मुल्ला-मौलवींच्या कथनावर कितपत विश्वास ठेवायचा व कोणत्यावेळी कोणता निर्णय घ्यायचा, ही सद्सद्विवेकबुद्धी सर्वसामान्य मुस्लिमांना अशा प्रयत्नांतूनच मिळू शकते आणि तसे झाले तर 'यांचं करायचं काय?' हा प्रश्न विचारण्याची वेळ कोणावरही येणार नाही.
'कुराण'मधून 'कोरोना'चा उद्भव झाल्याने मुस्लिमांना अजिबात धोका नाही, असे अफाट मार्गदर्शन करणार्‍या मुल्ला-मौलवींचे अनेक व्हिडिओ गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियातून व्हायरल झाले. अर्थात शेकडो, हजारो मुल्ला-मौलवींपैकी काही निवडकांचेच हे व्हिडिओ होते, जे समोर आले, पण समोर न आलेल्यांची संख्या यापेक्षाही अधिक असेल. मुस्लिमांचा शासन-प्रशासनापेक्षा मुल्ला-मौलवींच्या शब्दांवर प्रचंड विश्वास असतो व त्यांनी सांगितले म्हणजे ते १०० टक्के खरेच, अशी त्यांची धारणा असते.
परिणामी, अशा मुल्ला-मौलवींच्या कचाट्यात सापडलेली मुस्लीम जनता सरकारी आवाहनाला, खबरदारीच्या उपायांना फाट्यावर मारून कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणच्या मशिदीत एकत्र झाल्याचे पाहायला मिळाले. मशिदीत जमणार्‍या सर्वांचीच अल्लाह आणि मुल्ला-मौलवींवर गाढ श्रद्धा असल्याने कोरोनाची आपल्या शरीरात प्रवेश करण्याची हिंमतच होणार नाही, असेही त्यांना वाटत होते. मात्र, झाले उलटेच, धर्माचा कसलाही भेदभाव न करता, 'कुराणातून कोरोना'चा विचार न करता, पाचवेळा 'वुजू' केल्याने मुस्लीम धर्मीयांच्या शरीरात प्रवेश कसा करायचा, हे लक्षात न घेता कोरोना विषाणूने मुस्लीम धर्मीयांनाही झटका दिला. जगभरातील विविध मुस्लीम देशांत जसा कोरोनाने हाहाकार माजवला, तसाच प्रकार भारतातील मशिदींत जमलेल्या मुस्लिमांतही घडला आणि त्यांना कोरोनाची लागण झाली. उल्लेखनीय म्हणजे, देशांतील मुस्लीम धर्मीय नमाज पठण वगैरेंसाठी मशिदींत जमत असतानाच कित्येक ठिकाणी परदेशी नागरिक आणि तेही कोरोनाग्रस्त आढळून आले.
बिहारची राजधानी पाटणाच्या कुर्जी परिसरातील एका मशिदीत १२ विदेशी नागरिक लपल्याचे उघड झाले. तद्नंतर झारखंडची राजधानी रांचीतील एका मशिदीत ११ विदेशी नागरिक आढळले. आपल्या राज्यातील नगर जिल्ह्यातल्या जामखेड आणि नेवासा तालुक्यातील मशिदींतही १०-१० विदेशी नागरिक सापडले. मात्र, या सगळ्यांत धक्कादायक प्रकार घडला तो दिल्लीमध्ये. दिल्लीच्या मरकज भवनमध्ये भारतातल्या विविध राज्यांसह मलेशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, किर्गीस्तान व अन्य देशांतून आलेल्या ८ हजार मुस्लीम धर्मीयांनी दि. १ मार्च ते १५ मार्चदरम्यान, तबलिगी-ए-जमातमध्ये भाग घेतला. तथापि, तोपर्यंत देशात 'लॉकडाऊन'सारखा निर्णय झालेला नव्हता.
