदत, आपल्या चलनाचे अवमूल्यन अशा क्लृप्त्या शोधून काढल्या आहेत. वरवर पाहता कम्युनिस्ट चीनची शहरे जागतिकीकरणाशी स्पर्धा करताना आणि शांत, सुसंस्कृत दिसत असली, तरी बौद्ध संस्कृतीचा वारसा सांगणारा हा देश अनेक अंतर्गत समस्यांनी पोखरला जातो आहे. कामगारांचे प्रश्‍न, बेरोजगारी, लोकसंख्येचा स्फोट, लोकशाहीवादी आंदोलनांना विरोध, व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधने, फुटीरवादी आंदोलने आणि कम्युनिस्ट राजवटीखालची मुस्कटदाबी या काही समस्या वानगीदाखल देता येतील. देशातील वांशिक तणाव चीनची अस्वस्थता अधिकच वाढवत आहे. झिंगयांग प्रांतात हान वंशियांच्या हाती सत्तासूत्रे एकवटली असल्याने बिगर हान बांधवांमध्ये नाराजी आहे. या असंतुष्टीतून हान आणि बिगर हान यांच्यात संघर्ष होत राहतात. तिबेटी विस्थापितांचा प्रश्‍न चीनला भेडसावतोय् आणि तिबेटींची चळवळ मोडून काढण्यासाठी या देशाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरदेखील प्रयत्न सुरू आहेत. मंगोलियामध्ये फुटीर कारवाया मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. देशाच्या झिंगयांग प्रांतातील युगूर मुस्लिमांचा प्रश्‍न सध्या ऐकणीवर आला आहे. चीनने मुस्लिमांविरोधात अतिशय कठोर कायदे तयार केले असून, या अंतर्गत संपूर्ण चीनमध्ये मुस्लिमांना हॉटेल्समध्ये राहण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यापुढे हॉटेल्समध्ये मुक्काम करणार्‍या मुस्लिमांची माहिती पोलिसांना दिली जाणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचा संशय आल्यास पोलिस त्याला हॉटेलच्या बाहेर जायला सांगू शकतात. त्यामुळे कट्टर इस्लामिक देश असलेल्या पाकिस्तानशी घनिष्ठ मैत्री असल्याचा दावा करणार्‍या चीनचा मुस्लिमद्वेषी चेहराही समोर आला आहे. झिंगयांग प्रांतात युगूर मुस्लिमांची संख्या ८० लाख आहे. त्यांच्याविरोधात चीनने मोहीमच उघडली असून, दहशतवाद, कट्टरपंथाला आणि हिंसाचाराला उत्तेजन देण्याचे काम हा समाज करीत असल्याचा चीनचा दावा आहे. १९९१ साली सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या कझाकिस्तान, अझरबैझान, ताजिकीस्तान, किर्गिस्तान यांच्यासह मंगोलिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत या आठ देशांच्या सीमांशी झिंगयांग प्रांताची सीमा जोडलेली आहे. येथील युगूर लोकांचा धर्म मुस्लिम असून, त्यांची भाषा तुर्कस्तानशी मिळतीजुळती आहे. या अस्वस्थ प्रांताची सीमारेषा मुस्लिम देशांशी भिडलेली असल्याने तेथे फुटीरवाद्यांनी डोके वर काढले आहे. या चळवळीने चिनी राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी वाढलेली आहे. युुगूर मुस्लिमांना इस्लामी देशातील फुटीरवाद्यांची साथ आहे, हे सांगायलाच नको. त्यामुळेच चिनी राज्यकर्ते ही चळवळ दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पण, यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही.

मुस्लिमांच्या आंदोलनाला विरोध करण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या चीनने रमझान या पवित्र सणावर निर्बंध घातले आहेत. या आदेशान्वये मुस्लिम कुठल्याही मशिदीत एकत्र येऊन मोठ्या आवाजात अजान देऊ शकत नाहीत. मुस्लिमांना रोझे ठेवण्यासही बंदी असून, त्यांना कार्यालयात दुपारच्या वेळी जबरदस्तीने भोजन करावे लागते. रोझे ठेवणारी व्यक्ती निदर्शनास आल्यास तिची वार्षिक पगारवाढ थांबविली जाते. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुस्लिम युवकांनी रोझे ठेवले तर त्यांना दंड ठोेठावण्यात येतो. चीन सरकारचा आरोप आहे की, युगूर मुस्लिमांना झिंगयांग चीनपासून स्वतंत्र करून, त्याला मुस्लिम राष्ट्राचा दर्जा द्यायचा आहे. इस्लामच्या साम्राज्यवाढीच्या धोरणामुळे भारताला अफगाणिस्तानपासून हात धुवून बसावे लागले, पुढे भारताचे तुकडे करून पाकिस्तान आणि बांगलादेशची निर्मिती झाली आणि आता जम्मू-काश्मीरमध्ये ही मंडळी विघटनवादी कारवाया करून तेथे अस्वस्थता निर्माण करीत आहे, ही बाब चीन पुरता ओळखून असल्यानेच, या देशातील राज्यकर्ते मुस्लिमांना डोके वर काढू देण्यास तयार नाहीत. झिंगयांग प्रांतात सतत दहशतवादी हल्ले होत असतात. जानेवारी २०१७ मध्ये दक्षिण झिंगयांग प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ जण मारले गेले होते. या हल्ल्यामागे युगूर बंडखोरांचा हात असल्याचा चीन सरकारचा कयास आहे.

युगूर मुस्लिमांच्या समस्येचा प्रारंभ १९४९ सालापासून सुरू झाला. माओने मार्सवादी क्रांतीनंतर तिबेटप्रमाणे झिंगयांग प्रांतात सैन्य घुसवले व हा प्रांत कायमस्वरूपी चीनशी जोडून घेतला. तिबेटमध्ये ज्याप्रमाणे हानवंशियांना स्थायिक करून तेथील लोकसंख्येचे समीकरण बदलण्यात आले, अगदी त्याच धर्तीवर झिंगयांगमध्येही हान वंशियांना वसवण्यात आले. युगूर हे तुर्की मुसलमान असून, सध्या त्यांची लोकसंख्या ४५ टक्के आहे. हान वंशियांना सातत्याने येथे वसवण्यात आल्याने त्यांची लोकसंख्या वाढून ४० टक्के झाली आहे. त्यामुळे युगूरांना आपली संस्कृती नष्ट होण्याची भीती वाटू लागली आहे. या भयापोटीच येथे १९९१ पासून सातत्याने हिंसाचार सुरू आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे तिबेट, हेन्नान आणि झिंगयांच प्रांतातील धार्मिक आणि वांशिक तणाव आता हिंसाचारात बदलू लागला आहे. आता या घटनांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचेही लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे चीन सतर्क झाला आहे. आपल्याकडे मोठी आंतरराष्ट्रीय शक्ती म्हणून जगाने बघावे म्हणून सुरू असलेल्या चीनच्या प्रयत्नांना या घटनांमुळे तडे जाण्याची शक्यता आहे. सोबतच य घटना भोगोलिक एकतेला तडा देणार्‍यादेखील आहेत.

मध्यंतरी कनिमग रेल्वेस्थानकात झालेल्या दहशतवादी हत्याकांडामुळे भारतासारख्या देशांचे दु:ख चीनला नक्कीच समजले असेल! रेल्वेस्थानकातील नेहमीच्या गर्दीत अचानक सुमारे दहा दहशतवादी घुसले आणि समोर दिसेल त्याला हातातील लांब सुर्‍यांनी कापत सुटले. त्यात बरीच प्राणहानी झाली आणि अनेक जण जमखीदेखील झाले. या दहशतवादी हल्ल्यामागे झिंगजांग प्रांतातील युगुरांचेच डोके असल्याचे चीनने म्हटले होते. २००८ साली झिंगयांग प्रांतातील कशघर येथे झालेला हल्ला चीनमध्ये होऊ घातलेल्या बीजिंग ऑलिम्पिकला गालबोट लावण्यासाठीच झालेला होता. २ संशयित दहशतवाद्यांनी सुरक्षारक्षकांच्या तुकडीवर एक भरधाव ट्रक घातला आणि त्यांच्यावर अंदाधुंद बॉम्ब फेकून १७ सैनिकांचे बळी घेतले. यात काही विदेशी नागिरकांचाही बळी गेला आणि बीजिंग ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होणार्‍या खेळाडूंच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले. या हल्ल्यामागे युगूर मुस्लिमांचाच हात असल्याचे पुरावे नंतर चीनने जगाला दिले. मध्यंतरी

अफगाणिस्तानात काही युगूर दहशतवाद्यांना अमेरिकी फौजेने पकडले होते. किरगिझमध्ये एका चकमकीत युगूर दहशतवाद्यांना मारण्यात आले होते. या घटना झिंगयांगमधील वातावरण सांगण्यास पुरेशा आहेत. चीनचे प्राबल्य सहन न झाल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून झिंगयांग प्रांतातील युगूर चीनपासून वेगळे होऊ इच्छित आहेत. या प्रांतात तेल, कोळसा आणि इतर खनिजे विपुल प्रमाणात सापडतात. चीनच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजीन त्यावर धावत आहे.

