अमेरिका आणि तालिबानमधील या करारामुळे पाकिस्तानच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या, पाकिस्तान तालिबानपेक्षाही अधिक आनंदात होता. परंतु, आताची ही घटना पाकिस्तानसाठी एका मोठ्या आघातापेक्षा कमी नाही.
एस. वर्मा - कुख्यात दहशतवादी संघटना तालिबानने एक निवेदन जारी करत अफगाण सरकारबरोबरील चर्चा रद्द केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, अफगाण सरकार आणि तालिबानमध्ये हा गतिरोध कैद्यांच्या सुटकेवरून निर्माण झाला. तालिबान आणि अफगाण सरकारदरम्यान होणारी ही शांतीचर्चा फेब्रुवारीमध्ये तालिबान आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या ‘दोहा करारा’चा पुढचा टप्पा मानली जात होती. मात्र, तालिबानने या सगळ्यांसाठी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घनी आणि त्यांच्या प्रशासनाला दोषी ठरवले आहे. तालिबानचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तान सरकार सातत्याने बहाणे करत तालिबानी कैद्यांच्या सुटकेत अडचणी निर्माण करत होते. दुसरीकडे काबुलमध्ये ‘अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’चे एक प्रवक्ते जाविद फैसल यांनी या सगळ्यासाठी तालिबानला उत्तरदायी ठरवले आणि तालिबानला बहाणा करून या प्रक्रियेला बाधित न करण्याचे आवाहन केले.
तालिबानी कैद्यांना मुक्त करण्यासाठी तालिबानची तीन सदस्यीय टीम गेल्या महिन्यात काबुलला पोहोचली होती आणि अफगाणी अधिकार्‍यांनी सांगितले होते की, ते ५० वर्षांहून अधिक वयाच्या १०० कैद्यांना मुक्त करतील. मात्र, त्याबदल्यात तालिबानकडून अफगाण सुरक्षाबलाच्या २० सदस्यांच्या मुक्ततेचीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. परंतु, अफगाण सैन्य अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, तालिबान नजीकच्या काही वर्षांतील सर्वाधिक हिंसक हल्ल्यांमध्ये सामील वरिष्ठ तालिबानी कमांडरांच्या सुटकेची मागणी करत होते, जी अफगाणिस्तान सरकारने स्वीकारणे व्यावहारिक म्हणता येणार नाही. दरम्यान, ही चर्चा रद्द झाल्याने या भागात पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळण्याचा धोका घोंघावत आहे. जर तसे झालेच तर २९ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि तालिबानने कतारची राजधानी दोहा येथे हस्ताक्षर केलेल्या करारानुसार अमेरिकन सैनिक माघारी बोलावण्याची योजनाही बारगळू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिका आणि तालिबानदरम्यान झालेल्या या करारामध्ये १८ वर्षांपासून सुरु असलेला हा संघर्ष समाप्त करण्यासाठी, अफगाणिस्तान सरकारला पाच हजार तालिबानी लढवय्यांना मुक्त करण्याचे आवाहन केले होते. दुसरीकडे तालिबानने आपल्या ताब्यातील एक हजारांपेक्षा अधिक अफगाणिस्तानच्या सरकारी सैनिक आणि असैन्य श्रमिकांना सुटका करण्याचे वचन दिले होते.
उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील आंतरराष्ट्रीय सेना तालिबानने सुरक्षा हमी दिल्यानंतर मायदेशी परतण्याच्या तयारीत आहे. परंतु, अफगाण सरकार आणि दहशतवाद्यांमधील चर्चा रद्द झाल्याने सैनिकांचे परतणेही मध्येच लटकू शकते. अशातच पुन्हा पाकिस्तानची भूमिका आणि त्याच्यावर पडणारा प्रभाव महत्त्वपूर्ण ठरतो. तालिबानच्या पाठीशी पाकिस्तानचे नैतिक, राजकीय आणि सामरिक समर्थन सदैव राहिले आहे. एकप्रकारे तालिबान हे अफगाणिस्तानला पाकिस्तानच्या प्रभावक्षेत्रात आणण्याचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. सोबतच अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन व आंतरराष्ट्रीय सैन्य माघारी फिरल्यास त्यावरील दबाव मोठ्या प्रमाणावर हटण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अमेरिकन सरकार आणि तालिबानदरम्यान झालेल्या करारामुळे पाकिस्तान एका अत्यंत लाभप्रद स्थितीत येणे शक्य होते, ज्याचा हर्षोल्हास पाकिस्तानी नेत्यांच्या विधानांतून स्पष्टपणे दिसून येतो.
