जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० रद्द करून मोदी-शाह यांनी आतापर्यंत जे कोणी केले नाही, ते धाडस करून दाखवले. आताचा परिसीमनाचा निर्णय त्यापुढचा. नव्या परिसीमन आयोगानुसार लडाखच्या ४ जागा कमी होतील, पाकव्याप्त काश्मीरच्या २४ जागा जशाच्या तशा राहतील आणि आणखी ७ जागा (हिंदु अनुसूचित जाती-जमातींसाठी) वाढतील.
नवगठित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरसह पूर्वोत्तरातील चार राज्ये आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालॅण्डसाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी परिसीमन आयोगाची स्थापना केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आयोगाच्या अध्यक्ष असून मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र आणि जम्मू-काश्मीरसह अन्य चार राज्यांचे निवडणूक आयुक्त या परिसीमन आयोगाचे सदस्य असतील. सदर परिसीमन आयोगाला एका वर्षांत आपला अहवाल कायदे मंत्रालयाला सोपवावा लागेल आणि त्यानंतर त्यावर पुढील कारवाई होईल. परिसीमन म्हणजे देश वा राज्यातील मतदारसंघांच्या सीमांचे पुनर्निधारण वा पुनर्रेखांकन करणे.
संविधानातील कलम ८२ नुसार परिसीमन आयोगाची स्थापना प्रत्येक १० वर्षानंतर करता येते. देशात प्रथमतः १९५२ साली परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९६२-६३, १९७२-७३ आणि २००२ साली परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आताच्या परिसीमन आयोगाची स्थापना ‘परिसीमन अधिनियम - २००२’ च्या कलम ३ अनुसार केंद्राला मिळालेल्या अधिकारांतर्गत करण्यात आली आहे, तर परिसीमन आयोग एक सशक्त संस्था असल्याने त्याच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. परिसीमन आयोगांतर्गत घटनेत उल्लेख केलेल्या विविध समाजघटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळू शकते. २०११ साली याआधी भारताची जनगणना करण्यात आली होती आणि त्यानुसारच आताही संबंधित राज्यांमध्ये मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात येईल. परंतु, संविधानातील तरतुदींनुसार दर १० वर्षांनी परिसीमन आयोगाच्या स्थापनेचे आदेश दिलेले असले तरी याआधी तसे कधीही नियमितरित्या झालेले नाही. असे का?
जम्मू-काश्मीरचे उदाहरण यासाठी विचार करण्यालायक ठरेल. इथे सातत्याने अब्दुल्ला परिवाराने सत्ता गाजवली आणि काही काळ मुफ्ती घराण्याने. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी, पाकधार्जिण्या गटांनी आपल्या विध्वंसक कारवायांनी राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचेच प्रयत्न केले. उल्लेखनीय म्हणजे अब्दुल्ला असो वा मुफ्ती कुटुंब आणि त्यांचे पक्ष तसेच विघातक प्रवृत्ती यांचे वर्चस्व राज्यातील काश्मीर खोर्‍यातच होते. सोबतच, या सर्वांचेच एकमेकांशी चांगले सूतही जुळलेले होते. जम्मू-काश्मीर राज्यात अखेरचे परिसीमन झाले, ते १९९५ साली राष्ट्रपती राजवट असताना व त्यानंतर तसा काही विचारच झाला नाही. २००५ साली असा एक प्रस्ताव आला होता, पण तत्कालीन फारुख अब्दुल्ला सरकारने तो गुंडाळला. त्यामागे सत्तेची चटक हे महत्त्वाचे कारण होते. विभाजनपूर्व जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य विधानसभेच्या एकूण १११ जागा होत्या, परंतु, पाकव्याप्त काश्मीरच्या २४ जागा वगळता ८७ जागांवरच निवडणुका होत असत.
तथापि, तिथले राजकीय पक्ष काश्मीरकेंद्रित असल्याने जम्मू आणि लडाखमधील जनतेला पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळत नसे. काश्मिर खोर्‍यात मुस्लिमांची बहुसंख्या असून तिथल्या कुपवाडा, बारामुल्ला, बांदीपोरा, अनंतनाग, शोपियाँ, पुलवामा या जिल्ह्यात दहशतवादाचा भडका उडून तो भाग नेहमीच बदनाम होत असे. दुर्दैवाने या सात जिल्ह्यांमधील घडामोडी म्हणजेच काश्मिरचे चित्र, असे सांगण्याचा प्रकारही होत असे. हिंदू व बौद्धबहुल जम्मू आणि लडाखमध्ये मात्र परिस्थिती तुरळक घटना वगळता शांतच असे. उल्लेखनीय म्हणजे जिथे हिंसाचार तिथेच सर्वाधिक प्रतिनिधीत्व आणि जिथे शांतता तिथल्यांना प्रतिनिधीत्व कमी, असा हा सगळा प्रकार होता. तसेच २००२ साली झालेल्या निवडणुकांत काश्मीर व लडाखच्या तुलनेत जम्मूमध्ये मतदारांची संख्या अधिक होती, तरीही सर्वाधिक विधानसभा जागा होत्या त्या काश्मीर खोर्‍यात. २००५ सालच्या प्रस्तावानुसार राज्य विधानसभेचे परिसीमन झाले असते, तर काश्मीर खोर्‍यातील पक्षांचे वर्चस्व कमी होऊन, लोकसंख्येच्या प्रमाणात जम्मूमधील जनतेला अधिक प्रतिनिधीत्व मिळाले असते.
