मलिहा लोधींनी त्यांच्या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे जास्त आहेत.
पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी स्थायी सदस्य राहिलेल्या मलिहा लोधी यांचा दि. २३ मार्च रोजी 'डॉन' या पाकिस्तानी इंग्रजी वृत्तपत्रात 'Uncertain Afghan endgame' या मथळ्याखाली एक लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखामध्ये लोधींनी अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातील विसंवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली. पण, एक गोष्ट समजून घेतले पाहिजे की, या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे आहेत. खरंतर अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानमधील चर्चांना १० मार्चपासून प्रारंभ होणार होता. परंतु, काही तालिबान्यांची तुरुंगातून सुटका आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत न झाल्याने अखेरीस ही चर्चा पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर या कराराची वैधता आणि अस्तित्वावरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
काय आहे 'दोहा करार'?
या करारानुसार, अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पुढील साडेचार महिन्यांत पाच हजारांपर्यंत सैन्य माघारी बोलवणार असून उर्वरित फौजफाटा १४ महिन्यांमध्ये अमेरिकेत परतण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जर हा करार यशस्वी झाला, तर तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारमधील चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते.
पण, पाकिस्तानला 'दोहा करारा'ची चिंता का?
पाकिस्तान सरकारने अमेरिका आणि तालिबानमधील 'दोहा करारा'चे स्वागत केले आहे. तसेच गेल्या दोन दशकांपासून युद्धाने ग्रासलेल्या अफगाणिस्तानात या करारामुळे शांतता प्रस्थापित होईल, असा विश्वासही पाकिस्तानने व्यक्त केला. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या नेत्यांनी या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अशी आशाही व्यक्त केली की, अफगाणिस्तानमधील विविध जातीजमातींचे गट या संधीचा लाभ घेऊन विविध विषयांवर एकमत प्रस्थापित करू शकतील.
खरंतर 'तालिबान' हे पाकिस्तानचं अपत्य. अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत हुकमतीविरोधात अमेरिकेचे पाठबळ लाभलेल्या मुजाहिद्दीन युद्धात तालिबानचा जन्म झाला. पाकिस्तानातील अकोरा खट्टक येथील जामिया हक्कानियाचा प्रमुख समी-उल-हक हा तालिबानचे उगमस्थान आणि तालिबानी चळवळीचा पिता समजला जातो. तालिबानी चळवळीच्या प्रारंभीपासून पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर आपले वर्चस्व राखण्यासाठी तालिबानचा पुरेपूर वापर केला. जेव्हा अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानने हस्तगत केली, तेव्हा पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना यशही आले. म्हणूनच की काय, अफगाणिस्तानचे शासक म्हणून तालिबानला स्वीकारणारा पाकिस्तान हा पहिला देश ठरला.
पण, मग प्रश्न पडतो की अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्तेचा पाकिस्तानला काय फायदा? त्याचे साधे उत्तर म्हणजे, अफगाणिस्तान तालिबानच्या वर्चस्वाखाली आल्यानंतर एकप्रकारे पाकिस्तानच्या पश्चिमी सीमेच्या सुरक्षेची चिंता दूर होईल. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये पाकिस्तान आपल्या गमावून बसलेल्या प्रभावाला पुनर्प्रस्थापित करू शकला असता. पण, सद्यपरिस्थितीत पाकिस्तानला सर्वाधिक चिंता सतावते आहे ती, अमेरिकेच्या आणि भारताच्या अफगाणिस्तानमधील दिवसेंदिवस वाढणार्‍या प्रभावाची.
अमेरिकेच्या जनरल मॅकेन्झींच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला आनंद?
