ईशान्य भारत ते चिनी समुद्र-दिनेश कानजी

महा त भा 23-Aug-2017 WhatsApp 79 भारत आणि चीनचा कूटनीतिक संघर्ष केवळ अरुणाचल पुरता मर्यादित नसून संपूर्ण ईशान्य भारत या संघर्षाची युद्धभूमी बनला आहे. अरुणाचलबाबत भारताच्या नाकाला मिरच्या झोंबाव्या, असे कारनामे चीनकडून सतत केले जात असताना भारतही याला तोडीस तोड उत्तर देतो आहे. दक्षिण चिनी समुद्राचा वाद ही चीनची दुखती रग आहे. दक्षिण पूर्व आशियायी देशातून जात चिनी समुद्राला भिडणारा प्रस्तावित रस्ता चीनची डोकेदुखी बनला आहे. दक्षिण पूर्व आशियातील फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया आदी देशांचा दक्षिण चिनी समुद्राच्या सीमांवरून चीनशी वाद सुरू आहे. भारताने या वादात चीनच्या विरोधात या छोट्या देशांची बाजू घेतली आहे. भारत (इंडिया), म्यानमार, थायलंड (आयएमटी) या तीन देशातून जाणार्यां हायवेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे पायाभूत क्षेत्रातील चिनी आक्रमकतेला भारताने दिलेले चोख उत्तर आहे. हा रस्ता ईशान्य भारतातून खुले होणारे दक्षिण पूर्व आशियाचे द्वार (गेट-वे) बनावे, अशी भारताची योजना आहे. २०२० हा प्रकल्प मार्गी लागावा, या दिशेने जोरदार हालचाली सुरू आहेत. ही मूळ योजना रालोआची. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सन २००२ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या तीन देशांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीत भारत, म्यानमार आणि थायलंडला जोडणार्याय १,३६० किमीच्या रस्त्याची पहिल्यांदा चर्चा झाली. हा प्रकल्प २०१५ पर्यंत सुरू होणे अपेक्षित होते. २००३ मध्ये इंफाळ ते मंडाले (जिथे ब्रिटिशांनी लोकमान्य टिळकांना तुरुंगात ठेवले होते.) बससेवा सुरू करण्याच्या योजनेवर विचार सुरू झाला. परंतु, संपुआ सरकारच्या काळात ही योजना पुढे सरकलीच नाही. ‘आयएमटी’साठी आता २०२० ची डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे. म्यानमारमधून जाणार्या५ ‘आयएमटी’ प्रकल्पाच्या मार्गात काही अडथळे आहेत. म्यानमारमधील रस्त्यांची परिस्थिती खस्ताहाल आहे. ‘आयएमटी’च्या मार्गात येणार्या् ७१ पुलांची अवस्था नाजूक असून त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. भारताने या कामाची जबाबदारी घेतली आहे. अनेक ठिकाणी असलेले बॉटलनेक हा ‘आयएमटी’तला सर्वात मोठा अडथळा आहे. तीन देशांतून जाणार्या या रस्त्याच्या वापरासाठी नियम बनवणे (मोटार व्हेईकल ऍक्ट) हे देखील मोठे आव्हान आहे. तपासणीसाठी ठिकठिकाणी तपासनाके उभारणे हा देखील एक किचकट विषय आहे. हे आणि इतर अनेक बारीकसारीक अडथळे दूर करण्यासाठी प्रचंड चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे, तरच भारतातून कारने थायलंडपर्यंत जाण्याचे स्वप्न २०२० पर्यंत साकार होऊ शकते. ईशान्य भारतातून दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांना जोडणार्याी ‘आयएमटी’ प्रकल्पाच्या कामाला केंद्र सरकारने गती दिली असून हा रस्ता ‘आसियान’ (असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स) समूहातील दहा देशांशी व्यापार आणि परस्पर सहकार्याचा मार्ग प्रशस्त करणार आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बहुआयामी आहे. ईशान्य भारताच्या विकासाला गती देणे, हा या प्रकल्पामागील मूळ उद्देश आहेच, शिवाय भारताचे आर्थिक हित आणि सामरिक सुरक्षाही या रस्त्यामुळे मजबूत