सरकारला कोणत्याही एका वर्गाचा विचार करून चालत नाही. त्यामुळे अवघ्या पाच टक्के लोकांसाठी तिजोरीतून किती खर्च करावा, याचा विचार व्हायला हवा, असा तर्क अजित पवारांनी मांडला आणि तो योग्यदेखील आहे. ज्याकरिता त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील कर्मचारी संघटना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संघर्ष करीत आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार 2005नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचार्‍याना निवृत्तीवेतन दिले जात नाही. त्याऐवजी त्यांना निवृत्तीच्यावेळी रक्कम दिली जाते. ही रक्कम सेवाकाळादरम्यान कर्मचार्‍याच्या वेतनातून दहा टक्के आणि सरकारचा हिस्सा 14 टक्के या हिशेबाने जमा केली जाते. कर्मचारी संघटनांचा या योजनेला विरोध आहे. त्यांना जुनी पेन्शन योजना हवी आहे. परंतु, सरकार मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजितदादा पवारांनी विधान परिषदेत कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यासाठी त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा लेखाजोखाच समोर ठेवला. राज्य आणि केंद्र मिळून राज्याच्या तिजोरीत जवळपास चार लाख कोटी जमा होतात आणि त्यापैकी दीड लाख कोटी रुपये सरकारी कर्मचार्‍याच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनावर खर्च होतात.
येणार्‍या पैशाच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास 40 चाळीस टक्के आहे. राज्याच्या तिजोरीतून ज्यांच्यासाठी 40 टक्के रक्कम खर्च होते त्यांची संख्या राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत पाच टक्केदेखील नाही. सरकारला कोणत्याही एका वर्गाचा विचार करून चालत नाही. त्यामुळे अवघ्या पाच टक्के लोकांसाठी तिजोरीतून किती खर्च करावा, याचा विचार व्हायला हवा, असा तर्क अजित पवारांनी मांडला आणि तो योग्यदेखील आहे. ज्याकरिता त्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. सेवा निवृत्तिवेतन ही संकल्पना आता जवळपास संपूर्ण जगातूनच बाद होत आहे किंवा झाली आहे. एवढेच नव्हे तर कायमस्वरूपी नोकरी ही संकल्पनाही अनेक प्रगत देशांमध्ये मोडकळीस आलेली आहे. अमेरिकेत ‘हायर ऍण्ड फायर’ पद्धती वापरली जाते. अमेरिकेत खासगी असो वा सरकारी, नोकरीवर ठेवतानाच अकरा महिने किंवा वर्षभराचा करार केला जातो, वर्षभरातील त्या कर्मचार्‍याच्या कामगिरीचा विचार करून त्याला पुढे अर्थात पुन्हा एका वर्षासाठी कायम करायचे की नाही, याचा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे तिकडे सेवा निवृत्तीवेतन वगैरे गोष्टींना काही स्थानच नाही.
तात्पर्य सेवानिवृत्तीवेतन किंवा पेन्शन ही संकल्प जगातून हद्दपार होत असताना आपण आणि तेदेखील आपल्या सरकारची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना उगाच कुरवाळत बसण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे अजित पवारांनी कर्मचारी संघटनांचा रोष पत्करण्याची जोखीम घेत जे काही वक्तव्य केले ते समर्थनीयच ठरते. अर्थात अजित पवारांनी हे धाडस दाखवले आहेच तर आता थोडे पुढचे पाऊल उचलायला काहीच हरकत नाही. निवृत्तिवेतन ही संकल्पनाच बाद ठरवायची असेल तर केवळ सरकारी कर्मचार्‍याचा बळी दिला जाऊ नये. आमदार-खासदारांना मिळणार्‍या भरघोस निवृत्तीवेतनावरही टाच आणली गेली पाहिजे. पाच वर्षांच्या आमदारकीनंतर तहहयात एक मोठी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून या माजी आमदारांना मिळत असते आणि वेळोवेळी त्यात वाढ केली जाते. आमदार किंवा खासदार हे लोकसेवक असतात, स्वेच्छेने ते या प्रांतात आलेले असतात. आमदार किंवा खासदार म्हणून ते जोपर्यंत लोकसेवा करीत असतात तोपर्यंत त्यांना योग्य ते मानधन आणि इतर सेवासुविधा मिळत असतात. त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही. परंतु, आमदारकी-खासदारकीची मुदत संपल्यानंतर ते आपले स्वतंत्र अर्थार्जन करण्यास मोकळे असतात. जगभर हीच पद्धत अमलात आणल्या गेलेली आहे.
