दंगलखोरांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याच्या अध्यादेशात योगी सरकारने त्यांची पोस्टर्स लावण्याचीही तरतूद करून ठेवली आहे.
सार्वजनिक किंवा खाजगी मालत्तेचे नुकसान दंगलखोरांकडून वसुल करावे असा अध्यादेश काढण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने ठरवले असून आदित्यनाथ योगी यांच्या उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला संमतीही दिली आहे. अशा प्रकारचा अध्यादेश काढणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. दंगलखोरांना जरब बसावी म्हणून योगी सरकारने पुढाकार घेऊन असा कायदा करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. योगी सरकारचा दंगलखोरांकडून सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसानी वसुल करण्याचा निर्णय महत्वपूर्ण असला तरी राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. या अध्यादेशाचे सहा महिन्यात कायद्यात रूपांतर करावे लागेल.
डिसेंबरमधे उत्तर प्रदेशात केंद्र सरकाने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलन झाले. त्यात वीस पेक्षा अधिक जण मृत्युमुखी पडले. शेकडो जखमी झाले. बसेस, खाजगी वाहने, शासकीय व खाजगी इमारती, कार्यालये, दुकाने, यांना आगी लावल्या गेल्या. कोट्यवधी रूपयांचे त्यात नुकसान झाले. कायदा हाती घेतला तर पोलिसही आंदोलकांवर कारवाई करणारच. खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता ही काही एका रात्रीत उभी राहत नाही, त्यासाठी निधी लागतो, नियोजन लागते. पण दंगल सुरू झाली की जे समोर दिसेल ते पेटवून टाकण्याची दंगलखोरांची मनोवृत्ती असते.
करदात्यांच्या पैशातून उभारलेल्या सार्वजनिक सेवा सुविधा, साधन सामुग्री, मालमत्ता पेटवून द्यायला कोणतीही अक्कल लागत नाही. अशा दंगलखोरांना कायमची अद्दल घडावी म्हणून त्यांच्याकडूनच नुकसान भरपाई वसुल करण्यासाठी योगी सरकारने कठोर पावले उचलली आहे. दंगलखोरांना जात अथवा धर्म नसतो. दंगलखोरांकडून अशी नुकसान भरपाई वसुल करायची असेल तर त्यांनीच खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, असे सज्जड पुरावे पोलीस वा प्रशासनाला द्यावे लागतील. सीसीटीव्हीचे फुटेज न्यायालयात सादर करावे लागेल. दंगलखोरांकडून अशी नुकसान भरपाई वसुल करणे योग्य आहे काय हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. जी राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलने असतात, त्यात समाजकंटकांमुऴे त्याला हिंसक वळण मिळाले तरी आंदोलकांना त्याची किंमत मोजावी लागते. दुसर्‍या राज्यातील किंवा दुसर्‍या जिल्ह्यातील गुंड प्रवृत्तीचे लोक आंदोलनाला गैरफायदा उठवतात, अशा वेळीही त्याचे खापर शांततेने आंदोलन करणार्‍यांवर मारले जाऊ शकते. विरोधी पक्षांतील लोकांनाही अशा आंदोलनात गुंतवण्यात येते.
नेम अँड शेम पोस्टर्स
योगी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामागे ‘नेम अँड शेम’ पोस्टर्स हे मूळ कारण आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी झालेल्या हिंसक आंदोलनातील पन्नासहून अधिक जणांची छायाचित्रे प्रशासनाने लखनौमध्ये प्रमुख ठिकाणी होर्डिंग्जवर झळकवली आहेत. त्यावर आरोपींचे फोटो, त्यांची नावे, त्यांचा पत्ता व त्यांच्याकडून करावयाची वसुली अशा सारा तपशील त्यावर देण्यात आला आहे. दंगलीतील आरोपींची नावे व फोटो- पत्त्यांसह सरकारने राज्याच्या राजधानीत लावावीत हे देशात प्रथमच घडले आहे. त्याच्या विरोधात भाजप विरोधकांनी विशेषतः समाजवादी पार्टी व कॉंग्रेसने संताप प्रकट केला. फोटो लावण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले असले तरी त्यांच्यावर न्यायालयात आरोप सिध्द झालेले नाहीत. त्यामुळे कोणाची जाहीर बदनामी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही.
विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालायने ‘नेम अँड शेम’ अशा पोस्टर्सची स्वतःहून दखल घेतली व अशी पोस्टर्स हटविण्याचे आदेश सरकारला दिले. योगी सरकारने ती पोस्टर्स हटवली तर नाहीच पण त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या कृतीला समर्थन देणारा कोणताही कायदा नाही, असे सांगत हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. खरे तर अलाहाबाद उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची जाहीर पोस्टर्स लावण्याच्या सरकारच्या कृतीचे मुळीच समर्थन केलेले नाही
सार्वजनिक किंवा खाजगी मालत्तेचे नुकसान दंगलखोरांकडून वसुल करावे असा अध्यादेश काढण्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने ठरवले असून आदित्यनाथ योगी यांच्या उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला संमतीही दिली आहे. अशा प्रकारचा अध्यादेश काढणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. दंगलखोरांना जरब बसावी म्हणून योगी सरकारने पुढाकार घेऊन असा कायदा करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. योगी सरकारचा दंगलखोरांकडून सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसानी वसुल करण्याचा निर्णय महत्वपूर्ण असला तरी राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. या अध्यादेशाचे सहा महिन्यात कायद्यात रूपांतर करावे लागेल.
डिसेंबरमधे उत्तर प्रदेशात केंद्र सरकाने संमत केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलन झाले. त्यात वीस पेक्षा अधिक जण मृत्युमुखी पडले. शेकडो जखमी झाले. बसेस, खाजगी वाहने, शासकीय व खाजगी इमारती, कार्यालये, दुकाने, यांना आगी लावल्या गेल्या. कोट्यवधी रूपयांचे त्यात नुकसान झाले. कायदा हाती घेतला तर पोलिसही आंदोलकांवर कारवाई करणारच. खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्ता ही काही एका रात्रीत उभी राहत नाही, त्यासाठी निधी लागतो, नियोजन लागते. पण दंगल सुरू झाली की जे समोर दिसेल ते पेटवून टाकण्याची दंगलखोरांची मनोवृत्ती असते.
करदात्यांच्या पैशातून उभारलेल्या सार्वजनिक सेवा सुविधा, साधन सामुग्री, मालमत्ता पेटवून द्यायला कोणतीही अक्कल लागत नाही. अशा दंगलखोरांना कायमची अद्दल घडावी म्हणून त्यांच्याकडूनच नुकसान भरपाई वसुल करण्यासाठी योगी सरकारने कठोर पावले उचलली आहे. दंगलखोरांना जात अथवा धर्म नसतो. दंगलखोरांकडून अशी नुकसान भरपाई वसुल करायची असेल तर त्यांनीच खाजगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले, असे सज्जड पुरावे पोलीस वा प्रशासनाला द्यावे लागतील. सीसीटीव्हीचे फुटेज न्यायालयात सादर करावे लागेल. दंगलखोरांकडून अशी नुकसान भरपाई वसुल करणे योग्य आहे काय हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. जी राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलने असतात, त्यात समाजकंटकांमुऴे त्याला हिंसक वळण मिळाले तरी आंदोलकांना त्याची किंमत मोजावी लागते. दुसर्‍या राज्यातील किंवा दुसर्‍या जिल्ह्यातील गुंड प्रवृत्तीचे लोक आंदोलनाला गैरफायदा उठवतात, अशा वेळीही त्याचे खापर शांततेने आंदोलन करणार्‍यांवर मारले जाऊ शकते. विरोधी पक्षांतील लोकांनाही अशा आंदोलनात गुंतवण्यात येते.
नेम अँड शेम पोस्टर्स
योगी सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामागे ‘नेम अँड शेम’ पोस्टर्स हे मूळ कारण आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यासाठी झालेल्या हिंसक आंदोलनातील पन्नासहून अधिक जणांची छायाचित्रे प्रशासनाने लखनौमध्ये प्रमुख ठिकाणी होर्डिंग्जवर झळकवली आहेत. त्यावर आरोपींचे फोटो, त्यांची नावे, त्यांचा पत्ता व त्यांच्याकडून करावयाची वसुली अशा सारा तपशील त्यावर देण्यात आला आहे. दंगलीतील आरोपींची नावे व फोटो- पत्त्यांसह सरकारने राज्याच्या राजधानीत लावावीत हे देशात प्रथमच घडले आहे. त्याच्या विरोधात भाजप विरोधकांनी विशेषतः समाजवादी पार्टी व कॉंग्रेसने संताप प्रकट केला. फोटो लावण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले असले तरी त्यांच्यावर न्यायालयात आरोप सिध्द झालेले नाहीत. त्यामुळे कोणाची जाहीर बदनामी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही.
विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालायने ‘नेम अँड शेम’ अशा पोस्टर्सची स्वतःहून दखल घेतली व अशी पोस्टर्स हटविण्याचे आदेश सरकारला दिले. योगी सरकारने ती पोस्टर्स हटवली तर नाहीच पण त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या या कृतीला समर्थन देणारा कोणताही कायदा नाही, असे सांगत हे सर्व प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. खरे तर अलाहाबाद उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींची जाहीर पोस्टर्स लावण्याच्या सरकारच्या कृतीचे मुळीच समर्थन केलेले नाही
No comments:
Post a Comment