त्यांची कळकळीची विनंती
सलग भूप्रदेशात अवघ्या काही तासांच्या अंतराने जन्माला आलेल्या दोन भिन्न राज्यव्यवस्थांचे अंगभूत गुणदोष, वैशिष्ट ्ये, गेल्या६४ वर्षांतली वाटचाल आणि पुढील भवितव्य यांबाबत किती फरक असावा? खरे तर फारसा असू नये. पण देश, राजकारण आणि समाजधारणा यांच्याबाबत अशी गणिती सूत्रे लावता येत नाहीत. त्यामुळेच सेक्युलर आणि लोकशाही तत्त्वे स्वीकारलेल्या भारतात अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणाची जबाबदारी सरकार जशी घेते त्याचप्रमाणे कर्मठ समूह वगळता समाजातले अन्य घटकही त्याबाबत आपले कर्तव्य कमीअधिक प्रमाणात बजावताना दिसतात. मात्र भारतीय स्वातंत्र्याआधी काही तासच स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व जाहीर करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये तशी स्थिती उरलेली दिसत नाही. प्रारंभी भारताप्रमाणेच लोकशाही व्यवस्था स्वीकारणाऱ्या पाकिस्तानची १९५६नंतरची ओळख इस्लामिक रिपब्लिक झाली, संसदेपेक्षा लष्कराचे वर्चस्व वाढले आणि पाकिस्तानातल्या अल्पसंंख्याकांना जवळपास दुय्यम दर्जा प्राप्त झाला. सिंध प्रांतातून निवडून गेलेल्या आणि आमदारकीचा राजीनामा देऊन भारतात कच्छमधील आपल्या मूळ गावात परतलेल्या राम सिंग लोढा यांनी अलीकडेच एका इंग्रजी पाक्षिकाला दिलेल्या मुलाखतीतून हे वास्तव पुढे आले आहे.
लोढा स्वत: एक नाणावलेले वकीलही आहेत. लोढा यांच्या सांगण्यानुसार अन्य धमीर्यांबरोबर, विशेषत: हिंदूंबरोबर सौख्याने नांदू इच्छिणारे मवाळ मुस्लिम आजही पाकिस्तानात मोठ्या संख्येने आहेत, मात्र त्यांच्यावर कट्टरपंथीयांचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. धामिर्क शत्रूंना ठारच मारले पाहिजे अशी धारणा असलेल्या आक्रमक वहाबी गटांच्या निशाण्यावर सहिष्णू मुस्लिमही येत असल्याने तेथील परिस्थिती बिघडत चालली आहे. दक्षिण सिंध प्रांतात सुफी पंथीय लक्षणीय संख्येने आहेत. सुफी तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावामुळे ही मंडळी हिंदूंचे संरक्षण करण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतात. परंतु गेल्या काही महिन्यांत वहाबींनी सुफींनाही आपले लक्ष्य बनवले आहे. अशा परिस्थितीत तेथून बस्तान हलवणेच योग्य वाटले असे लोढा यांनी या मुलाखतीत म्हटले आहे.
महमद अली जिना हे पाकिस्तानचे संस्थापक. इस्लाम हा प्रमुख धर्म असला तरी अन्य धमीर्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकारही शाबूत राहावेत असे त्यांचे मत होेते. पण आज तर पंजाब आणि उत्तर सिंधमध्ये वहाबींनी धुमाकूळ घातला असून अन्य धमीर्यांपेक्षाही ते उदारमतवादी मुस्लिमांनाच छळतात, प्रसंगी ठारही मारतात, जिनांनी आम्हाला दिलेला शब्द त्यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानी राज्यर्कत्यांनी पाळला नाही, असे लोढा खेदाने सांगतात.
या बजबजपुरीची सुरुवात जनरल झिया उल हक यांच्या कारकीदीर्त १९७०च्या दरम्यान झाली, त्यांनीच वेगळे मतदारसंघ काढून हिंदूंना दुय्यम नागरिक बनवले अशी टीकाही लोढांनी केली आहे. भारतातील रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर १९८६-८७ साली पाकिस्तानात हिंदूंची देवळे पाडली गेली आणि हा दुरावा वाढतच गेला. भारताच्या धोरणांबाबतही लोढा काहीसे निराश आहेत. जर एखादा हिंदू पाकिस्तानी भारतात स्थलांतरित होऊ इच्छित असेल तर त्याला ७ वर्षांच्या वास्तव्यानंतरच भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. या ७ वर्षांत त्याला ना काम करता येत, ना धंदा चालवता येत. हा कालावधी तीन वर्षांवर आणायला काय हरकत आहे, फाळणीनंतर आम्ही पाकिस्तानातच राहिलो ही चूकच झाली समजायचे का असा प्रश्ान् लोढा विचारतात. ही सर्व परिस्थिती काबूत आणायची असेल तर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी कडव्या अतिरेक्यांविरोधात संयुक्त कारवाई मोहीम सुरू करायला हवी असे लोढांना वाटते.
'... आणि मी सांगतो, दोन्ही देशांतल्या सर्वसामान्य लोकांचे त्या कामी सहकार्य मिळेल. त्यांना शांतता हवी आहे. प्रयत्न तर सुरू करा...' ही त्यांची कळकळीची विनंती दोन्ही देशांच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कानामनांपर्यंत पोहोचेल?
