दुसर्‍या महायुद्धानंतर हिटलर व त्याच्या साथीदारांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. 'कायदेशीर' व्याख्येचा विचार करायचा झाल्यास आजची परिस्थिती युद्धापेक्षा वेगळी नाही. परिस्थितीला जबाबदार असलेल्यांना कडक शासन झालेच पाहिजे.
एकविसाव्या शतकातील जग हे न्याय, मानवाधिकार, नागरी हक्क अशा तत्त्वांनी बांधलेलं आहे. किमान पुस्तकी भाषेत तरी वैश्विक तत्त्वे हीच आहेत. त्यातही संयुक्त राष्ट्र व त्यासंबंधी अनेक संस्थांच्या प्रांगणात अशा तत्त्वांचे वेळोवेळी पारायण होत असते. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या या आधुनिक जगाची एकमेकांप्रति काही कर्तव्येही असली पाहिजेत. आज अस्तित्वात असलेल्या 'आंतरराष्ट्रीय कायदा' या विषयाचे उगमस्थान हेच तत्त्व आहे. जग एकमेकांशी बांधले जाण्याच्या प्रक्रियेला आपण 'जागतिकीकरण', 'उदारीकरण' आदी संज्ञांनी ओळखतो. आज कोरोनाच्या निमित्ताने या विश्वावर अशी वेळ का आली, याचा सारासार विचार केला पाहिजे. विचारांती यावर कायदेशीर भूमिका घेण्याची गरज आपल्या लक्षात येईल. काही अंमलबजावणीयोग्य उपाययोजनांची आखणी करावी लागेल. त्याकरिता पुढाकार स्वाभाविक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर घेतला गेला पाहिजे. जागतिक पातळीवर न्यायसंगत वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी तर ते आवश्यक आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका
जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना १९४८ साली झाली. संयुक्त राष्ट्रांची ही एक विशेष शाखा आहे. समस्त मानवजातीच्या आरोग्याचे संरक्षण व संवर्धन हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. संघटनेच्या संविधानात, आरोग्य म्हणजे केवळ रोगाचे अस्तित्व संपवणे नसून शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणाची स्थिती आणणे, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच संघटनेच्या संविधानात 'आरोग्य' हा मूलभूत मानवाधिकार असून जागतिक शांतता व सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे, असे म्हटले गेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची कायद्यासंबंधी भूमिका त्यांच्या संविधानातून प्रस्तुत होते. या उद्देशांच्या पूर्तीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर विभागांशी समन्वय करणे, आरोग्यासंबंधी संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, तसेच आरोग्यविषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे इत्यादी कामे जागतिक आरोग्य संघटनेने करणे अपेक्षित आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 'तांत्रिक सहकार्य/सल्ला' देणे हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्य काम आहे. पण, ही संघटना कोरोनाच्या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन करू शकली नाही, असा अनेकांचा आरोप आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला 'जागतिक महामारी' घोषित करायला वेळ लावला. जगाला योग्य त्या सूचना दिल्या नाहीत, हे व यांसारख्या अनेक आरोपांचा ठपका जागतिक आरोग्य संघटनेवर ठेवला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेला अधिकार होते का, हा प्रश्न आता विचारला जाऊ शकतो. आरोग्यविषयक नियमन करण्याच्या अनुषंगाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संविधानाने काही तरतुदी केल्या आहेत. जागतिक पातळीवर रोगाचा संसर्ग रोखणे, विलगीकरण, स्वच्छता आदींच्या बाबतीत प्रक्रिया निश्चित करण्याचे, नियम बनवण्याचे अधिकार जागतिक आरोग्य संघटनेला त्यांच्या संविधानातील 'अनुच्छेद २१'ने दिले आहेत.