पण, या खनिज संपत्तीचा काडीचाही फायदा युगुरांना मिळत नाही. आर्थिक विकासाची कोंडी झाल्यामुळे युगूर दारिद्र्य आणि बेरोजगारी या समस्येत अडकलेला आहे. ज्याप्रमाणे तिबेटींना स्थलांतरण करावे लागले, तसेच ते आज युगुरांनाही करावे लागत आहे. चीनने सरकारी मोक्याच्या जागा हान वंशियांना दिल्याने युगुरांचा जळफळाट झालेलाच आहे. चीनच्या दडपशाही वृत्तीमुळे स्थलांतरणाचे प्रमाण इतके वाढले आहे की, १९५० साली झिंगयांगमध्ये असलेली युगूर मुस्लिमांची ९० टक्के लोकसंख्या घटून २००० मध्ये फक्त ४८ टक्के झाली आहे. युगुरांचे पलायन अजूनही सुरूच असून येणार्‍या जनगणनेत त्यांची लोकसंख्या आणखी घटलेली बघायला मिळू शकते. ज्याप्रमाणे हान वंशियांची संख्या येथे वाढविण्यात आली त्याचप्रमाणे युगुरांवर नजर ठेवायला मोठ्या प्रमाणात चीनच्या फौजी तुकड्या येते तंबू ठोकून आहेत. १९६० च्या दशकात पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील जमिनीचा मोठा तुकडा आंदण म्हणून दिला. पाकिस्तानच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली त्यामुळे चीन झुकला आणि तेव्हापासून चीन व पाकिस्तान यांच्यात भारतविरोधी भक्कम आघाडी निर्माण झाली.

चीनने या भागातून काराकोरम महामार्ग बांधला. यामुळे चीनला भारतविरोधी कारवायांसाठी एक मोठे केंद्र मिळाले. चीनव्याप्त जम्मू काश्मीर अर्थात अक्साई चीनवरील ताबा मजबूत करण्यासदेखील काराकोरम मार्ग कामात आला. पण आता याच काराकोरम महामार्गाचा वापर दहशतवादी गट युगूर मुसलमानांना मदत करण्यासाठी करीत आहेत. त्यामुळे चीनने युगुरांचे बंड हाणून पाडण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. एकीकडे त्यांनी मुस्लिमांच्या हजला विरोध केला, तर दुसरीकडे युगुरांचे लोकसंख्येचे संतुलन बघिडविण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच आता त्यांच्या हॉटेलमधील रहिवासावरदेखील निर्बंध घातले. या सार्‍या निर्बंधांबाबत युगुरांची काय प्रतिक्रिया राहते, हे बघावे लागणार आहे. सोबतच त्यांना चिरडून टाकण्याचा इरादा चीनने व्यक्त केला असला, तरी युगुरांना मुस्लिम दहशतवाद्यांकडून धोरणात्मकदृष्ट्या मिळालेली रसद कशी काय थांबविली जाऊ शकते, यावरच चीनचे स्थैर्य अवलंबून आहे.