परंतु, धार्मिक कार्यक्रम झाल्यानंतरही पर्यटन व्हिसावर आलेले अनेक परदेशी मुल्ला-मौलवी मरकज भवनमध्येच राहिले व सोमवारी त्यांनी एक धार्मिक कार्यक्रमही केला. त्यांची संख्या एक हजार ते अडीच हजार असल्याचे म्हटले जात आहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पाचपेक्षा अधिक नागरिकांनी एकत्र येण्याला मनाई करण्यात आलेली असतानाही मरकज भवनमध्ये विविध देशांतील हे 'अल्लाहचे बंदे' नेमके का थांबले होते? हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होत आहे. तसेच शासकीय आदेश पाळणार्‍या देशातील सर्वसामान्यांकडून संतप्त प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. दरम्यान, एकाच वेळी एवढे लोक एकत्र जमले आहेत, याची माहिती दिल्ली राज्य सरकारला नव्हती. तेथे आलेल्या एका ६४ वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली आणि दिल्लीसह देशभरात एकच खळबळ माजली. पुढे प्रशासनाला यासंबंधीची माहिती मिळाल्यानंतर कार्यवाही करण्यात आली, मात्र यापैकी २४ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. नंतर या २४ जणांच्या संपर्कात आलेल्या आणखी ३५० जणांनाही दिल्लीतील विविध रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले.
जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेकांनी कोरोनापासून बचावाचा एकमेव मार्ग म्हणजे 'सामाजिक दुरावा' असल्याचे सांगितले आहे. तरीही देशातील विविध मशिदीत जमणार्‍या अडाणीजनांचे काय करायचे, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. 'आमच्या धर्मात अमुक अमुक विधी सांगितल्याने आम्ही तो कोणत्याही परिस्थितीत करणारच,' अशी आडमुठी व मुजोर भूमिका घेणार्‍यांना समजावणार कोण, हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. भारतात सध्या कोरोनाने सामूहिक संसर्गाला सुरुवात केलेली नाहीच, पण अशा धार्मिक कृत्यांत सहभागी झालेल्या धर्मश्रद्ध की धर्मांधांमुळे सामूहिक संसर्गाची शक्यता कैकपटींनी वाढते. दिल्लीच्या तबलिगी-ए-जमातचेच उदाहरण घेतले तर तिथे देशातल्या १५-१६ राज्यातील मुस्लीम धर्मीय उपस्थित होते.
आता हे सर्वच आपापल्या राज्यात परतले आहेत, पण जर त्यांना परदेशी कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आल्याने कोरोनाची लागण झालेली असेल तर पुढे ते आपापल्या राज्यातही कोरोनाचा प्रसार करणारच! तसेच परदेशातून आलेल्या मुल्ला-मौलवींनीदेखील भारतातल्या अनेक ठिकाणी धर्मप्रचारासाठी भेटी दिलेल्या आहेत, अशा गाव-शहरांतही कोरोनाचा धोका निर्माण होतो. सोबतच या सर्वांचेच वर्तन अतिशय बेजबाबदारपणाचे असून त्यांना स्वतःची, समाजाची किंवा देशाची काळजी नसल्याचेच दिसून येते. आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तबलिगीमध्ये उपस्थित असलेल्या ८०० इंडोनेशियन मुल्ला-मौलवींना 'ब्लॅक लिस्ट' करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्यांनी जो रोगप्रसाराला हातभार लावला, त्याने होणारे नुकसान कसे भरून काढणार?