जागतिक आरोग्याचे नियमन
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संविधानातील 'अनुच्छेद २१'ने दिलेल्या अधिकारात जागतिक आरोग्य संघटनेने आजवर अनेक नियम तयार केले आहेत. आरोग्य संघटनेच्या संविधानातील 'अनुच्छेद १९'ने जागतिक आरोग्य परिषदेला ठराव, करार करण्याचे अधिकारससुद्धा दिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने तयार केलेले नियम सर्व सदस्य देशांना लागू असतात. जागतिक पातळीवर आरोग्य नियमनाची चणचण जगाला १८००च्या सुमारास लागली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न त्याच दरम्यान सुरू झालेत. १८५१ साली पहिल्यांदा रोगप्रसार रोखण्यासाठी विलगीकरण करण्याचे नियमन झाले. त्याचा व्यापारावर विपरीत परिणाम झाला. १८६६ साली युरोपियन राष्ट्रांनी त्याची दखल घेऊन विलगीकरणाऐवजी वाटाघाटीची पद्धती अवलंबली. १८६६ ते १९४४ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १६ परिषदा याकरिता भरवण्यात आल्या. जवळपास १३ ठराव यावर निश्चित करण्यात आले. १९०३ साली निश्चित करण्यात आलेले स्वच्छता नियमन यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय कायद्याला दिशा देताना महत्त्वाचे ठरले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत आरोग्यासंबंधी ठोस आंतरराष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात नव्हता. १९५१ साली जागतिक आरोग्य संघटनेच्या परिषदेने स्वच्छतेसंबंधी काही नियम संमत केले. १९६९ साली त्यांना 'जागतिक आरोग्य नियमन' संबोधले जाऊ लागले. त्यात कालानुरूप अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, १९५१ साली पारित करण्यात आलेल्या नियमांच्या उद्देशात रोगाचा प्रसार रोखणे, हे शब्द होतेच. १९६९ साली या नियमांचे नाव बदलण्यात आले, तेव्हा काही रोगांना त्यात सूचीबद्घ केले गेले होते. त्यात कॉलरा, प्लेग, कावीळ अशा रोगांचा समावेश होता. जागतिक आरोग्य नियमनाची ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी विचारात घेतली पाहिजे. न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने जसा एखादा कायदा उत्क्रांत होत जातो, तशीच प्रक्रिया याबाबतही घडली आहे.
दळणवळणावर कमीत कमी परिणाम होऊन रोगाच्या आंतरराष्ट्रीय संसर्गापासून जास्तीत जास्त सुरक्षा हे जागतिक आरोग्य नियमनाचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आरोग्य नियमांत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. रोगांचे बदलते स्वरूप विचारात घेऊन २००५ साली झालेली सुधारणा आजच्या संदर्भाने महत्त्वाची ठरते. सदस्य देशांना ज्याद्वारे आपल्याकडील रोगाची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. कोरोना जागतिक पातळीवर आणीबाणी ठरू शकेल, हे माहीत असूनही चीनने ही माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवली नाही. तसेच चीनमध्ये प्रसारमाध्यमांना कोणतेच स्वातंत्र्य नसल्यामुळे ही माहिती जगासमोर येऊ शकली नाही. चीनने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, हे उघड आहे. पण, त्याविषयी अजूनही जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र भूमिका का घेत नाहीत?
इबोला व कोरोना ः दोन रोग, दोन भूमिका
इबोलासारख्या रोगाची आणीबाणी नुकतीच २०१४ साली येऊन गेली. पश्चिम आफ्रिकेतील अनेक देश याला बळी पडले होते. पाच महिन्यांच्या कालावधीत जागतिक आरोग्य संघटनेने इबोलाला 'जागतिक आरोग्य आणीबाणी' घोषित केले होते. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ही घोषणा झाली होती. संबंधित देशातील जवळपास सर्व यंत्रणा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशांचे पालन करत होत्या. त्या-त्या देशात 'लॉकडाऊन' झाले. मात्र, रोगावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले होते. इबोलासारखी आणीबाणी व्यवस्थित हाताळणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांना कोरोनाच्या बाबतीत भूमिका घेणे का अशक्य होते?
