पाकिस्तानात सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण तंत्राचा तर जवळपास अभावच आहे. पाकिस्तानची बहुसंख्य जनता शिक्षित नाही आणि शिक्षित वर्गातही जागरुकता अतिशय कमी आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर आहे, म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
‘कोरोना’ विषाणूजन्य महामारी एका वैश्विक आपत्तीच्या रुपात समोर आली. जगातील १९५ देश कोरोना महामारीच्या कह्यात सापडले असून रुग्णांची संख्याही सातत्याने वाढतच आहे. जगातील अनेक देशांनी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ आवश्यक असल्याचे स्वीकारले. परिणामी, जगातील बहुतांश देशांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ची परिस्थितीही पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानातदेखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अतिशय धोकादायकरित्या वाढत आहे. परंतु, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात त्या देशांतील धार्मिक कट्टरपंथी पुन्हा एकदा समस्या म्हणूनच उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. आठवड्याभरापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी देशातील शहरे ‘शटडाऊन’ केल्यास होणार्या आर्थिक परिणामांबद्दल सार्वजनिकरित्या बोलले होते. इमरान खान यांच्या विधानांतून आर्थिक दुष्प्रभाव व त्यामुळे भेडसावणारी चिंताही दिसून येत होती. तत्पूर्वी इमरान खान यांनी जगातील सक्षम देशांकडे कर्ज फेडण्यामध्ये सवलत देण्यासाठी एखादी व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून पाकिस्तान व त्यांसारखे देश आपली आर्थिक बिकटावस्था काही प्रमाणात सावरु शकतील.
कोरोना महामारीमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात असल्याचे दिसते व तशा घडामोडी घडत असल्याचेही समोर आले. जसे की, मार्च महिन्यातच वैश्विक गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानच्या कॅपिटल मार्केटमधून सुमारे १.३८८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे भांडवल काढून घेतले. तसेच ‘हॉट मनी’ बाहेर जाण्याचे प्रमाणही १.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. हा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा झटकाच म्हटला पाहिजे. सोबतच येत्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तानला आयात रद्द झाल्याने दोन ते चार अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागेल. एकत्रितरित्या पाहिले तर एका अंदाजानुसार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला येत्या काही महिन्यांत १.३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये म्हणजे ८.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान झेलावे लागेल. पाकिस्तान सध्या एक अतिगंभीर स्थितीत अडकत चालल्याचेही दिसते. कारण, जर शहरे ‘शटडाऊन’ केली नाहीत, तर त्याच्या मोठ्या लोकसंख्येसमोर जगण्याचे संकट निर्माण होईल आणि ‘शटडाऊन’ केले, तर त्या देशाची आर्थिक व्यवस्था कोडमडून पडेल व देशातील लोक मोठ्या प्रमाणावर उपासमारीने मरतील.
धार्मिक कट्टरपंथीयांची भूमिका
अशा संकटाच्या परिस्थितीत पाकिस्तानमधील धार्मिक कट्टरपंथी तेथील जनतेच्या सर्वात मोठ्या शत्रूच्या रुपात समोर येत आहे. पाकिस्तानातील बहुसंख्य इस्लामी धर्ममार्तंड आणि मदरसे सरकराच्या ‘लॉकडाऊन’सारख्या मोहिमेत सामील होणार नाहीत, यावर अडून बसले आहेत. तसेच मशिदीतील जनसमुदायाचे एकत्रीकरण आणि नमाज पठन रोखण्याच्याही ते विरोधात आहेत. गेल्या शुक्रवारीच सरकारने दिलेले आदेश धाब्यावर बसवून मौलानांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानातील अनेक ठिकाणी जुम्म्याच्या नमाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र झाले होते. सरकारचे अधिकार वा आदेशाची आम्हाला अजिबात पर्वा नाही, असा आविर्भाव या एकत्रीकरणातून व्यक्त होत होता.
