हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन'चा रामबाण चीन, अमेरिका व अन्य भारतद्वेष्ट्यांच्याच पोटात घुसला आहे, असे मुळीच नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांतील ब्रिटिश काळापासून आपल्या मजकूराचा डंका पिटणाऱ्या माध्यमाचे मजकूर वाचले की 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन'चा रामबाण किती खोलवर जाऊन घुसला आहे, याची वेदना समजते.
१८५४ साली भारतात पोस्ट सेवेला सुरुवात झाली. ही सेवा भारतात दूरसंंचार क्षेत्रात क्रांती आणणारी ठरली. या तारसेवेवर नंतर विनोदही असले तरी तिला पर्याय नव्हता. ही सेवा सुरू झाली तेव्हा ब्रिटिशांनी केवळ १५ पैसे किंमतीचे एक पोस्टाचे तिकीट प्रकाशित केले होते. या तिकिटावर फोटो होता, 'बेंगाल केमिकल्स'चा शोध लावणाऱ्या प्रफुल्लचंद्र रे यांचा. आजही गुगलवर शोधले असता आपल्याला सारा संदर्भ सापडतो. रे यांनी अनेक शोध लावले, पण ज्या कारणासाठी त्यांना या पोस्टल तिकिटावर विराजमान होण्याचा बहुमान मिळाला, ते कारण होते त्यांनी शोधलेले मलेरियाविरोधी औषध. या औषधाचे नाव होते 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन.' होय, हे तेच औषध आहे ज्याची गरज आज 'महासत्ता' म्हणविणाऱ्या अमेरिकेसह साऱ्या जगाला आहे. ट्रम्पनी विनंती केली का? ती अव्हेरली गेली का? त्यातून भारताला काही मिळाले का? या आणि अशा कितीतरी प्रश्नांची सरबत्ती आपल्याकडील पत्रकारितेतल्या देशी कावळ्यांनी सुरू केली होती. त्यापेक्षाही पुढे म्हणजे मोदीद्वेषाने पछाडलेल्या मुक्तमाध्यमावरच्या डोंबकावळ्यांनी तर कहर केला होता. मोदींना जी जी काही विशेषणे लावता आली, ती ती त्यांनी लावली. मोदी देशाला कसे फसवत आहेत, हे ट्रम्प यांच्या तोंडी न आलेली वाक्ये घालून सांगण्यात आले. वस्तुत: एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आपल्या चिरपरिचित आगाऊ शैलीत त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते. आता त्याचा ज्यांनी जो अर्थ लावायचा तो लावला. मुळ मुद्दा आता असा आहे की, भारताला याचा काय फायदा झाला? माध्यमातल्या कावळ्यांना काय वाटते किंवा सोशल मीडियातल्या डोंबकावळ्यांना काय वाटते, यापेक्षा भारताच्या औषधनिर्मिती कंपन्यांना काय वाटते, हा या ठिकाणी अधिक गांभीर्याने घेण्याचा मुद्दा आहे.
एक तर अमेरिकेला भारताकडे कराव्या लागलेल्या या याचनेमुळे सर्वदूर सुखद धक्का आहेच, पण भारतीय औषध कंपन्यांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे. वस्तुत: हे औषध यापूर्वीही भारतीय कंपन्या तयार करत होत्या आणि परदेशात विकत होत्या. मात्र, 'एफडीए'चे अनेक अडथळे पार करीत ही मंडळी कसे बसे आपला व्यवसाय करीत होती. एखाद्याला रिंगणात येऊ द्यायचे नाही, असे ठरविल्यानंतर आधीचे रिंगणातले खेळाडू जे राजकारण करतात, तसेच काहीसे इथे चालू होते. भारतीय औषध कंपन्यांची आपली क्षमता आज भारताची गरज भागविण्याची तर आहेच, पण त्याच बरोबर जगाला पुरवठा करण्याचीही आहे. मागणी आली तर ज्या प्रकारे आज उत्पादन घेतले जात आहे, ते दुप्पट करण्याची त्यांची तयारीदेखील आहे. 'डेट्रॉईट' हे जगातील मोटार उद्योगाचे केंद्रस्थान. इथे घडणाऱ्या घटनाक्रमांशी जगाच्या वाहनजगतात घडामोडी घडत असतात. वाहन उद्योगातले बडे खेळाडू याच ठिकाणी जगाच्या वाहन उद्योगात काय घडेल, हे ठरवितात. नेमकी भारताच्या बाबतीत हेच होण्याची शक्यता या संधीतून निर्माण झाली आहे. अर्थात, जादूची कांडी फिरून असे होईल असे मुळीच नाही. चीनसमोर स्वत:च्या कर्तृत्वाने जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते निराळेच असले तरी चीनने औषधनिर्मितीच्या बाबतीत जे धोरणात्मक आणि विस्तारवादी निर्णय घेतले, ते लक्षात घेण्यासारखे आहेत. औषधनिर्मितीचे क्षेत्र जगाला कवेत घेण्याचे एक महत्त्वाचे आयुध होऊ शकते म्हटल्यावर त्यासाठी जे जे करून चिनी उद्योगाने औषध उद्योग आपल्याकडे उभा केला. आता भारताची वेळ आली आहे. नक्कल मालासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या चीनचे हे मॉडेल नक्कीच नक्कल करण्यासारखे आहे.
