पाकिस्तानातील सोशल मीडियावर सेन्सॉरशीप लादणाऱ्या नव्या कायद्याचे स्वरुप आणि एकूणच प्रक्रियेमुळे हा कायदा टीकेच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानातील या नवीन प्रतिबंधांवर चिंता व्यक्त केली आहे.
धार्मिक कट्टरतावाद आणि दहशतवादाच्या नापाक नीतींमुळे सदैव टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या पाकिस्तानला व्यापक जागतिक दबावापुढे कठोर पावले उचलण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही. याच शृंखलेत भरीस भर म्हणून पाकिस्तानने फेसबुक व ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावरील दहशतवाद आणि खोट्या बातम्यांवर निशाणा साधत नवीन कायद्याची नियमावलीच जारी केली. सरकारच्या या नवीन कायद्याच्या स्वरुपाकडे नजर टाकल्यानंतर टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, हे नियम मोठ्या प्रमाणात सेन्सॉरशीपचा दरवाजाच उघडणारे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे नियम इतके कठोर आहेत की, पाकिस्तानी सोशल मीडियाचा कशाप्रकारे वापर करायचा, यावर आता पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण असेल. नागरी सुरक्षा (ऑनलाईन नुकसानी विरोधात) नियम २०२० नुसार, फेसबुक, ट्विटर, गुगलसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारला आपत्तीजनक वाटेल, अशी कुठलीही पोस्ट ब्लॉक करावी लागेल किंवा कायमस्वरुपी हटवावी लागेल. या माध्यमातून सरकार या कंपन्यांकडून महत्त्वाचा डेटा आणि अन्य माहितीदेखील प्राप्त करू शकते. या नियमांशी निगडित पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, या नवीन कायद्यामुळे सरकारला ऑनलाईन घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवणे सहज शक्य होईल. तसेच ज्या माहितीचा संबंध दहशतवाद, कट्टरतावाद, भडकावू भाषणे, खोट्या बातम्या, हिंसाचार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोक्यात आणणाऱ्या ऑनलाईन साहित्याला हटविण्यासाठी केला जाईल. या नवीन कायद्यांतर्गत या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना पाकिस्तानात आपली भौतिक उपस्थिती दाखवावी लागेल (म्हणजेच कार्यालय उघडावे लागेल) आणि एक व्यक्ती संपर्कासाठी कायम नियुक्त करावी लागेल, जी पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राष्ट्रीय समन्वयकाला वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.
इमरान खान सरकारवर मात्र अगदी गपचूप हा नवीन कायदा लागू केल्याबद्दल पाकिस्तानातून चौफेर टीका होताना दिसते. जानेवारीच्या अखेरीस तयार केलेल्या या नवीन कायद्याचा मसुदा माध्यमे तसेच नागरी संस्थांमध्ये लीक झाला. त्यानंतर मुद्रितमाध्यमे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्येही एकाएकी असंतोष निर्माण झाला आणि पीटीआय सरकारविरोधातील हा रोष एका संयुक्त मोर्चातून व्यक्तही करण्यात आला. परंतु, अद्याप हा नवीन कायदा अधिसूचित झाला नसला तरी लीक झालेल्या दस्तावेजांनुसार फेसबुक, ट्विटर, युट्यूबसहीत इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारकडे पुढील तीन महिन्यांत नोंदणी करावी लागणार आहे. या कंपन्यांना पाकिस्तानात त्यांच्या अधिकृत कार्यालयाची नोंदणी राजधानी इस्लामाबादेत करावी लागेल. नवीन कायद्यानुसार, राष्ट्रीय समन्वयकासोबत कंपनीतील एका जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती करुन पाकिस्तानींच्या सर्व डेटाला एका सर्व्हरवर संगणीकृत केले जाईल. जगातील या सर्वात मोठ्या डिजिटल कंपन्या, ज्यांची वैश्विक विपणन व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, त्यांना पाकिस्तानी सरकारला आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या, पाकिस्तानच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय अथवा राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधक ठरू शकणाऱ्या सर्व पोस्ट हटविण्यासाठी आता कटिबद्ध व्हावे लागेल. परंतु, आधी म्हटल्याप्रमाणे या नवीन नियमांचा सर्वच स्तरातून मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त होत आहे. हा निषेध केवळ कडक नियमांना नाही, तर ज्या पद्धतीने हे नियम लागू केले जात आहे, त्यावरही तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. पाकिस्तानातील लोकशाही परंपरेचे हसे करण्यामध्ये केवळ सैन्याची हुकुमशाही सरकारेच नाही, तर लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या पक्षीय सरकारांचीही भूमिका आहे, हे या घटनेवरुन सिद्ध होते. वर्तमान घटनाक्रम लक्षात घेता, सरकारने सार्वजनिक पातळीवर कोणाशीही विचारविमर्श न करता, जानेवारीच्या अखेरीस बंद दरवाजाआडया नियमांना लागू करण्याचा परस्पर निर्णय घेतला. पाकिस्तानात एक मोठा वर्ग असा आहे की, जो हे निश्चितच जाणतो की, या कायद्याचा वास्तविक उपयोग सरकार त्यांच्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी करू शकते. पाकिस्तानात अतिरेकीपणा, धर्म, संस्कृती या शब्दांची परिभाषा इतकी धुसर आहे की, या कायद्याचा दुरुपयोग करायचे सरकारने ठरविल्यास, सरकारच्या हातात इतकी शक्ती एकवटेल की, कोणतेही ऑनलाईन साहित्य बेकायदेशीर, अतिरेकी अथवा राष्ट्रविरोधी ठरवायला फारसा वेळही लागणार नाही.
पाकिस्तानातील 'डॉन' या वृत्तपत्रातील एका वृत्तानुसार, २०१९च्या सहामाहीत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी फेसबुकला तब्बल १४,२९६ आपत्तीजनक 'युआरएल' हटविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. फेसबुकने त्यापैकी १२ हजारांपेक्षा अधिक 'युआरएल' कायमस्वरुपी हटविल्या. वरील लिंक्सपैकी अर्ध्या संकेतस्थळांनी फेसबुकच्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचे आढळले, तर इतर काही संकेतस्थळांनी पाकिस्तानातील स्थानिक कायद्यांचा भंग केल्याचे निदर्शनास आले. पण, या नवीन कायद्यानंतर मात्र पाकिस्तान सरकारतर्फे आपत्तीजनक ठरवलेल्या कुठल्याही ऑनलाईन साहित्याला इंटरनेटवरुन हद्दपार करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना नियमित परिस्थितीत २४ तासांच्या आत आणि आपात्कालीन परिस्थितीत केवळ सहा तासांच्या आत संबंधित आक्षेपार्ह साहित्याला हटविणे बंधनकारक ठरणार आहे. या कायद्याचे स्वरुप आणि एकूणच प्रक्रियेमुळे हा कायदा सर्वत्र टीकेच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानातील या नवीन प्रतिबंधावर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने तर या कायद्याला 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला झटका' असे संबोधत, असेही म्हटले आहे की, हे नियम पाकिस्तानच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये अडसर ठरू शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान सरकार सध्या एक गहन संकटातून मार्गक्रमण करत आहे. अशा स्थितीत राजनैतिक आणि आर्थिक कार्यकुशलता, ज्याची आधीच पाकिस्तानमध्ये मारामार आहे, तीही त्याच्या साथीला उपलब्ध नाही. त्यातच पाकिस्तान सरकार अंतर्गतच विरोधाचे स्वर अधिक तीव्र होताना दिसतात. विरोधी पक्षही सरकारविरोधात जोमाने एकवटले आहेत. अशा स्थितीत सरकारविरोधी वाढता असंतोष रोखण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार या कायद्याचा वापर करू पाहत आहे, हे वेगळे सांगायला नको. पाकिस्तानी सरकार वास्तविक समस्यांकडे कानाडोळा करत ज्या पद्धतीने 'कॉस्मेटिक' उपाय राबविण्यावर भर देते आहे, ते पाहता पाकिस्तानातील राजकीय आणि आर्थिक स्थिरतेबरोबरच या देशाच्या भविष्यासाठीही हा कायदा एक धोक्याचे कारण ठरू शकतो.