‘9/11’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती परवेज मुशर्रफ यांनी अमेरिकन दबावासमोर झुकत देशातील कट्टरपंथीयांच्या विरोधाचा सामना करत अमेरिकेला समर्थन देण्याची घोषणा केली. तथापि, त्यामागे गहन आंतरराष्ट्रीय दबावही होता. परंतु, तो दबाव मुशर्रफ यांना पाकिस्तानला होणारी पीडा व्यक्त करण्यापासून रोखू शकला नाही. नुकत्याच ‘डीक्लासिफाइड’ केल्या गेलेल्या एका कूटनीतीक संदेशानुसार परवेज मुशर्रफ यांनी इस्लामाबादमध्ये अमेरिकन राजदूताला म्हटले की, “आमचा देश तालिबानविरोधातील युद्धात दीर्घकाळापासून पाकिस्तानचे संरक्षण करणार्‍या अमेरिकेला साहाय्य करेल.” ते म्हणाले की, “मला आशा आहे की, युद्ध छोटे आणि मर्यादित परिघात असेल आणि पाकिस्तानसाठी शत्रुतापूर्ण शेजारी निर्माण करणार नाही.” मुशर्रफ पुढे म्हणाले की, “तुम्ही इथे दहशतवाद्यांना मारण्यासाठी आहात, शत्रू बनवण्यासाठी नाही.” त्यानुसार मुशर्रफ यांनी अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानप्रति एका मैत्रीपूर्ण सरकारच्या स्थापनेवर जोर दिला होता. परंतु, हे युद्ध सातत्याने सुरू राहिले आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तचर संस्था तालिबानला सातत्याने पैसा आणि संसाधने उपलब्ध करत आल्या, ज्यामुळे या प्रदेशातील शांतता आजतागायत धोक्यात सापडली आहे.
परंतु, अमेरिका आणि तालिबानमधील या करारामुळे पाकिस्तानच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या, पाकिस्तान तालिबानपेक्षाही अधिक आनंदात होता. परंतु, आताची ही घटना पाकिस्तानसाठी एका मोठ्या आघातापेक्षा कमी नाही. दिवाळखोरीकडे जाणारी अर्थव्यवस्था आणि कोरोनासारख्या महामारीने घेरलेल्या पाकिस्तानसाठी मोठा आघात आहे. पाकिस्तान जो की अनेक वर्षांपासून या कैफात आहे की, अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय सैन्य माघारी जावे, जेणेकरुन तालिबानच्या मदतीने आपल्याला या क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवता येईल. पाकिस्तानची सर्वात मोठी भीती म्हणजे भारताची अफगाणिस्तानमधील हमीद करझई आणि अश्रफ गनी यांच्याशी निर्माण झालेले मैत्रिपूर्ण संबंध. सोबतच भारत पाकिस्तानच्या पश्चिमेला अफगाणिस्तान आणि इराणबरोबर पाकिस्तान आणि चीनच्या प्रादेशिक प्रभुत्व स्थापित करण्याच्या योजना छिन्नभिन्न करू शकतो. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘चाबहार’ बंदराच्या माध्यमातून भारताने भुवेष्टित अफगाणिस्तानला इराणमार्गे एक सुविधाजनक व्यापारी मार्ग प्रदान केला आहे. दुसरीकडे कट्टरपंथी इस्लामी दहशतवादी संघटना तालिबान आणि पाकिस्तानचाही अफगाणिस्तानच्या सर्वसमावेशक धोरणांना विरोधच राहिला आहे. कारण, अफगाणिस्तान पख्तुनांबरोबर अल्पसंख्याक ताजिक, हजारा, उजबेक, अलमाक, तुर्कमान आणि बलुची यांसारख्या समुदायांबरोबर सत्तेत सहभागितेला प्रोत्साहन देतो, जे तालिबान आणि पाकिस्तानच्या मात्र डोळ्यात सदैव खुुपते.