'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन'चा हा रामबाण चीन, अमेरिका व अन्य भारतद्वेष्ट्यांच्याच पोटात घुसला आहे, असे मुळीच नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांतील ब्रिटिश काळापासून आपल्या मजकूराचा डंका पिटणाऱ्या माध्यमाचे मजकूर वाचले की 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन'चा रामबाण किती खोलवर जाऊन घुसला आहे, याची वेदना समजते. ज्याबाबत ठोस पुरावे नसतील, मात्र मजकूर आशयनिर्मितीसाठी सोडायचा असला की प्रश्नचिन्ह लावून तो सोडायची एक पद्धत असते. ज्यातून संभ्रम पसरविण्याचे काम नेमकेपणे होते. युरोपातल्या काही माध्यमांनी तर 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' खरोखरच कोरोनाशी लढण्यासाठी उपयुक्त आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करायला सुरूवात केली आहे. 'मान्यता नसलेल्या औषधासाठीच ट्रम्पनी मोदींना धमकी दिली,' अशा आशयाचे मथळे इथे सजले आहेत. अमेरिकन औषध कंपन्यांचा दबदबा कसा आणि किती असतो, याचे हे उत्तम निदान आहे. याच बातमीत नंतर मोदींनी ट्रम्पना खरोखरच मदत केली का, असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे. कारण, भारताने आपल्या अटींवर औषधे देण्याची मंजुरी दिल्यानंतर ट्रम्पनी मोदींचे आभार मानले होते. हे औषध 'कंपॅशनेट युज'साठी असल्याचेही ही मंडळी सांगतात. म्हणजेच, मृत्युपंथाला लागलेल्या रूग्णाला हे औषध देता येणार नाही. शब्दाच्या जितक्या कसरती या मजकूरात केल्या गेल्या आहेत, त्याला तोड नाही. एखाद्यावेळी घाणेरड्या अक्षरात लिहिलेले डॉक्टरचे प्रिस्क्रीप्शन वाचता येईल, पण या मजकूरामागचा उद्देश काही समजत नाही. हा उद्देशच मुळी भारतद्वेषाचा आहे. स्वत:ला बलाढ्य समजणाऱ्या देशांसमोर कधी काळी गुलाम असलेला हा देश आता उभा राहातोय याचा आहे. जगाच्या पाठीवर विशेषत: युरोपमध्ये आज कुठल्याही राजकीय नेतृत्वाला तिथले लोक मानेनासे झाले आहेत. भारताची स्थिती याच्या एकदम उलट आहे. कोरोनाच्या प्रभावाच्या अंतर्विरोधात उभा असलेला हा देश आज आशेचे नवे अंकुर घेऊन उभा आहे. आपल्याकडे युरोपातले अग्रलेख जसेच्या तसे भाषांतरित करून 'मला सगळे माहीत असल्याचा' आव आणणाऱ्या देशी कावळ्यांना अंधारामागचा हा उष:काल दिसणे शक्य नाही. पण, भारताच्या उत्कर्षाची पहाट तर होणारच आहे
अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com/Encyc/2020/4/10/Editorial-on-undue-criticism-of-biased-media-to-PM-Modi-who-offered-hydroxychloroquine-aid-to-USA.html
१८५४ साली भारतात पोस्ट सेवेला सुरुवात झाली. ही सेवा भारतात दूरसंंचार क्षेत्रात क्रांती आणणारी ठरली. या तारसेवेवर नंतर विनोदही असले तरी तिला पर्याय नव्हता. ही सेवा सुरू झाली तेव्हा ब्रिटिशांनी केवळ १५ पैसे किंमतीचे एक पोस्टाचे तिकीट प्रकाशित केले होते. या तिकिटावर फोटो होता, 'बेंगाल केमिकल्स'चा शोध लावणाऱ्या प्रफुल्लचंद्र रे यांचा. आजही गुगलवर शोधले असता आपल्याला सारा संदर्भ सापडतो. रे यांनी अनेक शोध लावले, पण ज्या कारणासाठी त्यांना या