पाकिस्तानातील सरकारे नेहमीच इस्लामीकट्टरपंथीयांच्या बाजूने झुकलेली असतात व त्याचे राजकीय निहितार्थदेखील आहेतच. परंतु, झिया-उल-हक यांच्यानंतर पाकिस्तानातील चालू सरकार देशातील कट्टरपंथीयांसमोर सर्वाधिक असाहाय्य आणि साधनहीन सिद्ध होऊ पाहत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये उद्भवलेला कोरोनाचा सर्वात मोठा धोका चीनबरोबरील त्याच्या जवळीकीत असल्याचेही दिसते. परंतु, समुद्रापेक्षाही अथांग आणि मधापेक्षाही गोड असलेल्या या मैत्रीसाठी पाकिस्तानी शासकांनी आपल्या जनतेचाही बळी देण्यात मागेपुढे पाहत नसल्याचे स्पष्ट होते. कारण, डिसेंबर महिन्यात वुहानमध्ये कोरोनाच प्रकोप होताच जगभरातील देश चीनमधील आपल्या नागरिकांना माघारी बोलावत होते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे राष्ट्रपती मात्र फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला आपल्या नागरिकांना चीनमधून माघारी बोलावण्याऐवजी हदीसमधील दृष्टांत देत होते. डॉ. आरिफ अल्वी यांनी सोशल मीडियावर आपले वक्तव्य सामायिक करत प्रेषित मोहम्मदाच्या एका हदीसचा उल्लेख केला होता. पाकिस्तान आपल्या जनतेला कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेल्या चीनमधून बाहेर काढणार नाही, कारण असे करणे इस्लामिक विचारांविरुद्ध असेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. अल्वी यांनी इमाम मुस्लीम इब्न हज्जाज यांच्या हदीसला उद्धृत करत म्हटले की, “जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी प्लेग पसरल्याचे समजले तर तिथे जाऊ नका आणि जिथे तुम्ही राहता त्या ठिकाणी प्लेग पसरला तर ती जागा सोडू नका.”
सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या कट्टरपंथाच्या या प्रभावावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तानी शासन आणि प्रशासनाचा कोणताही कोपरा यापासून अस्पर्शी नाही. वर्तमान परिस्थितीत तेथील सरकार या कट्टरपंथी मौलाना आणि मदरशांसमोर आत्मसमर्पण करत असल्याचेही दिसते. इमरान खान यांच्या ‘लॉकडाऊन’विषयक वक्तव्यानंतर पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुजदार यांनी एक बैठक आयोजित केली होती व त्यात अनेक धार्मिक मुल्ला-मौलवी उपस्थित होते. बुजदार यांनी या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, पाकिस्तानमधील कोणतीही मशीद बंद करता कामा नये. पंजाब प्रांताच्या कायदेमंत्र्यानेदेखील सरकारबरोबरील मौलानांचे गठबंधन एक सकारात्मक परंपरा असल्याचे त्याआधी म्हटले होते. याच प्रांताच्या माहितीमंत्र्याने एकदा बालकांमधील विकलांगता ईश्वरीय अभिशाप असल्याचे म्हटले होते. पाकिस्तानातील लोकसंख्येचा एक फार मोठा भाग याच मौलानांच्या प्रभावाखाली आहे. सोबतच ५० लाख मुलांच्या शिक्षणासाठी उत्तरदायी असलेली संपूर्ण मदरसा प्रणालीदेखील अशाचप्रकारच्या तर्कहीन आणि कट्टरपंथी शिक्षणाच्या प्रसाराचे सर्वात मोठे साधन झाले आहे. सध्याच्या स्थितीत पाकिस्तानात धर्मनिरपेक्ष आणि वैज्ञानिक शिक्षणासारखी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे दिसते. मौलाना धार्मिक आधारावर वैज्ञानिक बाबींची व्याख्या करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती आणखी बिघडते आणि हेच सध्या पाकिस्तानात पाहायला मिळत आहे.
कोरोनाच्या प्रसारात साहाय्यक!
धार्मिक यात्रा आणि आयोजन सध्याच्या घडीला पाकिस्तानात कोरोना संक्रमणाचे सर्वात मोठे साधन झाले आहे. पाकिस्तानात कोरोनामुळे झालेला पहिला मृत्यू हा सौदी अरेबियातच संक्रमित होऊन आलेल्या एका धार्मिक यात्रेकरूंचाच होता. अशाचप्रकारे कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या इराणमधूनही धार्मिक यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानात परत येत आहेत आणि त्यामुळे कोरोनाने संक्रमित होऊन मरणार्यांची संख्या सर्वाधिक वेगाने वाढते आहे. तथापि, या आपत्तीनंतरही पाकिस्तानातील मोठ्या धार्मिक आयोजनांवर लगाम कसल्याचे दिसत नाही. मार्चच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानमध्ये ‘तबलीगी’ जमातने एक मोठे संमेलन आयोजित केले होते आणि त्यात जगातील अनेक देशांचे प्रतिनिधी सामील झाले होते. स्थानिक माध्यमांतील वृत्तांनुसार या कार्यक्रमात अडीच लाखांपेक्षा अधिक लोक एकत्रित झाले होते. तद्नंतर पाकिस्तानात ‘कोव्हिड-१९’शी संबंधित ज्या चाचण्या केल्या गेल्या, त्यातील १२ संक्रमित लोक या कार्यक्रमांत असल्याचे आढळले. सोबतच या कार्यक्रमात हजर असलेला एक पॅलेस्टिनी व्यक्तीही संक्रमित असल्याचे दिसले.
