चिनी मालावर बहिष्काराचे सगळ्यात ठोस कारण हे आहे की, चीनची भारतभूमीवर वक्रदृष्टी आहे. चीन सगळीकडून भारताची कोंडी करतो आहे, अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी दहशतवाद्यांना मदत करतो आहे. चीन मालाच्या निर्यातीतून भारताकडून जो नफा कमावतो तो भारतविरोधी कारवाया करण्यात उपयोगात आणतो. काही व्यापारी संघटनांनी या अभियानाला पाठिंबा दिला, हे एक शुभचिन्ह आहे. यात सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका सर्व वयोगटातील नागरिकांची आहे.

राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान August 31, 2017018 Share on Facebook Tweet on Twitter सहभाग स्वदेशी हा शब्द आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे. महात्मा गांधी यांनी इंग्रजांच्या जुलमी सत्तेला विरोध करण्यासाठी विदेशी कपड्यांची होळी, स्वदेशीचा वापर, हा मंत्र भारतीयांना दिला. पारतंत्र्यातून देशाला मुक्त करायला किती देशभक्तांनी प्राणाचे बलिदान दिले, याची गणती नाही. आज आपण स्वतंत्र भारताचे सुजाण नागरिक म्हणून पुन्हा गंभीरतेने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारत स्वतंत्र राष्ट्र आहे, पण देश आर्थिक गुलामगिरीत जाऊ नये म्हणून सगळ्या जाणत्या लोकांनी जागे होण्याची व उर्वरित समाजाला जागृत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी दिवाळीत चीनच्या वस्तूंना विरोध करून भारतीय नागरिकांनीच या अभियानाची सुरुवात केली. या वर्षी भारतीय वस्तूंची मागणी उपभोक्तावर्गाकडून मोठ्या प्रमाणात व्हावी यासाठी हे स्वदेशी अभियान बळकट करण्याची गरज आहे. कोणी म्हणेल सरकार मालाची आयात बंद का करत नाही? आपणच आपल्या व्यापारी बांधवांचे नुकसान करायचे का? आपण चिनी मोबाईलवर बहिष्कार टाकून याचा प्रारंभ करू शकतो. कारण, मोबाईलच्या किमती काही हजारात असतात. असे झाले तर चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. सध्या ‘मेक इन इंडिया’ हा शब्द सगळ्यांनीच ऐकला आहे. कौशल्यविकास हाही शब्द वारंवार कानावर पडतो आहे. छोट्या छोट्या कौशल्यविकासाच्या अभ्यासक्रमांवर लक्ष दिले जात आहे व त्यासंबंधी प्रचार सुरू आहे. भारत हा तरुणांचा देश आहे आणि या तरुण रक्तातील उत्साह वाढावा यासाठी चहुबाजूने काम सुरू आहे. गरज आहे हे काम समजून घेण्याची व संघटन मजबूत करण्याची! आपल्याला आपली बाजू सकारात्मक रीतीने पूर्ण शांततेने समजवून हे वैचारिक युद्ध लढायचे आहे. चिनी मालावर बहिष्काराचे सगळ्यात ठोस कारण हे आहे की, चीनची भारतभूमीवर वक्रदृष्टी आहे. चीन सगळीकडून भारताची कोंडी करतो आहे, अतिरेकी कारवाया करण्यासाठी दहशतवाद्यांना मदत करतो आहे. चीन मालाच्या निर्यातीतून भारताकडून जो नफा कमावतो तो भारतविरोधी कारवाया करण्यात उपयोगात आणतो. काही व्यापारी संघटनांनी या अभियानाला पाठिंबा दिला, हे एक शुभचिन्ह आहे. यात सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका सर्व वयोगटातील नागरिकांची आहे. आपण सर्वांनी मिळून चीनच्या या विघाती मानसिकतेचा विरोध करण्याची व भारतीयांच्या संघटनाची ताकद दाखवण्याची ही योग्य वेळ आहे. भारतातून प्रचंड नफा कमवायचा व त्या नफ्यातून लष्करी सामर्थ्य वाढवायचे आणि भारतालाच धमक्या द्यायच्या, या चिनी क्रूर मानसिकतेला विरोध करण्यास भारतीय नागरिकांनी घेतलेला पुढाकार अभिनंदनीय आहे. आता या अभियानाच्या रूपाने जे अजूनही नाण्याची दुसरी बाजू पाहण्याच्या प्रयत्नात आहेत त्यांच्यासाठी एक सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे, सगळ्यांनी मिळून काम करण्याची व त्या संधीचे सोने करण्याची ही योग्य वेळ आहे. प्रत्यक्ष अभियानात सहभागी होऊन तसेच अभियानाला पाठिंबा देऊन चीनच्या मानसिकतेचा विरोध करा. ताठ मानेने प्रतिकार करायचा हे ठरवा, अंतिम निर्णय विचार करून घ्या, इतकेच आवाहन आहे. जाणत्या नागरिकांचा निर्णय प्रतिकार करणे हा असणार, याची पूर्ण खात्री आहे. सीमेवर आपले सैनिक रात्रंदिवस देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी उचलतात. त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात चीन ज्या गोळ्या वापरतो त्या गोळीवर भारतीय नागरिकांचे नाव नसावे, असे वाटते. चीनमध्ये तयार होणार्‍या वस्तूच चीन वापरतो, मग त्या महाग असल्या तरी तेथील नागरिक देशप्रेमामुळे त्या विकत घेतात. आज आपण इतका संकल्प तर करू शकतो की, ज्या वस्तूला भारतीय पर्याय उपलब्ध असेल तिथे तरी चीनचा किंवा विदेशी माल खरेदी करणार नाही. आज सैनिकांनीदेखील भारतातल्या नागरिकांची मदत मागितली आहे. ते म्हणतात, मी एकही चिनी सैनिक या भारतभूमीत घुसू देणार नाही आणि तुम्ही त्यांचा माल भारतीय बाजारपेठेत येऊ देऊ नका. सैनिकांच्या आवाहनाला आज नागरिकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. इतक्या वर्षांत देशाची जी हानी झाली ती इतक्या कमी दिवसात भरून काढणे शक्य नाही. सध्या भारताची बाजू सगळीकडे ज्या समर्थपणे मांडण्याचा प्रयत्न होतो आहे त्याचे चांगले पडसाद संपूर्ण देश अनुभवतो आहे. काही बाबतीत सकारात्मक बदलही घडून आला आहे. हळूहळू चीनची ही विस्तारवादी भूमिका इतर देशांनापण समजली आहे. तिथेही चीनला प्रचंड विरोध होतो आहे. काही आकड्यांवर लक्ष देऊ या. आपल्या देशातून जेवढा माल चीनला निर्यात होतो त्यापेक्षा चीन वीस पटीने अधिक माल भारतात पाठवतो. या आकड्यांवरून हा व्यापार तोट्याचा आहे, हे सहज लक्षात येते. मग इतका विदेशी तोटा दरवर्षी एकट्या चीनकडून होत असताना, निदान देशाचा विचार करून देशात राहणार्‍या लोकांनी आपली जबाबदारी उचलायला हवी, असे मनापासून वाटते. व्यापारी लोकांना माहिती आहे, व्यापार हा फायद्यासाठी व चार पैसे कमवायला करतात. चिनी वस्तू विकून तुम्हाला मिळणारा फायदा हा सध्या जरी तुम्ही नफ्याच्या स्वरूपात पाहात असाल, तरी हा नफा तुम्ही ज्या भारतभूमीत राहता तिच्यासाठी घातक सिद्ध होतो आहे. या परिस्थितीची झळ आज नाही तर उद्या सगळ्यांनाच भोगावी लागणार. व्यापारीवर्ग जास्त समजदार आहे. अनेक व्यापारी संघटनांनी यापुढे चिनी माल आयात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुभचिन्ह आहे. आपण कोणाला, असलेल्या वस्तू फेका असे म्हणू शकत नाही, पण निदान यापुढे खरेदी करताना जागृत ग्राहक व्हा, असे आवाहन करू शकतो. सोबतच व्यापारीवर्गालाही जागृत विक्रेता होण्याची विनंती करू शकतो. विचार शुद्ध असले व भाषा योग्य वापरली, तर एक माणूस संपर्कात येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला जागृत करण्याचा प्रयत्न करून हे अभियान बळकट करण्यास मदत करू शकतो. आता भारतीय म्हणून आपली जबाबदारी व भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. नकारात्मक दृष्टीने पाहाल, तर मुद्दा किचकट होईल, यात शंका नाही. पण, सकारात्मक भूमिकेतून विचार करायला सुरुवात केली तर विषय पटेल व कृतीही घडेल. चीन-भारत संबंध, परराष्ट्रधोरण, आंतरराष्ट्रीय करार, चीन व पाकिस्तानसोबत असलेले भारताचे सीमावाद, चीनने भारतविरोधी विघातक कृत्यांमध्ये पाकिस्तानला दिलेला पाठिंबा, न्यूक्लिअर सप्लाय ग्रुपमध्ये भारताला सामील करून घेण्यास चीनने केलेला विरोध, मसूद अझहर या कुख्यात आतंकवाद्याला आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित न करू देणे, जैश-ए-मोहोम्मद या संघटनेला मदत करणे… अशी एक नाही हजार कारणं आहेत, ज्यासाठी आपण चीनला विरोध करायला हवा. १९६२ च्या युद्धात भारताचा एक लाख वर्ग कि.मी. भूभाग चीनने बळकावला आहे. या युद्धात भारताचे हजारो जवान शहीद झाले. एक सामान्य नागरिक म्हणून आपण सीमेवर लढू शकत नाही, पण आपल्यासाठी स्वतःचा जीव संकटात टाकणार्‍या सैनिकांसाठी या देशांतर्गत चालणार्‍या ट्रेड वॉरमध्ये नक्कीच सहभागी होऊ शकतो. आता चीन, अरुणाचलसहित काही जागेवर आपला हक्क सांगतो आहे. चिनी सैनिक सतत भारतीय भूमीत घुसून दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. आम्ही सिक्कीमला गेलो, तेव्हा नथुला पास येथे सीमा भागातील परिस्थिती पाहिली. अतिशय खराब व अनिश्‍चित वातावरण, कठीण परिस्थितीत आपले सैनिक आपले कर्तव्य पार पाडतात. सैनिकांना भारतीय नागरिकांच्या भक्कम पाठिंब्याची गरज आहे. प्रत्येकाने जमेल त्या पद्धतीने या देशविघातक कृत्यांना विरोध केला, तर अंतिम विजय आपलाच असेल, यात शंका नाही. कृपया, या अभियानाला देशभक्तीच्या नजरेने पाहा व काही दिवसांकरिता नाही तर कायमस्वरूपी राबवा, ही विनंती. धन्यवाद

पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आपल्या राज्यात एक मिनी पाकिस्तान व अफगानिस्तान निर्माण करण्याचा अघोरी प्रयत्न करीत आहेत

ममतांचा ‘मिनी पाकिस्तान!’ August 28, 2017019 Share on Facebook Tweet on Twitter अग्रलेख पाकिस्तानात हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्य लोकांवर किती अनन्वित अत्याचार करण्यात आले, हे पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. हिंदू मुलींशी बळजबरीने विवाह करून त्यांना मुस्लिम बनविण्यात आले. हिंदूंच्या हत्या केल्या, त्यांची घरे जाळली. आता पाकिस्तानात केवळ दोन टक्के हिंदूच राहिले आहेत. बहुतेक हिंदू हे सिंध प्रांतात आहेत. हा संदर्भ देण्याचे कारण हे की, पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आपल्या राज्यात एक मिनी पाकिस्तान व अफगानिस्तान निर्माण करण्याचा अघोरी प्रयत्न करीत आहेत. प. बंगालमध्ये प्रामुख्याने बांगलादेशी मुसलमान आणि म्यानमारमधून आलेले रोहिंग्या घुसखोर मोठ्या प्रमाणात शिरले आहेत आणि त्यांना ममतांचे पूर्ण संरक्षण प्राप्त आहे. सध्या रोहिंग्या मुुस्लिमांचा प्रश्‍न भारताला भेडसावत आहे. सुमारे ४० हजार रोहिंग्या घुसखोर भारतात राहात आहेत. त्यापैकी बहुतेक प. बंगालमध्ये आहेत. मागे बांगलादेशी घुसखोरांना हुसकावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर, एकाही मुस्लिम घुसखोराला हात लावून पाहा, अशी धमकी ममतांनी दिली होती. आता तीच भूमिका त्या रोहिंग्या घुसखोरांबाबत घेतली आहे. त्याचे कारण म्हणजे आपल्या देशात घुसखोरांच्या भरवशावर राजकारण खेळण्याचा नवा प्रघात. त्याची कटु फळे आपण आसामात भोगली आहेत आणि तिथल्या विद्यार्थी आणि युवकांनी घुसखोरांना हाकलण्याच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन उभारले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही सर्व घुसखोरांना आसामातून परत पाठवावे, असा निर्णय दिला होता. पण, तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने तो मानला नाही. आज सुमारे ३० विधानसभा जागांवर मुस्लिम घुसखोरांचे प्राबल्य आहे. याच घुसखोरांच्या आधारावर आजपर्यंत तेथे कॉंग्रेसने राज्य केले. तसेच काहीसे कटकारस्थान प. बंगालमध्येही सुरू असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. मुस्लिमांचे लांगूलचालन करून त्यांना केवळ राजकारणासाठी वापरणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहापासून रोखणे हा खेळ आपल्या देशात कॉंग्रेसने सुरू केला. त्याची किती मोठी किंमत या पक्षाला चुकवावी लागली, हे त्यांनी अनुभवले आहे. ममतांना याची कल्पना नसेल, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. पण, त्यांना गर्व झाला आहे. आपल्या दादागिरीच्या भरवशावर आपण राज्यात काहीही करू शकतो, असे त्यांना वाटते. त्यासाठी त्या हिंदूंची सातत्याने उपेक्षा करीत आहेत आणि मुसलमानांना झुकते माप देत आहेत. ममतांनी नुकताच एक फतवा काढला आहे. यंदाच्या वर्षी मोहर्रमच्या दिवशी त्यांनी दुर्गा विसर्जनावर बंदी घातली आहे. आजपर्यंत चालत आलेल्या परंपरेनुसार दसर्‍यालाच दुर्गा पूजा विसर्जन होत आले आहे. पण, यंदा मोहर्रमुमळे त्यांनी या परंपरांना छेद देत, केवळ मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी दुर्गा विसर्जन मोहर्रमच्या दिवशी करू नये, असा आदेशच काढला आहे. या निर्णयामुळे हिंदूंच्या धार्मिक कार्यात हस्तक्षेप केल्यामुळे स्वाभाविकपणे हिंदू दुखावला गेला आहे. समस्त हिंदू समाजाने या निर्णयाचा विरोध केला आहे. साधारणत: सोळाव्या शतकापासून दुर्गोत्सवाचा हा सण प्रामुख्याने पश्‍चिम बंगाल आणि सर्व पूर्वोत्तर राज्यात अतिशय उत्साहाने साजरा केला जात आहे. आता तो संपूर्ण भारतात साजरा केला जातो. क्रूर राक्षस महिषासुराचा वध करून दुर्गामातेने विजय प्राप्त करण्याचा हा दिवस. विजयादशमी आणि नवरात्री या नावानेही तो ओळखला जातो. पण, मूळ पूजेचा भाव एकच. दुर्गामातेच्या मूर्तीची धार्मिक रीतिरिवाजाने प्रतिष्ठापना करणे आणि नऊ दिवस धार्मिक कार्यक्रम करणे, असा हा उत्सव आहे. पश्‍चिम बंगालमधील हा सर्वात मोठा सण. या नऊ दिवसांत संपूर्ण राज्यात उत्साहाला अक्षरश: उधाण आलेले असते. अशा या सणात विघ्न निर्माण करण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जींनी केला आहे. विजयादशमीला अजून वेळ आहे. काही हिंदू संघटना न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत आहेत. मागे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या सभेला असनसोल महापालिकेने परवानगी नाकारली होती. या महापालिकेत तृणमूलचे बहुमत आहे. याच महापालिकेच्या हद्दीत ब्रिगेड ग्राऊंड आहे, जेथे डॉ. मोहनजींचा संसद मेळावा हेाणार होता. महापालिकेच्या या निर्णयाला संघाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कोर्टाने ममतांना चपराक लावताना, सभेत कोणतीही आडकाठी आणू नये, असा सज्जड दम भरला होता. तसेच हिंदूंनाही या राज्यात राहण्याचा आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचाही अधिकार आहे, अशा शब्दांत ममतांना खडसावले होते. तीन वर्षांपूर्वी भाजपाध्यक्ष अमित शाह यांच्या सभेलाही ममतांनी परवानगी नाकारली होती. तेव्हाही उच्च न्यायालयाने रॅली होईल, असा निर्णय दिला होता. विरोधकांना आपल्या राज्यात थारा मिळू नये, यासाठी ममतांची ही दादागिरी सुरू आहे. यासाठी त्यांनी गुंड पोसले आहेत आणि ते भाजपा, कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टांवर खुलेआम हल्ले करीत आहेत. पण, त्यांचे काहीच ऐकले जात नाही. कारण, संपूर्ण प्रशासन आणि पोलिस यांच्यावर त्या दबाव टाकत असतात. तेथे तर बलात्कार झालेल्या महिलेची तक्रारही नोंदवून घेतली जात नाही. ‘मां, माटी आणि मानुष’ असा नारा देणार्‍या ममता आता मां या शब्दाला विसरल्या आहेत. त्यांना जेवढे बाहेरून घुसखोर येतील ते हवे आहेत. या घुसखोरांनी राज्यात उच्छाद मांडला आहे. प. बंगालच्या सर्व सीमावर्ती भागात घुसखोरी करून तिथल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावल्या. त्यावर अफीमची शेती ते करीत आहेत. सोबतच बांगलादेशातून मोठ्या संख्येने बनावट नोटा, मादक द्रव्ये आणि शस्त्रांची तस्करी करणार्‍यांना ममतांनी मोकळे रान दिले आहे. प्रामुख्याने मालदा जिल्ह्यात अफीमची सर्वाधिक शेती केली जाते. अफीमवर प्रक्रिया करून नंतर हेरॉईन व अन्य मादक द्रव्ये बनविली जातात. ती पुन्हा प्रक्रिया होऊन भारतात येतात. अफीमपासून मिळणार्‍या पैशातून हे लोक शस्त्रे खरेदी करतात आणि बांगलादेशी बंडखोरांना व आयएसआयला पाठवितात. हा भाग कालीचक ब्लॉक-३ मध्ये मोडतो. यात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोर शिरलेले नाहीत, तर ते बंडखोर आहेत. सुमारे दोनशे शस्त्रधारी या अफीमच्या शेतांभोवती सतत पहारा देत असतात. त्यामुळे तेथे दोन-चार पोलिसही जाण्याची हिंमत करीत नाहीत. त्यासाठी दोन-तीनशे पोलिसांचा सशस्त्र फौजफाटाच न्यावा लागतो. या संपूर्ण ब्लॉकमध्ये येणारा भाग हा अतिरेकी आणि अवैध कारवायांचे केंद्र झाला आहे. असा हा सारा नंगा नाच ममता उघड डोळ्यांनी पाहता आहेत. आता सीमा सुरक्षा दलाने अफीमची शेती उद्ध्वस्त करण्याचा चंग बांधला आहे. ममतांच्या अवैध कारवायांना लगाम घालण्यासाठी केंद्राने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. तसेच हिंदूंच्या मानबिंदूंना धक्का लावण्याचे नीच कृत्य करणार्‍या ममतांना आता पश्‍चिम बंगालमधील हिंदूंनीच हाकलण्याची गरज आहे

