समस्या व्हीआयपीच हव्यात, बरं का!आमदारांसाठीची निवास व्यवस्था कशी पॉशच हवी. मग काय तर! लोकप्रतिनिधी म्हटल्यावर त्यांच्यासाठीच्या व्यवस्थेचा दर्जा सुमार असून कसं चालेल? निवास राजेशाही थाटातला अन् भोजन कसे साग्रसंगीत हवे. त्याचा दर्जाही कसा उच्चप्रतीचा हवा-सुनील कुहीकर-

. साहेब खोलीतून निघाले की वर्दी देणारी जमात लगबगीनं अग्रेसर व्हावी. वर्दी मिळाली की सेवेकर्‍यांनी कुर्निसात करायला सज्ज व्हावे. केवळ साहेबांनाच नाही, तर त्यांच्या लवाजम्यातल्या प्रत्येकाला मानाची तीच वागणूक अन् पंगतीचा तोच मान मिळावा. कारण तो तर जन्मसिद्ध अधिकारच आहे ना त्यांचा. त्यात कसूर चालायचा नाही म्हणजे नाहीच! मग जेवणातले मीठ असो की नाश्त्यातला रस्सा, तडजोड ना त्याच्या चवीबाबत, ना त्याच्या दर्जाबाबत! अरे, चव कोण घेतोय् त्याची? दस्तुरखुद्द आमदारसाहेब! मग त्याचा काही विचार कराल की नाही? तिकडे मुंबईतल्या इमारतीच्या इमारती कोसळताहेत, पावसाच्या चार सरी बरसताच. पाच-पन्नास लोकांचे प्राण गेले. ते ठीक हो! पण, म्हणून काय आमदार निवासातल्या खोलीचे, जिथे खुद्द साहेब राहतात, त्या खोलीचे छत कोसळावे? छे! छे! मान्यच होणे नाही हा प्रमाद! त्यावरून बघा किती संतापलेत साहेब! म्हणाले, आमदार निवासाच्याच खोल्या ‘अशा’ असतील तर मी सुरक्षित राहणार तरी कसा? आमदार म्हणून, सरकारी खर्चातून लाभलेल्या खोलीतल्या जराशा पडझडीने निर्माण झालेल्या कमालीच्या असुरक्षिततेच्या भावनेने पुरते कासावीस झाले ते. इथेच झोपतो म्हणाले, विधानसभेत! एरवी विधिमंडळात भाषणांदरम्यान, अनेक लोकप्रतिनिधी झोपा काढतात, हे ऐकून ठाऊक होते. त्या राहुल गांधींचा तर चक्क लोकसभेतल्या बेंचवर डोकं ठेवून झोपलेल्या अवस्थेतला फोटो बघितल्यावर, असंही काही घडत असेल, यावर विश्‍वास ठेवण्यावाचून पर्याय उरला नव्हता. पण, हे साहेब तर चक्क गादी टाकून द्या म्हणताहेत विधानसभेत झोपायला. आमदार निवासातल्या खोल्या सुरक्षित राहिल्या नसल्यानं केवढा त्रागा झाला त्यांचा. छे! काहीतरीच! किती असुरक्षित आहेत पुरोगामी महाराष्ट्रातले लोकप्रतिनिधी? महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून मुंबईत जाऊन अधिवेशनं अटेंड करायची. लोकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा अन् दिवसभराच्या कामांनी थकूनभागून रात्री जरासा आराम करायला म्हणून खोलीत शिरावं तर हे असं? चक्क छताशी दोन हात करण्याची वेळ यावी? नाही. नाहीच जमणार हे असलं काही! सरकारी झालं म्हणून काय निवासाची अशी अव्यवस्था सहन करायची? तीही आमदारांनी? नाहीच जमणार! अहो, हे मान्य करायला ते काय सर्वसामान्य नागरिक आहेत? या देशात सामान्य नागरिक सोडून इतर सारे लोक व्हीआयपी, व्हीव्हीआयपी सदरात मोडतात. त्यांना कायम वेगळी, दर्जेदार वागणूक लागते, याचे साधे भान राखता येत नाही इथल्या प्रशासनाला? याद राखा. यात जराही कसूर झाली तर खबरदार! मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही असला गलथान कारभार. अरे, आमदार म्हणजे काय कोणी ऐरेगैरे असतात? एक, दोन नव्हे, तब्बल तीन लक्ष लोकांचे प्रतिनिधी. केवढी कामं करतात ते! किती लोक भेटतात त्यांना दिवसभरात. विधिमंडळात किती म्हणून किती विषय मांडावे लागतात त्यांना. कितीवेळ सभागृहात असतात ते (हा प्रश्‍न नसून, लोकप्रतिनिधीचं कौतुक करणारे ते विधान असल्याचे सामान्यजनांनी गृहीत धरावे!) तरी ते मीडियावाले कायम सभागृहातल्या रिकाम्या अन् बाहेरच्या कॅण्टीनमधल्या भरलेल्या खुर्च्यांवरच कायम लक्ष का वेधतात, देव जाणे! तर सांगायचा मुद्दा असा की, एवढ्या प्रचंड मेहनतीनंतर सर्वोत्कृष्ट दर्जाचे भोजन मिळणे हा लोकप्रतिनिधींचा अधिकार आहे. असावा की नाही? त्यांना कर्मचार्‍यांकडून उत्कृष्ट दर्जाची सेवा मिळायला हवी का नको? कोणी द्यायची ती सेवा? मुंबईतील आकाशवाणी घ्या की विस्तारित आमदार निवासाचे उदाहरण घ्या. काय