जपानच्या शस्त्रसंन्यासाच्या अंताचा आरंभ? वसंत गणेश काणे |

जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांचा राजकीय मटका यशस्वी झाला. त्यांना नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाले आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत जपानमध्ये सर्वात कमी मतदान झाले होते व आबे यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमतही मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांना आघाडीचे सरकार स्थापन करून देशाचा कारभार हाकावा लागत होता. यावेळच्या निवडणुकीत २०१४ च्या तुलनेत थोडेसेच अधिक मतदान झाले असले, तरी पक्ष म्हणून आबे यांच्या पक्षाला मात्र घवघवीत यश मिळाले आहे. राजकीय पंडित याला सुपर मेजॉरिटी म्हणत आहेत. हे काठावरचे बहुमत नाही. ४६५ पैकी ३१२ जागा (२/३ बहुमत) सत्ताधारी पक्षाला मिळाल्या आहेत.
जपानचा सेल्फ डिफेन्स फोर्स
या निवडणुकीचा जपानच्या अंतर्गत कारभारावर परिणाम होईल, हे नक्कीच आहे. पण, या विजयाने जागतिक सत्ता समीकरणे बदलणार आहेत, ही फार महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध संपले. हिरोशिमा व नागासाकीवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकल्यामुळे जपान दाती तृण धरून शरण आला. अणुबॉम्ब टाकला नसता, तर कट्टर जपानी सैनिकांनी इंच इंच लढवून अमेरिकेचे असंख्य सैनिक यमसदनी पाठविले असते व महायुद्ध अनेक वर्षे रेंगाळले असते. पण म्हणून अणुहल्ला? अणुहल्ल्याला एक नैतिक काळी बाजू आहे व ती अतिशय महत्त्वाची आहे, यात शंकाच नको. या हल्ल्याचे नैतिकतेच्या दृष्टीने समर्थन करता येत नाही, हे नक्की. पण, व्यावहारिकदृष्ट्या या हल्ल्याची परिणती जपानने विनाअट सपशेल शरणागती पत्करण्यात झाला, ही वस्तुस्थिती आहे. आमच्या सम्राटांना कायम ठेवा, त्यांना शिक्षा नको, एवढीच विनंतिवजा अट जपानने घातली. अमेरिकादी राष्ट्रांनी ती मान्य केली व जपानने सेल्फ डिफेन्स फोर्स या नावाची नाममात्र स्वसंरक्षण व्यवस्था, एक अट म्हणून स्वीकारली व तशी घटनेत दुरुस्ती केली.
आर्थिक सुसंपन्नतेचे वरदान
जपान नि:शस्त्र झाला. लढण्याची त्याची क्षमता संपली. दरवर्षी संरक्षणासाठी पैशाचा मोबदला घेऊन अमेरिकेने जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली. एक प्रकारे हे जपानचे लष्करी खच्चीकरणच झाले. पण, जपानने या अपमानास्पद अटीचेही सोने केले व संरक्षणावर होणारा अवाढव्य खर्च विकासावर खर्च केला आणि अभूतपूर्व आर्थिक प्रगती करून आर्थिकक्षेत्रात जगात पहिल्या पाच राष्ट्रांत (तिसरे?) जपानने स्थान मिळवले. अशा प्रकारे शस्त्रसंन्यासाचा शाप आर्थिक वरदान देता झाला.
२०१७ या काळात निर्माण झालेली प्रतिकूलता
२०१७ सालची परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेला संरक्षणानिमित्त जपानकडून मिळणारी रक्कम कमी वाटू लागली आहे. ती वाढवून मिळावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. खरेतर होती असे म्हटले पाहिजे. कारण ट्रम्प सरकारला असे वाटते की, यापुढे ज्याने त्याने आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी. संरक्षणासाठी वाढीव पैसा नको आणि ती जबाबदारीही नको. पण, अल्पावधीत शस्त्रसज्ज होणे ही सोपी गोष्ट नाही. शिवाय शस्त्रसज्ज व्हायचे म्हणजे नुसत्या बंदुका व तोफा तयार करणे नव्हे. अण्वस्त्रधारीच झाले पाहिजे. उत्तर कोरिया, चीन व रशिया हे परंपरागत वैरी अण्वस्त्रधारी तर आहेतच शिवाय त्यांना आर्थिक क्षेत्रातही जपानचा वरचढपणा नको आहे.
आबे शिंझो यांचा कोंडमारा दूर
जपानचे पंतप्रधान यांना अण्वस्त्रधारी व्हायचे आहे. जपानचे लष्करी नष्टचर्य संपवावयाचे आहे. पण संसदेत बहुमताचा अभाव, अण्वस्त्रेे न बनवण्याची राज्यघटनेतील तरतूद व खुद्द सम्राटांचा अण्वस्त्रधारी होण्यास विरोध या देशांतर्गत तीन प्रमुख अडचणी आहेत/होत्या. आता स्पष्ट बहुमत मिळते आहे, त्यामुळे निर्णयस्वातंत्र्य मिळाले आहे. आता बहुमत मिळाल्यामुळे घटनादुरुस्तीही करता येण्यासारखी आहे. सम्राटांचे वय झाले आहे, त्यांची प्रकृतीही ठीक नसते व सरकारच्या विरोधात भूमिका घेण्यापेक्षा निवृती घेतलेलीच बरी, असा विचार सम्राट करीत आहेत, असे बोलले जाते. पण, जपानी सम्राटाने तहहयात सम्राटपदी राहिले पाहिजे, अशी जपानच्या घटनेतील तरतूद आहे, त्यांच्यासाठी निवृत्तीचा पर्याय खुला नाही. पण, बहुमत मिळाल्यामुळे शिंझो आबे याबाबतही आवश्यक ती घटनादुरुस्ती पारित करून घेऊ शकतील.
हे सर्व बदल होऊ शकतील, अशी स्थिती या निवडणुकीतील निकालांमुळे निर्माण झाली आहे. या दृष्टीने शिंझो आबे यांना मटका लागला, असे म्हटले जाते. आहे ते बहुमत तरी टिकेल का, अशी शंका निवडणूक जाहीर झाली, तेव्हा व्यक्त होत होती. पण, ती अनिश्‍चितता आता संपली आहे.
जनतेने विश्‍वास ठेवला
उत्तर कोरियाच्या संदर्भात आपण कडक धोरण स्वीकारू, असे अभिवचन शिंझो आबे यांनी मतदारांना दिले होते, त्याला मतदारांनी अनुकूल प्रतिसाद दिलेला दिसतो आहे. राज्यघटनेतील शांततावादी भूमिकेत बदल करीन, असेही ते म्हणाले होते. जपानला अण्वस्त्रसज्ज करीन, असा स्पष्ट उल्लेख त्यांनी केला नव्हता, पण त्यांना तेच अभिप्रेत आहे, याबद्दल जनमतात खात्री होती. या तुलनेत विरोधी पक्षांची भूमिका जनतेला पटली नाही. गेल्या काही वर्षांतील शिंझो आबे यांची कारकीर्द काही अगदी धुतल्या तांदळासारखी नव्हती. पण, जनतेने तिकडे दुर्लक्ष करून त्यांना भरभरून मते दिली आहेत. आता मतदारांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी शिंझो आबे यांच्यावर येऊन पडली आहे. त्यांचा लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष या पार्श्‍वभूमीवर काय करतो, याकडे जपानी जनतेबरोबरच जगाचेही लक्ष लागून राहणार आहे. ४६५ पैकी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष व त्यांचा लहानसा जोडीदार असलेला कोमिटो यांना मिळून ३१२ जागा मिळाल्या आहेत. ही सुपर मेजॉरिटी (२/३ बहुमत) मानले जाते.
निवडणुकीची वादळवाट
यावेळचे मतदान २०१४ पेक्षा थोडेसेच जास्त झाले आहे, हे जरी खरे असले व २०१४ चे मतदान जपानच्या इतिहासातले आजवरचे सर्वात कमी मतदान होते, हेही खरे असले, तरी या वेळची परिस्थिती मतदानाला कशी प्रतिकूल होती, हेही पाहावे लागेल. यावेळी सतत पाऊस पडत होता. त्यामुळे निवडणूक प्रचार सभा बंद सभागृहातच होत असत. मैदानातही सभा होत. पण, त्यांच्याकडे आकाशातून पाहिले तर फक्त छत्र्याच दिसाव्यात इतका पाऊस होता. वक्ता व श्रोते या दोघांवरही छत्री असे, असे विनोदाने म्हटले जायचे. त्यामुळे २०१४ पेक्षा थोडेसे अधिकच मतदान झाले ही बाब निराशाजनक म्हणता यायची नाही. बरे, नुसता पाऊसच पडत होता, असे नाही. सोबत वादळेही होती. लान या नावाचे चक्रीवादळही सभेला उपस्थिती लावून गेले होते. तरीही निवडणुका एक वर्ष अगोदर घेऊनसुद्धा मतदार मतदानाला आले होते, हेही विसरून चालणार नाही.
जपानला समुद्रात बुडवण्याची धमकी
निवडणुकीपूर्वी शिंझो आबे यांची लोकप्रियता ओसरू लागली आहे, असे पत्रपंडितांचे भाकीत होते. तरीही हा चमत्कार कसा घडला? त्याचे श्रेय उत्तर कोरियाकडेही जाते. उत्तर कोरियाने डागलेली दोन मिसाइल्स जपानवरून उडत गेली होती. ती जपानवरही डागता आली असती. त्याच्या सोबत अणुबॉम्बही असता/असेल तर? जपानला समुद्रात बुडवून टाकू, अशी धमकी उत्तर कोरियाने दिली होती. ही धमकी पोकळ नाही, हे जपानी जनतेने जाणले. सर्वविनाशाची शक्यता जपानी जनतेने ओळखली, तिचे गांभीर्य तिला जाणवले व तिने शिंझो आबे यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली व सर्व प्रकारचे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना दिले.
पार्टी ऑफ होपच्या पदरी निराशा
निवडणुकीपूर्वी काही दिवस एक पक्ष शिंझो आबे यांच्या विरोधात स्थापन झाला होता. टोकियोचे लोकप्रिय गव्हर्नर युरिको कोइके यांनी पार्टी ऑफ होप हा पक्ष स्थापन केला होता. त्याचे नावही त्यांनी पार्टी ऑफ होप असे ठेवले होते. युरिको कोइके यांची जनमानसातील प्रतिमा उजळ होती. पण, जनतेने त्यांची व त्यांच्या पार्टी ऑफ होपची निराशाच केली व शिंझो आबे यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षालाच पुन्हा सत्तारूढ केले. होपला केवळ ४९ जागा मिळाल्या.
शिंझो आबे यांचे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानचे, पण प्रचारातले शेवटचेच भाषण महत्त्वाचे ठरले, असे म्हणतात. उत्तर कोरिया आम्हाला रोज नवनवीन धमक्या देतो आहे. तणाव सतत वाढवत चालला आहे. आम्ही डगमगून चालणार नाही. धमक्यांना भीक घालून चालणार नाही. आम्हीही शस्त्रसज्ज झाले पाहिजे. या आशयाचे त्यांचे प्रतिपादन मतदारांना भावले. जपानी सैन्यदलाचे आजचे व आजवरचे नाव सेल्फ डीफेन्स फोर्स असे आहे. हे नाव असेच राहते की बदलते ते लवकरच दिसेल. ते जे काय राहील ते राहो, पण त्याची भूमिका यापुढे सेल्फ डिफेन्सपुरती मर्यादित राहणार नाही, हे नक्की! नवीन नखे, दात व सुळे असलेले जपानी सैन्य हे जपानी सैन्याचे भविष्यातले रूप राहणार, हे आता नक्की झाले आहे.
ऐतिहासिक चुका/गुन्हे पाठ कधी सोडणार?
ही शक्यता लक्षात येताच चीन व दक्षिण कोरियाही संतापला आहे. चीनची उत्तर कोरियाला चिथावणी आहे, असे मानले जाते. पण, दक्षिण कोरियाचा विरोध का असावा? उत्तर कोरिया तर त्यालाही गिळंकृत करण्याची भाषा बोलतो आहे. जपान उत्तर कोरियाचा शत्रू म्हणून उभा राहतो आहे. शत्रूचा शत्रू म्हणून दक्षिण कोरियाची जपानशी मैत्री असावयास नको का? पण, दक्षिण कोरिया दुसर्‍या महायुद्धातील जपानचे पशुतुल्य वर्तन विसरलेला नाही. दक्षिण कोरियातील हजारो तरुणींना क्वचित लालूच दाखवून व फसवून किंवा/ बहुधा त्यांचे सरळसरळ अपहरण करून दूरदूरच्या जपानी सैनिकांच्या लैंगिक गरजा भागवण्यासाठी पाठविले जात असे. या तरुणींपैकी शेवटची तरुणी नुकतीच कालवश झाली. या आठवणी आजवर कायम राहण्याचे हे कारण नुकतेच काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. १९४५ पासूनच दक्षिण कोरिया (उत्तर कोरियासुद्धा) जपानचा पराकोटीचा द्वेष करतो आहे. एक राष्ट्र या नात्याने जपानने क्षमायाचना केल्यानंतर व या सर्व संबंधित तरुणींच्या योगक्षेमाची सर्व जबाबदारी उचलल्यानंतरही दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया व चीन हे भुक्तभोगी जपानची पशूता विसरायला तयार नाहीत. या तरुणींपैकी अनेकींनी आत्महत्या केली होती, काही कायमच्या वेड्या झाल्या होत्या, तर काहींना पुरुष दृष्टीला पडला तरी वेडाचे झटके येत असत.
कमकुवत विरोधी पक्ष
कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी हा डावीकडे झुकलेला विरोधी पक्ष आहे. त्याची स्थिती २०१४ च्या तुलनेत किंचित सुधालेली दिसते. पण, तेवढे पुरेसे नाही. शिंझो आबे यांची अडवणूक करता येईल, अशी या पक्षाची स्थिती नाही. विरोधी मतांची विभागणी झाल्यामुळे आम्ही हरलो, हे त्या पक्षाचे म्हणणे खरे असले, तरी विजय तो विजय व पराभव तो पराभवच असतो.
मंदीचे सावट
जपानला आज मंदीने ग्रासले आहे. तिसरी जागतिक आर्थिक महासत्ता असूनही ही स्थिती आहे. म्हणूनच शून्य टक्के व्याज आकारण्याची सवलत देऊन बुलेट ट्रेनचे कंत्राट जपानने भारताकडून मिळवले आहे. पण, सर्व सामग्री जपानकडूनच खरेदी करण्याची अट असल्यामुळे जपानच्या औद्योगिक क्षेत्राला उभारी मिळण्यास मदत मिळेल, असा जपानचा कयास आहे. उगीच का कुणी शून्य टक्के व्याज आकारण्यास तयार होईल?
तरुणाई हरवलेला देश
आजचा जपान हा म्हातार्‍यांचा देश आहे. जपानी जनतेला आज पुरेसे पेन्शन मिळत नाही, वेतनमानही तुटपुंजेच आहे. तरुण मनुष्यबळ कमी पडते आहे, तर वृद्धांना पोसण्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यामुळे आहे त्या मनुष्यबळावरचा ताण वाढतो आहे. ओव्हरटाईम न घेता काम केले तर काय बिघडले, असे मालकवर्ग म्हणतो, तर कामगारवर्गाजवळ याचे उत्तर नसते. शस्त्रास्त्रनिर्मितीला सुरवात केल्यासही आर्थिकक्षेत्र गतिमान होईल, असे अर्थपंडित मानत आहेत. शस्त्रसज्जता व आर्थिक उन्नती अशी दोन्ही अभिवचने आबे यांनी मतदारांना दिली आहेत. पण, तरुणाईची कमतरता असताना हे शिवधनुष्य त्यांना कितपत पेलवते, ते काळच ठरवील.