इबोलाच्या वेळेस भूमिका घेतली गेली, पण त्याचे परिणाम संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागले होते. तसे हे देश विकसनशील असल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांना त्यांना जागतिक शांततेची मूल्यप्रवचने देणे सोपे होते. चीनसारख्या देशाला मात्र जागतिक आरोग्य संघटना लगाम घालू शकत नाही, हाच निष्कर्ष काढावा लागेल. इबोला संकटाचा सामना कसा केला गेला, याचे विश्लेषण करणारे भरपूर संशोधन आज उपलब्ध आहे. नुकताच असा भीषण अनुभव घेतलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेला कोरोनाचे धोके लक्षात यायला हवे होते.
हे तर युद्धगुन्हेगार...
सप्टेंबर २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने इबोला जागतिक शांतता व सुरक्षेवरील संकट आहे, हे मान्य करणारा ठराव मंजूर केला होता. सुरक्षा परिषद भू-राजकीय, सीमाविवाद यामध्ये सदैव चर्चेत असली तरीही आरोग्यविषयक बाबींतही त्यांनी भूमिका घेतली आहे. २००० साली सुरक्षा परिषदेने एड्सची दखल घेतली होती, हे विचारात घेतले पाहिजे. कारण, सुरक्षा परिषदेचे उद्दिष्ट जागतिक शांतता, सुरक्षा कायम राखणे आहे. जागतिक शांतता व सुरक्षेसाठी आरोग्य सुस्थितीत असणे गरजेचे असल्याचे सामान्य बुद्धीला जसे समजू शकते, तसेच ते संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या ठरावांद्वारे स्वीकारलेसुद्धा आहे. मात्र, इथे चीनच स्वतः आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषद कोणताही ठोस ठपका चीनवर ठेऊ शकणार नाही. चीनने स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वार्थ जपताना उर्वरित जगाला देशोधडीला लावले आहे. जागतिक आरोग्य नियमनाचे चीनकडून उल्लंघन झाले, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
कोणाचे अपराध, कोणाला शिक्षा?
आज जगभरात अभूतपूर्व असा 'लॉकडाऊन' आहे. सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. हजारो मजूर, कष्टकरी उपाशी आहेत. व्यावसायिक चिंता, अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटले गेले आहेत. जगभरातील अनेक सरकारांना आपल्या महसुलाला मुकावे लागले आहे. अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन संपुष्टात येईल. एका रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी समस्त मानवाजातीला अपरिमित नुकसान सोसावे लागत आहे. यावर निसर्गाचे शोषण सगळ्यांनी केले, त्यामुळे सगळ्यांना त्याचे परिणाम सहन करावे लागतात, असे बाळबोध युक्तिवाद सोयीचे नाहीत. आजूबाजूला खून-दरोडेखोरीचे प्रमाण वाढले, तर त्यावर उपाय हे कायदेशीरच असतात. या संकटाचा सामना करत असताना विविध प्रकारचा अन्याय सगळ्या मानवजातीवर होतो. तो अन्याय दूर करायचा तर न्यायही व्हायला हवा. आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांचे जाहीरनामे इत्यादींचा अन्वयार्थ निश्चितपणे यातून मार्ग काढू शकतो. फक्त त्या मार्गावर चालण्याचे धैर्य कोणालातरी दाखवावे लागेल.