पोस्टल तिकिटावर विराजमान होण्याचा बहुमान मिळाला, ते कारण होते त्यांनी शोधलेले मलेरियाविरोधी औषध. या औषधाचे नाव होते 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन.' होय, हे तेच औषध आहे ज्याची गरज आज 'महासत्ता' म्हणविणाऱ्या अमेरिकेसह साऱ्या जगाला आहे. ट्रम्पनी विनंती केली का? ती अव्हेरली गेली का? त्यातून भारताला काही मिळाले का? या आणि अशा कितीतरी प्रश्नांची सरबत्ती आपल्याकडील पत्रकारितेतल्या देशी कावळ्यांनी सुरू केली होती. त्यापेक्षाही पुढे म्हणजे मोदीद्वेषाने पछाडलेल्या मुक्तमाध्यमावरच्या डोंबकावळ्यांनी तर कहर केला होता. मोदींना जी जी काही विशेषणे लावता आली, ती ती त्यांनी लावली. मोदी देशाला कसे फसवत आहेत, हे ट्रम्प यांच्या तोंडी न आलेली वाक्ये घालून सांगण्यात आले. वस्तुत: एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आपल्या चिरपरिचित आगाऊ शैलीत त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते. आता त्याचा ज्यांनी जो अर्थ लावायचा तो लावला. मुळ मुद्दा आता असा आहे की, भारताला याचा काय फायदा झाला? माध्यमातल्या कावळ्यांना काय वाटते किंवा सोशल मीडियातल्या डोंबकावळ्यांना काय वाटते, यापेक्षा भारताच्या औषधनिर्मिती कंपन्यांना काय वाटते, हा या ठिकाणी अधिक गांभीर्याने घेण्याचा मुद्दा आहे.
एक तर अमेरिकेला भारताकडे कराव्या लागलेल्या या याचनेमुळे सर्वदूर सुखद धक्का आहेच, पण भारतीय औषध कंपन्यांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे. वस्तुत: हे औषध यापूर्वीही भारतीय कंपन्या तयार करत होत्या आणि परदेशात विकत होत्या. मात्र, 'एफडीए'चे अनेक अडथळे पार करीत ही मंडळी कसे बसे आपला व्यवसाय करीत होती. एखाद्याला रिंगणात येऊ द्यायचे नाही, असे ठरविल्यानंतर आधीचे रिंगणातले खेळाडू जे राजकारण करतात, तसेच काहीसे इथे चालू होते. भारतीय औषध कंपन्यांची आपली क्षमता आज भारताची गरज भागविण्याची तर आहेच, पण त्याच बरोबर जगाला पुरवठा करण्याचीही आहे. मागणी आली तर ज्या प्रकारे आज उत्पादन घेतले जात आहे, ते दुप्पट करण्याची त्यांची तयारीदेखील आहे. 'डेट्रॉईट' हे जगातील मोटार उद्योगाचे केंद्रस्थान. इथे घडणाऱ्या घटनाक्रमांशी जगाच्या वाहनजगतात घडामोडी घडत असतात. वाहन उद्योगातले बडे खेळाडू याच ठिकाणी जगाच्या वाहन उद्योगात काय घडेल, हे ठरवितात. नेमकी भारताच्या बाबतीत हेच होण्याची शक्यता या संधीतून निर्माण झाली आहे. अर्थात, जादूची कांडी फिरून असे होईल असे मुळीच नाही. चीनसमोर स्वत:च्या कर्तृत्वाने जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते निराळेच असले तरी चीनने औषधनिर्मितीच्या बाबतीत जे धोरणात्मक आणि विस्तारवादी निर्णय घेतले, ते लक्षात घेण्यासारखे आहेत. औषधनिर्मितीचे क्षेत्र जगाला कवेत घेण्याचे एक महत्त्वाचे आयुध होऊ शकते म्हटल्यावर त्यासाठी जे जे करून चिनी उद्योगाने औषध उद्योग आपल्याकडे उभा केला. आता भारताची वेळ आली आहे. नक्कल मालासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या चीनचे हे मॉडेल नक्कीच नक्कल करण्यासारखे आहे.