कुणी ‘वंदे मातरम्’ म्हणायला तयार नाही, कुणी हिंदीच्या विरोधात लढाई करायला उभे राहिले आहेत. ‘‘इंग्रजी व इतर परदेशी भाषा चालतील, पण हिंदी नको’’ अशी मानसिकता दक्षिणेतील राज्यांची बनली आहे. हे घातक आहे,

SUNDAY, AUGUST 27, 2017 SAAMANA – DAILY MARATHI NEWSPAPER Saamana Saamana (सामना) महाराष्ट्र देश विदेश क्रीडा संपादकीय मनोरंजन देव-धर्म लाईफस्टाईल कॉलेज उत्सव* मुख्यपृष्ठ इतर बातम्या वंदेमातरम् नको; हिंदीही नको, धर्मांधता व ‘प्रांतीयत’चे विष वाढत आहे! पब्लिशर रवींद्र पारकर - August 20, 2017 Facebook Twitter हिंदुस्थानचा स्वातंत्र्यदिन सोहळा पार पडला. कुणी ‘वंदे मातरम्’ म्हणायला तयार नाही, कुणी हिंदीच्या विरोधात लढाई करायला उभे राहिले आहेत. ‘‘इंग्रजी व इतर परदेशी भाषा चालतील, पण हिंदी नको’’ अशी मानसिकता दक्षिणेतील राज्यांची बनली आहे. हे घातक आहे, असे आता आजच्या दिल्लीश्वरांनाही वाटत नाही. ‘जय महाराष्ट्र’ बोलणे हा प्रांतीयवाद अशी टीका करणारेही अशा वेळी गप्प बसतात. देशातील सध्याचे वातावरण चिंता निर्माण करणारे आहे, असे कवी गुलजार यांनी सांगितले ते खरेच वाटते. rokhthokहिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा पार पडला. स्वातंत्र्यदिनाची वर्षे आता फक्त मोजली जातात, पण पंतप्रधानांसह राष्ट्रपती आणि प्रमुख नेते सुरक्षेच्या पिंजऱ्यात उभे राहून राष्ट्रीय एकात्मतेचे संदेश देत आहेत, हे चित्र अद्यापि बदललेले नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर कवी गुलजार यांचे वक्तव्य मला महत्त्वाचे वाटते. बंगळुरू येथे स्वातंत्र्यदिनापूर्वी त्यांनी मांडलेले हे विचार आहेत. ‘‘देशातलं सध्याचं वातावरण चिंता निर्माण करणारं आहे. धर्म हा माणुसकीपेक्षा मोठा झाला आहे. असं वातावरण याआधी देशात कधी पाहिलं होतं?’’ गुलजार पुढे बोलले ते त्याहून महत्त्वाचं. ते सांगतात, ‘‘देशात याआधी कोणीही माणूस बिनधास्त आपलं म्हणणं मांडू शकत होता. आता मात्र तशी स्थिती राहिली नाही. देशासमोर आर्थिक संकट होतं, मात्र धार्मिक संकट कधीही नव्हतं. आपल्या देशात नाव विचारण्याआधी माणसाचा धर्म विचारला जातो. ही परिस्थिती दुर्दैवी आहे!’’ जात, धर्म आणि भाषा यामुळे दुभंगलेल्या व भांडणाऱ्या देशात स्वातंत्र्य सुरक्षित आहे काय? हिंदी विरोध निवडणुका जिंकायच्या आहेत म्हणून कर्नाटकातही आता हिंदीविरोधी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तामीळप्रमाणे आता कानडी लोकांनाही हिंदीचे स्तोम आणि आक्रमण नको आहे. त्यांना इंग्रजी चालते, पण हिंदी नको हे विचित्र आहे. बंगळुरात कानडी संघटनांनी हिंदीविरोधात आंदोलन केले व कर्नाटकात हिंदी चालणार नाही असे बजावले हे योग्य नाही. पुन्हा या मंडळींना बेळगावसह संपूर्ण सीमा भागातून ‘मराठी’ भाषा व मराठी माणसाचेही उच्चाटन करायचे आहे. त्यांनी मराठी शाळा बंद पाडल्या. बेळगावच्या महानगरपालिका व पंचायतीतून मराठी भाषेत कारभार नाही. म्हणून सरकारी दबावाचे प्रकार सुरूच आहेत. इंग्रजीची गुलामी चालते, पण हिंदुस्थानी भाषा चालवू द्यायच्या नाहीत. ‘वंदे मातरम्’ नाकारणे व हिंदुस्थानी भाषांना विरोध करणे हा एकाच प्रकारचा गुन्हा आहे. तामीळनाडूचा जुनाट रोग कर्नाटकास लागला व हा उद्या इतर राज्यांत पसरला तर काय होईल, याचा विचार आजच केला पाहिजे. kerala-hindiसर्व भाषा राष्ट्रीय! आपल्या देशात तामीळ, गुजराती, मराठी, बंगाली यांसह अनेक भाषांना प्रांतीय भाषांचा दर्जा दिला जातो, पण या भाषांना प्रांतीय म्हणणे चूक आहे. या भाषा देशातल्या प्रमुख भाषा आहेत व त्याही एक प्रकारे राष्ट्रीय भाषाच आहेत, असे श्री. गुलजार यांनी बंगळुरू येथे सांगितले. पण हिंदी भाषा त्याच्याही वर आहे हे मान्य करायला हवे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा व दिल्ली अशा प्रमुख राज्यांची भाषा हिंदी आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात मराठीनंतर हिंदीचे वर्चस्व आहे. देशाची ती संपर्क भाषा आहे व सामान्यांना ती सोयीची आहे. राष्ट्रपतींपासून पंतप्रधानांपर्यंत आज प्रत्येकजण हिंदीतून भावना व्यक्त करतो. त्या हिंदीस आज विरोध होतो हे बरे नाही. याउलट अरुणाचल, मेघालयसह ईशान्येकडील अनेक राज्यांत राष्ट्रभक्ती म्हणून हिंदीचाच वापर सगळ्यात जास्त होतो. कारण ही राज्ये चीन, बांगलादेशी सीमेवरची आहेत. हिंदी ही त्यांच्या राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक बनली आहे. दिल्लीत असलेले ईशान्येकडील खासदार व मंत्री हे आवर्जून हिंदीत बोलतात हे पाहिल्यावर कर्नाटक-तामीळनाडूच्या हिंदीविरोधाची कीव येते. तेलगू अस्मिता पहा प्रांतीयता आमच्या रक्तात किती भिनली आहे त्याचे प्रात्यक्षिक ११ ऑगस्टला संसदेत पाहता आले. आंध्र प्रदेशचे व्यंकय्या हे देशाचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले व ११ ऑगस्टला शपथ घेऊन ते राज्यसभेच्या सभापतीपदी विराजमान झाले आणि सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी नायडू यांच्या ‘राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वा’चे कौतुक करणारी भाषणे केली. पण आंध्रच्या सर्वच खासदारांनी त्या दिवशी ‘तेलगू’त भाषणे केली. सीताराम येचुरी हे भाषणासाठी उभे राहिले व त्यांच्या फर्ड्या इंग्रजीत त्यांनी नायडूंचे अभिनंदन सुरू करताच काँग्रेसच्या नेत्या रेणुका चौधरी यांनी येचुरींना सांगितले, तेलगूतून बोला. आज आंध्र-तेलगू अस्मितेचा आनंदी दिवस आहे व येच्युरी यांनीही पुढचे संपूर्ण भाषण ‘तेलगू’तून केले. शेवटी राष्ट्रीय एकात्मता व ऐक्याच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी प्रांतीयता मनातून जात नाही. पण तीच प्रांतीयता व मराठी अस्मिता मराठी लोकांनी दाखवली तर तो गुन्हा ठरतो. मराठी माणूस हा अधिक सहिष्णू व मोकळ्या विचारांचा आहे व तो सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे जात असतो. श्री. नायडू हे ३० वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात आहेत व त्यांच्याविषयी सगळ्यांनाच आदराची भावना आहे. पण श्री. नायडू यांना उपराष्ट्रपती होण्याबाबतचे संकेत मिळाल्याची बातमी सर्वप्रथम आंध्रातील वृत्तपत्रांनी छापली व मग ती राष्ट्रीय पातळीवर पसरली. कानडी, तेलगू, मराठी ही भावंडेच आहेत. आंध्रात व कर्नाटकात मराठी भाषिक लाखोंच्या संख्येने आहेत. नरसिंह राव हे अनेक निवडणुका विदर्भातून लढले. रामटेक हा त्यांचा मतदारसंघ. पण राजकारणातून निवृत्त झाल्यावर त्यांना अचानक पंतप्रधानपद मिळाले ते राजीव गांधींच्या हत्येमुळे. त्यावेळी श्री. नरसिंह राव यांनी महाराष्ट्र सोडला व लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी आंध्रची वाट धरली, तेव्हा आंध्रवाल्यांना ‘तेलगू बिड्डा’ म्हणजे तेलगू सुपुत्राची आठवण झाली, हेसुद्धा विसरता येणार नाही. चिंताजनक! ‘द्रमुक’ पक्षाचे अध्यक्ष करुणानिधी यांची कन्या कनिमोझी संसदेत आहे. ११ ऑगस्टला त्यांनी कळवळून प्रश्न विचारला, ‘‘आम्ही हिंदीला विरोध करतोय म्हणून देशद्रोही ठरवले जातोय, हे योग्य आहे काय?’’ भाषा येत नाही यास देशद्रोह म्हणता येणार नाही, पण राष्ट्रभाषेचा दर्जा असलेल्या हिंदीला टोकाचा विरोध करणे हे देशविघातक नक्कीच आहे. तामीळ मच्छीमार हिंदुस्थानची सागरी हद्द पार करून श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत घुसतात व त्यांना तिथे अटक केली जाते. त्यावेळी संपूर्ण देशाने द्रमुक-अण्णा द्रमुक पक्षांच्या मागे उभे राहावे अशी त्यांची अपेक्षा असते व इतर वेळी हे हिंदीला विरोध करतात आणि स्वतःच्या तामीळ अस्मितेच्या कोशात गुंतून पडतात. तामीळ विद्यार्थी परदेशी भाषा शिकतात, पण त्यांना हिंदी चालत नाही हे चिंताजनक आहे. मराठी माणूस इतक्या खालच्या थराला कधीच घसरला नाही, हा त्याचा गुन्हा समजावा काय? महाराष्ट्र सदनात मराठी या सर्व अस्मितेच्या लढाईत मराठी माणूस आता पिछाडीला पडला आहे. दिल्लीतील मराठी खासदार आता संसदेतही एक नाहीत. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आज दुसऱ्याच बेटावर वावरताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व भारतीय नागरी सेवेत दाखल झालेल्या तरुण मराठी अधिकाऱ्यांची एक बैठक दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात पार पडली. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील ‘सचिव’ दर्जाचे अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या पुढाकाराने हे सर्व घडले. तरुण अधिकारी हिंदुस्थानी प्रशासकीय सेवेत दिल्लीदरबारी दिसू लागले आहेत. १४० मराठी अधिकारी या बैठकीस हजर होते. त्यात बहुसंख्य महिला होत्या. आयकर विभागापासून परराष्ट्र सेवेपर्यंत हे तरुण मराठी अधिकारी आज आहेत व दिल्लीत ते मराठी म्हणून एकत्र आले आहेत. ‘मराठी’ म्हणून ते एकत्र आले हे महत्त्वाचे. महिन्यातून एकदा ते भेटतील व दिल्लीत मराठीचा विस्तार करतील, पण आम्हाला एकत्र भेटण्यासाठी दिल्लीत एक जागा हवी ही त्यांची मागणी. महाराष्ट्र सदनात बसून त्यांनी ही मागणी करावी याचे दुःख वाटले. महाराष्ट्र सदन ही वास्तू दिल्लीतील मराठी अधिकाऱ्यांनाच आपली वाटत नाही. महाराष्ट्र सदन दिल्लीतील नव्या मराठी अधिकाऱ्यांना आपले वाटेल तो दिवस आनंदाचा ठरो! मोदी यांच्या उदयानंतर सर्व गुजराती समाज एक झाला हे चांगलेच घडले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अस्मितेचे बीज रोवले. त्याचा डेरेदार वृक्ष झाला. त्या झाडाखाली कोण उभे आहेत? फळे कोण ओरबाडीत आहेत