चाकाच्या शोधापासून ते चंद्राला गवसणी घालण्यापर्यंत मानवाला जे प्रश्न दिसले, त्याची त्याने उत्तरे शोधली. समाजाच्या आवश्यकतेनुसार सरकार, भाषा, कुटुंब, विवाह अशा संस्था जन्माला घातल्या. जसे प्रश्न बदलले, तसे संस्थांचे स्वरूप बदलत गेले. ज्या संस्था मानवजातीच्या समोरील प्रश्न सोडवू शकल्या नाहीत, त्यांची उपयुक्तता संपली. आज सार्‍या जगाला ज्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागते आहे, त्याच्या खर्‍या गुन्हेगारांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे धैर्य जागतिक संस्थांनी दाखवले पाहिजे; अन्यथा हे संस्थाजीवन एका नव्या पर्यायाने बदलले जाईल
एकविसाव्या शतकातील जग हे न्याय, मानवाधिकार, नागरी हक्क अशा तत्त्वांनी बांधलेलं आहे. किमान पुस्तकी भाषेत तरी वैश्विक तत्त्वे हीच आहेत. त्यातही संयुक्त राष्ट्र व त्यासंबंधी अनेक संस्थांच्या प्रांगणात अशा तत्त्वांचे वेळोवेळी पारायण होत असते. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या या आधुनिक जगाची एकमेकांप्रति काही कर्तव्येही असली पाहिजेत. आज अस्तित्वात असलेल्या 'आंतरराष्ट्रीय कायदा' या विषयाचे उगमस्थान हेच तत्त्व आहे. जग एकमेकांशी बांधले जाण्याच्या प्रक्रियेला आपण 'जागतिकीकरण', 'उदारीकरण' आदी संज्ञांनी ओळखतो. आज कोरोनाच्या निमित्ताने या विश्वावर अशी वेळ का आली, याचा सारासार विचार केला पाहिजे. विचारांती यावर कायदेशीर भूमिका घेण्याची गरज आपल्या लक्षात येईल. काही अंमलबजावणीयोग्य उपाययोजनांची आखणी करावी लागेल. त्याकरिता पुढाकार स्वाभाविक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर घेतला गेला पाहिजे. जागतिक पातळीवर न्यायसंगत वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी तर ते आवश्यक आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका
जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना १९४८ साली झाली. संयुक्त राष्ट्रांची ही एक विशेष शाखा आहे. समस्त मानवजातीच्या आरोग्याचे संरक्षण व संवर्धन हे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. संघटनेच्या संविधानात, आरोग्य म्हणजे केवळ रोगाचे अस्तित्व संपवणे नसून शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणाची स्थिती आणणे, अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. तसेच संघटनेच्या संविधानात 'आरोग्य' हा मूलभूत मानवाधिकार असून जागतिक शांतता व सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे, असे म्हटले गेले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची कायद्यासंबंधी भूमिका त्यांच्या संविधानातून प्रस्तुत होते. या उद्देशांच्या पूर्तीसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर विभागांशी समन्वय करणे, आरोग्यासंबंधी संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, तसेच आरोग्यविषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे इत्यादी कामे जागतिक आरोग्य संघटनेने करणे अपेक्षित आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 'तांत्रिक सहकार्य/सल्ला' देणे हे जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्य काम आहे. पण, ही संघटना कोरोनाच्या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन करू शकली नाही, असा अनेकांचा आरोप आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला 'जागतिक महामारी' घोषित करायला वेळ लावला. जगाला योग्य त्या सूचना दिल्या नाहीत, हे व यांसारख्या अनेक आरोपांचा ठपका जागतिक आरोग्य संघटनेवर ठेवला जात आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेला अधिकार होते का, हा प्रश्न आता विचारला जाऊ शकतो. आरोग्यविषयक नियमन करण्याच्या अनुषंगाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संविधानाने काही तरतुदी केल्या आहेत. जागतिक पातळीवर रोगाचा संसर्ग रोखणे, विलगीकरण, स्वच्छता आदींच्या बाबतीत प्रक्रिया निश्चित करण्याचे, नियम बनवण्याचे अधिकार जागतिक आरोग्य संघटनेला त्यांच्या संविधानातील 'अनुच्छेद २१'ने दिले आहेत.
