काश्मीरमधील ‘कलमी वावटळ’ कशासाठी? विजय साळुंके

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ३७०वे कलम आणि या राज्यातील कायम निवासी ठरविण्याचा अधिकार देणारे ३५ ए कलम यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या; तसेच मुस्लिमबहुल असूनही त्याला मिळालेला अल्पसंख्याकाचा दर्जा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहेत. दहशतवादी कारवायांवर थोडेफार नियंत्रण आले असताना या तीन मुद्द्यांवर राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचा केंद्राशी नवा संघर्ष उभा राहू पाहत आहे. त्यातून भडका उडू शकतो. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी भारतीय उपखंडातील मुस्लिमांविषयी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. मुस्लिम जेथे बहुसंख्य असतात तिथे त्यांना निर्विवाद वर्चस्व हवे असते. मुस्ल‌िमेतरांना त्यांचा न्याय्य वाटा द्यायची त्यांची तयारी नसते. जिथे ते अल्पसंख्य असतात तिथे मात्र त्यांना बहुसंख्याकांच्या बरोबरीने हक्क हवे असतात. अखंड हिंदुस्थानच्या फाळणीतून निर्माण झालेल्या पाकिस्तानात आणि त्यातून फुटून निघालेल्या बांगलादेशात अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चनांना मुस्ल‌िम नेत्यांच्या या नीत‌ीचा फटका बसला. जम्मू-काश्मीर राज्यातील काश्मीर खोऱ्यातील बहुसंख्येने (९४ टक्के) असलेल्या मुस्लिमांच्या नेत्यांनी तेच धोरण चालू ठेवले आहे. राज्यघटनेतील कलम ‘३५ ए’च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आलेल्या प्रकरणात सत्तारूढ आघाडीच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती आणि त्यांचे राज्यातील प्रतिस्पर्धी डॉ. फारुक अब्दुल्ला या हाडवैऱ्यांनी एकत्र येत केंद्राला आव्हान दिले आहे.‘राज्याचा खास दर्जा काढून घेतला तर इथे कोणी तिरंगा हातात घेणार नाही,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाल्या, तर फारुकनी, ‘दडपता येणार नाही असे बंड उभे राहील,’ असा इशारा दिला. अतिशय कठीण परिस्थ‌ितीत काश्मीर संस्थान भारतात विलीन झाले. त्यामुळे इतर साडेपाचशे संस्थानांप्रमाणे ते संघराज्यात विरघळून जाण्यास अटकाव करणारी कलम ३७०ची तरतूद करावी लागली. त्याचा फायदा घेत आपली राजकीय जहागीर टिकविण्याचा शेख अब्दुल्ला आणि त्यांच्या वारसांचा प्रयत्न राहिला आहे. त्या दिंडीत मुफ्ती महंमद सैद यांची राजकीय वारस मेहबूबा मुफ्तीही सामील आहेत. भारतात आलेल्या संस्थानांमध्ये जम्मू-काश्मीर हे आकाराने सर्वांत मोठे. त्यातील काश्मीर खोऱ्याचा आकार जेमतेम अकरा टक्के आहे. मात्र, काश्मीर खोऱ्यात मुस्लिम ९४ टक्के असल्याने संपूर्ण राज्यात ते म्हणतील ती पूर्व अशी स्थ‌िती राहिली आहे. घटनासमिती स्थापन झाली तेव्हा संस्थानातील जम्मू आणि लडाख या टापूंची उपेक्षा करून काश्मीर खोऱ्यातील चार जणांना प्रतिनिधित्व देण्याची चूक महागात पडली. जम्मू आणि लडाखचे प्रतिनिधी घटनासमितीत असते, तर या संस्थानांतील मुस्लिम वर्चस्व कायमस्वरूपी टिकविण्याचा शेख अब्दुल्लांचा डाव यशस्वी ठरला नसता. काश्मीर हे पर्वतांच्या कुशीत वसलेले जगातील सर्वांत मोठे खोरे आहे. तिथे अनेक संस्कृतींचा उगम झाला. काश्मीरचे भारतीय वैचारिक क्षेत्रावर सुमारे दोन हजार वर्षे वर्चस्व राहिले आहे. त्यात मुस्लिम कालखंड जेमतेम सहाशे वर्षांचा आहे. काश्मीरचा राजकीय इतिहास काश्म‌िरी, बिगरकाश्म‌िरी राजेशाहींचा राहिला आहे. १५८६ मध्ये अकबराच्या सैन्याने काश्मीर मुघल साम्राज्याला जोडले आणि काश्मिरींचे स्वातंत्र्य गेले. १७५२ मध्ये अफगाण राजा अहमद शाह अब्दाली, १८१९ मध्ये शीख