परंतु, आपल्या पिढ्यान्पिढ्यांकडे सत्ता कायमस्वरूपी राहावी, म्हणून अब्दुल्ला सरकारने तसे होऊ दिले नाही. जम्मू व लडाखचा विकास होऊ नये आणि सर्व सत्ता आपल्याच हातात एकवटावी, असाच तत्कालीन अब्दुल्ला सरकारचा कावा होता. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यापासून मात्र जम्मू-काश्मीरची समस्या राज्यात नव्हे तर दिल्लीत असल्याची जाणीव त्यांना झाली. तद्नुसार धैर्य आणि चिकाटीने राज्यातील जनतेला न्याय देण्यासाठी मोदी सरकारने पावले उचलली. जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० रद्द करून मोदी-शाह यांनी आतापर्यंत जे कोणी केले नाही, ते धाडस करून दाखवले. आताचा परिसीमनाचा निर्णय त्यापुढचा. सध्या जम्मू-काश्मीर जरी केंद्रशासित प्रदेश असला तरी तिथे विधानसभेचे अस्तित्व राहणार आहे. तेव्हा नव्या परिसीमन आयोगानुसार लडाखच्या ४ जागा कमी होतील, पाकव्याप्त काश्मीरच्या २४ जागा जशाच्या तशा राहतील आणि आणखी ७ जागा (हिंदु अनुसूचित जाती-जमातींसाठी) वाढतील. मात्र, लोकसभेच्या ५ जागांमध्ये बदल होणार नाही आणि लडाखचीही लोकसभेची एक जागा तशीच राहिल.
जी कथा जम्मू-काश्मीरची तीच आसामसह अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालॅण्डचीही असल्याचे दिसते. आसाममध्ये गेल्या काही काळापासून स्थलांतिरत मुस्लीम, घुसखोर मुस्लिमांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. एआययुडीएफसारख्या पक्षाने मुस्लिमांच्या वाढत्या लोकसंख्येचा फायदा घेत त्यांना प्रतिनिधीत्व देणेही सुरू केले. मात्र, त्यामुळे राज्यातल्या स्थानिक जनतेला, मूळ रहिवाशांना आपला आवाज विधिमंडळात, सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्या पार्श्वभूमीवर परिसीमनाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो आणि राज्यातल्या १२६ पैकी ११० मतदारसंघांत स्थानिकांना प्रतिनिधीत्व मिळेल, अशी आशा वाटते. आसामचे अर्थमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी परिसीमनाला पाठिंबा देत राज्यातील विविध जनजातींच्या राजकीय अधिकारांचे रक्षण होईल, असेही म्हटले. पूर्वोत्तरातील अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि नागालॅण्ड या राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती किंवा वनवासी समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे, मात्र त्या सर्वांनाच प्रतिनिधीत्व मिळते असे नाही.
परिणामी, आतापर्यंत ज्या स्थानिक जाती-जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विधानसभेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळालेले नाही. त्यांच्यावर होणारा अन्याय नव्या परिसीमनामुळे दूर होईल, असे वाटते. तथापि, नव्या परिसीमन आयोगाच्या गठनादरम्यान २०११ सालची लोकसंख्या प्रमाण मानायला नको, असे म्हणणाराही एक प्रवाह आहे. कारण, आगामी वर्षभरात म्हणजे २०२१ सालापर्यंत देशाची दशवार्षिक जनगणना होईल. म्हणूनच २०११च्या लोकसंख्येऐवजी थेट २०२१ सालची जनगणना परिसीमनासाठी प्रमाण मानली जावी, असे म्हटले जात आहे. मात्र, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग किंवा परिसीमन आयोगानेच या मुद्द्याला कशाप्रकारे हाताळता येईल, याचा निर्णय घेणे श्रेयस्कर ठरेल, असे वाटते.
अ
No comments:
Post a Comment