'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन'चा हा रामबाण चीन, अमेरिका व अन्य भारतद्वेष्ट्यांच्याच पोटात घुसला आहे, असे मुळीच नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांतील ब्रिटिश काळापासून आपल्या मजकूराचा डंका पिटणाऱ्या माध्यमाचे मजकूर वाचले की 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन'चा रामबाण किती खोलवर जाऊन घुसला आहे, याची वेदना समजते. ज्याबाबत ठोस पुरावे नसतील, मात्र मजकूर आशयनिर्मितीसाठी सोडायचा असला की प्रश्नचिन्ह लावून तो सोडायची एक पद्धत असते. ज्यातून संभ्रम पसरविण्याचे काम नेमकेपणे होते. युरोपातल्या काही माध्यमांनी तर 'हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' खरोखरच कोरोनाशी लढण्यासाठी उपयुक्त आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित करायला सुरूवात केली आहे. 'मान्यता नसलेल्या औषधासाठीच ट्रम्पनी मोदींना धमकी दिली,' अशा आशयाचे मथळे इथे सजले आहेत. अमेरिकन औषध कंपन्यांचा दबदबा कसा आणि किती असतो, याचे हे उत्तम निदान आहे. याच बातमीत नंतर मोदींनी ट्रम्पना खरोखरच मदत केली का, असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे. कारण, भारताने आपल्या अटींवर औषधे देण्याची मंजुरी दिल्यानंतर ट्रम्पनी मोदींचे आभार मानले होते. हे औषध 'कंपॅशनेट युज'साठी असल्याचेही ही मंडळी सांगतात. म्हणजेच, मृत्युपंथाला लागलेल्या रूग्णाला हे औषध देता येणार नाही. शब्दाच्या जितक्या कसरती या मजकूरात केल्या गेल्या आहेत, त्याला तोड नाही. एखाद्यावेळी घाणेरड्या अक्षरात लिहिलेले डॉक्टरचे प्रिस्क्रीप्शन वाचता येईल, पण या मजकूरामागचा उद्देश काही समजत नाही. हा उद्देशच मुळी भारतद्वेषाचा आहे. स्वत:ला बलाढ्य समजणाऱ्या देशांसमोर कधी काळी गुलाम असलेला हा देश आता उभा राहातोय याचा आहे. जगाच्या पाठीवर विशेषत: युरोपमध्ये आज कुठल्याही राजकीय नेतृत्वाला तिथले लोक मानेनासे झाले आहेत. भारताची स्थिती याच्या एकदम उलट आहे. कोरोनाच्या प्रभावाच्या अंतर्विरोधात उभा असलेला हा देश आज आशेचे नवे अंकुर घेऊन उभा आहे. आपल्याकडे युरोपातले अग्रलेख जसेच्या तसे भाषांतरित करून 'मला सगळे माहीत असल्याचा' आव आणणाऱ्या देशी कावळ्यांना अंधारामागचा हा उष:काल दिसणे शक्य नाही. पण, भारताच्या उत्कर्षाची पहाट तर होणारच आहे
अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com/Encyc/2020/4/10/Editorial-on-undue-criticism-of-biased-media-to-PM-Modi-who-offered-hydroxychloroquine-aid-to-USA.html
No comments:
Post a Comment