लव्ह जिहाद' म्हणजे काय ? महा त भा 2

1-Aug-2017 शेफाली वैद्य WhatsApp 426 समाज माध्यमांचा एक खूप मोठा फायदा म्हणजे वाचक तुमच्याशी थेट संवाद साधू शकतात. मला बऱ्याच वेळेला इनबॉक्स मधून अगदी खासगी स्वरूपाचे मेसेजेस येतात. काल तसाच एक मेसेज आला. पाठवणारी मुलगी युपीची आहे, कॉलेज मध्ये शिकते. तिचा प्रश्न 'लव्ह जिहाद' बद्दल होता. तिचं म्हणणं होतं की घटनेने कुठल्याही सज्ञान भारतीय नागरिकाला स्वतःला हव्या त्या व्यक्तीशी विवाह करायचे अधिकार दिलेले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक हिंदू-मुसलमान विवाह हा 'लव्ह जिहाद' समजायचा का? मी तिला सांगितलं की प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह हा अर्थातच 'लव्ह जिहाद' असू शकत नाही, पण बिगरमुस्लिम मुलींना पद्धतशीरपणे प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचे धर्मांतर करणे म्हणजे 'लव्ह जिहाद'. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केरळमध्ये 'लव्ह जिहाद' अस्तित्वात आहे हा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा (एनआयए) युक्तिवाद ग्राह्य धरूनच एनआयएला चौकशीचा आदेश दिला आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकरणात दिला ते प्रकरण म्हणजे शफीन जहाँ ह्या मुसलमान तरुणाने अथिया ह्या हिंदू मुलीशी केलेला तथाकथित विवाह आणि त्या विवाहानंतर त्या मुलीने केलेलं धर्मांतर. मुलीचे वडिल अशोकन यांनी हे लव्ह जिहादचं प्रकरण असल्याचा आरोप केला होता आणि त्या विवाहाविरुद्ध ते कोर्टात गेले होते. सर्व साक्षी पुरावे पडताळून बघितल्यानंतर केरळ हायकोर्टाने त्यांचे म्हणणे मान्य करून शफिन जहा व अथिया यांचं लग्न रद्द करून अथियाचा ताबा तिच्या आई-वडिलांकडे दिला आहे. शफिन जहा यांनी आपलं लग्न रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. ह्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची बाजू मांडताना ही केवळ आंतरधर्मीय विवाहाची केस नसून हिंदू तरूणींना फूस लावून त्यांचं धर्मांतर घडवून आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केरळमध्ये होतोय आणि ह्या धर्मांतराची पाळेमुळे थेट इस्लामी दहशतवादापर्यंत पोचतात असे प्रतिपादन एनआयएतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले होते. ह्या आरोपाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा चौकशीचा आदेश दिला आहे. खरेतर हे 'लव्ह जिहाद' प्रकरण नवे नाहीच. २०१० मध्ये केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट नेते अच्युतानंदन ह्यांनीही कडव्या इस्लामी संघटना 'मॅरेज एन्ड मनी' म्हणजे 'लग्न आणि पैसा' ही दोन शस्त्रे वापरून केरळचे इस्लामीकरण करत आहेत असा गंभीर आरोप केला होता. केरळची चर्च आणि हिंदू संघटना ह्यांनीही ह्या आरोपाला पुष्टी दिली होती. काही दिवसांपूर्वी एका राष्ट्रीय न्यूज चॅनेलवरती देखील 'लव्ह जिहाद' होतो आहे आणि त्यासाठी काही कडव्या मुस्लिम संघटनांनी रेट कार्डही काढले आहेत असा खळबळजनक आरोप करण्यात आला होता. तथाकथित 'प्रागतिक' विचारसरणीच्या लोकांचा ह्यावरच युक्तिवाद म्हणजे, प्रेम हे धर्मातीत असतं त्यामुळे कुठल्याही हिंदू मुलीला मुसलमान मुलावर प्रेम करायचा आणि त्याचा धर्म स्वीकारायचा हक्क आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबरच आहे, पण असे विवाह करणाऱ्या मुली कुठल्या कुटूंबातून येतात, विवाह करताना त्यांची मानसिक स्थिती काय असते, त्या मुसलमान होणार म्हणजे नक्की काय करणार, त्या एका निर्णयामुळे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांमध्ये काय फरक पडू शकतो ह्याची पूर्ण जाणीव त्यांना असते का हे सगळं विचारात घेणं महत्वाचं आहे. मुद्दा दोन भिन्नधर्मीय लोकांनी प्रेमात पडण्याचा नाही किंवा लग्न करण्याचाही नाही. मुद्दा आहे तो लग्नाआधी धर्मांतर करण्याचा. भारतीय घटनेनुसार दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींना आपापले धर्म न बदलता स्पेशल मॅरेज एक्टखाली विवाह करता येतो. असा विवाह करणाऱ्या स्त्रीचा कुठलाही कायदेशीर हक्क हिरावून घेतला जात नाही. प्रसंगी पतीबरोबर न पटल्यास तिला कोर्टात जाऊन घटस्फोट घेण्याचा, पोटगी मागण्याचा आणि नवऱ्याच्या मालमत्तेवर पत्नी म्हणून अधिकार सांगण्याचा हक्क आहे. पण ज्या स्त्रिया लग्नापूर्वी धर्मांतर करून शरिया कायद्याखाली निकाह करतात त्यांना मात्र ह्या सगळ्या अधिकारांवर पाणी सोडावं लागतं. मुसलमान पुरुषाला शरिया कायद्यानुसार चार वेळेला विवाह करायचा अधिकार आहे. त्याला पत्नीला आवाजी घटस्फोट घ्यायचाही अधिकार आहे, जो अधिकार स्त्रीला नाही. मुसलमान पुरुष स्त्रीला तीन वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट देऊ शकतो पण स्त्रीला तो हक्क नाही. बहुतेक मुली खूप कोवळ्या वयात भावनेच्या भरात त्यांच्या प्रियकरांच्या मानसिक दबावाला बळी पडून धर्मांतराचा निर्णय घेतात. तेव्हा त्यांना सांगितले जाते की 'निकाह पुरता' धर्म बदलायचा आहे. एकदा लग्न झालं की मग ती मुलगी आपापल्या मूळ धर्माच्या चालीरीती पाळू शकते. त्या वेळेला मुलगी खूप दबावाखाली असते. तिच्या घरून तर अश्या लग्नाला बहुधा कट्टर विरोध असतोच, त्यामुळे पळून जाऊन लग्न करणे वगैरे आततायी निर्णय तिने घेतला की माहेरचा उरलासुरला आधारही तिच्यासाठी नष्ट होतो. मग निकाह करून नवऱ्याची मर्जी सांभाळत बसण्याखेरीज तिच्याजवळ दुसरा उपायच नसतो. माझ्या ओळखीच्या एका हिंदू मुलीने असाच वयाच्या अठराव्या वर्षी पळून जाऊन धर्मांतर करून एका मुसलमान मुलाशी निकाह केला. पण काही महिन्यातच त्या माणसाचे खरे स्वरूप तिला कळून चुकले. तो माणूस तिला मारहाण करायला लागला. तिला आपल्या कुटुंबियांच्या करड्या नजरेच्या पहाऱ्यात कोंडून ठेवायला लागला. तिच्या सुदैवाने तिथल्याच एका सहृदय मुसलमान शेजारणीने तिला तिच्या माहेरच्या लोकांशी संपर्क साधायला मदत केली आणि त्यांनी