जनरल मॅकेन्झींच्या एका नुकत्याच समोर आलेल्या वक्तव्यावरून पाकिस्तानमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. पण, या जनरल मॅकेन्झींचे नेमके म्हणणे होते तरी काय की, ज्याचा पाकिस्तानला इतका अत्यानंद व्हावा? तत्पूर्वी हे जनरल मॅकेन्झी कोण ते पाहू. जनरल केनिथ मेकेन्झी हे अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे साहजिकच जबाबदारी आहे ती अफगाणिस्तानासह इराक आणि मध्य पूर्वेची. जनरल मॅकेन्झींनी अमेरिकन सेनेटच्या समूहगटाला उद्देशून १२ मार्च रोजी सांगितले की, "अमेरिका-पाकिस्तानमधील राजकीय संबंध ताणले गेले असले तरी अमेरिकन सैन्याचे नेहमीच पाकिस्तानी सैन्याशी चांगले संबंध कायम आहेत." यावरुन अमेरिका 'दोहा करारा'चे पालन करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असा सकारात्मक अर्थ पाकिस्तानकडून लावला गेला. पण, जनरल मॅकेन्झी म्हणाले होते की, "दोहा करारामध्ये काही अर्टी आणि शर्थी आहेत, ज्यांचे पालन आणि पूर्तता तालिबानने करणे आम्हाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे तालिबान आता नेमके काय करते, हे तपासून पाहण्याची आमच्याकडे ही एक नामी संधी आहे."
अमेरिकन सेनेटर अंगस किंग यांनी 'दोहा करारा'चे तालिबानने पालन केले नाही, तर अमेरिकेकडे 'प्लान बी' आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना मॅकेन्झी यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, "तालिबानला अफगाणिस्तानातील हल्ले थांबवावेच लागतील. कारण, 'दोहा करार' त्यांना तसे करण्यास प्रतिबद्ध करतो."
ज्यावेळी अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून टप्प्याटप्प्याने माघारी परतेल, त्यावेळी अमेरिकेतील 'स्पेशल ऑपरेटर्स' हल्लेखोरांशी लढण्यासाठी अफगाणभूमीत मोर्चा सांभाळतील. 'दोहा करारा'नुसार, १४ महिन्यांत अमेरिकेने आपले पूर्ण सैन्य माघारी घेण्याचे ठरले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना असेही सांगितले की, "अफगाणिस्तानात दहशतवाद्यांशी लढा देण्यासाठी पँटागॉनचा 'स्पेशल फोर्सेस'ना मैदानात उतरवण्याच्या निर्णयात तसे नाविन्य नाही. कारण, गेल्या काही काळापासून अमेरिकेने याच 'स्पेशल फोर्सेस'चा युद्धमैदानात वापर केला आहे." अमेरिकेच्या या 'स्पेशल फोर्सेस' गेल्या कित्येक वर्षांपासून तालिबान आणि 'इसिस'च्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आजवर पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या आहेत. शिवाय त्यांनी अफगाणी सैन्यालाही युद्ध प्रशिक्षण दिले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना आणखीन एक महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित केली. ती म्हणजे, "अमेरिका अफगाणिस्तानात आपले सैन्य लवकरच ८६०० पर्यंत कमी करेल. पण, त्यापुढील सैन्यकपातीचा निर्णय हा सर्वस्वी अफगाणिस्तान आणि तालिबानच्या चर्चेवर अवलंबून असेल." गेल्या आठवड्यातील आणखीन एका अशाच सेनेटच्या चर्चेत मॅकेन्झी यांनी ८६०० पेक्षा अधिक सैन्यकपात न करण्याचा अमेरिकन सेनेटला सल्ला दिला. कारण, शांतता करार स्थगित झाल्यास किंवा चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये अडकल्यास, तालिबानी हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी अफगाणी सैन्य असमर्थ आहे.