कोरोनाच्या प्रसाराला रोखण्यात शासन-प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु, त्यात सहभागी झालेल्या मंत्रीस्तरावरील व्यक्तीलाच धर्माची बाधा झालेली असेल तर? जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाग्रस्त मृतांवर दहन संस्कार करणे सर्वाधिक योग्य असल्याचे म्हटले आहे, जेणेकरून कोरोनाचा प्रसार होणार नाही. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने परिसरातील कोरोनाग्रस्त मृतांवर दाहसंस्कार करण्याचा निर्णयही घेतला. मात्र, इथेही मुस्लिमांच्या धर्मांधतेची माशी शिंकली आणि हा आदेश मागे घेण्यात आला. राज्याचे अल्पसंख्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्या पुढाकाराने जागतिक आरोग्य संघटनेचे निर्देश धुडकावत दहन संस्काराचा निर्णय रद्द केला गेला. कारण, कयामतच्या दिवशी अल्लाहकडून प्रत्येक व्यक्तीच्या कर्मानुसार 'आखिरी फैसला' होतो व संबंधित व्यक्ती पुन्हा जीवित होते. म्हणून मुस्लीम धर्मीयांत व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर दाहसंस्कार न करता त्याला दफन केले जाते. नवाब मलिक हे कट्टर मुस्लीम असल्याने त्यांनी आपल्या धार्मिक प्रथा-परंपरेत मुंबई महापालिकेचा आदेश आडकाठी ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन तो लगेच मागे घ्यायला लावला. परंतु, नवाब मलिक यांनी आपण राज्यकर्ते म्हणून लायक नसल्याचेच इथे दाखवून दिले. समोर आलेल्या परिस्थितीचा आणि समाजाच्या व्यापक हिताचा विचार करून धोकादायक ठरू शकणार्‍या रुढींचा त्याग करणे (काही काळापुरते तरी), राज्यकर्त्याचे काम असते. कोरोनाग्रस्त मृताचे दफन केल्यास कोरोनाचा प्रसार होण्याची शक्यता असते आणि म्हणूनच त्याचे दफन न करता दहन करण्याच्या निर्णयाला नवाब मलिक यांनी मंत्री म्हणून पाठिंबा देणे आवश्यक होते. परंतु, स्वतःला पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतेचे वारसदार नि राखणदार म्हणणार्‍या पक्षाच्याच मंत्र्याने विज्ञाननिष्ठ भूमिका न घेता प्रतिगामीपणाच स्वीकारला.
हे जितके दुर्दैवी, तितकेच मुस्लीम समाजात प्रबोधनाची, जनजागृतीची केवळ सर्वसामान्यांनाच नव्हे तर सत्तेच्या वर्तुळात वावरणार्‍यांनाही किती गरज आहे, हे सांगणारी ही घटना! अशा परिस्थितीत हमीद दलवाईंच्या मैत्रीचा दाखला देणार्‍या शरद पवारांसह मुस्लीम धर्मातील समाजसुधारकांनी हा अंधकार दूर करण्यासाठी समाजात फिरून प्रबोधन, जनजागरण करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. आपल्या मुस्लिमत्त्वामुळे राज्यसभेची खासदारकी मिळवणार्‍या किंवा पदे पटकाविणार्‍यांनीही सामाजिक जबाबदारी म्हणून स्वधर्मीयांना अंधश्रद्धांच्या दलदलीतून बाहेर काढायला हवे. जावेद अख्तर, शबाना आझमी यांसारखी माणसे ट्विटरवरून आपली मते मांडत असतात, पण ते सोडून त्यांनीही समाजमन ढवळून काढले पाहिजे. मुस्लीम धर्मीयांतील नेतृत्वाने काळाची पावले ओळखून, परिस्थितीचे भान राखून काम केले तर या समाजातही बदलाचे वारे नक्कीच वाहू लागतील. मुल्ला-मौलवींच्या कथनावर कितपत विश्वास ठेवायचा व कोणत्यावेळी कोणता निर्णय घ्यायचा, ही सद्सद्विवेकबुद्धी सर्वसामान्य मुस्लिमांना अशा प्रयत्नांतूनच मिळू शकते आणि तसे झाले तर 'यांचं करायचं काय?' हा प्रश्न विचारण्याची वेळ कोणावरही येणार नाही
No comments:
Post a Comment