पिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर व प्रवेश वर्मा हे भाजप नेते गुन्हेगार असून, त्यांनीच दिल्लीतील दंगल भडकवली, हा आमचा निर्णय झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब करावे, असा आविर्भाव याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांचा आहे. मात्र, न्यायालय कोणत्याही पुराव्याची शहानिशा न करता आधीच निष्कर्ष काढून विशिष्ट विचारधारा किंवा पक्षाला आरोपी ठरविणार्‍यांच्या मतानुसार चालत नाही.
दिल्लीतील हिंसाचाराचे प्रकरण आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत सीमित राहिले नसून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. चिथावणीखोर विधाने आणि हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली व त्यावरील सुनावणी बुधवारी म्हणजे ४ मार्च रोजी होणार आहे. हर्ष मंदेर यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच हर्ष मंदेर यांनीच वरील तिन्ही भाजप नेत्यांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार आहे. सोबतच दिल्लीतील राऊज अ‍ॅव्हेन्यू न्यायालयातही भाजप नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात याचिका करण्यात आली असून त्यावरील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, भाजप नेत्यांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने एका महिन्यानंतरची तारीख दिल्याने हर्ष मंदेर यांनी त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग निवडला. सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हर्ष मंदेर यांच्या याच याचिकेवर महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले व त्यावरून आता चर्चेला उधाण आल्याचे दिसते. “लोकांचा बळी जावा, असे आम्हाला वाटत नाही. कित्येकांना असे वाटते की, दिल्लीतील हिंसाचाराला न्यायालयच जबाबदार आहे. आम्हीही वर्तमानपत्रे वाचतो आणि आमच्याबद्दल काय म्हटले जाते, हेही आम्हाला माहिती आहे. न्यायालयाने दंगल रोखावी, अशी अपेक्षा अनेकजण बाळगतात, पण हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. आमच्यावर एक प्रकारचा दबाव असून आम्ही हा दबाव झेलू शकत नाही. तसेच आम्हालाही शांतता हवी आहे परंतु, न्यायालय केवळ एखादी घटना घडून गेल्यानंतरच आदेश देऊ शकते,” असे मत सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
एकूणच सरन्यायाधीशांनी आपल्या विधानांतून सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू मांडली असून स्वतःच्या अधिकारांवरही भाष्य केल्याचे दिसते. दिल्लीच्या शाहीनबागेतील मुस्लीम महिलांचे आंदोलन, त्याला स्थानिकांकडून होणारा विरोध, नंतर उसळलेली दंगल आणि संपूर्ण हिंसाचारासाठी कितीतरी जण सर्वोच्च न्यायालयालाच जबाबदार धरत असल्याचे पाहायला मिळाले. जसे की, सुमारे दोन-अडीच महिन्यांपासून एकाच ठिकाणी ठिय्या मांडून रस्ता अडवणार्‍या आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने का हटवले नाही? आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तिथे बसलेल्या महिलांप्रति सहानुभूती बाळगणार्‍यांनाच मध्यस्थ म्हणून का नेमले? हे दोन प्रश्न विचारत अन्यही मुद्द्यांचा संबंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी जोडून न्यायालयाला खलनायक ठरविण्याचे प्रकारही झाले. अशा काळात मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा उदारमतवादी लोकांकडून भाजप नेत्यांविरोधात स्थानिक न्यायालयांपासून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल होऊ लागल्या. न्यायालयाने त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला हवा तो निर्णय द्यावा, अशी या याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा होती किंवा आहे. कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर व प्रवेश वर्मा हे भाजप नेते गुन्हेगार असून, त्यांनीच दिल्लीतील दंगल भडकवली, हा आमचा निर्णय झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब करावे, असा आविर्भाव याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांचा आहे. मात्र, न्यायालय कोणत्याही पुराव्याची शहानिशा न करता आधीच निष्कर्ष काढून विशिष्ट विचारधारा किंवा पक्षाला आरोपी ठरविणार्‍यांच्या मतानुसार चालत नाही. न्यायालयाला दोन्ही बाजूंचा अभ्यास करून आणि त्यात कितपत सत्य व तथ्य आहे, हे तपासूनच निर्णय घ्यावा लागतो. भाजप नेत्यांविरोधात आकांडतांडव करणार्‍या किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार्‍यांना हेच तर नको आहे. म्हणूनच न्यायालयांवर दबाव आणण्याचे काम त्यांच्याकडून होत असल्याचे दिसते. याचा दाखला याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांच्या विधानांतूनही मिळतो. सरन्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर ते म्हणाले की, “तुमचे न्यायालय कितीतरी गोष्टी हाताळू शकत नाहीत. पण आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू.”