माजी लोकसेवक म्हणून सरकारी तिजोरीतून त्यांच्यावर खर्च करण्याचे काही कारण नाही. शासकीय तिजोरी सरकारी कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीवेतनाचा भार सोसण्यास असमर्थ असेल तर ती या माजी आमदार-खासदारांना निवृत्तीवेतन देताना कशी सक्षम असू शकते? इथे प्रश्न संख्येचा नाही. निवृत्ती कर्मचार्‍याची संख्या आणि माजी आमदार-खासदारांची संख्या असा विचार करून चालणार नाही. धोरणात्मक बाब म्हणून एखादा निर्णय घेतला जात असेल तर तो अपवाद करून लागू करता येणार नाही. जो न्याय सरकारी कर्मचार्‍यांना तोच या माजी आमदार-खासदारांना लागू करायला हवा. कोणतेही काम न करणार्‍या एखाद्याच्या उपजीविकेचा भार सरकारने उचलणे हा प्रकार अर्थदुष्टच म्हणायला हवा. खरे तर देशाच्या, राज्याच्या विकासात, संपत्ती निर्मितीत मोलाचा वाटा उचलणार्‍या शेतकर्‍याना, लहान-मोठ्या उद्योजकांना, व्यावसायिकांना असे निवृत्तीपश्चात संरक्षण मिळायला हवे. परंतु, तसे मिळत नाही आणि ते देता येत नसेल उत्पादकमूल्य शून्य असणार्‍या घटकांना अशी वेगळी ‘व्हीआयपी’ वागणूक कशासाठी हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
इथे कुणाचे समर्थन किंवा कुणाचा विरोध करण्याचा मुद्दा नाही, मुद्दा एवढाच आहे की सरकार धोरणात्मक विचार करून एखादा निर्णय घेत असेल तर त्यात कुणाला तरी अपवाद करणे हा इतरांवर अन्याय ठरतो. निवृत्तिवेतन हा हक्क नसेल तर तो कुणालाच असता कामा नये. नियमाला अपवाद असतात हे मान्य केले, तरी ते अपवादात्मकच असायला हवे, त्यामुळे ते कुणाला खुपणार नाही. परंतु, खुपणारा, इतरांवर अन्याय करणारा अपवाद हा अपवाद नसतो. शिवाय, प्रश्न केवळ निवृत्तिवेतनाचाच नाही तर एकूणच लोकांना पोसायची जबाबदारी आपलीच आहे, ही सरकारची मनोवृत्तीच घातक आहे. अगदी प्राथमिक शाळेपासून मुलांना खिचडी, अंडी, केळी वगैरे मोफत देण्यात येतात, मोठ्या लोकांसाठी आता दहा रुपयात भरपेट जेवणाची सुविधा पुरवण्यात आली आहे, ज्याचे 40 रुपये अनुदान केंद्र चालकाला सरकार देणार आहे. वीज जवळपास फुकट देण्याचा विचार आहे.
