काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत एक माहिती मिळाली. ती अशी की, विरोधकांनी प्रश्‍नोत्तरांचा तास होऊ दिला आणि गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले की, जवळजवळ ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम आपल्या देशात अवैध रीत्या घुसल्याची माहिती शासनाला मिळाली असून त्यांना शोधून, ओळखून हद्दपार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या दृष्टीने राज्य सरकारांनी जिल्हा पातळीवर शोधपथके उभारावीत व आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे गृहमंत्रालयाने सुचविले आहे. गेल्या दोन वर्षांत यांची संख्या चौपटीने वाढली आहे.
कोण आहेत हे रोहिंग्या? : याबाबत इतिहासकारांत मतभिन्नता आहे. काहींच्या मते, हे लोक म्यानमार देशातील राखीन प्रांतातील रहिवासी आहेत. तर काहींच्या मते, ते मूळचे आराकान पर्वतरांगातील मूळ रहिवासी असून १९४८ साली ब्रह्मदेश (आजचा म्यानमार) स्वतंत्र झाल्यानंतर ते त्या देशात घुसले होते व तिथून हुसकून लावल्यामुळे भारतात घुसले आहेत. तिसरे मत असे आहे की, ते १९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्त झाल्यानंतर, योग्य संधी साधून ते बांगला देशात व तिथून भारतात घुसले असावेत.
धर्माने हे लोक मुस्लिम असून आपल्या देशाच्या सुरक्षेला त्यांच्यापासून धोका निर्माण झाला आहे. म्यानमारमध्येही त्यांनी आपल्या कारवायांमुळे त्यांनी तिथल्या सरकारला नामोहरम करून सोडले होते. हे रोहिंग्या मुसलमान कुणी बिचारे निर्वासित नसून त्यांच्या क्रूरपणे वागण्यामुळे भारतीयांच्या नागरी हक्कालाही बाधा निर्माण होते आहे. सुमारे दोन कोटी बांगलादेशी भारतात अवैध रीतीने अगोदरपासूनच राहात असताना ही नवीनच समस्या उभी ठाकली आहे. हे लोक लष्करी पेशातील असून त्यांना अतिरेकी कारवायांसाठी पाकिस्तान हस्तक म्हणून भरती करीत आहे, अशीही एका सूत्राची माहिती आहे. म्यानमारमध्येही त्यांनी हेच केल्यामुळे तेथे रोहिंग्या आणि बौद्ध भिक्खु संघात मोठा संघर्ष झाला आणि अजूनही तो सुरूच आहे.
यांनाही भारत सुरक्षित वाटतो : भारताच्या शेजारी राष्ट्रात या व यासारख्या लोकांना राजकीय व आर्थिक कारणास्तव राहणे अशक्य झाल्यामुळे व भारत सुरक्षित वाटत असल्यामुळे ते भारतात प्रवेश करीत आहेत. चला, म्हणजे कुणालातरी भारतात सुरक्षित वाटते आहे तर! हेही नसे थोडके. भारतातील उच्चपदस्थांनासुद्धा, मुस्लिमांना भारतात आपण सुरक्षित नाही, असे वाटण्याचा हा काळ असताना या घुसखोरांना मात्र ते मुस्लिम असूनही या देशात राहणे सुरक्षित वाटावे व त्यांच्यामुळे मूळच्या भारतीयांनाच असुरक्षित वाटावे, यातील विरोधाभास लक्षात घेण्यासारखा आहे. ही घुसखोर मंडळी कट्टर, कडवी व हिंस्र प्रवृत्तीची असून अतिरेकी कारवायांसाठी बिलकूल फिट्ट आहेत. अतिरेकी कारवायांसाठी ते एका पायावर तयार असतात. रोजीरोटी मिळविण्याचा हा हमखास, सोपा व भरपूर मिळकत देणारा मार्ग क्वचितच दुसर्‍या एखाद्या देशात उपलब्ध असेल. यामुळे यांची आपल्या देशाला पहिली पसंती असल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको.
यांना हुडकून काढणे सोपे नाही. रंगकांती व वांशिक साधर्म्य यामुळे हे आपल्या देशात आल्यानंतर इतर नागरिकांमध्ये बेमालूम रीत्या मिसळून जातात. स्वातंत्र्य मिळून साठपेक्षा जास्त वर्षे होत होती त्या काळात आपल्या देशाच्या सीमा घुसखोरांसाठी आपण सुरक्षित व सुलभ ठेवल्या होत्या. भारताला सर्वच प्रकारच्या घुसखोरांची पहिली पसंती असल्याचे हे आणखीही एक कारण आहे.