तालिबान सातत्याने अतिशय अविश्वसनीय आणि बेजबाबदार संघटना राहिली आहे आणि एका दहशतवादी संघटनेकडून विश्वासाची अपेक्षा ठेवणे हेच अमेरिकेची अपरिहार्यता दर्शवते. अमेरिकेसाठी २०२० हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि तालिबानशी शांतता करार करणे ही कुठे तरी ट्रम्प यांची राजकीय खेळीच म्हणावी लागेल. परंतु, तालिबानच्या उद्योगांपुढे अमेरिका कुठपर्यंत आपले धैर्य कायम ठेवू शकेल, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
नुकतेच ५ एप्रिलला तालिबानने दावा केला की, आम्ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी हल्ल्यांमध्ये घट केली आहे आणि सोबतच इशाराही दिला की, अमेरिका दोहा करारातील अटीशर्तींचे उल्लंघन करत आहे आणि हे असेच सुरू राहिले, तर शांती कराराला नुकसान पोहोचू शकते. तथापि, अमेरिकन सैन्याच्या एका प्रवक्त्याने उग्रवाद्यांच्या आरोपांना निराधार म्हणत फेटाळले लावले आहे. परंतु, या करारावर धोक्याचे ढग दाटून आले आहेत. जिथे एका बाजूला याचा गंभीर प्रभाव अफगाणिस्तानवर पडेल, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या राजकारण आणि त्याच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवरही नवीन समीकरणे अस्तित्वात येऊ शकतील. एकूणच हा करार तेव्हाच यशस्वी ठरेल, जेव्हा धुमसणार्‍या अफगाणभूमीत शांतता सर्वार्थाने प्रस्थापित होईल.
(अनुवाद - महेश पुराणिक)
अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com//Encyc/2020/4/8/Article-on-Pakistan-s-reaction-to-withdrawal-of-peace-talks-by-Taliban-with-Afghanistan-government.html
एस. वर्मा - कुख्यात दहशतवादी संघटना तालिबानने एक निवेदन जारी करत अफगाण सरकारबरोबरील चर्चा रद्द केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, अफगाण सरकार आणि तालिबानमध्ये हा गतिरोध कैद्यांच्या सुटकेवरून निर्माण झाला. तालिबान आणि अफगाण सरकारदरम्यान होणारी ही शांतीचर्चा फेब्रुवारीमध्ये तालिबान आणि अमेरिकेमध्ये झालेल्या ‘दोहा करारा’चा पुढचा टप्पा मानली जात होती. मात्र, तालिबानने या सगळ्यांसाठी अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती अश्रफ घनी आणि त्यांच्या प्रशासनाला दोषी ठरवले आहे. तालिबानचे म्हणणे आहे की, अफगाणिस्तान सरकार सातत्याने बहाणे करत तालिबानी कैद्यांच्या सुटकेत अडचणी निर्माण करत होते. दुसरीकडे काबुलमध्ये ‘अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल’चे एक प्रवक्ते जाविद फैसल यांनी या सगळ्यासाठी तालिबानला उत्तरदायी ठरवले आणि तालिबानला बहाणा करून या प्रक्रियेला बाधित न करण्याचे आवाहन केले.