येऊन पोलिसांच्या मदतीने तिची सुटका केली. तिने मग रीतसर विधीपूर्वक परत हिंदू शरण स्वीकारला, वकिलीचा अभ्यास पूर्ण केला आणि आज ती हैद्राबादमध्ये प्रॅक्टिस करते. तिच्या सर्वाधिक पक्षकार आहेत ट्रिपल तलाकने पिडलेल्या मुसलमान महिला. ती मुलगी नशीबवान म्हणून त्या सापळ्यातून तिला बाहेर पडता आलं पण बरेच वेळेला अश्या मुलींना माहेरचा आधार तुटल्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत दिवस काढावे लागतात. प्राप्त परिस्थतीशी जुळवून घेत घेत मग ती मुलगी हळूहळू स्वतःच कडवी इस्लाम धर्माभिमानी बनत जाते. प्रख्यात कन्नड साहित्यिक एस एल भैरप्पा ह्यांच्या 'आवरण' ह्या कादंबरीत हा लव्ह जिहाद कसा होतो ह्याचे फार प्रत्ययकारी वर्णन आहे. पत्रकार सुनीला सोवनी ह्यांनी 'लव्ह जिहाद' च्या प्रत्यक्ष केसेस मध्ये अडकलेल्या तरुणी, त्यांचे आई-वडील, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील आणि मानसोपचारतज्ज्ञ वगैरे लोकांशी बोलून, त्यांच्या मुलाखती घेऊन, विभिन्न घटकांमधल्या, विविध राज्यांमधल्या तरुणींना भेटून 'लव्ह जिहाद - दबलेले भयानक वास्तव' नावाचे एक छोटे पुस्तक लिहिले आहे. ते वाचले म्हणजे ह्या प्रकरणांमधली सुसूत्रता लक्षात येते. एक म्हणजे ह्या लव्ह जिहाद प्रकरणात ज्या मुली प्रामुख्याने फसतात त्यांच्या घरी कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीचा अभाव असतो. कधी आई-वडिलांबरोबर संवादाचा अभाव, कधी घरात सतत होणारी भांडणे, कधी भीषण गरिबी, तर कधी मुळातच मुलीचा चंचल, बाह्य झगमगाटाला भुलणारा स्वभाव. सुनीला सोवनींच्या मते लव्ह जिहादला बळी पडणाऱ्या बहुसंख्य मुली कुणीतरी आपल्याकडे लक्ष द्यावे ह्यासाठी इतक्या आसुसलेल्या असतात की कुणीतरी रोज आपल्याकडे बघतो, त्याचं हसणं अगदी आमिर खान सारखं आहे इथपासून ते त्याच्याकडे मस्त मोटर बाईक आहे इथपर्यंतचे कुठलेही कारण त्यांच्यासाठी प्रेमात पडायला पुरेसे होते. एकदा मुलगी मुलाकडे आकर्षित झाल्यावर मुलाकडून तिच्यावर भेटवस्तूंचा वर्षाव करण्यात येतो. अगदी नेलपेंट, लिपस्टिक पासून ते महागड्या परफ्युम पर्यंत भेटवस्तू दिल्या जातात. पुढचा टप्पा म्हणजे मुलगा मुलीला फोन घेऊन देतो व घरच्यांना ह्या फोनबद्दल सांगू नको असे बजावतो. अश्या रीतीने मुलीच्या घरच्या लोकांना कळू न देता त्यांचा संपर्क बिनबोभाट सुरु होतो. त्यात मुलगी शिक्षणासाठी दुसऱ्या शहरात रहात असली तर प्रकरण अजूनच सोपे होते. केरळमध्ये आपापली गावे सोडून शिक्षणासाठी म्हणून राहिलेल्या मुली मोठ्या प्रमाणात अश्या प्रेम प्रकरणांच्या शिकार होताना दिसतात. एकदा 'प्रेम' प्रकरण सुरु झाले की दुसरा टप्पा म्हणजे शारीरिक संबंध. सुनीला सोवनींच्या मते हा सगळ्यात धोकादायक टप्पा आहे. प्रेम सिद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे प्रियकराबरोबर हॉटेलमध्ये किंवा एखाद्या मित्राच्या घरी राहणे. असे करण्यास नकार देणाऱ्या मुलींवर भावनिक दबाव आणला जातो. शारीरिक भूक तर असतेच, त्यामुळे मुलगी प्रियकराबरोबर जायला तयार होते. लग्नाचे वचन तर त्याने दिलेलेच असते. एकदा शारीरिक संबंध आल्यानंतर मग मुलगी पुरतीच फशी पडते. काही वेळेला तिचे चित्रीकरण वगैरेही केले जाते त्यामुळे ती बाहेर पडायचे मनात आले तरी ह्या प्रकरणातून बाहेर पडू शकत नाही. ह्याच दरम्यान निकाहची पूर्वतयारी म्हणून मुलीला इस्लामी रीतिरिवाज पाळायचा आग्रह केला जातो. मुलगी घरी आपल्या आई-वडिलांबरोबर जरी राहत असली तरी तिला आई-वडिलांपासून लपवून नमाजपठण वगैरे करायला सांगितले वाचायला जाते. वाचायला पुस्तके दिली जातात. शेवटचा टप्पा म्हणजे पद्धतशीर धर्मांतर करवून निकाहनामा करणे. बहुसंख्य मुली आपल्या कायदेशीर हक्कांविषयी अगदीच अनभिज्ञ असतात त्यामुळे त्यांना धर्मांतर केल्यामुळे आपण कुठल्या हक्कांवर पाणी सोडतोय ते मुळात कळतच नाही. त्यातही एखाद्या शिकलेल्या, जागरूक मुलीने स्पेशल मॅरेज एक्टखाली विवाह करायची गोष्ट काढलीच तर 'मला धर्माचे काही नाही, पण माझ्या आई-वडिलांच्या खुशीसाठी तू एवढेही करू शकत नाहीस का? हेच का तुझे माझ्यावरचे प्रेम?' वगैरे भावनिक ब्लॅकमेल करून मुलीला निकाहनामा करण्यासाठी राजी केले जाते. एव्हाना मुलगी मुलामध्ये मानसिक आणि शारीरिक दृष्ट्या इतकी गुंतलेली असते की ती सारासार विचार करण्याच्या पलीकडे गेलेली असते. मुलीच्या आईवडिलांना कळलेच तर बरेचदा ते ही 'आता ती आम्हाला मेली' असे म्हणून तिच्याकडे पाठ फिरवतात, त्यामुळे तिच्यापुढे दुसरा काही पर्यायही राहिलेला नसतो. आपल्या मुलीच्या भल्यासाठी हायकोर्टापर्यंत धाव घेणारे अथियाच्या वडिलांसारखे पिता विरळाच. जरी एखाद्या केसमध्ये मुलीने धर्मांतर केले नाही तरी ह्या विवाहातून होणारी मुले मात्र इस्लाम धर्मियच असतील असा अलिखित करार असतो. एव्हाना ब्रेनवॉश झालेल्या मुली हे सगळं मान्यही करतात. ह्या सगळ्यासाठी आखाती देशांमधून प्रचंड प्रमाणात पैसे येतो असे एनआयएचे म्हणणे आहे. अश्या धर्मांतर झालेल्या कित्येक युवती केरळमधून आयसीसच्या 'धर्मयुद्धात' सामील होण्यासाठी सीरियाला गेल्याच्या केसेस केरळ पोलिसकडे आहेत. भिन्नधर्मीय विवाह होऊच नयेत असे कोणीच म्हणणार नाही. एकविसाव्या शतकात आपला जोडीदार स्वतः निवडायचा हक्क सगळ्यांनाच आहे, पण आपण धर्मांतर करतोय म्हणजे काय करतोय ह्याची पूर्ण कल्पना धर्मांतर करणाऱ्या मुलींना आहे का? अश्या विवाहांमध्ये पैशाची मोठ्या प्रमाणात देवाण घेवाण होते आहे का? असे विवाह करणाऱ्या मुलींचं पुढे काय होतं? नवऱ्याने तलाक देऊन हाकलून दिले तर तिच्यापुढे नक्की कुठला मार्ग असतो? असे विवाह करणाऱ्या लोकांशी कडव्या इस्लामी संघटनांचा नक्की काय संबंध असतो ह्या सगळ्या गोष्टींची चौकशी करणं देशाच्या सुरक्षिततेसाठी महत्वाचं आहे. म्हणूनच 'लव्ह जिहाद' हे प्रकरण केवळ दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींपुरतेच मर्यादित राहात नाही. - शेफाली वैद्य