तरुणांना प्रवाहात आणण्याचे आव्हान Maharashtra Times

‘ना गोली से ना गाली से, काश्मीर की समस्या सुलझेगी गले लगाने से...’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात काश्मीर प्रश्नावर सरकारची दिशा स्पष्ट केली होती. त्यापुढे जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी सहानुभूती, संवाद, सहअस्तित्व, विश्वासनिर्मिती आणि सातत्य या धोरणांवर कायमचा उपाय शोधू असे सांगितले. त्याला काही दिवस उलटताच सरकारने काश्मीर प्रश्नावर संवादक म्हणून गुप्तचर विभागाचे माजी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्ती केली. राजनाथसिंह यांचे निर्णय आणि शर्मा यांची नियुक्ती यात संबंध असल्याचे आढळते. पंतप्रधान मोदी, राजनाथसिंह यांनी संवादाची भूमिका घेतली असली तरी विभाजनवाद्यांशी चर्चा करणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. राजनाथसिंह यांनी मात्र त्या वेळी काश्मीर प्रश्नावर सरकारकडे कायमस्वरूपी तोडगा असल्याचेही त्यांनी म्हटले. त्याचा तपशील त्यांनी दिलेला नाही. हा तोडगा काय आहे हे अद्याप समोर आलेले नसले तरी सरकार एक दिशा ठरवून पुढे जात असल्याचे दिसत आहे.

जुलै २०१६ मध्ये बुऱ्हान वानीला ठार केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील काही भागात अनेक महिने हिंसाचार सुरू होता तरी या हिंसाचारावर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका घेऊन सरकारने झुकणार नसल्याचे संकेत दिले होते. अनेक दहशतवाद्यांना गेल्या काळात यमसदनी धाडण्यात आले. काश्मीर खोऱ्यात २५० ते ३०० दहशतवादी असावेत असे बोलले जाते. मात्र, यंदाच्या वर्षांत आतापर्यंतच १६० दहशतवादी मारले गेले आहेत. त्यावरून परिस्थिती लक्षात येते. काश्मीरमध्ये चर्चा करण्यासाठी सरकार तयार असले तरी हिंसाचार खपवून घेणार नाही हे स्पष्ट धोरण असल्याचे दिसते. चर्चा होणार असेल तर ती गुडघे टेकवून होणार नाही तर आमच्याच अटींवर चर्चा केली जाईल ही सरकारची स्पष्ट भूमिका यात दिसते. त्यामुळेच हिंसाचार शमताच संवादकांची नियुक्ती करण्यात आली.

• 
  Teach your child Numbers, Spellings, Pronunciations and more
  Ad: Flipclass
• 
  Get a little extra with your health Insurance
  Ad: Bajaj Allianz

Recommended By Colombia

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात काश्मीर खोऱ्यात असाच हिंसाचार उफाळला होता. त्यानंतर काश्मीर प्रश्नी दिलीप पाडगावकर, प्रा. एम. एम. अन्सारी आणि प्रा. राधाकुमार या तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. संवादाची सुरवात झाल्यानंतर तेथे शांतताही प्रस्थापित झाली होती. मात्र, ती फार काळ टिकू शकली नाही. या समितीने आपला अहवालही दिला आहे. त्यातील शिफारशींना अनेक घटकांचा विरोधही आहे. शर्मा हे या संवादाला पुढे नेतात की त्यांचे स्वतःची काही भूमिका आहे हे इतक्यात स्पष्ट होणार नाही; पण तेव्हाच्या परिस्थितीत आणि आताच्या परिस्थितीत खूप मोठा बदल झालेला आहे हे नक्की. त्यामुळेच शर्मा यांच्यापुढे कोणाशी चर्चा करायची आणि तरुणांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे याचे मुख्य आव्हान आहे. काश्मीर खोऱ्यातील काही घटकांनी हुर्रियत कॉन्फरन्सशी चर्चेचा आग्रह धरला असला तरी हुर्रियतचे नेते सैद अली शाह गिलानीसह सगळेच नेते सध्या सैरभैर झाले आहेत. स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. मसरत आलम भट, शब्बीर शाहसारखे त्यांचे नेते तुरुंगात आहेत. त्यांचे अर्थपुरवठादार तुरुंगात आहेत. हिज्बुलचा प्रमुख सैद सलाहुद्दीनचा मुलगा तुरुंगात आहे. सर्व प्रमुख नेते राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या रडारवर आहेत. हुर्रियतचे खरे रूप काश्मीरी तरुणांसमोर आणण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आले आहे. अशा स्थितीत वयोवृद्ध गिलानी ‘आझादी’ची तथाकथित चळवळ पुढे रेटू शकत नाही. मीरवाइज उमर फारूखचा प्रभावही ओसरला आहे. हुर्रियतच्या हरताळ आवाहनालाही खोऱ्यात आता फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे हुर्रियतपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न असताना शर्मा हे त्यांना फारसे महत्व देतील असे वाटत नाही. उलट हुर्रियतचे नेतेच चर्चेचा आग्रह धरू शकतात. पण शर्मा त्यांना भीक घालतील असे दिसत नाही. त्यापेक्षा राजकीय नेत्यांशी संवाद साधतील.

काश्मीरमधील तरुणांना दहशतवादी संघटनांत जाण्यापासून रोखणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हे महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांशीही संवाद साधण्याची गरज आहे. याठिकाणी शर्मा यांच्या अनुभवाचा फायदा मिळू शकेल. शर्मा हे नोकरशहा आणि तेही गु्प्तचर खात्यातील असले तरी त्यांची स्वतःची अशी काम करण्याची शैली आहे. इस्लामिक स्टेटकडे जाऊ पाहणाऱ्या भारतीय तरुणांना अटक करण्याऐवजी त्यांचे समुपदेशन करण्याची पद्धत त्यांनी अवलंबली होती आणि त्याला यशही आले. काश्मीरमधील तरुणांनी दहशतवादी संघटनांत सहभागी होण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी शर्मा यांच्या भूमिकेचा उपयोग होऊ शकतो. यातून तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणणे साध्य होईल. तसे झाले तर काश्मीरमधील दहशतवाद कोलमडेल आणि शांतता व विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा करणे शक्य होऊ शकते.

हा संवाद सुरू करत असतानाच सरकारला पाकिस्तानकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपली सुरवात पाकिस्तानशी संवाद साधून केली होती. त्यापाठोपाठ रशितील उफा येथे मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्यात करारही झाला. या करारानुसार भारत-पाकिस्तान यांच्यातील अन्य मुद्यांवर प्रथम चर्चा करायची आणि काश्मीर प्रश्नावर दुसऱ्या टप्प्यात चर्चा करण्याचे ठरले होते. कराराच्या निवेदनातही काश्मीरचा उल्लेख नव्हता. मात्र नंतर पाकिस्तानने शब्द फिरवला आणि उफा कराराचे पालन केले नाही. त्यानंतर उरी आणि पठाणकोट येथे लष्करी तळांवर हल्ले झाले. याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या संवादावर झाला. दहशतवाद थांबत नाही तोवर पाकिस्तानशी चर्चा करणार नाही ही भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. पाकिस्तानातील आजची परिस्थिती मात्र अस्थिर आहे. शरीफ यांचे पंतप्रधानपद भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गेले आहे आणि शाहीद खाकन अब्बासी हे नवे पंतप्रधान आहेत. काश्मीरप्रश्नात पाकिस्तानशी संवाद आवश्यक असला तरी नेमकी चर्चा कोणाशी करायची हाही प्रश्नच आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांचा तेथील वाढता प्रभाव आणि एकूणच बदलती परिस्थिती पाहता नजिकच्या काळात चर्चा सुरू होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. ही कोंडी फुटत नसल्याने तरी काश्मीरमध्ये संवाद ठेवून शांतता कायम ठेवणे हेच हिताचे आहे. शर्मा हे यात यशस्वी होतील असे आजतरी वाटते

BRIG HEMANT MAHAJAN TV INTERVIEW IN JALGAON ON CHINA,NAXALISM TER इंडिया आप तक न्यूज़ चेनेल... https://youtu.be/93ateJWEw2o RORISM WATCH IT ON U TUBEAT LINK BELOW