सलग भूप्रदेशात अवघ्या काही तासांच्या अंतराने जन्माला आलेल्या दोन भिन्न राज्यव्यवस्थांचे अंगभूत गुणदोष, वैशिष्ट ्ये, गेल्या६४ वर्षांतली वाटचाल आणि पुढील भवितव्य यांबाबत किती फरक असावा? खरे तर फारसा असू नये. पण देश, राजकारण आणि समाजधारणा यांच्याबाबत अशी गणिती सूत्रे लावता येत नाहीत. त्यामुळेच सेक्युलर आणि लोकशाही तत्त्वे स्वीकारलेल्या भारतात अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणाची जबाबदारी सरकार जशी घेते त्याचप्रमाणे कर्मठ समूह वगळता समाजातले अन्य घटकही त्याबाबत आपले कर्तव्य कमीअधिक प्रमाणात बजावताना दिसतात. मात्र भारतीय स्वातंत्र्याआधी काही तासच स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्व जाहीर करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये तशी स्थिती उरलेली दिसत नाही. प्रारंभी भारताप्रमाणेच लोकशाही व्यवस्था स्वीकारणाऱ्या पाकिस्तानची १९५६नंतरची ओळख इस्लामिक रिपब्लिक झाली, संसदेपेक्षा लष्कराचे वर्चस्व वाढले आणि पाकिस्तानातल्या अल्पसंंख्याकांना जवळपास दुय्यम दर्जा प्राप्त झाला. सिंध प्रांतातून निवडून गेलेल्या आणि आमदारकीचा राजीनामा देऊन भारतात कच्छमधील आपल्या मूळ गावात परतलेल्या राम सिंग लोढा यांनी अलीकडेच एका इंग्रजी पाक्षिकाला दिलेल्या मुलाखतीतून हे वास्तव पुढे आले आहे.
लोढा स्वत: एक नाणावलेले वकीलही आहेत. लोढा यांच्या सांगण्यानुसार अन्य धमीर्यांबरोबर, विशेषत: हिंदूंबरोबर सौख्याने नांदू इच्छिणारे मवाळ मुस्लिम आजही पाकिस्तानात मोठ्या संख्येने आहेत, मात्र त्यांच्यावर कट्टरपंथीयांचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. धामिर्क शत्रूंना ठारच मारले पाहिजे अशी धारणा असलेल्या आक्रमक वहाबी गटांच्या निशाण्यावर सहिष्णू मुस्लिमही येत असल्याने तेथील परिस्थिती बिघडत चालली आहे. दक्षिण सिंध प्रांतात सुफी पंथीय लक्षणीय संख्येने आहेत. सुफी तत्त्वज्ञानाच्या प्रभावामुळे ही मंडळी हिंदूंचे संरक्षण करण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतात. परंतु गेल्या काही महिन्यांत वहाबींनी सुफींनाही आपले लक्ष्य बनवले आहे. अशा परिस्थितीत तेथून बस्तान हलवणेच योग्य वाटले असे लोढा यांनी या मुलाखतीत म्हटले आहे.
महमद अली जिना हे पाकिस्तानचे संस्थापक. इस्लाम हा प्रमुख धर्म असला तरी अन्य धमीर्यांचे नागरिकत्वाचे अधिकारही शाबूत राहावेत असे त्यांचे मत होेते. पण आज तर पंजाब आणि उत्तर सिंधमध्ये वहाबींनी धुमाकूळ घातला असून अन्य धमीर्यांपेक्षाही ते उदारमतवादी मुस्लिमांनाच छळतात, प्रसंगी ठारही मारतात, जिनांनी आम्हाला दिलेला शब्द त्यांच्या मृत्यूनंतर पाकिस्तानी राज्यर्कत्यांनी पाळला नाही, असे लोढा खेदाने सांगतात.
या बजबजपुरीची सुरुवात जनरल झिया उल हक यांच्या कारकीदीर्त १९७०च्या दरम्यान झाली, त्यांनीच वेगळे मतदारसंघ काढून हिंदूंना दुय्यम नागरिक बनवले अशी टीकाही लोढांनी केली आहे. भारतातील रामजन्मभूमी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर १९८६-८७ साली पाकिस्तानात हिंदूंची देवळे पाडली गेली आणि हा दुरावा वाढतच गेला. भारताच्या धोरणांबाबतही लोढा काहीसे निराश आहेत. जर एखादा हिंदू पाकिस्तानी भारतात स्थलांतरित होऊ इच्छित असेल तर त्याला ७ वर्षांच्या वास्तव्यानंतरच भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते. या ७ वर्षांत त्याला ना काम करता येत, ना धंदा चालवता येत. हा कालावधी तीन वर्षांवर आणायला काय हरकत आहे, फाळणीनंतर आम्ही पाकिस्तानातच राहिलो ही चूकच झाली समजायचे का असा प्रश्ान् लोढा विचारतात. ही सर्व परिस्थिती काबूत आणायची असेल तर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी कडव्या अतिरेक्यांविरोधात संयुक्त कारवाई मोहीम सुरू करायला हवी असे लोढांना वाटते.
'... आणि मी सांगतो, दोन्ही देशांतल्या सर्वसामान्य लोकांचे त्या कामी सहकार्य मिळेल. त्यांना शांतता हवी आहे. प्रयत्न तर सुरू करा...' ही त्यांची कळकळीची विनंती दोन्ही देशांच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कानामनांपर्यंत पोहोचेल?
No comments:
Post a Comment