ईशान्य भारत ते चिनी समुद्र-दिनेश कानजी

महा त भा 23-Aug-2017 WhatsApp 79 भारत आणि चीनचा कूटनीतिक संघर्ष केवळ अरुणाचल पुरता मर्यादित नसून संपूर्ण ईशान्य भारत या संघर्षाची युद्धभूमी बनला आहे. अरुणाचलबाबत भारताच्या नाकाला मिरच्या झोंबाव्या, असे कारनामे चीनकडून सतत केले जात असताना भारतही याला तोडीस तोड उत्तर देतो आहे. दक्षिण चिनी समुद्राचा वाद ही चीनची दुखती रग आहे. दक्षिण पूर्व आशियायी देशातून जात चिनी समुद्राला भिडणारा प्रस्तावित रस्ता चीनची डोकेदुखी बनला आहे. दक्षिण पूर्व आशियातील फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया आदी देशांचा दक्षिण चिनी समुद्राच्या सीमांवरून चीनशी वाद सुरू आहे. भारताने या वादात चीनच्या विरोधात या छोट्या देशांची बाजू घेतली आहे. भारत (इंडिया), म्यानमार, थायलंड (आयएमटी) या तीन देशातून जाणार्यां हायवेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हे पायाभूत क्षेत्रातील चिनी आक्रमकतेला भारताने दिलेले चोख उत्तर आहे. हा रस्ता ईशान्य भारतातून खुले होणारे दक्षिण पूर्व आशियाचे द्वार (गेट-वे) बनावे, अशी भारताची योजना आहे. २०२० हा प्रकल्प मार्गी लागावा, या दिशेने जोरदार हालचाली सुरू आहेत. ही मूळ योजना रालोआची. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात सन २००२ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या तीन देशांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या बैठकीत भारत, म्यानमार आणि थायलंडला जोडणार्याय १,३६० किमीच्या रस्त्याची पहिल्यांदा चर्चा झाली. हा प्रकल्प २०१५ पर्यंत सुरू होणे अपेक्षित होते. २००३ मध्ये इंफाळ ते मंडाले (जिथे ब्रिटिशांनी लोकमान्य टिळकांना तुरुंगात ठेवले होते.) बससेवा सुरू करण्याच्या योजनेवर विचार सुरू झाला. परंतु, संपुआ सरकारच्या काळात ही योजना पुढे सरकलीच नाही. ‘आयएमटी’साठी आता २०२० ची डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे. म्यानमारमधून जाणार्या५ ‘आयएमटी’ प्रकल्पाच्या मार्गात काही अडथळे आहेत. म्यानमारमधील रस्त्यांची परिस्थिती खस्ताहाल आहे. ‘आयएमटी’च्या मार्गात येणार्या् ७१ पुलांची अवस्था नाजूक असून त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. भारताने या कामाची जबाबदारी घेतली आहे. अनेक ठिकाणी असलेले बॉटलनेक हा ‘आयएमटी’तला सर्वात मोठा अडथळा आहे. तीन देशांतून जाणार्या या रस्त्याच्या वापरासाठी नियम बनवणे (मोटार व्हेईकल ऍक्ट) हे देखील मोठे आव्हान आहे. तपासणीसाठी ठिकठिकाणी तपासनाके उभारणे हा देखील एक किचकट विषय आहे. हे आणि इतर अनेक बारीकसारीक अडथळे दूर करण्यासाठी प्रचंड चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे, तरच भारतातून कारने थायलंडपर्यंत जाण्याचे स्वप्न २०२० पर्यंत साकार होऊ शकते. ईशान्य भारतातून दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांना जोडणार्याी ‘आयएमटी’ प्रकल्पाच्या कामाला केंद्र सरकारने गती दिली असून हा रस्ता ‘आसियान’ (असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन्स) समूहातील दहा देशांशी व्यापार आणि परस्पर सहकार्याचा मार्ग प्रशस्त करणार आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बहुआयामी आहे. ईशान्य भारताच्या विकासाला गती देणे, हा या प्रकल्पामागील मूळ उद्देश आहेच, शिवाय भारताचे आर्थिक हित आणि सामरिक सुरक्षाही या रस्त्यामुळे मजबूत होणार आहेत. ईशान्य भारताचे भौगोलिक स्थान सामरिक आणि व्यापारी दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहे, याची पुरेपूर जाणीव सध्या केंद्रात असलेल्या सरकारला आहे. म्यानमारशी देशाची १,६४३ किमी सीमा भिडलेली आहे. ईशान्य भारतातले अरुणाचल, मणिपूर, मिझोरामआणि नागालँड हे प्रदेश म्यानमारला लागून आहेत. ‘आयएमटी’ची योजना मार्गी लावण्याआधी ईशान्य भारतातले रस्ते ठिकठाक असण्याची गरज आहे. त्या दिशेने कामसुरू झाले आहे. ‘आयएमटी’ची सुरुवात मोरेहपासून होते. मणिपूरमधील मोरेह-इंफाळ हायवेच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. मिझोराममधील ऐझवाल-तुईपांग नॅशनल हायवेसाठी विकासासाठी केंद्र सरकारने नुकताच ६,१६७ कोटींच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला असून जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जिका) या प्रकल्पाला ४,४८७ कोटींची मदत करीत आहे. प्रकल्पाच्या भू-संपादनासाठी ५२० कोटी आणि बांधकामासाठी ४,१६७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. अर्थात, हा प्रकल्प सोपा नाही. कारण, हा भाग अत्यंत दुर्गम पहाडी भागातून, नद्यांच्या खोर्याितून जात असल्यामुळे पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे अडथळे दूर करून प्रकल्प पुढे न्यावा लागणार आहे. भविष्यात ‘आयएमटी’चा विस्तार थायलंडच्या पुढे कंबोडिया, लाओसपर्यंत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. म्हणजे बंगालच्या उपसागरालगतचा भूप्रदेश थेट दक्षिण चिनी समुद्राला लागून असलेल्या प्रदेशाशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळेच ईशान्य भारतातून जाणारा हा मार्ग म्हणून केवळ पर्यटन, व्यापार आणि सांस्कृतिक दृष्टीने महत्त्वाचा नसून तो सामरिक दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. दक्षिण चिनी समुद्राच्या वादामुळे आसियान देशांशी चीनचे संबंध आंबट झाले आहेत, ही बाब सत्य असली तरी व्यापाराच्या आघाडीवर या देशांचे चीनवर अवलंबित्व मोठे आहे. आसियान देशांशी भारताचा व्यापार ८० अब्ज डॉलर, तर चीनचा व्यापार ४७५ अब्ज डॉलरचा आहे. चीनच्या आर्थिक भरभराटीचा लाभ आसियान देशांनाही झालेला आहे. याची जाणीव असल्यामुळे चीन आपल्या शर्थींवर या देशांशी संबंध ठेऊ इच्छितो. चीनने या देशातील पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या युनान प्रांताची राजधानी असलेल्या कन्मिंग येथून व्हिएतनाम आणि कंबोडियाला जोडणारी तसेच लाओस आणि कन्मिंगला जोडणार्याच रेल्वेमार्गाचे काम चीनने सुरू केले असून ते २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे. बंगालच्या उपसागरातून युनानपर्यंत गॅसची पाईपलाईन टाकण्याची चीनची योजना आहे. भारताशी दक्षिण पूर्व आशियायी देशांचे पूर्वापार संबंध राहिले आहेत. चिनी समुद्राच्या वादामुळे हे देश भारताच्या आणखी जवळ आले आहेत, परंतु व्यापारउदीमाच्या क्षेत्रात असलेली पिछाडी भारत जोपर्यंत भरून काढत नाही, तोपर्यंत हे संबंध खर्याश अर्थाने मजबूत होणार नाहीत. आसियान देशांशी सध्या असलेल्या व्यापारात १०० अब्ज डॉलरची भर सहज शक्य आहे, परंतु त्यासाठी उत्तमपायाभूत सुविधांची गरज आहे. ईशान्य भारतातून जाणारा ‘आयएमटी’ त्या दिशेने टाकलेले दमदार पाऊल आहे. त्यामुळे हा रस्ता म्हणजे एका अर्थाने भारताच्या आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक मजबुतीचा मार्ग आहे