दरम्यान, आताच्या गहन आपत्तीवेळी जगभरातील धार्मिक क्षेत्र, सरकारला सातत्याने सहकार्य करत आहे, तर पाकिस्तानबाबत ही स्थिती नेमकी उलट आहे. इथले धार्मिक क्षेत्र पाकिस्तानातील सरकारविरोधात उभे ठाकले असून इस्लामी मूल्य आणि श्रद्धांचे महात्म्य सांगत बचावाच्या उपायांमध्ये अडथळे आणण्याचेच काम करत आहे. ज्यामुळे पाकिस्तानात ही समस्या दिवसेंदिवस अधिकच वेगाने वाढत आहे. विद्यमान सरकार तर पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वाधिक दुबळे सरकार सिद्ध होत आहे. कारण, या सरकारने धार्मिक कट्टरपंथीयांसमोर पूर्णपणे समर्पण केले असून त्यांच्या प्रत्येक दुराग्रहासमोर ‘हांजी हांजी’ करण्याव्यतिरिक्त या सरकारकडे दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. जर कोरोना आपत्तीचा वेगाने प्रसार झाला, तर पाकिस्तानचे मोठे नुकसान होऊ शकते. सध्या पाकिस्तान सरकारची तयारी पाहता या महामारीपासून बचावासाठी ती पुरेशी नाही. पाकिस्तानकडे सध्या योजना व उपाय आणि त्यांच्या पालनामध्ये समग्रता व एकतेचा अभाव असल्याचे दिसते. पाकिस्तानात सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण तंत्राचा तर जवळपास अभावच आहे. पाकिस्तानची बहुसंख्य जनता शिक्षित नाही आणि शिक्षित वर्गातही जागरुकता अतिशय कमी आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे म्हटल्यास त्यात काहीही वावगे ठरणार नाही. म्हणजेच येणारा काळ पाकिस्तानच्या दृष्टीने अतिशय खडतर असल्याचेच ही सर्व माहिती सिद्ध करत असल्याचे दिसते.
‘कोरोना’ विषाणूजन्य महामारी एका वैश्विक आपत्तीच्या रुपात समोर आली. जगातील १९५ देश कोरोना महामारीच्या कह्यात सापडले असून रुग्णांची संख्याही सातत्याने वाढतच आहे. जगातील अनेक देशांनी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ आवश्यक असल्याचे स्वीकारले. परिणामी, जगातील बहुतांश देशांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ची परिस्थितीही पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानातदेखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव अतिशय धोकादायकरित्या वाढत आहे. परंतु, कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात त्या देशांतील धार्मिक कट्टरपंथी पुन्हा एकदा समस्या म्हणूनच उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. आठवड्याभरापूर्वी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी देशातील शहरे ‘शटडाऊन’ केल्यास होणार्या आर्थिक परिणामांबद्दल सार्वजनिकरित्या बोलले होते. इमरान खान यांच्या विधानांतून आर्थिक दुष्प्रभाव व त्यामुळे भेडसावणारी चिंताही दिसून येत होती. तत्पूर्वी इमरान खान यांनी जगातील सक्षम देशांकडे कर्ज फेडण्यामध्ये सवलत देण्यासाठी एखादी व्यवस्था सुरू करण्याची मागणी केली होती. जेणेकरून पाकिस्तान व त्यांसारखे देश आपली आर्थिक बिकटावस्था काही प्रमाणात सावरु शकतील.
कोरोना महामारीमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात असल्याचे दिसते व तशा घडामोडी घडत असल्याचेही समोर आले. जसे की, मार्च महिन्यातच वैश्विक गुंतवणूकदारांनी पाकिस्तानच्या कॅपिटल मार्केटमधून सुमारे १.३८८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे भांडवल काढून घेतले. तसेच ‘हॉट मनी’ बाहेर जाण्याचे प्रमाणही १.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. हा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला बसलेला मोठा झटकाच म्हटला पाहिजे. सोबतच येत्या काही महिन्यांमध्ये पाकिस्तानला आयात रद्द झाल्याने दोन ते चार अब्ज डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागेल. एकत्रितरित्या पाहिले तर एका अंदाजानुसार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला येत्या काही महिन्यांत १.३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये म्हणजे ८.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे नुकसान झेलावे लागेल. पाकिस्तान सध्या एक अतिगंभीर स्थितीत अडकत चालल्याचेही दिसते. कारण, जर शहरे ‘शटडाऊन’ केली नाहीत, तर त्याच्या मोठ्या लोकसंख्येसमोर जगण्याचे संकट निर्माण होईल आणि ‘शटडाऊन’ केले, तर त्या देशाची आर्थिक व्यवस्था कोडमडून पडेल व देशातील लोक मोठ्या प्रमाणावर उपासमारीने मरतील.