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15f6bbd660e56632?projector=1

http://tarunbharatjalgaon.com/epaper.aspx?lang=2028&spage=Mpage&NB=2017-10-31#Mpage_1

http://tarunbharatjalgaon.com/epaper.aspx?lang=2028&spage=Mpage&NB=2017-10-31#Mpage_8

महाराष्ट्रातील मच्छिमारीमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक कामगार नेपाळी व बांगलादेशी असून त्यांची ओळखपत्रे तपासण्याची यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे-ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन

https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/50-percent-of-fishermen-from-nepali-bangladeshi/articleshow/61233145.cms
महाराष्ट्रातील मच्छिमारीमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक कामगार नेपाळी व बांगलादेशी असून त्यांची ओळखपत्रे तपासण्याची यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा या माध्यमातून सुरक्षेला धोका संभवतो, असा इशारा निवृत्त ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी सागरी सुरक्षा या विषयावरील चर्चासत्रात दिला.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, दादर व राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, महाराष्ट्र यांच्यातर्फे ‘सागरी सुरक्षा’ विषयावर दादरमध्ये सावरकर स्मारक सभागृहात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात ब्रिगेडिअर महाजन यांनी वरील इशारा दिला. सागरी सुरक्षा ही सर्वांची जबाबदारी आहे. त्यात अनेक यंत्रणा आहेत व २६ नोव्हेंबरचा हल्ला होईपर्यंत या समन्वयाचा अभाव होता. आपल्याभोवतीचे सागरी हितसंबंधांचे क्षेत्र देशाच्या भूभागापेक्षाही मोठे आहे. चीन हा तीन बाजूंनी भूभागाने बंदिस्त आहे, तर भारताला मात्र तीन बाजूंनी समुद्री सीमा आहेत. त्यामुळेच समुद्रातूनच चीनची नाकेबंदी शक्य आहे. परंतु समुद्रातील धोके आपण ओळखले पाहिजेत. ब्रह्मपुत्रा, गंगा व यमुनेच्या संगमाने बनलेल्या त्रिभूज प्रदेशात सुंदरबनात दोन कोटी बांगलादेशी राहतात व ही बेटे सन २०२०पर्यंत जागतिक तापमान बदलामुळे पाण्याखाली जातील. त्यावेळी हे बांगलादेशी भारतातच आसरा शोधतील, हा मोठा धोका भारतापुढे उभा आहे. सागरी सुरक्षा ही केवळ नौदल, तटरक्षक दलाची जबाबदारी नसून सर्वच नागरिकांची आहे. खासकरून युवाशक्तीने त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावावी, असे उद्गार गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी काढले, तर एअर कमोडोर राहुल मसलेकर यांनी सागरी सुरक्षेसाठी कोणत्या नव्या सामग्रीची आवश्यकता आहे, याचे विवेचन केले. व्यापारी जलवाहतुकीतील कॅप्टन संजय पराशर यांनी व्यापारी मालवाहतूक जहाज आणि मच्छिमारी नौका यांच्यातील मनुष्यबळाची ताकद सागरी सुरक्षेसाठी कशी उपयुक्त ठरू शकते, त्याचे दाखलेही त्यांनी दिले.

रोहिंग्ये हे घुसखोरच!

म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्ये घुसखोरच असून त्यांनी १९९२ मध्येच प्रथम काश्मीरमध्ये प्रवेश केला होता. ते दहशतवादाशीही निगडित आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत आम्ही कोणतीही तडजोड करू शकत नाही. वाटल्यास मुस्लिम देशांनी थोडे थोडे वाटून त्यांना आपल्यात सामावून घ्यावे, असे आव्हान राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंचाचे संरक्षक इंद्रेश कुमार यांनी दिले. भारतामध्ये सर्वाधिक २३ देशांचे शरणार्थी राहतात. त्यामुळे इतर देशांनी आम्हाला मानवता शिकवू नये. रोहिंग्ये हे शरणार्थी नव्हेत, तर घुसखोर आहेत व ते सैतानांची साथ देतात. मग आम्ही तडजोड कशी करणार, असा सवाल उपस्थित केला.

राष्ट्रगीतासाठी उभे रहाणे बंधनकारक नाही असे न्यायालयाचे मत, कारण तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. मग न्यायाधीश आल्यावर कोर्टात सर्वांनी उभे राहण्याची सक्ती कशासाठी ?

Court verdict - people need not stand when national anthem is played in cinema halls, as it encroaches on personal freedom. W​hy then it is compulsory for every one to stand when judge enters?

राष्ट्रगीतासाठी उभे रहाणे बंधनकारक नाही असे न्यायालयाचे मत, कारण तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे.

मग न्यायाधीश आल्यावर कोर्टात सर्वांनी उभे राहण्याची सक्ती कशासाठी ?

मग न्यायाधीश आपल्या राष्ट्रगीतापेक्षा मोठे आहेत काय ???

​A​

re the judges bigger than the national anthem ???

-- 

गोरगरीब जनतेचे जीवन कस्पटासमान झाले असे दिसते. म्हणूनच रेल्वे पुलावरची चेंगराचेंगरी असो, कर्जबाजारी शेतकऱयांच्या आत्महत्या, स्वाईन फ्लू वा अन्य रोगराईचे बळी असोत किंवा रोज होणारे अपघात, घात-पात असोत माणसांची उपलब्धता वाढल्यामुळे त्यांच्या जीवाची किंमत उरली नाही याचीच प्रचिती येते