जागतिक आरोग्याचे नियमन
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संविधानातील 'अनुच्छेद २१'ने दिलेल्या अधिकारात जागतिक आरोग्य संघटनेने आजवर अनेक नियम तयार केले आहेत. आरोग्य संघटनेच्या संविधानातील 'अनुच्छेद १९'ने जागतिक आरोग्य परिषदेला ठराव, करार करण्याचे अधिकारससुद्धा दिले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने तयार केलेले नियम सर्व सदस्य देशांना लागू असतात. जागतिक पातळीवर आरोग्य नियमनाची चणचण जगाला १८००च्या सुमारास लागली होती. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न त्याच दरम्यान सुरू झालेत. १८५१ साली पहिल्यांदा रोगप्रसार रोखण्यासाठी विलगीकरण करण्याचे नियमन झाले. त्याचा व्यापारावर विपरीत परिणाम झाला. १८६६ साली युरोपियन राष्ट्रांनी त्याची दखल घेऊन विलगीकरणाऐवजी वाटाघाटीची पद्धती अवलंबली. १८६६ ते १९४४ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १६ परिषदा याकरिता भरवण्यात आल्या. जवळपास १३ ठराव यावर निश्चित करण्यात आले. १९०३ साली निश्चित करण्यात आलेले स्वच्छता नियमन यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय कायद्याला दिशा देताना महत्त्वाचे ठरले आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीपर्यंत आरोग्यासंबंधी ठोस आंतरराष्ट्रीय कायदा अस्तित्वात नव्हता. १९५१ साली जागतिक आरोग्य संघटनेच्या परिषदेने स्वच्छतेसंबंधी काही नियम संमत केले. १९६९ साली त्यांना 'जागतिक आरोग्य नियमन' संबोधले जाऊ लागले. त्यात कालानुरूप अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, १९५१ साली पारित करण्यात आलेल्या नियमांच्या उद्देशात रोगाचा प्रसार रोखणे, हे शब्द होतेच. १९६९ साली या नियमांचे नाव बदलण्यात आले, तेव्हा काही रोगांना त्यात सूचीबद्घ केले गेले होते. त्यात कॉलरा, प्लेग, कावीळ अशा रोगांचा समावेश होता. जागतिक आरोग्य नियमनाची ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी विचारात घेतली पाहिजे. न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने जसा एखादा कायदा उत्क्रांत होत जातो, तशीच प्रक्रिया याबाबतही घडली आहे.
दळणवळणावर कमीत कमी परिणाम होऊन रोगाच्या आंतरराष्ट्रीय संसर्गापासून जास्तीत जास्त सुरक्षा हे जागतिक आरोग्य नियमनाचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आरोग्य नियमांत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. रोगांचे बदलते स्वरूप विचारात घेऊन २००५ साली झालेली सुधारणा आजच्या संदर्भाने महत्त्वाची ठरते. सदस्य देशांना ज्याद्वारे आपल्याकडील रोगाची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले होते. कोरोना जागतिक पातळीवर आणीबाणी ठरू शकेल, हे माहीत असूनही चीनने ही माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला कळवली नाही. तसेच चीनमध्ये प्रसारमाध्यमांना कोणतेच स्वातंत्र्य नसल्यामुळे ही माहिती जगासमोर येऊ शकली नाही. चीनने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, हे उघड आहे. पण, त्याविषयी अजूनही जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र भूमिका का घेत नाहीत?
इबोला व कोरोना ः दोन रोग, दोन भूमिका
इबोलासारख्या रोगाची आणीबाणी नुकतीच २०१४ साली येऊन गेली. पश्चिम आफ्रिकेतील अनेक देश याला बळी पडले होते. पाच महिन्यांच्या कालावधीत जागतिक आरोग्य संघटनेने इबोलाला 'जागतिक आरोग्य आणीबाणी' घोषित केले होते. ऑगस्ट २०१४ मध्ये ही घोषणा झाली होती. संबंधित देशातील जवळपास सर्व यंत्रणा जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशांचे पालन करत होत्या. त्या-त्या देशात 'लॉकडाऊन' झाले. मात्र, रोगावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले होते. इबोलासारखी आणीबाणी व्यवस्थित हाताळणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांना कोरोनाच्या बाबतीत भूमिका घेणे का अशक्य होते?
इबोलाच्या वेळेस भूमिका घेतली गेली, पण त्याचे परिणाम संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागले होते. तसे हे देश विकसनशील असल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांना त्यांना जागतिक शांततेची मूल्यप्रवचने देणे सोपे होते. चीनसारख्या देशाला मात्र जागतिक आरोग्य संघटना लगाम घालू शकत नाही, हाच निष्कर्ष काढावा लागेल. इबोला संकटाचा सामना कसा केला गेला, याचे विश्लेषण करणारे भरपूर संशोधन आज उपलब्ध आहे. नुकताच असा भीषण अनुभव घेतलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेला कोरोनाचे धोके लक्षात यायला हवे होते.