धार्मिक कट्टरतावाद आणि दहशतवादाच्या नापाक नीतींमुळे सदैव टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या पाकिस्तानला व्यापक जागतिक दबावापुढे कठोर पावले उचलण्याशिवाय गत्यंतरच उरलेले नाही. याच शृंखलेत भरीस भर म्हणून पाकिस्तानने फेसबुक व ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावरील दहशतवाद आणि खोट्या बातम्यांवर निशाणा साधत नवीन कायद्याची नियमावलीच जारी केली. सरकारच्या या नवीन कायद्याच्या स्वरुपाकडे नजर टाकल्यानंतर टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, हे नियम मोठ्या प्रमाणात सेन्सॉरशीपचा दरवाजाच उघडणारे आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे नियम इतके कठोर आहेत की, पाकिस्तानी सोशल मीडियाचा कशाप्रकारे वापर करायचा, यावर आता पूर्णपणे सरकारचे नियंत्रण असेल. नागरी सुरक्षा (ऑनलाईन नुकसानी विरोधात) नियम २०२० नुसार, फेसबुक, ट्विटर, गुगलसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारला आपत्तीजनक वाटेल, अशी कुठलीही पोस्ट ब्लॉक करावी लागेल किंवा कायमस्वरुपी हटवावी लागेल. या माध्यमातून सरकार या कंपन्यांकडून महत्त्वाचा डेटा आणि अन्य माहितीदेखील प्राप्त करू शकते. या नियमांशी निगडित पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या मते, या नवीन कायद्यामुळे सरकारला ऑनलाईन घडामोडींकडे बारीक लक्ष ठेवणे सहज शक्य होईल. तसेच ज्या माहितीचा संबंध दहशतवाद, कट्टरतावाद, भडकावू भाषणे, खोट्या बातम्या, हिंसाचार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोक्यात आणणाऱ्या ऑनलाईन साहित्याला हटविण्यासाठी केला जाईल. या नवीन कायद्यांतर्गत या सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना पाकिस्तानात आपली भौतिक उपस्थिती दाखवावी लागेल (म्हणजेच कार्यालय उघडावे लागेल) आणि एक व्यक्ती संपर्कासाठी कायम नियुक्त करावी लागेल, जी पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राष्ट्रीय समन्वयकाला वेळोवेळी अहवाल सादर करेल.
इमरान खान सरकारवर मात्र अगदी गपचूप हा नवीन कायदा लागू केल्याबद्दल पाकिस्तानातून चौफेर टीका होताना दिसते. जानेवारीच्या अखेरीस तयार केलेल्या या नवीन कायद्याचा मसुदा माध्यमे तसेच नागरी संस्थांमध्ये लीक झाला. त्यानंतर मुद्रितमाध्यमे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्येही एकाएकी असंतोष निर्माण झाला आणि पीटीआय सरकारविरोधातील हा रोष एका संयुक्त मोर्चातून व्यक्तही करण्यात आला. परंतु, अद्याप हा नवीन कायदा अधिसूचित झाला नसला तरी लीक झालेल्या दस्तावेजांनुसार फेसबुक, ट्विटर, युट्यूबसहीत इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारकडे पुढील तीन महिन्यांत नोंदणी करावी लागणार आहे. या कंपन्यांना पाकिस्तानात त्यांच्या अधिकृत कार्यालयाची नोंदणी राजधानी इस्लामाबादेत करावी लागेल. नवीन कायद्यानुसार, राष्ट्रीय समन्वयकासोबत कंपनीतील एका जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती करुन पाकिस्तानींच्या सर्व डेटाला एका सर्व्हरवर संगणीकृत केले जाईल. जगातील या सर्वात मोठ्या डिजिटल कंपन्या, ज्यांची वैश्विक विपणन व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे, त्यांना पाकिस्तानी सरकारला आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या, पाकिस्तानच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय अथवा राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधक ठरू शकणाऱ्या सर्व पोस्ट हटविण्यासाठी आता कटिबद्ध व्हावे लागेल. परंतु, आधी म्हटल्याप्रमाणे