सगाव तालुक्यातील मणेराजुरी गावाजवळ ऐन दिवाळीत झालेल्या भीषण अपघातात दहा जण ठार तर 22 जण जखमी झाले आणि सण-उत्सवाच्या आनंदात असणारे सर्वच हादरून गेले. अपघात होणे, त्यात जीवित, वित्तहानी होणे तसे नवे नाही, पण ऐन दिवाळीत गरीब-कष्टकरी मजूर हकनाक बळी जावेत ही सर्वांनाच दु:ख देणारी दुर्घंटना ठरली. या अपघाताची चौकशी होईल, जखमींना  आणि बळी गेलेल्या दुर्दैवी जीवांच्या नातेवाईकांना थोडीफार आर्थिक मदत दिली जाईल. पुन्हा सारे नेहमीप्रमाणे सुरू होईल. नव्हे सुरू झाले आहे. माणसांच्या जीवाची किंमत स्वस्त होते आहे याचेच हे निदर्शक आहे. वस्तुंची किंमत मागणी-पुरवठय़ावर ठरते. कांदा भरपूर पिकला तर दोन रू. किलो, कांदा पीक वाया गेले तर शंभर रु. किलो हे आपण अनुभवतो. पण, माणसाची किंमत तशी ठरवता येत नाही. अलीकडे जे प्रकार सुरू आहेत किंवा माणसांच्या जीवनाकडे ‘व्यवस्था’ म्हणून पाहण्याची जी संवेदना दिसते ती लक्षात घेता गोरगरीब जनतेचे जीवन कस्पटासमान झाले असे दिसते. म्हणूनच रेल्वे पुलावरची चेंगराचेंगरी असो, कर्जबाजारी शेतकऱयांच्या आत्महत्या, स्वाईन फ्लू वा अन्य रोगराईचे बळी असोत किंवा रोज होणारे अपघात, घात-पात असोत माणसांची उपलब्धता वाढल्यामुळे त्यांच्या जीवाची किंमत उरली नाही याचीच प्रचिती येते. एखादा जीव विमान अपघातात गेला तर त्याला मिळणारी भरपाई आणि तोच जीव एस.टी, रेल्वे किंवा वडाप अपघातात गेला तर त्याला मिळणारी भरपाई यातील तफावतही संतापजनक आहे. मुंबईत रेल्वे पुलावर फूल पडले की पूल पडला या संभ्रमातून झालेली चेंगराचेंगरी व मोठय़ा संख्येने गेलेले बळी क्लेशकारक आहेतच पण, यांना तातडीने दोन लाख मदत मिळते आणि शेतकरी किंवा मणेराजुरी फरशी ट्रक अपघातातील जखमींना वा मृतांच्या नातेवाईकांना मदतीची वाट पहावी लागते हे अधिक क्लेशकारक आहे. यात समाज म्हणून, प्रशासन म्हणून, कल्याणकारी राज्य म्हणून आपली संवेदनशीलता, न्यायबुद्धी उरली नाही याची प्रचिती येते. हे बळी एस. टी. संपाचे आहेत असे म्हटले जाते. वरवर पाहता तसे दिसतेही. एस.टी. कर्मचाऱयांनी ऐन दिवाळीत आपणास सातव्या वेतन आयोगाचा पगार मिळावा म्हणून एस.टीची चाके थांबवली आणि शासनाच्या नावाने मुंडन केले. काळी दिवाळी साजरी केली. ओघानेच प्रवाशांचे हाल झाले. त्यांची लूट झाली आणि ‘सरकार’ नावाची व्यवस्था यातून मार्ग काढू शकली नाही. दिवाळीत प्रवास करणाऱया अनेकांची अडवणूक झाली, खासगी आराम गाडय़ांनी नेहमीपेक्षा चौपट, पाचपट रक्कम घेऊन वाहतूक केली. वडापच्या गाडय़ानी तोच कित्ता गिरवला, एस.टी स्टँड समोर स्कूल बसेस, वडाप गाडय़ा, सहा सीटर रिक्षा, टेम्पो यातून प्रचंड दर आकारून जनावरासारखी वाहतूक सुरू होती. अगतिकता होती आणि लूट होत असल्याची जाणीव होत होती पण, अपरिहार्यता होती. राज्यकर्त्यांचे व मंत्री वगैरे कुणाचे आवाहन मानून संप मागे घेतला असे झाले नाही आणि लोकांची पर्यायी, रास्त दराची, नेटकी व्यवस्था प्रशासन करू शकले नाही. शेवटी कोर्टाचा आदेश झाला व संप मिटला आणि कोर्टाने संबंधितांचे कान पकडले, सरकारला ठरावीक मुदतीत पगारवाढीचे आदेश दिले. यातून यंत्रणेचे, नेतृत्वाचे अपयश अधोरेखित झाले. एस.टीची चाके थांबूनही दिवाळी साजरी झाली आणि एस. टी. कामगारांना विश्वास देईल असा नेता उरला नाही. पुढे आला नाही. एका अर्थी एकूण व्यवस्थेचाच बळी गेला. ओघानेच अशा भयंकर वेळी वेगवेगळय़ा दुर्घंटना होतात तसाच हा अपघात झाला आणि दिवाळीची अंघोळ करून गावाहून कामावर परतणाऱया कामगारांवर मृत्यूने घाव घातला. पहाटेच्या अंधारात हा लोड ट्रक उलटला आणि दहा मजूर जागीच ठार झाले. अंगावर फरशा पडल्याने व त्याखाली गाडले गेल्याने 22 जण जखमी झाले. स्थानिक पोलीस, प्रशासन यांनी मदत व बचावकार्याची तातडी केली. पण, घटना एवढी गंभीर आणि आघातकारी होती की कुणाच्याही अंगावर शहारे यावेत आणि दु:खाचा मोठा धक्का बसावा. संपामुळे हे झाले असे वाटत असले तरी ते सर्वथा खरे नाही, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर आणि अन्य भागात मोठय़ा प्रमाणात अवैध वाहतूक होत असते. वाळू-खडी-फरशी, अमली पदार्थ, गोवा मेड दारू अशी असंख्य उदाहरणे सांगता येतील. एस. टी. संप नसतानाही असे अपघात झाले आहेत. ही सारी संघटित गुन्हेगारी आहे. अलीकडे अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाई झाली. त्यातून या संघटित गुन्हेगारांचे जे चित्र समोर आले आहे ते ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ या घोषणेनंतरही यंत्रणेत काय सुरू आहे यांचे दर्शन घडवणारे आहे. वाळू माफिया, मुरूममाफिया व त्यांची संघटित गुन्हेगारी व त्यांना वश महसूल-पोलीस व राजकीय यंत्रणा चक्राऊन सोडणारी आहे. फरशी वाहतूक करणारा हा ट्रक कसा होता, त्यात सारे नियमाप्रमाणे होते का? ड्रायव्हर प्रशिक्षित होता का असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. या दुर्घटनेनंतर यावर चर्चा होईल, एखादे परिपत्रक निघेल पण असे प्रकार थांबतील का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थीचे मिळते आहे. या रोडवर लुटीची नवी यंत्रणा सुरू होईल. बाकी काही होणार नाही असे वास्तव खासगीत सांगितले जाते आहे. मृत झालेले सर्व मजूर बिदर, विजापूर, गुलबर्गा या भागातले आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयावर जी दुर्दैवी वेळ आली आहे ती कोणत्याही शब्दांनी व भरपाईने भरून न येणारी आहे. आपण समाज म्हणून, सरकार म्हणून या सर्व अगतिकतेचा दुर्दैवी परिस्थितीचा गंभीर विचार केला पाहिजे. जीवित हानी होणार नाही अशी व्यवस्था उभारली पाहिजे. आपत्ती निवारण वगैरे आपल्याकडे समित्या आहेत. त्यासाठी मंत्री आहेत. पण, आपत्ती होऊ नये यासाठीचे प्रयत्न तोकडे आहेत. या अपघातानंतर या साऱयाचा गंभीर विचार झाला तर बरे होईल, असे अपघात पुन्हा घडणार नाहीत. लोकांचे बळी व लूट होणार नाही आणि एस. टी. कामगारांनाही कमी पगारात राबवले जाणार नाही, याची सरकार, समाज म्हणून काळजी घ्यावी लागेल.

चीनमध्ये सध्या राजकीय गोंधळ माजलेला आहे.फुकाच्या डरकाळ्या-By dhanaji.surve

चीनमध्ये सध्या राजकीय गोंधळ माजलेला आहे. तिथे विविध गट एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात गर्क आहेत आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंचवार्षिक अधिवेशनात अध्यक्ष जिनपिंग यांनी बाजी मारली असली, तरी पूर्णपणे या गटबाजीला वेसण घालणे त्यांना शक्य झालेले नाही. तसे नसते तर त्याच अधिवेशनात एक उपमंत्री चांग युचियांग यांनी मुक्‍ताफळे उधळली नसती. या गृहस्थांनी बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांची भेट घेण्यालाच गुन्हा म्हणण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. असली भाषा उठवळ नेते प्रसिद्धीसाठी वापरत असतात आणि काही प्रसिद्धीला हावरे लोकही तशी सनसनाटी माजवत असतात; पण चांग हे चिनी सरकारचे एक जबाबदार प्रतिनिधी असून, त्यांनी अशी भाषा करण्याला परराष्ट्र संबंधात बाधा आणणारी कृती म्हणावे लागेल. दलाई लामा हे चिनी राज्यकर्त्यांना आपले शत्रू वाटत असतील तर काही बिघडत नाही. कारण, त्यांना हुसकावून चिनी सत्तेने तिबेट हा देश प्रदेश गिळंकृत केला आहे. साहजिकच, सहा दशके होत आली तरी जगभर पसरलेले परागंदा तिबेटी लोक पुन्हा आपली भूमी स्वतंत्र करण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यांची शक्‍ती दुर्बळ असून त्यापैकी कोणी हिंसाचाराचा मार्ग पत्करलेला नाही. म्हणूनच चिनी सरकारला दलाई लामा यांची भीती वाटण्याचे काही कारण नाही. खुद्द दलाई लामा यांनीही कधी सशस्त्र उठाव करून तिबेट स्वतंत्र करण्याची भाषा वापरलेली नाही. मग असली धमकीवजा भाषा चिनी उपमंत्र्याने कशाला करावी? दलाई लामा 1960 च्या सुमारास जीवाला धोका असल्याने मोजक्या सहकार्‍यांनिशी भारतात आले होते. कारण, तिबेट बळकावण्याच्या चिनी कम्युनिस्ट सरकारने ज्या हालचाली सुरू केल्या होत्या, त्यात दलाई लामांचा बळीही जाऊ शकला असता. आपल्या या पापकर्माच्या अपराधगंडातून चीन अजून बाहेर पडू शकलेला नाही, इतकाच याचा अर्थ आहे. कारण, अजूनही त्यांना तिबेटची भूमी लष्करी तळाच्या व बळाच्या जोरावरच राखणे भाग झालेले आहे. मध्यंतरीच्या काळात अन्य चिनी प्रांतातही चलबिचल सुरू झालेली आहे. चांग कशाला, खुद्द जिनपिंग यांनीही आपल्या प्रदीर्घ भाषणात चीनचे तुकडे पडू देणार नाही व तशा प्रवृत्ती चिरडून काढल्या जातील, अशी भाषा वापरलेली आहे. त्याचे तरी काय कारण होते? जगात सहसा कुठल्याही माध्यमात चीनमध्ये बेबनाव असल्याच्या बातम्या आलेल्या नाहीत किंवा फाटाफुटीच्या चळवळीचा सुगावा कुणाला लागलेला नाही. मग जिनपिंग वा त्यांच्या अन्य सहकार्‍याने असली भाषा कशाला वापरावी? वरवर चीनमध्ये जी शांतता व सुव्यवस्था दिसते, तितके सर्वकाही चीनमध्ये आलबेल राहिलेले नाही. राजकीय, प्रादेशिक व वांशिक मतभेद उफाळून वर येत असल्याची ही चाहूल आहे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे साहस चिनी राज्यकर्त्यांत राहिलेले नाही, असा याचा अर्थ आहे.