तालिबानी कैद्यांना मुक्त करण्यासाठी तालिबानची तीन सदस्यीय टीम गेल्या महिन्यात काबुलला पोहोचली होती आणि अफगाणी अधिकार्‍यांनी सांगितले होते की, ते ५० वर्षांहून अधिक वयाच्या १०० कैद्यांना मुक्त करतील. मात्र, त्याबदल्यात तालिबानकडून अफगाण सुरक्षाबलाच्या २० सदस्यांच्या मुक्ततेचीही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. परंतु, अफगाण सैन्य अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, तालिबान नजीकच्या काही वर्षांतील सर्वाधिक हिंसक हल्ल्यांमध्ये सामील वरिष्ठ तालिबानी कमांडरांच्या सुटकेची मागणी करत होते, जी अफगाणिस्तान सरकारने स्वीकारणे व्यावहारिक म्हणता येणार नाही. दरम्यान, ही चर्चा रद्द झाल्याने या भागात पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळण्याचा धोका घोंघावत आहे. जर तसे झालेच तर २९ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि तालिबानने कतारची राजधानी दोहा येथे हस्ताक्षर केलेल्या करारानुसार अमेरिकन सैनिक माघारी बोलावण्याची योजनाही बारगळू शकते. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिका आणि तालिबानदरम्यान झालेल्या या करारामध्ये १८ वर्षांपासून सुरु असलेला हा संघर्ष समाप्त करण्यासाठी, अफगाणिस्तान सरकारला पाच हजार तालिबानी लढवय्यांना मुक्त करण्याचे आवाहन केले होते. दुसरीकडे तालिबानने आपल्या ताब्यातील एक हजारांपेक्षा अधिक अफगाणिस्तानच्या सरकारी सैनिक आणि असैन्य श्रमिकांना सुटका करण्याचे वचन दिले होते.
उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील आंतरराष्ट्रीय सेना तालिबानने सुरक्षा हमी दिल्यानंतर मायदेशी परतण्याच्या तयारीत आहे. परंतु, अफगाण सरकार आणि दहशतवाद्यांमधील चर्चा रद्द झाल्याने सैनिकांचे परतणेही मध्येच लटकू शकते. अशातच पुन्हा पाकिस्तानची भूमिका आणि त्याच्यावर पडणारा प्रभाव महत्त्वपूर्ण ठरतो. तालिबानच्या पाठीशी पाकिस्तानचे नैतिक, राजकीय आणि सामरिक समर्थन सदैव राहिले आहे. एकप्रकारे तालिबान हे अफगाणिस्तानला पाकिस्तानच्या प्रभावक्षेत्रात आणण्याचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे. सोबतच अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन व आंतरराष्ट्रीय सैन्य माघारी फिरल्यास त्यावरील दबाव मोठ्या प्रमाणावर हटण्याची शक्यता होती. त्यामुळे अमेरिकन सरकार आणि तालिबानदरम्यान झालेल्या करारामुळे पाकिस्तान एका अत्यंत लाभप्रद स्थितीत येणे शक्य होते, ज्याचा हर्षोल्हास पाकिस्तानी नेत्यांच्या विधानांतून स्पष्टपणे दिसून येतो.
‘9/11’च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती परवेज मुशर्रफ यांनी अमेरिकन दबावासमोर झुकत देशातील कट्टरपंथीयांच्या विरोधाचा सामना करत अमेरिकेला समर्थन देण्याची घोषणा केली. तथापि, त्यामागे गहन आंतरराष्ट्रीय दबावही होता. परंतु, तो दबाव मुशर्रफ यांना पाकिस्तानला होणारी पीडा व्यक्त करण्यापासून रोखू शकला नाही. नुकत्याच ‘डीक्लासिफाइड’ केल्या गेलेल्या एका कूटनीतीक संदेशानुसार परवेज मुशर्रफ यांनी इस्लामाबादमध्ये अमेरिकन राजदूताला म्हटले की, “आमचा देश तालिबानविरोधातील युद्धात दीर्घकाळापासून पाकिस्तानचे संरक्षण करणार्‍या अमेरिकेला साहाय्य करेल.” ते म्हणाले की, “मला आशा आहे की, युद्ध छोटे आणि मर्यादित परिघात असेल आणि पाकिस्तानसाठी शत्रुतापूर्ण शेजारी निर्माण करणार नाही.” मुशर्रफ पुढे म्हणाले की, “तुम्ही इथे दहशतवाद्यांना मारण्यासाठी आहात, शत्रू बनवण्यासाठी नाही.” त्यानुसार मुशर्रफ यांनी अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानप्रति एका मैत्रीपूर्ण सरकारच्या स्थापनेवर जोर दिला होता. परंतु, हे युद्ध सातत्याने सुरू राहिले आणि पाकिस्तानी सैन्य आणि गुप्तचर संस्था तालिबानला सातत्याने पैसा आणि संसाधने उपलब्ध करत आल्या, ज्यामुळे या प्रदेशातील शांतता आजतागायत धोक्यात सापडली आहे.