दरम्यान, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्या विधानावरून त्यांना दंगलीला जबाबदार ठरवणारे लोक ताहीर हुसैन, अमानतुल्ला खान, उमर खालिद, स्वरा भास्कर, वारिस पठाण, शरजिल इमाम, सोनिया गांधी वगैरेंच्या कृत्य वा चिथावणीखोर वक्तव्यांबद्दल शब्दही काढताना दिसत नाहीत. म्हणजेच ज्यांनी याचिका दाखल केली, त्यांचे उद्देशही स्पष्ट असल्याचे समजते. विशिष्ट गोटातल्यांना वाचवायचे आणि समोरच्या गोटातल्यांना हिंसेचा चेहरा म्हणून पेश करायचे, असेच त्यांचे वर्तन असल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, अशा घटना अनेकदा झालेल्या आहेत. म्हणजे जनहित याचिकांच्या माध्यमातून एखाद्या प्रकरणावरून राळ उडवायची आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयात जायचे. अशा याचिकांना जनहिताचे गोंडस लेबल लावले जाते, पण त्यातून खरेच जनतेचे हित कितपत झाले, हाच प्रश्न पडतो. कारण खरेच जनहिताची कळकळ असती तर आताच्या याचिकाकर्त्यांनी भडकाऊ भाषण देणार्‍या सर्वांविरोधात याचिका दाखल केली असती, पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच हा जनहिताचा नव्हे तर स्वतःच्या पिट्ट्यांना वाचवण्याचा व इतरांना अडकवण्याचा डाव असल्याचे म्हणता येते. उल्लेखनीय म्हणजे याचिकाकर्ते हर्ष मंदेर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारच्या काळात सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्यही होते. यावरूनच त्यांचा ओढा कोणाकडे असेल, हे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आपल्या पद्धतीने उत्तर दिलेच, पण न्यायालयाने अशाप्रकारे हतबल होऊन चालणार नाही, हाही एक मुद्दा आहेच. तसेच शाहीनबागेतील रस्ता अडवणारे, इतरांना त्रास देणारे आंदोलन योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. परंतु, त्या महिलांना उठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले नाही, तर चर्चेसाठी मध्यस्थाची नेमणूक केली. देशभरातील न्यायालयांत आज कितीतरी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यातली निवडक प्रकरणे वगळता मध्यस्थाची नेमणूक फारशी कधी झालेली नाही, मग ती आताच का, हा प्रश्न नक्कीच होऊ शकतो. मात्र, आपण संविधानिक लोकशाहीत राहत असून न्यायव्यवस्था हा या संपूर्ण प्रणालीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सध्यातरी आपण न्यायालयावर विश्वास ठेवत सत्य व तथ्याचाच विजय होईल, याची केवळ खात्री बाळगण्याचे काम करू शकतो
दिल्लीतील हिंसाचाराचे प्रकरण आता केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपर्यंत सीमित राहिले नसून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. चिथावणीखोर विधाने आणि हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली व त्यावरील सुनावणी बुधवारी म्हणजे ४ मार्च रोजी होणार आहे. हर्ष मंदेर यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच हर्ष मंदेर यांनीच वरील तिन्ही भाजप नेत्यांविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार आहे. सोबतच दिल्लीतील राऊज अ‍ॅव्हेन्यू न्यायालयातही भाजप नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात याचिका करण्यात आली असून त्यावरील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, भाजप नेत्यांविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाने एका महिन्यानंतरची तारीख दिल्याने हर्ष मंदेर यांनी त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग निवडला. सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी हर्ष मंदेर यांच्या याच याचिकेवर महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले व त्यावरून आता चर्चेला उधाण आल्याचे दिसते. “लोकांचा बळी जावा, असे आम्हाला वाटत नाही. कित्येकांना असे वाटते की, दिल्लीतील हिंसाचाराला न्यायालयच जबाबदार आहे. आम्हीही वर्तमानपत्रे वाचतो आणि आमच्याबद्दल काय म्हटले जाते, हेही आम्हाला माहिती आहे. न्यायालयाने दंगल रोखावी, अशी अपेक्षा अनेकजण बाळगतात, पण हिंसाचारावर नियंत्रण आणण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत. आमच्यावर एक प्रकारचा दबाव असून आम्ही हा दबाव झेलू शकत नाही. तसेच आम्हालाही शांतता हवी आहे परंतु, न्यायालय केवळ एखादी घटना घडून गेल्यानंतरच आदेश देऊ शकते,” असे मत सरन्यायाधीशांनी या याचिकेवरील सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