हाफीज सईदची शक्कल : काश्मीरमध्ये सुरक्षा दले दररोज अतिरेक्यांना वेचून वेचून टिपत असल्यामुळे ते बेजार झाले असून त्यांना पळता भुई थोडी झाली आहे. त्यामुळे अतिरेक्यांना हे रोहिंग्यांचे भाडोत्री मनुष्यबळ एक पर्वणीच वाटते आहे, असे मत गुप्तहेर यंत्रणांनी नोंदविले आहे. यासाठी काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली आहेत. एक उदाहरण आहे, ७ जुलै २०१३ ला बौधगयामधील महाबोधी मंदिरातील स्फोटांचे. हा स्फोट यांनी का केला तेही समजून घेतले पाहिजे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांची हत्या म्यानमार शासनाने केली म्हणून बदला घेण्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केल्याची कबुली दिली आहे. हा प्रकार अजबच म्हटला पाहिजे. म्यानमारमध्ये घडलेल्या कथित अन्यायाचा बदला घ्यायचा भारतात? लष्करे तोयबाचा बॉम्बची निर्मिती करणारा तज्ज्ञ अब्दुल करीम टुंडा याने आपल्या कबुलीजबाबात म्हटले आहे की, त्याच्यावर रोहिंग्यांना अतिरेकी कारवायांसाठी भरती करण्याचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पाकिस्तानस्थित हाफीज सईद याची ही खास शक्कल होती, असेही त्याने सांगितले होते.
गुप्तहेर खात्याच्या माहितीनुसार, हे ४० हजार रोहिंग्ये मुख्यत: जम्मू, हैद्राबाद, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये दडले असून त्यांना हुडकून काढण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
युएनएचसीआरचे कार्य : युनायटेड नेशन्स हाय कमिश्‍नर फॉर रेफ्युजीज् ही जगातील निर्वासितांची नोंद घेणारी व त्यांना स्थैर्य मिळवून देणारी यंत्रणा आहे. जगभरातील विस्थापितांची नोंद घेणे, त्यांना आधार देणे व त्यांचे संरक्षण होईल असा प्रयत्न करणे या जबाबदार्‍या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या यंत्रणेकडे सोपविल्या आहेत. अशा लोकांना त्यांची संमती असेल तर तिथल्या शासनाचे मन वळवून मायदेशी पाठविणे, ते जिथे आहेत तिथल्या स्थानिक पातळीवर त्यांना स्वीकारण्यास तिथल्या मूळ समाजास प्रवृत्त करणे किंवा तिसर्‍याच एखाद्या देशात त्यांना वसवण्याचा प्रयत्न करणे, ही या यंत्रणेची मानवीय कार्ये आहेत. यांचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे आहे. या संस्थेला तिने केलेल्या मानवीय कार्यासाठी १९५४ व १९८१ साली शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिकही प्रदान करण्यात आले आहे. आज निदान १४ हजार रोहिंग्यांनीही या संस्थेकडे आपली नोंदणी करून घेतली आहे. एखाद्या गरीब बिचार्‍याला आश्रय देणे वेगळे व निखारे अस्तनीत ठेवून घेणे वेगळे, हे या यंत्रणेला स्पष्ट शब्दांत सांगण्याची वेळ आता आली आहे. भारताने या यंत्रणेपुढे रोहिंग्यांचा इतिहास आणि त्यांच्या कारवायांबाबत सविस्तर माहिती देण्याची गरज आहे.
मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारा : एक मानवतावादी कार्यकर्ते झईद अहमद यांनी रोहिंग्यांना परत पाठविण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला असून, दलाई लामा व तिबेटी निर्वासित यांना एक न्याय व रोहिंग्यांना मात्र दुसरा न्याय हा दुटप्पीपणा आहे, असे म्हटले आहे. यांना परत पाठविणे हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे, असेही ते म्हणतात. त्यांना भारतात असुरक्षित वाटू नये, अशी त्यांची व अन्य मानवतावाद्यांची भूमिका आहे. अनुमती घेऊन आलेले दलाई लामा व शांतपणे कालक्रमणा करणारे तिबेटी निर्वासित आणि रोहिंग्यारूपी कडवे, कट्टर व क्रूर उपटसुंभ यातील फरक त्या मानवतावाद्यांना कळत नाही व नजीकच्या भविष्यात कळण्याची शक्यताही नाही, ही आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. याशिवाय याबद्दल आणखी काय म्हणावे?
आज हा प्रश्‍न फक्त ४० हजार रोहिंग्यांचा आहे. ही संख्या वाढू नये यासाठी केंद्र सरकारने अतिशय दक्ष राहण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने हे लोक पूर्वांचल आणि पश्‍चिम बंगालमधून छुप्या मार्गाने येतात, अशी गुप्तचर खात्याची माहिती आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून भारतात येणार्‍या सर्वच मार्गांवर अतिशय कडक निगराणी ठेवणे गरजेचे आहे. हा प्रश्‍न आताच सोडविला तर पुढे डोकेदुखी वाढणार नाही.
No comments:
Post a Comment