 

चीनमध्ये लालक्रांती झाल्यानंतर मागल्या सात दशकांत कुठल्या धर्माचे वा वंशाचे तिथे वर्चस्व नसल्याचे दावे केले जात असतील; पण व्यवहारात तिथे हान या वंशांच्याच लोकांचा वरचष्मा कायम राहिलेला आहे. सेना, सत्ता व राजकारणात त्याच वंशाच्या लोकांचे प्राबल्य असून, चीनच्या पश्‍चिमेला असलेल्या विविध प्रादेशिक व वांशिक अस्मिता पायदळी तुडवूनच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने वाटचाल केलेली आहे. आताही चीनची जी भरभराट दिसते, तेव्हा त्याची सर्वाधिक फळे हानवंशी जनतेच्या वाट्यालाच आलेली आहेत. साहजिकच, त्यात मागे पडलेल्यांची नाराजी दीर्घकाळ लपून राहत नाही. तिथे एकपक्षीय कम्युनिस्ट हुकूमशाही असल्याने धर्माला सार्वजनिक जीवनात कुठलेही स्थान नव्हते; पण अलीकडल्या काळात धर्माचे व्यक्‍तिगत जीवनात पालन करण्याची मुभा मिळाल्यानंतरची विभागणी अधिक बोलकी ठरत चालली आहे. कोटीहून अधिक लोकांनी स्वत:ला बौद्धधर्मीय म्हणून घेतले आहे आणि अन्य धर्मांना तिथे दुय्यम लेखले जात आहे. अशा मोठ्या लोकसंख्येवर धर्माचा प्रभाव असला, तरी त्यांना कोणी अधिकृत धर्मगुरू नाही. पूर्वांपार दलाई लामा हेच चिनी लोकांचे श्रद्धास्थान राहिलेले आहेत. आजही तिबेट भागात चिनी सेनेला झुगारून चिनी नागरिक दलाई लामांचे नेतृत्व मानतात. आजच्या चिनी राज्यकर्त्यांना त्याचीच भीती सतावत असावी. कारण, मध्यंतरीच्या काळात  म्यानमार, थायलंड वा दक्षिणपूर्व आशियात मुस्लिम विरुद्ध बौद्ध असा संघर्ष बळावत चालला आहे. चीनच्या मोठ्या बौद्ध संख्येला त्याचे आकर्षण वाटल्यास कम्युनिस्ट सत्तेला ते आव्हान ठरू शकेल. कारण, चीनच्या पश्‍चिमेला झिंजझँग प्रांत मुस्लिम अनुयायांचा आहे. त्याच्यावर निर्बंध घालून चिनी राज्यकर्त्यांना आपले बलस्थान असलेल्या हानवंशी लोकसंख्येला सांभाळावे लागते आहे. त्याच लोकसंख्येला दलाई लामांचे आकर्षण वाटू लागले, तर राज्यसत्तेला ते आव्हान वाटणे स्वाभाविक आहे; पण त्यासाठी अन्य देशांच्या सत्तांना व राज्यकर्त्यांना धमकावणे हा शुद्ध मूर्खपणा झाला. चांग यांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. चीनशी संबंध असलेल्या कुणा अन्य देशाने चिनी प्रादेशिक सार्वभौमत्व मानलेले आहे. साहजिकच, तिबेट हा चीनचाच प्रदेश असण्याला मान्यता दिलेली आहे. अशा तिबेटचे परागंदा सरकार म्हणून दलाई लामा कार्यरत असल्याने त्यांना कोणी धर्मगुरू म्हणून भेटला, तरी त्यालाही राजनैतिक भेट मानले जाईल, असा चांग यांचा इशारा आहे. अशा देशात भारताचाही समावेश असून, इथेच भारतात दलाई लामांना आश्रय दिलेला आहे. त्यांचे परागंदा सरकार भारतातच कार्यरत आहे. मग चिनी सरकार भारताशी असलेले संबंध तोडून टाकणार आहे काय? नसेल तर असल्या फुकाच्या डरकाळ्या कशाला फोडल्या जात आहेत?

COASTAL SECURITY CHALLENGES CONCERNS WAY AHEAD -SWATANTRVIR SAWARKAR SMARAK SHIVAJI PARK,DADAR,MUMBAI-24 OCT 2017- BY FORUM FOR AWARENESS OF NATIONAL SECURITY,SPEAKERS-DR SUBHASH BHAMRE,DEFENCE MINISTER FOR STATE,SHRI DIPAK KESARKAR ,SHRI INDRESH KUMAR,,SHRI VINAYAK KALE,MAIN SPEAKER BRIG HEMANT MAHAJAN,YUDHDA SEVA MEDAL

‘सागरी सुरक्षा’ विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र

मुंबई, दि.१९  : स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक, मुंबई आणि ’राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच’यांच्या संयुक्त विद्यमाने ’सागरी सुरक्षा समीक्षा व उपाययोजना’ या विषयावर दि. २४ ऑक्टोबरला राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.
शिवाजी पार्क येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात हे चर्चासत्र होणार आहे. यावेळी, भारताचे संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्यासह राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, सेवानिवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले, एअर कमांडर राहुल मसलेकर, कॅप्टन संजय पराशर व सेवानिवृत्त ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन, आदी मान्यवर यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधणार आहे. ’राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंचा’चे संरक्षक इंद्रेश कुमार, सरखेल रघुजी राजे आंग्रे, खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

भारताची सागरी सुरक्षा, ही अत्यंत संवेदनशील बाब असून भविष्यातील राष्ट्रीय धोका टाळण्यासाठी त्या अनुषंगाने साधकबाधक चर्चा करून कृतीबद्ध कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने हे चर्चासत्र अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष अरुण जोशी, कार्याध्यक्ष व स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नातू रणजित सावरकर, कार्यवाह राजेंद्र वराडकर यांच्यासमवेत राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर. सी. वाजपेयी, महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रविण दीक्षित आणि राष्ट्रीय कार्यवाह विनायक काळे आदी मान्यवरांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले आहे. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असणार आहे.

ALL ARE CORDIALLY INVITED

26/11 attack on our Financial capital, heavy civilian casualties, and damage to the property raised eyebrows of all – political leaders, ‘thinkers’ in the capital as well as men in uniform. Remarkable ease at which, the attackers landed in Mumbai and inflicted heavy losses highlighted our ‘failures’ in our coastal security. India’s western coast has been subjected to smuggling of gold, electronic goods, narcotics, arms ammunition, explosives and FICN, since long. Infiltration of Bangladeshis on east coast, smuggling of arms ammunition for Maoists, poaching in island territories is a big threat. Various bomb blasts and 26/11terror attack, activities in Indian Ocean by countries like China and North Korea does give rise to our concerns for the coastal security and security of trade routes/ sea lanes. To my mind, this infact , is a ‘WAKE UP’ call for all.

Comprehensive national maritime & coastal security policy, better management of maritime boundaries, EEZ, traffic and effective mechanism for coordination is required. Operational capabilities of IN, ICG, Marine police, other agencies require to be improved further. Coastal States have to be empowered. Port security, security of offshore installations and Island territories is important. Good intelligence and surveillance in territorial waters will prevent security breaches. We need to study as to how countries like USA, UK and Russia ensure their coastal security. Induction of Hovercrafts, UAVs, creation of a more effective network of intelligence through fishermen and national coastal security corps is necessary.

Improved intelligence collection, training, sharing of technology, MDA Cooperation, cross attachment with each other, joint exercises during high threat periods will benefit all. Cyber attacks, security of air space over our coastline, Narco terrorism, dirty bomb being carried by terrorists, subversion, sabotages of strategic targets, missile attacks; are actually the ‘challenges’ of the future. We will have to be ready to meet all these future threats and for that, ’REGULAR STUDY & RESEARCH’ is a MUST.

A comprehensive book by Brig. Hemant Mahajan on “India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead” should be read by all, including the security forces, policy makers, corporate, security experts, technology providers, and many more. This book will generate informed discussion among all stakeholders for improving the coastal security further. 

I, therefore, congratulate Indian Maritime Foundation, Pune-1, for

encouraging studies on ‘concerns and challenges to our coastal securities’. I also congratulate Brig Hemant Mahajan, who, basically is an Infantryman and a ‘thinker’ for undertaking this study. I am sure that the book will be well received. 
India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”BY BRIG HEMANT MAHAJAN, YSM,Pages-336.Price-Rs 600/-,Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com

http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/5688672128450325048

https://www.amazon.in/Indias-Coastal-Security-Challenges-Concerns/dp/8193406028

ड्रग्जविरोधी बुलंद आवाज हीच काळाची गरज October 18, 2017 iसुशांत द. तांडेल

याच बक्कळ धनाच्या उन्मादाने निर्माण होत असलेल्या देशी-विदेशी दुर्योधनांना वेळीच लगाम घालणे ही काळाची गरज आहे. या दुष्ट दुर्योधनांच्या मोहजाळ्यात अडकलेल्या सामान्यांना मात्र आवरण्या व सावरण्यासाठी पुरेशी संधी देणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