धार्मिक कट्टरपंथीयांची भूमिका
अशा संकटाच्या परिस्थितीत पाकिस्तानमधील धार्मिक कट्टरपंथी तेथील जनतेच्या सर्वात मोठ्या शत्रूच्या रुपात समोर येत आहे. पाकिस्तानातील बहुसंख्य इस्लामी धर्ममार्तंड आणि मदरसे सरकराच्या ‘लॉकडाऊन’सारख्या मोहिमेत सामील होणार नाहीत, यावर अडून बसले आहेत. तसेच मशिदीतील जनसमुदायाचे एकत्रीकरण आणि नमाज पठन रोखण्याच्याही ते विरोधात आहेत. गेल्या शुक्रवारीच सरकारने दिलेले आदेश धाब्यावर बसवून मौलानांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानातील अनेक ठिकाणी जुम्म्याच्या नमाजासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोक एकत्र झाले होते. सरकारचे अधिकार वा आदेशाची आम्हाला अजिबात पर्वा नाही, असा आविर्भाव या एकत्रीकरणातून व्यक्त होत होता.
पाकिस्तानातील सरकारे नेहमीच इस्लामीकट्टरपंथीयांच्या बाजूने झुकलेली असतात व त्याचे राजकीय निहितार्थदेखील आहेतच. परंतु, झिया-उल-हक यांच्यानंतर पाकिस्तानातील चालू सरकार देशातील कट्टरपंथीयांसमोर सर्वाधिक असाहाय्य आणि साधनहीन सिद्ध होऊ पाहत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये उद्भवलेला कोरोनाचा सर्वात मोठा धोका चीनबरोबरील त्याच्या जवळीकीत असल्याचेही दिसते. परंतु, समुद्रापेक्षाही अथांग आणि मधापेक्षाही गोड असलेल्या या मैत्रीसाठी पाकिस्तानी शासकांनी आपल्या जनतेचाही बळी देण्यात मागेपुढे पाहत नसल्याचे स्पष्ट होते. कारण, डिसेंबर महिन्यात वुहानमध्ये कोरोनाच प्रकोप होताच जगभरातील देश चीनमधील आपल्या नागरिकांना माघारी बोलावत होते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे राष्ट्रपती मात्र फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला आपल्या नागरिकांना चीनमधून माघारी बोलावण्याऐवजी हदीसमधील दृष्टांत देत होते. डॉ. आरिफ अल्वी यांनी सोशल मीडियावर आपले वक्तव्य सामायिक करत प्रेषित मोहम्मदाच्या एका हदीसचा उल्लेख केला होता. पाकिस्तान आपल्या जनतेला कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेल्या चीनमधून बाहेर काढणार नाही, कारण असे करणे इस्लामिक विचारांविरुद्ध असेल, असे त्यांचे म्हणणे होते. अल्वी यांनी इमाम मुस्लीम इब्न हज्जाज यांच्या हदीसला उद्धृत करत म्हटले की, “जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी प्लेग पसरल्याचे समजले तर तिथे जाऊ नका आणि जिथे तुम्ही राहता त्या ठिकाणी प्लेग पसरला तर ती जागा सोडू नका.”
सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या कट्टरपंथाच्या या प्रभावावरून हे स्पष्ट होते की पाकिस्तानी शासन आणि प्रशासनाचा कोणताही कोपरा यापासून अस्पर्शी नाही. वर्तमान परिस्थितीत तेथील सरकार या कट्टरपंथी मौलाना आणि मदरशांसमोर आत्मसमर्पण करत असल्याचेही दिसते. इमरान खान यांच्या ‘लॉकडाऊन’विषयक वक्तव्यानंतर पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री सरदार उस्मान बुजदार यांनी एक बैठक आयोजित केली होती व त्यात अनेक धार्मिक मुल्ला-मौलवी उपस्थित होते. बुजदार यांनी या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, पाकिस्तानमधील कोणतीही मशीद बंद करता कामा नये. पंजाब प्रांताच्या कायदेमंत्र्यानेदेखील सरकारबरोबरील मौलानांचे गठबंधन एक सकारात्मक परंपरा असल्याचे त्याआधी म्हटले होते. याच प्रांताच्या माहितीमंत्र्याने एकदा बालकांमधील विकलांगता ईश्वरीय अभिशाप असल्याचे म्हटले होते. पाकिस्तानातील लोकसंख्येचा एक फार मोठा भाग याच मौलानांच्या प्रभावाखाली आहे. सोबतच ५० लाख मुलांच्या शिक्षणासाठी उत्तरदायी असलेली संपूर्ण मदरसा प्रणालीदेखील अशाचप्रकारच्या तर्कहीन आणि कट्टरपंथी शिक्षणाच्या प्रसाराचे सर्वात मोठे साधन झाले आहे. सध्याच्या स्थितीत पाकिस्तानात धर्मनिरपेक्ष आणि वैज्ञानिक शिक्षणासारखी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे दिसते. मौलाना धार्मिक आधारावर वैज्ञानिक बाबींची व्याख्या करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती आणखी बिघडते आणि हेच सध्या पाकिस्तानात पाहायला मिळत आहे.