एकूणच सरन्यायाधीशांनी आपल्या विधानांतून सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू मांडली असून स्वतःच्या अधिकारांवरही भाष्य केल्याचे दिसते. दिल्लीच्या शाहीनबागेतील मुस्लीम महिलांचे आंदोलन, त्याला स्थानिकांकडून होणारा विरोध, नंतर उसळलेली दंगल आणि संपूर्ण हिंसाचारासाठी कितीतरी जण सर्वोच्च न्यायालयालाच जबाबदार धरत असल्याचे पाहायला मिळाले. जसे की, सुमारे दोन-अडीच महिन्यांपासून एकाच ठिकाणी ठिय्या मांडून रस्ता अडवणार्‍या आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने का हटवले नाही? आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तिथे बसलेल्या महिलांप्रति सहानुभूती बाळगणार्‍यांनाच मध्यस्थ म्हणून का नेमले? हे दोन प्रश्न विचारत अन्यही मुद्द्यांचा संबंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी जोडून न्यायालयाला खलनायक ठरविण्याचे प्रकारही झाले. अशा काळात मानवाधिकार कार्यकर्ते किंवा उदारमतवादी लोकांकडून भाजप नेत्यांविरोधात स्थानिक न्यायालयांपासून उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल होऊ लागल्या. न्यायालयाने त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला हवा तो निर्णय द्यावा, अशी या याचिकाकर्त्यांची अपेक्षा होती किंवा आहे. कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर व प्रवेश वर्मा हे भाजप नेते गुन्हेगार असून, त्यांनीच दिल्लीतील दंगल भडकवली, हा आमचा निर्णय झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर केवळ शिक्कामोर्तब करावे, असा आविर्भाव याचिकाकर्ते किंवा त्यांच्या पाठीराख्यांचा आहे. मात्र, न्यायालय कोणत्याही पुराव्याची शहानिशा न करता आधीच निष्कर्ष काढून विशिष्ट विचारधारा किंवा पक्षाला आरोपी ठरविणार्‍यांच्या मतानुसार चालत नाही. न्यायालयाला दोन्ही बाजूंचा अभ्यास करून आणि त्यात कितपत सत्य व तथ्य आहे, हे तपासूनच निर्णय घ्यावा लागतो. भाजप नेत्यांविरोधात आकांडतांडव करणार्‍या किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार्‍यांना हेच तर नको आहे. म्हणूनच न्यायालयांवर दबाव आणण्याचे काम त्यांच्याकडून होत असल्याचे दिसते. याचा दाखला याचिकाकर्त्यांचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांच्या विधानांतूनही मिळतो. सरन्यायाधीशांनी आपले मत व्यक्त केल्यानंतर ते म्हणाले की, “तुमचे न्यायालय कितीतरी गोष्टी हाताळू शकत नाहीत. पण आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू.”
दरम्यान, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर आणि प्रवेश वर्मा यांच्या विधानावरून त्यांना दंगलीला जबाबदार ठरवणारे लोक ताहीर हुसैन, अमानतुल्ला खान, उमर खालिद, स्वरा भास्कर, वारिस पठाण, शरजिल इमाम, सोनिया गांधी वगैरेंच्या कृत्य वा चिथावणीखोर वक्तव्यांबद्दल शब्दही काढताना दिसत नाहीत. म्हणजेच ज्यांनी याचिका दाखल केली, त्यांचे उद्देशही स्पष्ट असल्याचे समजते. विशिष्ट गोटातल्यांना वाचवायचे आणि समोरच्या गोटातल्यांना हिंसेचा चेहरा म्हणून पेश करायचे, असेच त्यांचे वर्तन असल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, अशा घटना अनेकदा झालेल्या आहेत. म्हणजे जनहित याचिकांच्या माध्यमातून एखाद्या प्रकरणावरून राळ उडवायची आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयात जायचे. अशा याचिकांना जनहिताचे गोंडस लेबल लावले जाते, पण त्यातून खरेच जनतेचे हित कितपत झाले, हाच प्रश्न पडतो. कारण खरेच जनहिताची कळकळ असती तर आताच्या याचिकाकर्त्यांनी भडकाऊ भाषण देणार्‍या सर्वांविरोधात याचिका दाखल केली असती, पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच हा जनहिताचा नव्हे तर स्वतःच्या पिट्ट्यांना वाचवण्याचा व इतरांना अडकवण्याचा डाव असल्याचे म्हणता येते. उल्लेखनीय म्हणजे याचिकाकर्ते हर्ष मंदेर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारच्या काळात सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचे सदस्यही होते. यावरूनच त्यांचा ओढा कोणाकडे असेल, हे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आपल्या पद्धतीने उत्तर दिलेच, पण न्यायालयाने अशाप्रकारे हतबल होऊन चालणार नाही, हाही एक मुद्दा आहेच. तसेच शाहीनबागेतील रस्ता अडवणारे, इतरांना त्रास देणारे आंदोलन योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. परंतु, त्या महिलांना उठवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले नाही, तर चर्चेसाठी मध्यस्थाची नेमणूक केली. देशभरातील न्यायालयांत आज कितीतरी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यातली निवडक प्रकरणे वगळता मध्यस्थाची नेमणूक फारशी कधी झालेली नाही, मग ती आताच का, हा प्रश्न नक्कीच होऊ शकतो. मात्र, आपण संविधानिक लोकशाहीत राहत असून न्यायव्यवस्था हा या संपूर्ण प्रणालीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे सध्यातरी आपण न्यायालयावर विश्वास ठेवत सत्य व तथ्याचाच विजय होईल, याची केवळ खात्री बाळगण्याचे काम करू शकतो
No comments:
Post a Comment