या नवीन नियमांचा सर्वच स्तरातून मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त होत आहे. हा निषेध केवळ कडक नियमांना नाही, तर ज्या पद्धतीने हे नियम लागू केले जात आहे, त्यावरही तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. पाकिस्तानातील लोकशाही परंपरेचे हसे करण्यामध्ये केवळ सैन्याची हुकुमशाही सरकारेच नाही, तर लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या पक्षीय सरकारांचीही भूमिका आहे, हे या घटनेवरुन सिद्ध होते. वर्तमान घटनाक्रम लक्षात घेता, सरकारने सार्वजनिक पातळीवर कोणाशीही विचारविमर्श न करता, जानेवारीच्या अखेरीस बंद दरवाजाआडया नियमांना लागू करण्याचा परस्पर निर्णय घेतला. पाकिस्तानात एक मोठा वर्ग असा आहे की, जो हे निश्चितच जाणतो की, या कायद्याचा वास्तविक उपयोग सरकार त्यांच्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी करू शकते. पाकिस्तानात अतिरेकीपणा, धर्म, संस्कृती या शब्दांची परिभाषा इतकी धुसर आहे की, या कायद्याचा दुरुपयोग करायचे सरकारने ठरविल्यास, सरकारच्या हातात इतकी शक्ती एकवटेल की, कोणतेही ऑनलाईन साहित्य बेकायदेशीर, अतिरेकी अथवा राष्ट्रविरोधी ठरवायला फारसा वेळही लागणार नाही.
पाकिस्तानातील 'डॉन' या वृत्तपत्रातील एका वृत्तानुसार, २०१९च्या सहामाहीत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी फेसबुकला तब्बल १४,२९६ आपत्तीजनक 'युआरएल' हटविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. फेसबुकने त्यापैकी १२ हजारांपेक्षा अधिक 'युआरएल' कायमस्वरुपी हटविल्या. वरील लिंक्सपैकी अर्ध्या संकेतस्थळांनी फेसबुकच्या नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचे आढळले, तर इतर काही संकेतस्थळांनी पाकिस्तानातील स्थानिक कायद्यांचा भंग केल्याचे निदर्शनास आले. पण, या नवीन कायद्यानंतर मात्र पाकिस्तान सरकारतर्फे आपत्तीजनक ठरवलेल्या कुठल्याही ऑनलाईन साहित्याला इंटरनेटवरुन हद्दपार करण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना नियमित परिस्थितीत २४ तासांच्या आत आणि आपात्कालीन परिस्थितीत केवळ सहा तासांच्या आत संबंधित आक्षेपार्ह साहित्याला हटविणे बंधनकारक ठरणार आहे. या कायद्याचे स्वरुप आणि एकूणच प्रक्रियेमुळे हा कायदा सर्वत्र टीकेच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानातील या नवीन प्रतिबंधावर चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने तर या कायद्याला 'अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला झटका' असे संबोधत, असेही म्हटले आहे की, हे नियम पाकिस्तानच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये अडसर ठरू शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान सरकार सध्या एक गहन संकटातून मार्गक्रमण करत आहे. अशा स्थितीत राजनैतिक आणि आर्थिक कार्यकुशलता, ज्याची आधीच पाकिस्तानमध्ये मारामार आहे, तीही त्याच्या साथीला उपलब्ध नाही. त्यातच पाकिस्तान सरकार अंतर्गतच विरोधाचे स्वर अधिक तीव्र होताना दिसतात. विरोधी पक्षही सरकारविरोधात जोमाने एकवटले आहेत. अशा स्थितीत सरकारविरोधी वाढता असंतोष रोखण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार या कायद्याचा वापर करू पाहत आहे, हे वेगळे सांगायला नको. पाकिस्तानी सरकार वास्तविक समस्यांकडे कानाडोळा करत ज्या पद्धतीने 'कॉस्मेटिक' उपाय राबविण्यावर भर देते आहे, ते पाहता पाकिस्तानातील राजकीय आणि आर्थिक स्थिरतेबरोबरच या देशाच्या भविष्यासाठीही हा कायदा एक धोक्याचे कारण ठरू शकतो.
No comments:
Post a Comment