होणार आहेत. ईशान्य भारताचे भौगोलिक स्थान सामरिक आणि व्यापारी दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे, याची पुरेपूर जाणीव सध्या केंद्रात असलेल्या सरकारला आहे. म्यानमारशी देशाची १,६४३ किमी सीमा भिडलेली आहे. ईशान्य भारतातले अरुणाचल, मणिपूर, मिझोरामआणि नागालँड हे प्रदेश म्यानमारला लागून आहेत. ‘आयएमटी’ची योजना मार्गी लावण्याआधी ईशान्य भारतातले रस्ते ठिकठाक असण्याची गरज आहे. त्या दिशेने कामसुरू झाले आहे. ‘आयएमटी’ची सुरुवात मोरेहपासून होते. मणिपूरमधील मोरेह-इंफाळ हायवेच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. मिझोराममधील ऐझवाल-तुईपांग नॅशनल हायवेसाठी विकासासाठी केंद्र सरकारने नुकताच ६,१६७ कोटींच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला असून जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जिका) या प्रकल्पाला ४,४८७ कोटींची मदत करीत आहे. प्रकल्पाच्या भू-संपादनासाठी ५२० कोटी आणि बांधकामासाठी ४,१६७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. अर्थात, हा प्रकल्प सोपा नाही. कारण, हा भाग अत्यंत दुर्गम पहाडी भागातून, नद्यांच्या खोर्याितून जात असल्यामुळे पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे अडथळे दूर करून प्रकल्प पुढे न्यावा लागणार आहे. भविष्यात ‘आयएमटी’चा विस्तार थायलंडच्या पुढे कंबोडिया, लाओसपर्यंत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. म्हणजे बंगालच्या उपसागरालगतचा भूप्रदेश थेट दक्षिण चिनी समुद्राला लागून असलेल्या प्रदेशाशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळेच ईशान्य भारतातून जाणारा हा मार्ग म्हणून केवळ पर्यटन, व्यापार आणि सांस्कृतिक दृष्टीने महत्त्वाचा नसून तो सामरिक दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. दक्षिण चिनी समुद्राच्या वादामुळे आसियान देशांशी चीनचे संबंध आंबट झाले आहेत, ही बाब सत्य असली तरी व्यापाराच्या आघाडीवर या देशांचे चीनवर अवलंबित्व मोठे आहे. आसियान देशांशी भारताचा व्यापार ८० अब्ज डॉलर, तर चीनचा व्यापार ४७५ अब्ज डॉलरचा आहे. चीनच्या आर्थिक भरभराटीचा लाभ आसियान देशांनाही झालेला आहे. याची जाणीव असल्यामुळे चीन आपल्या शर्थींवर या देशांशी संबंध ठेऊ इच्छितो. चीनने या देशातील पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या युनान प्रांताची राजधानी असलेल्या कन्मिंग येथून व्हिएतनाम आणि कंबोडियाला जोडणारी तसेच लाओस आणि कन्मिंगला जोडणार्याच रेल्वेमार्गाचे काम चीनने सुरू केले असून ते २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे. बंगालच्या उपसागरातून युनानपर्यंत गॅसची पाईपलाईन टाकण्याची चीनची योजना आहे. भारताशी दक्षिण पूर्व आशियायी देशांचे पूर्वापार संबंध राहिले आहेत. चिनी समुद्राच्या वादामुळे हे देश भारताच्या आणखी जवळ आले आहेत, परंतु व्यापारउदीमाच्या क्षेत्रात असलेली पिछाडी भारत जोपर्यंत भरून काढत नाही, तोपर्यंत हे संबंध खर्याश अर्थाने मजबूत होणार नाहीत. आसियान देशांशी सध्या असलेल्या व्यापारात १०० अब्ज डॉलरची भर सहज शक्य आहे, परंतु त्यासाठी उत्तमपायाभूत सुविधांची गरज आहे. ईशान्य भारतातून जाणारा ‘आयएमटी’ त्या दिशेने टाकलेले दमदार पाऊल आहे. त्यामुळे हा रस्ता म्हणजे एका अर्थाने भारताच्या आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक मजबुतीचा मार्ग आहे