अमेरिकेची राजकीय भूमिका
'दोहा करारा'कडे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या परिप्रेक्ष्यातूनही पाहायला हवे. कारण, आता डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिक पक्षाकडून पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. या परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील युद्धभूमीतून अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीला राजकीय पार्श्वभूमीवर निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठीही अमेरिकन सैन्याच्या मायदेशी परतण्याच्या रणनीतीला एक वेगळा अर्थ प्राप्त होतो. हे चित्र एकीकडे पाहायला मिळाले, तर दुसरीकडे २८ जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या इस्रायलसोबत झालेल्या करारानुसार, अरब अंमलाखालील जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईनमधील काही भूभाग इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे अमेरिकेची अंतर्गत राजकीय अपरिहार्यता समजून घेणे गरजेचे आहे.
'दोहा करार' हा अफगाणिस्तान सरकार बरोबरच तालिबानी प्रतिनिधी आणि अमेरिके दरम्यान झाला. अमेरिकेचे विशेष राजदूत जॅलमे खालिजद यांनी तालिबानसोबत चर्चा करुन या कराराला अंतिम स्वरुप प्राप्त करुन दिले. परंतु, अफगाणिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींना या चर्चेत समाविष्ट न करण्याचे काही दुष्परिणामही आहेत. कारण, अमेरिकेने अगदी गडबडीत केेलेल्या या करारामुळे या क्षेत्रातील तणाव आणखीन काही काळ निवळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि पाकिस्तानचा या क्षेत्रावरील वरचष्मा या शांतता प्रक्रियेला मारकही ठरु शकतो. त्यामुळे 'दोहा करार' हा एकप्रकारे तालिबानचा आणि पर्यायाने कट्टरपंथी शक्तींचा विजय असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.
पाकिस्तानच्या संयुक्त राष्ट्रसंघातील माजी स्थायी सदस्य राहिलेल्या मलिहा लोधी यांचा दि. २३ मार्च रोजी 'डॉन' या पाकिस्तानी इंग्रजी वृत्तपत्रात 'Uncertain Afghan endgame' या मथळ्याखाली एक लेख प्रसिद्ध झाला. या लेखामध्ये लोधींनी अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्यातील विसंवादाबद्दल चिंता व्यक्त केली. पण, एक गोष्ट समजून घेतले पाहिजे की, या लेखात व्यक्त केलेली चिंता ही एकट्या लोधींची नाही, तर सध्या संपूर्ण पाकिस्तानलाच ही चिंता भेडसावत आहे. कारण, 'दोहा करारा'चा सर्वाधिक फायदा हा पाकिस्तानलाच होण्याची चिन्हे आहेत. खरंतर अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानमधील चर्चांना १० मार्चपासून प्रारंभ होणार होता. परंतु, काही तालिबान्यांची तुरुंगातून सुटका आणि इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत न झाल्याने अखेरीस ही चर्चा पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर या कराराची वैधता आणि अस्तित्वावरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
काय आहे 'दोहा करार'?
या करारानुसार, अमेरिका अफगाणिस्तानमधून पुढील साडेचार महिन्यांत पाच हजारांपर्यंत सैन्य माघारी बोलवणार असून उर्वरित फौजफाटा १४ महिन्यांमध्ये अमेरिकेत परतण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे जर हा करार यशस्वी झाला, तर तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारमधील चर्चा पुन्हा सुरू होऊ शकते.
पण, पाकिस्तानला 'दोहा करारा'ची चिंता का?
पाकिस्तान सरकारने अमेरिका आणि तालिबानमधील 'दोहा करारा'चे स्वागत केले आहे. तसेच गेल्या दोन दशकांपासून युद्धाने ग्रासलेल्या अफगाणिस्तानात या करारामुळे शांतता प्रस्थापित होईल, असा विश्वासही पाकिस्तानने व्यक्त केला. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या नेत्यांनी या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अशी आशाही व्यक्त केली की, अफगाणिस्तानमधील विविध जातीजमातींचे गट या संधीचा लाभ घेऊन विविध विषयांवर एकमत प्रस्थापित करू शकतील.