परंतु, अमेरिका आणि तालिबानमधील या करारामुळे पाकिस्तानच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या, पाकिस्तान तालिबानपेक्षाही अधिक आनंदात होता. परंतु, आताची ही घटना पाकिस्तानसाठी एका मोठ्या आघातापेक्षा कमी नाही. दिवाळखोरीकडे जाणारी अर्थव्यवस्था आणि कोरोनासारख्या महामारीने घेरलेल्या पाकिस्तानसाठी मोठा आघात आहे. पाकिस्तान जो की अनेक वर्षांपासून या कैफात आहे की, अफगाणिस्तानमधून अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय सैन्य माघारी जावे, जेणेकरुन तालिबानच्या मदतीने आपल्याला या क्षेत्रात आपला प्रभाव वाढवता येईल. पाकिस्तानची सर्वात मोठी भीती म्हणजे भारताची अफगाणिस्तानमधील हमीद करझई आणि अश्रफ गनी यांच्याशी निर्माण झालेले मैत्रिपूर्ण संबंध. सोबतच भारत पाकिस्तानच्या पश्चिमेला अफगाणिस्तान आणि इराणबरोबर पाकिस्तान आणि चीनच्या प्रादेशिक प्रभुत्व स्थापित करण्याच्या योजना छिन्नभिन्न करू शकतो. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘चाबहार’ बंदराच्या माध्यमातून भारताने भुवेष्टित अफगाणिस्तानला इराणमार्गे एक सुविधाजनक व्यापारी मार्ग प्रदान केला आहे. दुसरीकडे कट्टरपंथी इस्लामी दहशतवादी संघटना तालिबान आणि पाकिस्तानचाही अफगाणिस्तानच्या सर्वसमावेशक धोरणांना विरोधच राहिला आहे. कारण, अफगाणिस्तान पख्तुनांबरोबर अल्पसंख्याक ताजिक, हजारा, उजबेक, अलमाक, तुर्कमान आणि बलुची यांसारख्या समुदायांबरोबर सत्तेत सहभागितेला प्रोत्साहन देतो, जे तालिबान आणि पाकिस्तानच्या मात्र डोळ्यात सदैव खुुपते.
तालिबान सातत्याने अतिशय अविश्वसनीय आणि बेजबाबदार संघटना राहिली आहे आणि एका दहशतवादी संघटनेकडून विश्वासाची अपेक्षा ठेवणे हेच अमेरिकेची अपरिहार्यता दर्शवते. अमेरिकेसाठी २०२० हे निवडणुकीचे वर्ष आहे आणि तालिबानशी शांतता करार करणे ही कुठे तरी ट्रम्प यांची राजकीय खेळीच म्हणावी लागेल. परंतु, तालिबानच्या उद्योगांपुढे अमेरिका कुठपर्यंत आपले धैर्य कायम ठेवू शकेल, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
नुकतेच ५ एप्रिलला तालिबानने दावा केला की, आम्ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी हल्ल्यांमध्ये घट केली आहे आणि सोबतच इशाराही दिला की, अमेरिका दोहा करारातील अटीशर्तींचे उल्लंघन करत आहे आणि हे असेच सुरू राहिले, तर शांती कराराला नुकसान पोहोचू शकते. तथापि, अमेरिकन सैन्याच्या एका प्रवक्त्याने उग्रवाद्यांच्या आरोपांना निराधार म्हणत फेटाळले लावले आहे. परंतु, या करारावर धोक्याचे ढग दाटून आले आहेत. जिथे एका बाजूला याचा गंभीर प्रभाव अफगाणिस्तानवर पडेल, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानच्या राजकारण आणि त्याच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवरही नवीन समीकरणे अस्तित्वात येऊ शकतील. एकूणच हा करार तेव्हाच यशस्वी ठरेल, जेव्हा धुमसणार्‍या अफगाणभूमीत शांतता सर्वार्थाने प्रस्थापित होईल.
(अनुवाद - महेश पुराणिक)
अधिक माहिती साठी बघा
https://www.mahamtb.com//Encyc/2020/4/8/Article-on-Pakistan-s-reaction-to-withdrawal-of-peace-talks-by-Taliban-with-Afghanistan-government.html
No comments:
Post a Comment