निसर्गाचा वरदहस्त लाभल्याने देशी-विदेशी पर्यटकांना अगदी मोहवून टाकणारे आपल्या चिमुकल्या गोव्याचे नयनरम्य समुद्रकिनारे व त्यामुळेच जगभर सुपरिचित झालेले येथील ‘किनारी पर्यटन’ हे आज ‘ड्रग्ज’(मादकपदार्थ) सारख्या अनेक गंभीर समस्यांच्या आगरात किंवा सागरात नव्हे तर चक्क महासागरात बुडत चालल्याची चर्चा समस्त गोमंतकियांना अगदी नित्याचीच झालेली आहे. परिणामस्वरुप – ‘किनारी पर्यटनः शाप की वरदान?’ हा एवढी वर्षे चर्चिला जाणारा विषय आज अगदीच नगण्य वाटून त्याऐवजी ‘किनारी पर्यटनः शाप की महाशाप?’ हाच गहन चर्चेला परिस्थितीनुरुप योग्य विषय ठरल्यास नवल नाही.
‘ड्रग्ज’च्या विषयावर खुलेपणाने लिहिणे किंवा बोलणे हे आज आपल्या गोव्यात मुंगीला मेेरूपर्वत ओलांडणे किंवा माशीला सागर तरून जाणे जेवढे अवघड आहे तेवढेच अवघड बनले असल्याचा स्पष्ट संदेश सध्याची परिस्थिती व चहुबाजूचे वातावरण देते आहे. परिणामी, या अत्यंत गंभीर व दूरगामी परिणाम करू शकणार्‍या विषयावर सबळ पुराव्याविना स्पष्ट बोलणे तर सोडाच, पण साधा ‘ब्र’ सुद्धा काढणे आजच्या परिस्थितीत कठीण झाले आहे. पण लाट कितीही लहान असली, तरी ती जशी सागराशिवाय एकटी येऊच शकत नाही किंवा धूर कितीही कमी असू दे, खाली आग असल्याशिवाय तो येऊच शकत नाही, तशीच परिस्थिती या ड्रग्ज संदर्भात बनली आहे.

वास्तविक पिढ्यानपिढ्या आपण सर्वजण ऐकत आलेला सुपरिचित वाक्‌प्रचार,‘वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे’ हा आज अगदीच गचाळ वाटू लागल्यास नवल ते काय?.. कारण, चहुबाजूंनी आज चर्चिला जाणारा ‘ड्रग्ज’चा विषय लक्षात घेता,‘‘वाळूचे कण चाळिता, ‘ड्रग्ज’ ही ‘ड्रग्ज’ मिळे’ हाच वाक्प्रचार येणार्‍या काळात सुपरिचित होण्याची भीती आज निर्माण झाली आहे.

बैल विकून गोठा बांधणार्‍याला किंवा पांघरुण जाळून त्या जाळाशी शेकत बसणार्‍याला सत्याची तोंडओळख करून देणार तरी कोण? व कशी? कारण आपण जे करीत आहोत ते चांगले की वाईट हे लक्षात येण्याएवढी देवाची बौद्धिक कृपाही त्याच्यावर नसावी तर मग आकाशच फाटल्यावर ठिगळ कुठे-कुठे लावणार?

सध्या तरी शासनाबरोबर संबंधित सामान्यजनांनाही बक्कळ धनप्राप्ती करून देणार्‍या या सरकारी अधिमान्यताप्राप्त किनारी पर्यटन क्षेत्राच्या ‘ड्रग्ज’ सारख्या दुष्परिणामांनाही सामोरे गेल्याशिवाय दोन्ही बाजूंना गत्यंतरच दिसत नाही. हे पर्यटन क्षेत्र जिवंत राहणे, किंबहुना भरभराटीला येणे हे दोघांच्याही हिताचेच नव्हे तर अत्यंत गरजेचेही आहे, यात तीळमात्र शंका नाही. पण याच बक्कळ धनाच्या उन्मादाने निर्माण होत असलेल्या देशी-विदेशी दुर्योधनांना वेळीच लगाम घालणे ही काळाची गरज आहे. असे करताना या दुष्ट दुर्योधनांच्या मोहजाळ्यात अडकलेल्या सामान्यांना मात्र आवरण्या व सावरण्यासाठी पुरेशी संधी देणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.

वस्तुस्थिती पाहता या पर्यटनावर उदरनिर्वाह करणार्‍या गोमंतकीयांची संख्याही काही कमी नाही आहे. कष्ट कुठे नाहीत? या क्षेत्रातही ते लागतातच. पण, पारंपरिक धंदा-व्यवसाय किंवा साधारण नोकरीच्या तुलनेत इथल्या कष्टाचा मोबदला मात्र जास्त आकर्षक असणे स्वाभाविकच आहे. म्हणूनच या व्यवसायाविषयीे पराकोटीचे आकर्षण असणे क्रमप्राप्तच आहे. या चकाकत्या आकर्षणाला बळी पडणार्‍या सामान्य गोमंतकीयांमधील तुटपुंजे शिक्षण घेतलेल्या, शिक्षणात संस्कारक्षम मूल्यांपेक्षा दिले जाणारे निरर्थक आदर्शही कारणीभूत नाहीत ना?

किनारी पर्यटनाशी निगडित व्यावसायिकांच्या जीवनमानात गेल्या आठ-दहा वर्षांच्या अल्प कार्यकालात झपाट्याने होत आलेले आमूलाग्र बदल सर्वत्र चर्चेचा विषय होणे स्वाभाविकच आहे. पण त्याचबरोबर विदेशींचा हैदोस, रात्री अपरात्री चालणारा, वाजणारा, कर्णकर्कष, कानठळ्या बसविणारा आवाज, ‘अतिथी देवो भवः’ म्हणत विविध सेवेत घालविलेल्या सलग व सतत पाच-सहा महिन्यांच्या रात्रीच्या जागरणांमुळे शारीरिक व्याधींचा ससेमिरा, व जणू एकावर एक ‘फ्री’ म्हणून प्राप्त झालेला मानसिक क्लेश, ज्यात दिवसाढवळ्या, घरा-दारासमोर मुलांबाळांसमोर घडत असतानाही अगदी उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही दुर्लक्ष केल्याशिवाय गत्यंतर नसलेली ‘विदेशी विकृती’ परिणामस्वरुप युवा पिढी हाताबाहेरच नव्हे तर अगदी अवाक्याबाहेर गेली आहे, या अशा विनाशकारी, क्लेशदायक घटनांचाही सविस्तर अभ्यास होणे व त्यावर सर्वंकष चर्चा होणे आवश्यक आहे.

या किनारी पर्यटनांतून मिळणार्‍या बक्कळ लक्ष्मीकडे महसूल किंवा उत्पन्न म्हणून पाहणार्‍यांना या पर्यटनाची ही दुसरी अघोरी बाजूही नक्कीच माहीत असणार, पण तरीही अगदी जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण तसे करणे हे विस्तवाशीच नव्हे तर चक्क अग्नितांडवाशी खेळ करण्यासारखे आहे.

वाहत्या पाण्याला वाटेत खाचखळगे लागले तर ते सर्व भरून काढल्याशिवाय ते पाणी पाऊलही पुढे घालत नाही तशीच परिस्थिती आज किनारपट्टीवरून हातपाय पसरत असलेल्या पर्यटनाच्या दुष्परिणामांची तर होणार नाही ना? याचा विचारही आजच गांभीर्याने होणे गरजेचे नव्हे तर अत्यंत निकडीचे आहे. पण दुर्दैवाने लक्ष्मीपुढे पाप – पुण्याचा विचारही अविचार ठरावा याच्यासारखी शोकांतिका नाही.

धनरुपी मोहात आकंठ बुडालेल्या व ड्रग्ज सारख्या विनाशकारी परिणामाकडे डोळेझाक करणार्‍यांना जागे करण्याची वेळ आलेली आहे. ‘ड्रग्ज’ ही केवळ सरकारपुढील समस्या नसून इथल्या प्रत्येकाचीच समस्या आहे आणि तिचे उच्चाटन करण्यासाठी प्रत्येक सर्वसमान्यानेही पेटून उठले पाहिजे. संबंधित सरकारी यंत्रणेला केवळ सहकार्यच नव्हे तर स्वतः बोलावून कामाला लावले पाहिजे.

खालच्या मजव्यावर आग लागली म्हणून तिथल्या लोकांना दोष देत वरच्या मजल्यावर निवांत झोपणार्‍यांनाही त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. काळ सोकावत आहे. आज काही जण जात्यात आहेत आणि काही जण सुपात. त्यामुळे सुपात असलेल्यांना जात्यात भरडल्या गेलेल्यांविषयी कणव दिसत नाही, परंतु त्यांचीही गत जात्यातल्याप्रमाणे होण्यास वेळ लागणार नाही.
त्यामुळे वेळ न दवडता प्रत्येक सुज्ञ गोमंतकीयाने ‘ड्रग्ज’विरोधी जनजागृतीचा विडा उचललाच पाहिजे. इथल्या प्रत्येक स्वयंसेवी संघटनेने या जनजागृतीत सर्वशक्तीनिशी उतरून ती जनचळवळ केल्यास मायबाप सरकारलाही ‘ड्रग्ज’मुक्त गोवा करणे अशक्य अजिबात होणार नाही. गरज आहे ती केवळ आणि केवळ बुलंद आवाजाची