खरंतर 'तालिबान' हे पाकिस्तानचं अपत्य. अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत हुकमतीविरोधात अमेरिकेचे पाठबळ लाभलेल्या मुजाहिद्दीन युद्धात तालिबानचा जन्म झाला. पाकिस्तानातील अकोरा खट्टक येथील जामिया हक्कानियाचा प्रमुख समी-उल-हक हा तालिबानचे उगमस्थान आणि तालिबानी चळवळीचा पिता समजला जातो. तालिबानी चळवळीच्या प्रारंभीपासून पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर आपले वर्चस्व राखण्यासाठी तालिबानचा पुरेपूर वापर केला. जेव्हा अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानने हस्तगत केली, तेव्हा पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना यशही आले. म्हणूनच की काय, अफगाणिस्तानचे शासक म्हणून तालिबानला स्वीकारणारा पाकिस्तान हा पहिला देश ठरला.
पण, मग प्रश्न पडतो की अफगाणिस्तानातील तालिबानी सत्तेचा पाकिस्तानला काय फायदा? त्याचे साधे उत्तर म्हणजे, अफगाणिस्तान तालिबानच्या वर्चस्वाखाली आल्यानंतर एकप्रकारे पाकिस्तानच्या पश्चिमी सीमेच्या सुरक्षेची चिंता दूर होईल. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत बाबींमध्ये पाकिस्तान आपल्या गमावून बसलेल्या प्रभावाला पुनर्प्रस्थापित करू शकला असता. पण, सद्यपरिस्थितीत पाकिस्तानला सर्वाधिक चिंता सतावते आहे ती, अमेरिकेच्या आणि भारताच्या अफगाणिस्तानमधील दिवसेंदिवस वाढणार्‍या प्रभावाची.
अमेरिकेच्या जनरल मॅकेन्झींच्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानला आनंद?
जनरल मॅकेन्झींच्या एका नुकत्याच समोर आलेल्या वक्तव्यावरून पाकिस्तानमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. पण, या जनरल मॅकेन्झींचे नेमके म्हणणे होते तरी काय की, ज्याचा पाकिस्तानला इतका अत्यानंद व्हावा? तत्पूर्वी हे जनरल मॅकेन्झी कोण ते पाहू. जनरल केनिथ मेकेन्झी हे अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडचे प्रमुख आहेत. त्यांच्याकडे साहजिकच जबाबदारी आहे ती अफगाणिस्तानासह इराक आणि मध्य पूर्वेची. जनरल मॅकेन्झींनी अमेरिकन सेनेटच्या समूहगटाला उद्देशून १२ मार्च रोजी सांगितले की, "अमेरिका-पाकिस्तानमधील राजकीय संबंध ताणले गेले असले तरी अमेरिकन सैन्याचे नेहमीच पाकिस्तानी सैन्याशी चांगले संबंध कायम आहेत." यावरुन अमेरिका 'दोहा करारा'चे पालन करण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असा सकारात्मक अर्थ पाकिस्तानकडून लावला गेला. पण, जनरल मॅकेन्झी म्हणाले होते की, "दोहा करारामध्ये काही अर्टी आणि शर्थी आहेत, ज्यांचे पालन आणि पूर्तता तालिबानने करणे आम्हाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे तालिबान आता नेमके काय करते, हे तपासून पाहण्याची आमच्याकडे ही एक नामी संधी आहे."
अमेरिकन सेनेटर अंगस किंग यांनी 'दोहा करारा'चे तालिबानने पालन केले नाही, तर अमेरिकेकडे 'प्लान बी' आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना मॅकेन्झी यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, "तालिबानला अफगाणिस्तानातील हल्ले थांबवावेच लागतील. कारण, 'दोहा करार' त्यांना तसे करण्यास प्रतिबद्ध करतो."