कोरोनाच्या प्रसारात साहाय्यक!
धार्मिक यात्रा आणि आयोजन सध्याच्या घडीला पाकिस्तानात कोरोना संक्रमणाचे सर्वात मोठे साधन झाले आहे. पाकिस्तानात कोरोनामुळे झालेला पहिला मृत्यू हा सौदी अरेबियातच संक्रमित होऊन आलेल्या एका धार्मिक यात्रेकरूंचाच होता. अशाचप्रकारे कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या इराणमधूनही धार्मिक यात्रेकरू मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानात परत येत आहेत आणि त्यामुळे कोरोनाने संक्रमित होऊन मरणार्यांची संख्या सर्वाधिक वेगाने वाढते आहे. तथापि, या आपत्तीनंतरही पाकिस्तानातील मोठ्या धार्मिक आयोजनांवर लगाम कसल्याचे दिसत नाही. मार्चच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानमध्ये ‘तबलीगी’ जमातने एक मोठे संमेलन आयोजित केले होते आणि त्यात जगातील अनेक देशांचे प्रतिनिधी सामील झाले होते. स्थानिक माध्यमांतील वृत्तांनुसार या कार्यक्रमात अडीच लाखांपेक्षा अधिक लोक एकत्रित झाले होते. तद्नंतर पाकिस्तानात ‘कोव्हिड-१९’शी संबंधित ज्या चाचण्या केल्या गेल्या, त्यातील १२ संक्रमित लोक या कार्यक्रमांत असल्याचे आढळले. सोबतच या कार्यक्रमात हजर असलेला एक पॅलेस्टिनी व्यक्तीही संक्रमित असल्याचे दिसले.
दरम्यान, आताच्या गहन आपत्तीवेळी जगभरातील धार्मिक क्षेत्र, सरकारला सातत्याने सहकार्य करत आहे, तर पाकिस्तानबाबत ही स्थिती नेमकी उलट आहे. इथले धार्मिक क्षेत्र पाकिस्तानातील सरकारविरोधात उभे ठाकले असून इस्लामी मूल्य आणि श्रद्धांचे महात्म्य सांगत बचावाच्या उपायांमध्ये अडथळे आणण्याचेच काम करत आहे. ज्यामुळे पाकिस्तानात ही समस्या दिवसेंदिवस अधिकच वेगाने वाढत आहे. विद्यमान सरकार तर पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वाधिक दुबळे सरकार सिद्ध होत आहे. कारण, या सरकारने धार्मिक कट्टरपंथीयांसमोर पूर्णपणे समर्पण केले असून त्यांच्या प्रत्येक दुराग्रहासमोर ‘हांजी हांजी’ करण्याव्यतिरिक्त या सरकारकडे दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. जर कोरोना आपत्तीचा वेगाने प्रसार झाला, तर पाकिस्तानचे मोठे नुकसान होऊ शकते. सध्या पाकिस्तान सरकारची तयारी पाहता या महामारीपासून बचावासाठी ती पुरेशी नाही. पाकिस्तानकडे सध्या योजना व उपाय आणि त्यांच्या पालनामध्ये समग्रता व एकतेचा अभाव असल्याचे दिसते. पाकिस्तानात सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण तंत्राचा तर जवळपास अभावच आहे. पाकिस्तानची बहुसंख्य जनता शिक्षित नाही आणि शिक्षित वर्गातही जागरुकता अतिशय कमी आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे म्हटल्यास त्यात काहीही वावगे ठरणार नाही. म्हणजेच येणारा काळ पाकिस्तानच्या दृष्टीने अतिशय खडतर असल्याचेच ही सर्व माहिती सिद्ध करत असल्याचे दिसते.
No comments:
Post a Comment