INCAPABLE GOVERNMENT ACHIEVS 10% OF GROWTH TARGET IN NAXAL AREAS

नक्षलवादाचा प्रभाव कमी व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार कोटय़वधीच्या विकास योजना जाहीर करीत असले तरी प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात या योजनांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे आता चिंतेचा विषय ठरू लागले आहेत. गेल्या काही वर्षांत केवळ हिंसाचारावर भर देणारी नक्षलवादी चळवळीची समस्या आर्थिक व सामाजिक प्रश्नांशी निगडित आहे, अशी सरकारची धारणा आहे. नक्षलवादग्रस्त भागाचा विकास झाला तर चळवळीचा प्रभाव कमी होईल, असे सरकारला वाटते. म्हणूनच दोन वर्षांंपूर्वी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या देशातील ३४ जिल्ह्य़ांत साडेसात हजार कोटी रुपये खर्चून साडेपाच हजार किलोमीटर रस्त्याचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात या काळात केवळ २५१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार होऊ शकले. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावक्षेत्रात विकासकामे करताना नेमक्या कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते, याची पुरेशी माहिती न घेताच योजना जाहीर केल्याने कशी फसगत होते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ज्या ३४ जिल्ह्य़ांत हा रस्तेविकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला, ते आठ राज्यांत विभागले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराची सर्वाधिक झळ सोसणाऱ्या झारखंड व ओरिसात तर या योजनेची अंमलबजावणी शून्य आहे. विकासात अग्रेसर असा दावा करणाऱ्या छत्तीसगडमध्ये केवळ ३४, तर प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात फक्त ६६ कि.मी.चे रस्ते तयार होऊ शकले. आंध्रमध्ये ७७, बिहारमध्ये ४९, मध्य प्रदेशात नऊ, तर उत्तर प्रदेशात १६ कि.मी.चे रस्ते बांधकाम होऊ शकले. या योजनेच्या अपयशाला केवळ प्रशासकीय यंत्रणेला जबाबदार धरून चालणारे नाही. नक्षलवाद्यांचा विकासकामांना नेहमीच विरोध राहिलेला आहे. त्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात संपर्क यंत्रणा मजबूत झाली तर दुर्गम भागातले नागरिक प्रशासनाशी जोडले जातील, या भीतीपोटीच ते हा विरोध करतात. प्रतिकूल स्थितीत कामे व्हावीत म्हणून सरकारने अशा कामांसाठी लागू असलेल्या बांधकामाच्या दरसूचीत घसघशीत वाढ करून दिली. त्याचा फायदा होण्याऐवजी तोटाच होत असल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले. नक्षलवादी सर्वच रस्त्यांच्या बांधकामाला विरोध करीत नाहीत, पण जे रस्ते दुर्गम भागाला जोडणारे असतात त्यांना त्यांचा विरोध असतो. इतर रस्त्यांच्या बाबतीत मात्र नक्षलवादी कामे सुरू ठेवण्यासाठी भरपूर खंडणी उकळतात. प्रत्येकाला जिवाची भीती वाटते, असा अनुभव अनेक ठिकाणी आला. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेला भाग प्रामुख्याने जंगलाने व्याप्त आहे. त्यामुळे रस्ते तयार करताना वन कायद्याचा अडसर येतो. छत्तीसगड व आंध्रला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६चे काम यासाठीच रखडले. केंद्र सरकारच्या खात्यात समन्वयाचा अभाव असल्याने या अडवणुकीकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही. त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांत रस्तेविकासाचे उद्दिष्ट दहा टक्क्यांच्या पुढे सरकू शकले नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीची ही कूर्मगती बघून आता भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने खडीकरण केलेले कच्चे रस्ते तयार करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अशा खडीच्या रस्त्यांना सुरक्षा दलांचा सक्त विरोध आहे. अशा रस्त्यांवर नक्षलवाद्यांना सुरुंग पेरून ठेवणे सहज शक्य असते. त्यामुळे या निर्णयावर गृहखात्याकडून आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या भागातली नक्षलवाद्यांची दहशत जोवर कमी होत नाही, तोवर तरी प्रशासकीय यंत्रणेने स्थानिकांकडून अपेक्षा बाळगणे चूक आहे. रस्तेविकासाची ही कूर्मगती आता समोर आली असली तरी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या इतर योजनांचीही अशीच गत होणार, यात शंका नाही. सुरक्षा दले व प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय निर्माण झाला तरच या भागाच्या विकासाचे स्वप्न बघता येईल, अशी सध्याची स्थिती आहे.