ज्यावेळी अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानातून टप्प्याटप्प्याने माघारी परतेल, त्यावेळी अमेरिकेतील 'स्पेशल ऑपरेटर्स' हल्लेखोरांशी लढण्यासाठी अफगाणभूमीत मोर्चा सांभाळतील. 'दोहा करारा'नुसार, १४ महिन्यांत अमेरिकेने आपले पूर्ण सैन्य माघारी घेण्याचे ठरले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना असेही सांगितले की, "अफगाणिस्तानात दहशतवाद्यांशी लढा देण्यासाठी पँटागॉनचा 'स्पेशल फोर्सेस'ना मैदानात उतरवण्याच्या निर्णयात तसे नाविन्य नाही. कारण, गेल्या काही काळापासून अमेरिकेने याच 'स्पेशल फोर्सेस'चा युद्धमैदानात वापर केला आहे." अमेरिकेच्या या 'स्पेशल फोर्सेस' गेल्या कित्येक वर्षांपासून तालिबान आणि 'इसिस'च्या दहशतवाद्यांनी केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आजवर पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या आहेत. शिवाय त्यांनी अफगाणी सैन्यालाही युद्ध प्रशिक्षण दिले आहे. जनरल मॅकेन्झी यांनी यावेळी बोलताना आणखीन एक महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित केली. ती म्हणजे, "अमेरिका अफगाणिस्तानात आपले सैन्य लवकरच ८६०० पर्यंत कमी करेल. पण, त्यापुढील सैन्यकपातीचा निर्णय हा सर्वस्वी अफगाणिस्तान आणि तालिबानच्या चर्चेवर अवलंबून असेल." गेल्या आठवड्यातील आणखीन एका अशाच सेनेटच्या चर्चेत मॅकेन्झी यांनी ८६०० पेक्षा अधिक सैन्यकपात न करण्याचा अमेरिकन सेनेटला सल्ला दिला. कारण, शांतता करार स्थगित झाल्यास किंवा चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये अडकल्यास, तालिबानी हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी अफगाणी सैन्य असमर्थ आहे.
अमेरिकेची राजकीय भूमिका
'दोहा करारा'कडे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या परिप्रेक्ष्यातूनही पाहायला हवे. कारण, आता डोनाल्ड ट्रम्प हे रिपब्लिक पक्षाकडून पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार असतील हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. या परिस्थितीमध्ये अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील युद्धभूमीतून अमेरिकन सैन्याच्या घरवापसीला राजकीय पार्श्वभूमीवर निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठीही अमेरिकन सैन्याच्या मायदेशी परतण्याच्या रणनीतीला एक वेगळा अर्थ प्राप्त होतो. हे चित्र एकीकडे पाहायला मिळाले, तर दुसरीकडे २८ जानेवारी रोजी अमेरिकेच्या इस्रायलसोबत झालेल्या करारानुसार, अरब अंमलाखालील जेरुसलेमसह पॅलेस्टाईनमधील काही भूभाग इस्रायलमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे अमेरिकेची अंतर्गत राजकीय अपरिहार्यता समजून घेणे गरजेचे आहे.
'दोहा करार' हा अफगाणिस्तान सरकार बरोबरच तालिबानी प्रतिनिधी आणि अमेरिके दरम्यान झाला. अमेरिकेचे विशेष राजदूत जॅलमे खालिजद यांनी तालिबानसोबत चर्चा करुन या कराराला अंतिम स्वरुप प्राप्त करुन दिले. परंतु, अफगाणिस्तान सरकारच्या प्रतिनिधींना या चर्चेत समाविष्ट न करण्याचे काही दुष्परिणामही आहेत. कारण, अमेरिकेने अगदी गडबडीत केेलेल्या या करारामुळे या क्षेत्रातील तणाव आणखीन काही काळ निवळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि पाकिस्तानचा या क्षेत्रावरील वरचष्मा या शांतता प्रक्रियेला मारकही ठरु शकतो. त्यामुळे 'दोहा करार' हा एकप्रकारे तालिबानचा आणि पर्यायाने कट्टरपंथी शक्तींचा विजय असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे.
No comments:
Post a Comment