हे तर युद्धगुन्हेगार...
सप्टेंबर २०१४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने इबोला जागतिक शांतता व सुरक्षेवरील संकट आहे, हे मान्य करणारा ठराव मंजूर केला होता. सुरक्षा परिषद भू-राजकीय, सीमाविवाद यामध्ये सदैव चर्चेत असली तरीही आरोग्यविषयक बाबींतही त्यांनी भूमिका घेतली आहे. २००० साली सुरक्षा परिषदेने एड्सची दखल घेतली होती, हे विचारात घेतले पाहिजे. कारण, सुरक्षा परिषदेचे उद्दिष्ट जागतिक शांतता, सुरक्षा कायम राखणे आहे. जागतिक शांतता व सुरक्षेसाठी आरोग्य सुस्थितीत असणे गरजेचे असल्याचे सामान्य बुद्धीला जसे समजू शकते, तसेच ते संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या ठरावांद्वारे स्वीकारलेसुद्धा आहे. मात्र, इथे चीनच स्वतः आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहे. त्यामुळे सुरक्षा परिषद कोणताही ठोस ठपका चीनवर ठेऊ शकणार नाही. चीनने स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वार्थ जपताना उर्वरित जगाला देशोधडीला लावले आहे. जागतिक आरोग्य नियमनाचे चीनकडून उल्लंघन झाले, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
कोणाचे अपराध, कोणाला शिक्षा?
आज जगभरात अभूतपूर्व असा 'लॉकडाऊन' आहे. सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. हजारो मजूर, कष्टकरी उपाशी आहेत. व्यावसायिक चिंता, अनिश्चिततेच्या गर्तेत लोटले गेले आहेत. जगभरातील अनेक सरकारांना आपल्या महसुलाला मुकावे लागले आहे. अनेकांच्या उपजीविकेचे साधन संपुष्टात येईल. एका रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी समस्त मानवाजातीला अपरिमित नुकसान सोसावे लागत आहे. यावर निसर्गाचे शोषण सगळ्यांनी केले, त्यामुळे सगळ्यांना त्याचे परिणाम सहन करावे लागतात, असे बाळबोध युक्तिवाद सोयीचे नाहीत. आजूबाजूला खून-दरोडेखोरीचे प्रमाण वाढले, तर त्यावर उपाय हे कायदेशीरच असतात. या संकटाचा सामना करत असताना विविध प्रकारचा अन्याय सगळ्या मानवजातीवर होतो. तो अन्याय दूर करायचा तर न्यायही व्हायला हवा. आंतरराष्ट्रीय कायदे, संयुक्त राष्ट्रांचे जाहीरनामे इत्यादींचा अन्वयार्थ निश्चितपणे यातून मार्ग काढू शकतो. फक्त त्या मार्गावर चालण्याचे धैर्य कोणालातरी दाखवावे लागेल.
चाकाच्या शोधापासून ते चंद्राला गवसणी घालण्यापर्यंत मानवाला जे प्रश्न दिसले, त्याची त्याने उत्तरे शोधली. समाजाच्या आवश्यकतेनुसार सरकार, भाषा, कुटुंब, विवाह अशा संस्था जन्माला घातल्या. जसे प्रश्न बदलले, तसे संस्थांचे स्वरूप बदलत गेले. ज्या संस्था मानवजातीच्या समोरील प्रश्न सोडवू शकल्या नाहीत, त्यांची उपयुक्तता संपली. आज सार्‍या जगाला ज्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी लागते आहे, त्याच्या खर्‍या गुन्हेगारांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचे धैर्य जागतिक संस्थांनी दाखवले पाहिजे; अन्यथा हे संस्थाजीवन एका नव्या पर्यायाने बदलले जाईल
No comments:
Post a Comment