राजा रणजितसिंह व १८४६ मध्ये डोग्रा राजा गुलाबसिंह यांच्याकडे काश्मीर गेले. गुलाबसिंह आणि ब्र‌िटिशांच्या संमतीने या राज्याचा विस्तार झाला. भौगोलिकदृष्ट्या काश्मीर खोरे हे मध्य आशियात मोडत असले, तरी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टीने ते भारतीय उपखंडात आहे. हिंदू-बौद्ध-हिंदू-मु‌स्लिम असा त्याचा धार्मिक प्रवास झाला. इराणमधून आलेल्या हमदानी या सूफी फकिराने तेथे इस्लाम रुजवला. शेख अब्दुल्लांपासून बहुतेक काश्मिरी राजकीय व विभाजनवादी नेत्यांच्या दोन-चार पिढ्याच इस्लामी आहेत. ब्रिटिशांकडून ७५ लाखांना काश्मीर विकत घेणाऱ्या डोग्रा राजाच्या राजवटीत हिंदू पंडितांचे वर्चस्व राहिले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून शेख अब्दुल्लांनी मुस्लिम कॉन्फरन्स काढली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रेरणा घेत व तसेच जम्मूतील हिंदू प्रजेला राज‌ाविरुद्धच्या संघर्षात ओढून घेण्यासाठी पक्षाचे नाव बदलून नॅशनल कॉन्फरन्स (१९३८) करण्यात आले. मात्र, जम्मूत काँग्रेसच्या प्रभावाने त्या आधीच पंधरा वर्षे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चळवळ सुरू झाली होती. जम्मूतील मुस्ल‌िमांना सहभागी करून घेण्यासाठी शेख अब्दुल्लांनी (१९३९) पक्षाचे नेतृत्व आलटून-पालटून काश्मीर खोरे व जम्मूतील नेत्याकडे देण्याची तयारी दाखविली. मात्र, ही युती तुटली. काश्मिरी मुस्ल‌िमांबरोबरच्या संघर्षात जम्मूतील काँग्रेस चळवळीने पाठिंबा दिला नाही. शेख अब्दुल्ला हे ‘मोलाचे रत्न’ नेहरूंनी गळ्यात बांधले होते. जम्मूतील मुस्लिमांना वजन मिळाले असते तर शेख अब्दुल्लांची पुढील मनमानी रोखली गेली असती. खरेतर काश्मीरच्या गेल्या पाचशे वर्षांच्या इतिहासात हिंदू-मुस्ल‌िम नव्हे, तर काश्मिरी-बिगर काश्मिरी राजवट असा संघर्ष दिसतो. विलीनीकरणानंतर भारतातील राजकीय वर्चस्व रोखण्यासाठी व तथाकथित काश्मिरी अस्मितेचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी ३७० वे कलम आणि १९५४ च्या कलम ‘३५ ए’चा वापर केला जात आहे. शेख अब्दुल्लांनी आपले वर्चस्व वाढवायला महात्मा गांधी आणि नेहरूंचा वापर केला. मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, अब्दुल गफार खान यांच्याशी जवळीक काश्म‌िरी उपराष्ट्रवाद टिकवून धरण्यात अडथळा ठरली असती. तसेच काश्मिरी मुस्लिमांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे आकर्षण वाढले असते. हा उपराष्ट्रवाद‌ टिकवण्याची परंपरा अब्दुल्ला घराण्याने पुढे चालू ठेवली. काश्मीर प्रश्नावर ‘काश्मिरियत, जम्हुरियत, इन्सानियत’च्या चौकटीतून तोडगा काढण्याचा वाजपेयींचा भाबडेपणा त्यांच्या वारसांनीही चालू ठेवला आहे. १९९० मध्ये हिंदू पंडितांना हुसकावून लावल्यानंतर ‘काश्मिरियत’ हा राजकीय ‘जुमला’ ठरला आहे. शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीपासूनच राज्यातील शिक्षण संस्था व मशिदींनी ‘मुस्लिम राष्ट्रवादा’चा खुंटा मजबूत करण्यात हातभार लावला. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, हुरियत, दहशतवादी या सर्वांचा ‘अजेंडा’ परस्परपूरक आहे. २००८ मध्ये अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सुविधांसाठी जमीन देण्याच्या मुद्द्यावर अली शाह गिलानी मसारत आलम यांनी उघडपणे, तर आता कलम ‘३५ ए’च्या मुद्द्यावर खोऱ्यातील राजकीय नेते, हुरियत, दहशतवादी यांनी केंद्राला आव्हान दिले. काश्मीर खोऱ्याला मुख्य प्रवाहाशी एकरूप होऊ दिले, तर काश्मीरची मुस्लिम ओळख पुसली जाण्यापेक्षा आपले हितसंबंध, आपले वर्चस्व टिकणार नाही, याची खरी चिंता आहे