रेशनवर धान्य अगदीच नाममात्र दरात उपलब्ध होते. कर्जमाफी देणे हा आता जणू काही नियम झाला आहे. या सगळ्याचा समाजाच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 67 टक्के लोकसंख्या 15 ते 45 म्हणजे तरुण वयोगटाची आहे. परंतु, आजकालच्या तरुणाला केवळ डाटा पॅक मारण्यासाठीच पैसे लागतात. बाकी उपजीविकेची सोय सरकारच्या कोणत्या ना कोणत्या योजनेतून भागवली जातेच. त्यामुळे हा तरुण वर्ग बर्‍यापैकी निष्क्रिय झालेला आहे. कोणत्या तरी नेत्याच्या मागे फिरायचे, राजकीय पक्षाच्या सतरंज्या उचलायच्या त्या मोबदल्यात फुकट जेवण, फुकट वीज, बेरोजगार भत्ता, फुकट रेशन पदरात पाडून घ्यायचे, हे जणू काही या तरुणांचे ध्येय झाले आहे. एक अख्खी तरुण पिढी सरकारच्या या फुकटछाप धोरणाचा बळी ठरली आहे. काम करणारे हात निष्क्रिय झाले आहेत आणि हा तरुणवर्ग श्रम करण्यासाठी पुढे येण्याची जिद्द गमावून बसला आहे.
एकीकडे देशात बेरोजगारी वाढत असल्याचे सांगितले जाते आणि दुसरीकडे शेतावर, कारखान्यात काम करायला माणसे मिळत नाही, ही परिस्थिती आहे. सध्याचा मजुरीचा किमान दर लक्षात घेतला, तरी दोन वेळचे पोटभर जेवण आणि शंभर युनिट विजेचे बिल भरू न शकण्याची क्षमता अगदीच पाच किंवा दहा टक्के लोकांची असेल. त्यामुळे अजित पवारांनी पाच टक्के लोकांचे लाड पुरवण्यासाठी 95 टक्के लोकांवर अन्याय करणे चुकीचे ठरते हे निवृत्तीवेतनासंदर्भात केलेले विधान सरकारच्या अन्य फुकटछाप योजनांनाही लागू पडते. सगळे काही फुकट मिळाल्यावर अर्थातच काम करण्याची जिद्द, कष्ट करण्याची मानसिकताच नष्ट होते आणि मग ही रिकामी डोकी दुराचाराकडे सहज वळतात.
पोटाला चिमटा पडल्यावर माणूस सरळ होतो, असे जुने लोक म्हणायचे, सरकारने ही पोटाला चिमटे पडण्याची प्रक्रियाच खंडित केली आहे. त्यामुळेच समाजात दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, लुटमार वगैरे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यासाठी सरकारने हा फुकटछाप दौलतजादा आधी बंद करायला हवा आणि तो झाडून अगदी सगळ्याच वर्गाचा. यात शेतकरी, तथाकथित दारिद्र्यरेषेखालील लोक वगैरे झाडून सगळेच लोक घ्या आणि लोकांना ‘कठीण परिश्रमाला पर्याय नाही’ हे समजू द्या. मात्र, हे सर्व करताना सरकारी कर्मचारी, राजकारणी यांनीसुद्धा स्वत:पासून सुरुवात करावी. सगळ्या फालतू खर्चाला कात्री लावा. प्रवास भत्ते बंद करा, खासगी दवाखान्यात जाऊन महागडे उपचार आणि नंतर त्याची भरपाई बंद करा, आजारी पडले तर सरकारी रुग्णालयात उपचार घ्यायला सांगा. सरकारी शाळांमध्ये आपली मुले टाकायला सांगा. हे केल्याबरोबर सरकारी रुग्णालये, शाळा अगदी चकाचक होऊन जातील. केजरीवाल जर दिल्लीत सर्व सुधारणा घडवून आणू शकतात तर मग आपल्याला तोच प्रयोग संपूर्ण भारतात का राबवता येऊ शकत नाही? हा प्रश्न ज्या दिवशी राजकारणी आणि नोकरशाहीला पडेल, त्या दिवसापासून परिवर्तन घडायला सुरुवात होईल, हे नक्की.
– प्रकाश पोहरे – ज्येष्ठ संपादक
No comments:
Post a Comment