विघटनवादी गिलानी!

August 20, 2017 0 34     तिसरा डोळा ओसामा बिन लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, त्याच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. वरवर पाहता जम्मू-काश्मीरमधील हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी हे खोर्‍यातील जनतेच्या हक्कांसाठी लढणारे एक लोकप्रिय नेते असल्याचा भास निर्माण होत असला, तरी संपूर्ण भारताचा संरक्षणात्मक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विचार करता, हुर्रियतचे हेच नेते खोर्‍यातील अशांतेमागच्या सूत्रधारांपैकी एक असल्याचा उलगडा झाल्याशिवाय राहात नाही. खोर्‍यातील हिंसाचारासाठी आर्थिक रसद पुरविण्याच्या आरोपाखाली गिलानींच्या कुटुंबाची सध्या चौकशी सुरू आहे. देशविरोधी वक्तव्ये, राष्ट्रविरोधी कृत्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जम्मू-काश्मीरबद्दल भारतविरोधी राग आलापण्यासाठीदेखील गिलानी ओळखले जातात. खोर्‍यामध्ये हिंसाचार घडवून आणण्यात गिलानींचा नेहमीच पुढाकार राहिलेला असून, भारताच्या प्रशासनाने त्यांना नेहमीच यासाठी जबाबदार धरले आहे. पाकिस्तानची भारतातील शाखा म्हणूनही त्यांच्यावर टीका केली जाते. मी भारतीय नाही, असे जाहीरपणे म्हणण्यासही हा नेता मुळीच कचरत नाही. भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याकरिता जेव्हा गिलानींनी अर्ज केला, तेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त भूभाग असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्य केल्याचे सांगत, भारतीय पासपोर्टवर प्रवास करणे ही प्रत्येक काश्मिरी व्यक्तीची मजबुरी असल्याचे त्यांचे वादग्रस्त प्रतिपादन होते. गिलानी आज ८८ वषार्र्ंचे असून, विभिन्न आरोपांसाठी ते आणि त्यांचे कुटुंब चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहे. हुर्रियतचे हे विघटनवादी नेते पूर्वी जमात-ए-इस्लामी काश्मीरचे सदस्य होते. त्यानंतर त्यांनी तहरीक-ए-हुर्रियत या स्वतःच्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत असणार्‍या सर्व विघटनवादी संघटनांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्सचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेवर ते तीन वेळा निवडून गेले आहेत. उत्तर काश्मीरमधील बांदीपुराजवळ त्यांचे मूळ गाव आहे. ज्या ज्या वेळी खोर्‍यात एखाद्या अतिरेक्याची हत्या केली जाते किंवा लष्करासोबतच्या चकमकीत एखादा अतिरेकी, संशयित वा एखादा नागरिक मारला जातो, त्या वेळी ती व्यक्ती कितीही लहान का असेना, तिच्या हत्येच्या निषेधात संप आणि बंद आयोजित करण्यात सय्यद अली शाह गिलानींचा हात असतोच. अशा प्रकारे त्यांनी शेकडो वेळा खोर्‍यात बंद आणि संप आयोजित केलेले आहेत. त्यांच्या या अशा कृतीमुळे खोर्‍यातील जनजीवन विसकळीत होणे ही नवी बाब राहिलेली नाही. बंद आणि संपाच्या काळात शाळा-महाविद्यालये बंद राहिल्याने खोर्‍यातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. शासकीय कार्यालये बंद राहिल्याने प्रशासकीय कामे कूर्मगतीने होत आहेत. राज्यातील पर्यटनावरही या सार्‍यांचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. ८०च्या दशकात अत्युच्च शिखरावर असलेला येथील पर्यटन उद्योग आचके देत आहे. परिणामी, राज्याचा एकंदरीत विकासच अवरुद्ध झाला आहे. पण, याची गिलानींना ना खंत ना खेद! गेल्या वर्षी हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुरहान वानी लष्करासोबतच्या चकमकीत ठार झाल्यानंतर खोर्‍यात पुन्हा उफाळूनआलेल्या आणि सलग पाच महिने चाललेल्या दगडफेकीच्या घटनांमागे गिलानींसारख्या नेत्यांचीच डोकी काम करीत होती. बेरोजगार तरुणांना भारताविरुद्ध उसकावणे, त्यांच्याच भारत द्वेषाची भावना रुजविणे, शाळकरी मुलांना पैसे देऊन, त्यांच्या आई-वडिलांना धमकावून दगडफेकीसाठी मुलांना प्रवृत्त करण्यामागेदेखील गिलानी आणि समविचारी पक्षांची मानसिकता काम करीत होती, हे आता लपून राहिलेले नाही. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी नवी दिल्लीत ‘आझादी, द ओनली वे’ या विषयावरील परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल सय्यद अली शाह गिलानींविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. जमात-ए-इस्लामीबद्दल त्यांच्या मनात सहानुभूती असून, त्यांचे निवासस्थान या संघटनेचीच संपत्ती होती. या संघटनेची जागा बळकावल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी ती जागा मिल्ली ट्रस्टला दान देऊन टाकली. जमात-ए-इस्लामीचे नेते अबुल अला मौदुदी यांना ते गुरू मानतात. मे २०११ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अबोटाबाद शहरात घुसून कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेनची हत्या केली होती. लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, लादेनच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. २००१ साली भारताच्या संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचे आणि त्या हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरू याच्या कृत्याचे समर्थन करताना गिलीनींची बोबडी वळली नाही. हेच कमी की काय म्हणून त्यांनी २००८ साली मुंबईवर झालेल्या साखळी बॉम्बहल्ल्यांचे आणि या हल्ल्याचा सूत्रधार लष्करे तोयबाचा प्रमुख हाफिज सैद याचेदेखील समर्थन केले. काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार हवा आणि जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण पाकिस्तानमध्ये व्हायला हवे होते, ही गिलानींची प्रारंभापासूनच भूमिका राहिलेली आहे. पण, आज विलीनीकरण ही काळ्या दगडावरची रेघ झाली असताना आणि भारतातील शेकडो मुस्लिमांनी हे विलीनीकरण मनाने स्वीकारले असताना गिलानींचा भारतविरोधी सूर कायम राहण्याचे सहस्योद्घाटन काही होत नाही. पाकिस्तानी सरकारशी त्यांचे मित्रत्वाचे संबंध राहिलेले आहेत, पण त्यांना पाकिस्तानची धोरणेच पटत नाहीत. कारगिल मुद्यावरून त्यांनी पाकिस्तान सरकारवरही टीका केली होती. तुम्ही आमच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईला नैतिक, राजकीय आणि धोरणात्मक पाठिंबा दिला असला, तरी आमची लढाई तुम्ही स्वतःहून आमच्या वतीने लढण्यात काही हशील नाही, अशी त्यांची या संदर्भातील प्रतिक्रिया होती. दिल्लीत आयोजित पाकिस्तान दिनाच्या कार्यक्रमाला गिलानींना निमंत्रण जाणे ही काही नवी बाब राहिलेली नाही. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनने २०१५ मध्ये न्यूयॉर्क येथे आयोजित केलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे निमंत्रण गिलानींना आले होते. स्वयंनिर्णय किंवा संपूर्ण स्वायत्ततेची मागणी मान्य न झाल्याने गिलानींच्या नेतृत्वात विघटनवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकांनी निवडणुकीत भाग घेऊ नये, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी धमक्या देणे आणि जोरजबरदस्ती करण्याचेही प्रकार केले होते. पण, संपूर्ण जम्मू काश्मीरच्या लोकांनी विघटनवाद्यांच्या धमक्यांना केराची टोपली दाखवून उत्स्फूर्ततेने भारतीय लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होऊन, त्यांना जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले. विघटनाद्यांची ताकद कमी होत असल्याचीच ती नांदी ठरली. २५ वर्षांतील मतदानाचा विक्रम मोडीत काढून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने ६५ टक्के मतदान नोंदविले आणि विघटनवाद्यांना तोंडघशी पाडले. या सार्‍या पराभवाचा दोष गिलानींनी प्रसिद्धिमाध्यमांच्या डोक्यावर फोडला. पत्रकारांनी मतदारांची दिशाभूल केल्याचे त्यांचे वक्तव्य किती बालिश आणि अपरिपक्व होते, हे नंतरच्या लोकशाहीवादी घटनांनी सिद्ध करून दाखविले. १९८१ मध्ये भारतविरोधी कृत्यांमुळे गिलानींचा पासपोर्ट जप्त केला गेला होता. केवळ त्यांना हजयात्रेची परवानगी देण्यात आली होती. श्रीनगरच्या हैदरपुरा येथे सध्या गिलानींचा निवास आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते आणखी एका वादात अडकले आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्थेने या कट्टरपंथी नेत्याच्या निवासस्थानाहून ‘पोटेस्ट कॅलेंडर’ जप्त केल्याने खोर्‍यातील हिंसाचारामागील त्यांचा हात जगजाहीर झाला आहे. या कॅलेंडरवर त्यांची स्वतःची स्वाक्षरी आढळल्याने त्यांच्याजवळ पळवाट काढण्याचा मार्गच उरलेला नाही. पाकिस्तानी हॅण्डलर्सच्या मदतीने ते खोर्‍यात दगडफेकीच्या घटना कशा घडवून आणत होते, याचेही सहस्योद्घाटन यामुळे झाले आहे. हुर्रियत नेते कसे योजनाबद्ध पद्धतीने खोर्‍यात हिंसाचार आणि अशांतता पसरवत होते, याच्या झालेल्या खुलाशामुळे जगाचा गिलानींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निश्‍चितच बदलला आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने सध्या गिलानी यांच्यासह अनेक विघटनवाद्यांची चौकशी आरंभिली असून, त्यांचे अतिरेक्यांशी असलेले संबंध आणि अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करण्यात पुढाकार तपासला जात आहे. एनआयएनने गिलानी आणि परिवाराच्या १४ संपत्तींची नोंद केली असून, या सर्व संपत्तींची किंमत १५० कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे. या संपत्तीमध्ये शैक्षणिक संस्था, निवासस्थाने, जम्मू आणि काश्मिरात शेतीची जमीन, दिल्लीतील फ्लॅट आदींचा समावेश आहे. ही सारी संपत्ती त्यांची मुले नसीम, नईम आणि मुलगी अनिशा यांच्यासह फरहत, जमशिदा आणि चमशिदा यांच्या नावाने आहे. विशेष बाब म्हणजे रहत, जमशिदा आणि चमशिदा या गिलानींच्या दुसर्‍या पत्नीच्या मुली आहेत. पाकिस्तानवादी असल्याने जीवनातील अनेक वर्षे त्यांना नजरकैदेत घालवावी लागली. असा हा आपल्याच मस्तीत जगणारा नेता आहे. वृद्धत्वाकडे झुकूनही त्यांच्या भूमिकेत कुठलाच फरक पडलेला नाही. आपल्या हयातीत त्यांना काश्मिरींची आझादी बघायची होती. पण, केंद्रात आणि राज्यात आलेल्या सरकारमुळे त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत, ही खात्री बाळगायला हरकत नाही!