सकारात्मक पाऊल- MAHARASHTRA TIMES

संपूर्ण देश 'करोना'शी छेडलेल्या युद्धामुळे एकान्तवासात गेला असताना, अर्थव्यवस्थेचे आणि त्याहीपेक्षा ती चालवणाऱ्या कोट्यवधी कष्टकरी-कर्मचाऱ्यांचे; तसेच शेतकऱ्यांचे काय होणार, हा गहन प्रश्न उभा राहिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या गेल्या काही दिवसांत दुसऱ्यांदा देशासमोर आल्या. गुरुवारी त्यांनी एक लाख ७० हजार कोटींचे जे पॅकेज जाहीर केले, त्याच्या आकड्यांपेक्षाही हेतू आणि व्यापकता महत्त्वाची आहे. विविध राज्ये तसेच अनुभवी तज्ज्ञांशी बोलून या योजनेत भर टाकण्याची सरकारने दाखवलेली तयारीही स्वागतार्ह आहे. आज देशाचे आरोग्य राखण्यासाठी झटणाऱ्या लाखो आरोग्य कर्मचारी, परिचारिका, डॉक्टर, सफाई कामगार या साऱ्यांचे मनोधैर्य दीर्घकाळ टिकणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी प्रतिव्यक्ती पन्नास लाख रुपयांचा विमा अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केला, हे फार चांगले झाले; तसेच 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने'नुसार दरमहा दरडोई पाच किलो तांदूळ किंवा गहू आणि एक किलो डाळ मोफत देण्यात येणार आहे. देशात आधीपासूनच 'अन्न सुरक्षा कायदा' आहे. या कायद्याच्या छत्राखाली जवळपास ऐंशी कोटी लोकसंख्या येते. या साऱ्यांना पुढचे तीन महिने जादा धान्य मिळायचे असेल, तर राज्यांच्या वितरण यंत्रणांना प्रामाणिकपणे आणि कार्यक्षमतेने काम करावे लागेल. सध्या प्रचंड अडचणी असूनही माध्यमांना या कामावर लक्ष ठेवावे लागेल. जनधन खाते असणाऱ्या वीस कोटी महिलांच्या खात्यांमध्ये दरमहा थेट पाचशे रुपये टाकण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी ही रक्कम अपुरी आहे. रोजगार गेला असेल, तर या रकमेतून एका कुटुंबाचे एका महिन्याचे पीठमीठही येणार नाही. ही रक्कम आज ना उद्या वाढवावी लागेल. विधवा, अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना पुढच्या तीन महिन्यांत दोन हजार रुपये मिळणार आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेतही दोन हजार रुपये तातडीने दिले जातील. अर्थमंत्र्यांनी दिलेला शेतकऱ्यांचा हा आकडा आठ कोटी ६९ लाख आहे. 'मनरेगा' कामगारांच्या दैनंदिन मजुरीचा आकडाही १८२वरून दोनशे रुपयांवर नेला जाणार आहे. मात्र, 'मनरेगा'ची पुरेशी कामे सुरू ठेवणे आणि कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेत ती चालू ठेवणे, हेही पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काम आहे. ते त्यांना नेटाने करावे लागेल. 'करोना'चा फटका बसण्याआधीच अर्थसंकल्प सादर झाला. तो आता कोलमडून पडणार, हे दिसतेच आहे. या नव्याने येणाऱ्या योजनांसाठी पैसा कुठून आणणार, असा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना करण्यात आला. तो योग्य असला, तरी सुदैवाने भारताची आर्थिक स्थिती आज हे संकट पेलण्याइतकी मजबूत आहे. गंगाजळीत मुबलक पैसा आहे. इराण, जर्मनी, ब्रिटन आदी 'करोना'ग्रस्त देशांनी याआधीच अर्थव्यवस्थेत प्रचंड पैसा ओतायचे ठरविले आहे. त्यासाठी, जागतिक वित्तसंस्थांकडे कर्जेही मागितली आहेत; मात्र भारतापुढचे आव्हान कितीतरी पटींनी मोठे आणि अधिक गुंतागुंतीचे आहे. कोट्यवधी नागरिकांची भूक भागवणे, आरोग्य यंत्रणा कार्यक्षम ठेवणे, हातावर पोट असणाऱ्यांचे बुडणारे उत्पन्न भरून देणे आणि हे सगळे महसूल व करसंकलनाला जबरदस्त ओहोटी लागलेली असताना तारून नेणे, हे आव्हान मुळीच सोपे नाही. अर्थमंत्री या घोषणा करीत असतानाच केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठविले. त्यात औद्योगिक कर्जाचे हप्ते तसेच घरखरेदी कर्जांचे हप्ते वसूल करण्याला स्थगिती द्यावी, अशी सूचना केली आहे. रिझर्व्ह बँक लवकरच ही घोषणा करू शकते. तो एक दिलासा असेल. देशभरातील वाहतूक ओसरत असली, तरी जीवनावश्यक वस्तूंची तसेच शेतमालाची ने-आण चालू राहणार. हजारो कर्मचारी-कामगारांनाही प्रवास करावा लागणार. त्या दृष्टीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेली टोलमाफीची घोषणाही आवश्यक होती. आजवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनीही शेतकऱ्यांसाठी अनेकदा कर्जमाफी केली आहे. आता छोटे उद्योग, स्वयंरोजगार उभा करणारे छोटे व्यापारी किंवा उद्योजक यांनाही कर्जमाफी द्यावी का, याचा गंभीर विचार केंद्र सरकारला करावा लागेल. याशिवाय, गेले काही वर्षे संकटात असणारा व कोट्यवधी कामगारांना रोजगार देणारा बांधकाम उद्योग आता काही महिने बंद राहू शकतो. या उद्योगासाठी स्वतंत्रपणे ठोस काही करता येईल का, याचाही विचार केंद्रीय अर्थखात्याने करायला हवा. या सगळ्या विपरीत परिस्थितीत क्रूड तेलाचे घसरते भाव, ही एकच गोष्ट भारताच्या पथ्यावर पडणारी आहे. तिचा फायदा घेऊन या संकटात उभे राहावे लागेल. त्यासाठीचे पहिले पाऊल तरी सकारात्मक पडले आहे.