अवस्था आहे बघा. छे! छे! सामान्य जनतेचं ठीक हो, ते तर राहतातच सार्‍या अव्यवस्था गुमान सहन करून अन् नाक मुठीत धरून तिथे. पण, आमदारांनी राहायचं असल्या गलिच्छ ठिकाणी? एक मात्र बरं असतं साहेबांचं. त्यांच्या सेवेत जराही कसूर झालेली खपत नाही त्यांना. तसं घडलंच कधी, तर त्याबाबत थेट विधिमंडळात गार्‍हाणी मांडता येतात त्यांना. लागलीच प्रशासनिक यंत्रणा खडबडून जागी होते. अधिकारीवर्ग सज्ज होतो, त्यांच्या तक्रारीची दखल घ्यायला. नाही तर, सामान्य माणसानं केलेल्या तक्रारींची दखल घेतो कोण इथे? इमारती कोसळल्या काय नि खानावळीतल्या जेवणाचा दर्जा सुमार असला काय, फरक काय पडतो? ते लोक मेले काय नि जगले काय. कोणाच्या बाचं काय जाते इथे? पण साहेबांची कशी, गोष्टच वेगळी! त्यांची गणना अशी सामान्यजनांत करताच येणार नाही बघा! त्यामुळे सामान्यांना मिळणार्‍या(?) सोयींशी, त्यांना उपलब्ध होणार्‍या(?) भोजनाच्या सुमार दर्जाशी, त्यांच्यासाठी असलेल्या(?) किरकोळ सुविधा साहेबांच्या गरजांशी कशा मेळ खाणार? नाही. नाहीच खाणार! मुळात आमदार साहेबांची तुलना अशी सर्वसामान्य माणसाशी करणेच गैर असल्याचे ठाम मत आम्हा बापुड्यांचे आहे. मुंबईतल्या मनोरा आमदार निवासातल्या एका खोलीतल्या छताची मोडतोड संबंधित आमदारांनी परवा ज्या पोटतिडिकेनं विधानसभेत मांडली, ती बघून कोणीतरी म्हणालं, यात काय एवढं. सरकारनं दिलेल्या आमच्या घरात येऊन बघा जरा पावसाळ्यात छत कुठनं कुठनं गळतं शोधून दाखवा अन् बक्षीस मिळवा, अशी योजना जाहीर करावी अशी अवस्था. इथे आयुष्यालाच भेगा पडताहेत जागोजागी तिथे भिंतींना गेलेल्या तडा मोजणार तरी कोण हो? रस्त्यांवरच्या खड्‌ड्यांनी बेजार होण्याची वेळ आली आम जनतेवर, पण विधानसभेत बोलतो कोण त्याबाबत? आणि आमदारांच्या खोलीत जराशी गैरसोय झाली तर केवढा गहजब, केवढा अकांडतांडव, केवढी आरडाओरड, केवढी त्याची दखल अन् केवढी त्याची चर्चा? भाग्य असावे तर असे! आमदारांच्या समस्येसारखे! नाही तर इथल्या सामान्यजनांच्या समस्या! अरे हट्. त्यांना काय समस्या म्हणायचे? कुत्रंही विचारत नाही त्यांना तर! पण साहेबांना उद्भवलेली समस्या बघा! डायरेक्ट विधानसभेतच चर्चा त्याची. मग? गंमत आहे का? आमदार निवासातल्या त्या खोलीतल्या छताच्या नुकसानीसाठी कुणी अधिकारी निलंबित झाल्याची बातमी अद्यापतरी बाहेर आलेली नाही. नाहीतर साहेबांचं दुखणं पहिले तर त्यांच्यावरच निघते. एखादातरी अधिकारी आधी सस्पेंड होतो. मग शांतता लाभते सर्वांना. समस्या नाही सुटली तरी चालते, पण अधिकार्‍यांवर कारवाई होणं महत्त्वाचं… म्हणजे, तशी तर्‍हा असते हो सरकारी कारभाराची! फक्त सर्वसामान्य लोकांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांवरच काही कारवाई होत नाही इथे. पण आम्ही म्हणतो, एवढं काय हो कौतुक त्या खोलीतलं छत कोसळण्याचं. नागपुरातल्या आमदार निवासाची अवस्था बघा जरा. तरी बरं दर अधिवेशनात रंगरंगोटी होते अन् दरच अधिवेशनात क्रॉकरी नवीन येते. पण, अधिवेशनाचे पंधरा दिवस मागे पडत नाही तोच अवकळा आल्यागत अवस्था होते, या आमदार निवासाची. कारण अधिवेशन संपल्यावर ना आमदार इकडे फिरकत ना कुणी अधिकारी ढुंकून पाहात तिकडे. मग काय, सामान्यजनांची गर्दी. त्यांना कशाला हव्यात पलंगांवर गाद्या? त्या गाद्यांवर पांढर्‍या शुभ्र चादरी? पांढर्‍याशुभ्र चादरी आमदार साहेबांसाठी. फारतर त्यांच्या चेल्याचपाट्यांसाठी. इतरांसाठी थोडीच असतात त्या. मग त्यांच्या वाट्याला येतात घाणेरड्या, वास लागलेल्या गाद्या. डोक्याखाली घ्याव्याशाही वाटणार नाही अशा उशा अन् अंगावर घ्यावेसे वाटू नये असले दमट वासाचे ब्लँकेट्‌स. पण कधी चर्चा होते, या दुरवस्थेची? नाही. कारण ही अवस्था वाट्याला येते सामान्यजनांच्या. साहेबांच्या नाही. जे साहेबांच्या वाट्याला येत नाही त्याची चर्चाही का म्हणून व्हावी? सोडवायला समस्याही व्हीआयपीच हव्यात ना!