NARCO TERROR IN GOA- राज्याची किनारपट्टी हे अमली पदार्थ व्यवहारांचे केंद्र बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे

विषवल्ली August 17, 2017 in अग्रलेख inShare राज्यात गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांमुळे अमली पदार्थांचा विषय पुन्हा एकवार ऐरणीवर आलेला आहे. विशेषतः राज्याची किनारपट्टी हे अमली पदार्थ व्यवहारांचे केंद्र बनल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मध्यंतरी राज्यातील काही प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांजवळ अमली पदार्थ विक्री चालल्याचे आरोप झाले होते. हे सगळे पाहाता या समस्येकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण होते, कारण हा येथील युवा पिढीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आज पंजाब किंवा काश्मीरसारख्या राज्यामध्ये अमली पदार्थ ही युवकांपुढील फार मोठी समस्या बनून राहिलेली आहे. गोव्यालाही त्याच मार्गाने न्यायचे नसेल तर या समस्येला वेळीच अटकाव करणे आवश्यक असेल. अमली पदार्थ व्यवहारांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारने अमली पदार्थ विरोधी कृती दल स्थापन केलेले आहे. अमलीपदार्थ विरोधी दल, एनसीबी, अमलबजावणी संचालनालय, अन्न व औषध प्रशासन, महसूल गुप्तचर विभाग, आरोग्य खाते आदींचे अधिकारी त्याचा भाग आहेत, परंतु अधूनमधून उजेडात येणार्‍या घटना पाहता राज्यात अमली पदार्थांचा सुळसुळाट वाढलेला असावा असेच चित्र निर्माण होते. सरकारी यंत्रणांकडून अधूनमधून कारवाई होते. छापे टाकले जातात, गुन्हेगार पकडलेही जातात, परंतु त्यांना प्रत्यक्षात सजा होण्याचे प्रमाणही दुर्दैवाने खूपच कमी आहे. गेल्या चार वर्षांतील अधिकृत आकडेवारी जर पाहिली, तर २०१४ मध्ये अमली पदार्थ व्यवहाराची ५४ प्रकरणे उजेडात आली. २०१५ मध्ये ६१, २०१६ मध्ये ६० आणि यंदा गेल्या तीस जून पावेतो ३९ प्रकरणे उजेडात आली. परंतु प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याची गती फारच कमी दिसते. २०१४ मध्ये चार, २०१५ मध्ये ५, २०१६ मध्ये ३ आणि यंदा एक एवढ्याच प्रकरणांत गुन्हेगार दोषी धरले गेले आहेत. इतर सर्व प्रकरणे एक तर न्यायालयांत प्रलंबित आहेत वा त्यांची चौकशी चालू आहे. म्हणजे अमली पदार्थांसारख्या अत्यंत गंभीर विषयामध्येही जेवढ्या तीव्रतेने आणि कठोरपणे कारवाई व्हायला हवी तेवढी ती होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आणखी एक गोष्ट ही सगळी आकडेवारी तपासताना नजरेत भरते ती म्हणजे पकडले जाणारे सगळे दलाल हे बहुधा परप्रांतीय अथवा विदेशी नागरिक असल्याचे दिसते. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या प्रांतांतून आलेले हे हस्तक येथे अमली पदार्थ तस्करी करीत असल्याचे दिसते. विदेशी मंडळीही यात मागे नाही. नेपाळी, नायजेरियन, इस्रायली, जपानी, पॅलेस्टिनी अशी वेगवेगळ्या वंशाची विदेशी मंडळी गोव्याच्या युवा पिढीला बरबाद करण्यासाठी गोव्यात सक्रिय आहे असे ही आकडेवारी सांगते. अमली पदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय तस्करीचे गोवा हे एक महत्त्वाचे केंद्र असल्याचे नॅशनल क्राईम ब्यूरोच्या एका अहवालात काही वर्षांपूर्वी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. विदेशातून सोन्याची तस्करी करण्यासाठी ज्या प्रकारे गोव्यातील दाबोळी विमानतळाचा वापर सर्रास केला जातो, त्याच प्रकारे अमली पदार्थही देशाच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात नेण्यासाठी गोव्याचा वापर होत असावा असा कयास आहे. अशा गोष्टी आम जनतेच्या नजरेस सहसा येत नाहीत, कारण त्यामध्ये अत्यंत सुसंघटित टोळ्या गुंतलेल्या असतात. त्यामुळे ‘तुम्ही दाखवून द्या, आम्ही कारवाई करतो’ अशी भूमिका घेण्यापेक्षा सरकारने आपली गुप्तचर यंत्रणा अशा समाजविघातक घटकांच्या शोधासाठी अधिक बळकट करणे जास्त उचित ठरेल. दुर्दैवाने गोवा पोलीस दलाच्या अमलीपदार्थ विरोधी विभागाच्या प्रतिष्ठेची लक्तरे काही वर्षांपूर्वी वेशीवर टांगली गेली होती. मालखान्यातील ‘माल’ विकण्यात काही पोलीस अधिकारीच सामील असल्याचे तेव्हा आढळून आले. त्यातून काहींनी प्रचंड माया गोळा केली. गेल्या तीन वर्षांत कोणीही पोलीस अशा गैरकृत्यात आढळलेला नाही अशी माहिती नुकतीच विधानसभेत दिली गेली, ती खरी आहे असे आपण धरून चालू. परंतु पोलीस यंत्रणेचा धाक गुन्हेगारी जगतावर अधिक प्रकर्षाने निर्माण व्हायला हवा यात शंका नाही. एनडीपीएस कायद्यान्वये कोणावरही छापा टाकताना त्याच्यासंबंधी खात्रीलायक सूत्रांकडून पूर्वसूचना मिळालेली असणे आवश्यक आहे, त्यामुळे मोघम माहितीवरून छापे टाकता येत नाहीत हे जरी खरे असले, तरी गोव्याच्या किनारपट्टीमध्ये अधिक बळकट जाळे विणल्यास अशा सूत्रधारांचा शोध घेणे कठीण ठरू नये. भरारी पथकांच्या आजवरच्या कामगिरीचा तपशील जनतेसमोर यायला हवा. अमली पदार्थ ही कर्करोगासारखी पसरत आणि पोखरत जाणारी विषवल्ली आहे. एकदा का तिने गोव्याच्या अंतरंगात शिरकाव केला की ती देशाचे भाग्यविधाते असलेल्या गोव्याच्या प्रतिभावान युवा पिढीचा बळी घेतल्यावाचून राहणार नाही. वेळीच ही विषवल्ली उखडण्यासाठी व्यापक प्रयत्न झाले तरच आपला निभाव लागेल

J&K: 8 Security Personnel Martyred, 2 Terrorists Killed in Ongoing Gun Battle in PulwamaLया जवानांमध्ये साताऱ्याचे सुपुत्र रवींद्र धनावडे यांचाही समावेश आहे. -LADY COURAGEOUS – A true anecdote…. By Maj Gen Raj Mehta (Retd)

जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे जिल्हा पोलीस क्वार्टरवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ४ सीआरपीएफ जवानांसहित ८ जवान शहीद झाले आहेत. दहशतवाद्यांशी दोन हात करताना शहीद झालेल्या या जवानांमध्ये साताऱ्याचे सुपुत्र रवींद्र धनावडे यांचाही समावेश आहे. या हल्ल्यात इतर ५ जवान जखमी झाले आहेत. दहशतवाद्यांनी पोलीस क्वार्टर्सवर केलेला हल्ला हा या वर्षातील सर्वात मोठा हल्ला मानण्यात येत आहे. दहशतवादी जिल्हा पोलीस क्वार्टर्समध्ये घुसल्यानंतर त्याना बाहेर काढण्यासाठी सुरक्षा दलाने मोठी कारवाई सुरू केली. या हल्ल्यात ३ दहशतवादी ठार झाले आहेत. पैकी दोन दहशतवाद्यांचे शव ताब्यात घेण्यात आले आहेत. तिसऱ्या शवाचा शोध सुरू आहे. दुपारपासून सुरू झालेली परिसरातील गोळीबार सध्या थांबवण्यात आला आहे अशी माहिती लष्करी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. शोध सुरू असलेल्या तिसऱ्या दहशतवाद्याचे शव लवकरच ताब्यात घेण्यात येईल असे अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. शहिद झालेल्या जवानांमध्ये ४ सीआरपीएफचे जवान आहेत, तर एक जम्मू-काश्मीर पोलीस विभागाचा जवान आहे. या व्यतिरिक्त या दहशतवादी हल्ल्यात विशेष पोलीस दलाचे ३ जवानही शहीद झाले आहेत. सीआरपीएफचे दोन जवान आयईडी निकामी करत असताना शहीद झाले असल्याचे वृत्त आहे. लष्कराने या कारवाईबाबत माहिती देताना सांगितले की, पोलीस क्वार्टरमधून सर्वच कुटुंबांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. या ठिकाणी ओलीस ठेवल्यासारखा कोणताही प्रकार झाला नसल्याचे लेफ्टनंट जनरल जे. एस. संधू यांनी स्पष्ट केले आहे. हा हल्ला आत्मघातकी हल्ला असल्याचेही म्हटले आहे. हे हल्लेखोर परदेशी असल्याचेही ते म्हणाले. या बाबत पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दहशतवाद्यांनी सुरक्षा चौक्यांवर ग्रेनेड फेकले आणि त्यानंतर गोळीबार सुरू केला. या हल्ल्यात पोलीस हवालदार इम्तियाज अहमद शेख शहीद झाल्याचे वृत्त आहे. सुरक्षा दलासाठी आजचा दिवस अत्यंत दु:खद दिवस असल्याचे राज्याचे पोलीस महासंचालक एस. पी. वैद्य यांनी म्हटले आहे. आमचे मोठे नुकसान झाले असून आमच्या जवानांनी मोठ्या धैर्याने दहशतवाद्यांचा मुकाबला केला असेही ते म्हणाले. राज्यातील दहशतवाद संपवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत असेही ते पुढे म्हणाले. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मोबाइल इंटरनेट सेवा खंडित केली आहे.Out of the 8 deceased security personnel, 4 each were part of the Central Reserve Police Force (CRPF) and Jammu & Kashmir Police. Srinagar, August 26: In the ongoing gun battle in South Kashmir’s Pulwama, a total of 8 security personnel have been killed, whereas, 2 terrorists have been neutralised. The gun battle erupted in the wee hours of Saturday, after the militants launched open fire at the security forces stationed at the Pulwama. Out of the 8 deceased security personnel, 4 each were part of the Central Reserve Police Force (CRPF) and Jammu & Kashmir Police. J&K Director General of Police S P Vaid, while speaking to ANI in the evening, said the encounter is in the final stages and expected to concluded shortly. JS Sandhu, Lt Gen, speaking to news agency ANI said, “We lost a J&K police constable and two CRPF jawans after terrorists opened fire at the District Police Lines in Pulwama.” The encounter began at around 4.30 am in which three CRPF personnel were injured, along with a J&K Police personnel. SP Vaid, J&K DGP informed ANI that operation will come to an end soon as it is in its last lap. As the operation began, security forces rescued nearly two dozen families staying there to avoid any hostage situation. However, two special police officers were still missing.”In the early hours this morning, terrorists entered the District Police Lines (DPL) Pulwama and they entered the family quarters. There were a lot of families there. “In the initial action, we lost J-K police constable and two CRPF personnel,” General Officer Commanding (GoC) of Srinagar-based Chinar Corps, Lt Gen J S Sandhu, told reporters here. It is a “fidayeen” (suicide) attack, he said, adding it was too early to ascertain the identity of the militants. The GoC said while a few police personnel were still inside one of the blocks of the DPL, there was no hostage situation. “No, we do not have a hostage situation in Pulwama. There were families in those blocks, but we have taken them out and right now, the terrorists are there. In one of the blocks, there are a few policemen, but that is all. We will be able to handle it,” he said. A police official said that one of the militants came out of a building and fired indiscriminately during the encounter. “He was gunned down on the spot. His body is lying near a building,” the official said. “The firing is coming from three directions, indicating that there might be three more militants holed up in those buildings,” the official said, adding para commandos have been pressed into action. The official also said all the families of the police personnel have been evacuated from the premises and there was no hostage situation. The authorities have suspended mobile internet services in the district as a precautionary measure. A true life war zone incident of a lady Doctor of the Indian Army, her story of grit and Hippocrates Oath that Doctors serve under, even if a General has to be disciplined in the process . It was a biting cold, late winter evening in Jan 2004, at Baramula - a border town with the notorious and well-deserved reputation for being the hub of terrorism in North Kashmir. I was the GOC of the Division Headquartered there. It was past the witching hour and I must have dozed off in the first interlude of sleep in an active, 18 hour day when I got a call on the phone. The operator displayed his urgency by prefacing the call as Urgent "IED phata hai, Sahib. Capt Devika Gupta aap se baat karna chahti hain. MI Room se bol rahi hain..." Kashmir sleep with their weapons and I was no different. In two minutes, I was in uniform. The QRT was ready too and we were racing out of the GOC's Bungalow nestling on the banks of the River Jhelum. The MI Room was close by and when I arrived, there was subdued activity. The RR soldier was part of a Unit crossing Baramula for a night domination patrol when he had stepped on an IED disguised as a transistor. His intestines had spilt out and his team had rushed him to the MI Room, where the Medical Officer, Capt Devika Gupta her hands encased in bloodied white gloves right up to her shoulders started stitching him skillfully to stop his intense bleeding. It was touch and go! My staff had reacted fast and placed a Armoured Car - a South African made mine proof bullet proof Casiper and a duty Gurkha QRT to escort the lady doctor and patient to the Base Hospital at Srinagar 60 kms away if that was needed. All Standard Operating Procedure during my time as GOC. Capt Dipika told me on arrival, "Sir, It is touch and go. Have put almost 150 stitches on him. He has to reach the ICU at Srinagar for immediate operating as his vitals are collapsing. I need to monitor him and hold a drip otherwise he will die on my hands. Need an open jeep, not this “cramped tank". She called the narrow ceilinged Casiper that was meant for war, not casualty evacuation. It was past 1 AM now and the Baramula-Pattan road was notorious for terrorist fire on our convoys because the road was cut through low hills and gullies near Pattan, a very trouble prone area. I was the GOC and was morally responsible for any orders I gave. In this case, I felt that she had to go in a Casiper if she was not to lose the patients and her life in an ambulance Gypsy and told her the same in no uncertain terms. Generals are trained to anticipate trouble and the moment I said what I had to and my men started jumping to respond, a quiet, firm, authoratative voice intervened. "Just a minute General sir" That was Capt Devika in a voice that wasn't hers, so my mind registered. She was dressed in a blood spattered Green military Sari and had just got up from her stitching of the soldiers abdomen. She was actually just five feet tall, petite, well-mannered, very good in her job but for some reason, when she pulled herself up and snapped her beret on over her short hair that dark night, with about 50 odd soldiers and officers watching, she seemed to me to be taller than I.. She was! She walked up to me close enough for me to see her angry, flashy, blazing eyes. "Sir whose the GOC?" "Have you any doubt?" I asked her. No, she said, "I have no doubt. Now tell me, who is the doctor whose treating the soldier?" I understood. GOC's aren't stupid. Anyone would understand and I certainly did. "Sir, the boy is my patient. Do not interfere. If you do, you will carry the responsibility for his death. I will carry him in the open Gypsy, NOT the Casiper. If I die, my husband will grieve for me. You need not bother (he was a Medical Specialist at the Base Hospital, a great lad whom I had met at the BH while looking up my wounded soldiers)...and sir, you can later court martial me if you wish but let me go now". With all my men waiting for my reaction at being "dressed down" by this chit of a girl with three years service to my 36 years. I did the only thing any officer and gentleman would have in a war zone. I saluted her. "Capt Devika, I am sorry I interfered. Go. God is with you". There were at least two people hiding their tears that dark night and she was just one of them. The drama had yet not unfolded. At Pattan, the area I was most worried about, one of her Gurkha escort vehicles broke down at about 2.30 AM. The brave gutsy doctor asked her escort to catch up after repairing the broken down vehicle and proceeded the last 30 kilometers unescorted in her open Gypsy.. Unescorted by other than her courage and God who was with her! On the terror grid, no one is given special privileges, man or woman as everyone is committed to specific jobs so it was with enormous relief when Devika called me up at 4.30 AM. "Sir, the soldier has been operated upon and will make it. I joined in the operation.. It is Sunday. Can I have half a day off? You are aware I am 6 months pregnant and my hubby has arranged for my term tests" That morning I called up the Corps Commander. The Army Commander was in station and was spoken to. So was the Chief! Three days later, she was awarded the Chief of Army Staff's Commendation Card for her heroism and devotion to duty.. a rare honour! Months later this Tigress had delivered a baby. A child who would one day hear about a great, fiesty Mum. A woman who sorted out a protective General and won! When some of my peers say or write that women are not suited for the Uniform, I react very strongly in their favour because the women I have seen and interacted with were Tigresses to the core. They are as lean, mean & keen as any man. Walk the same walk! Hats off to the Tigresses in Olive Green

फुटीरवाद्यांची दुर्बुद्धी!‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या न्यायाने पाकिस्तानशी चीनने वाढवलेली दोस्ती हा नेहमीच भारतासाठी चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. चिन्यांच्या विश्‍वासार्हतेला 1962 मध्ये गेलेला तडा आजही कायमच आहे. चीनकडून पाकिस्तानचा वापर एक ‘आर्थिक गुलाम’ म्हणून होत आहे. विकासाचे गाजर दाखवून, मोठ्या आर्थिक मदतीच्या बुरख्याखाली चीनने पाकिस्तानला पूर्णपणे कह्यात घेतले आहे.

By shankar.pawar | Publish Date: Aug 25 2017 6:18AM   अग्रलेख विघ्नहर्त्या श्रीगणेशाचे आज आगमन होत आहे. गणरायाला बुद्धिदेवता म्हणूनही ओळखले जाते. सध्या देशाला अनेक विघ्नांनी ग्रासले आहे आणि त्याला कारणीभूत असलेल्या सर्वांना गणेशाने सद्बुद्धी देऊन विघ्नांचे निवारण करावे अशीच सर्व भारतवासीयांची इच्छा असणेही साहजिकच आहे. डोकलामप्रश्‍नी युद्धाच्या खुमखुमीने सीमेवर उभा असलेला चीन आणि काश्मीरमधील अशांतता ही त्यामधील दोन ठळक विघ्ने आहेत. या दोन्हींमध्ये कुठे तरी पाकिस्तानचा संबंध हा येतोच. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या न्यायाने पाकिस्तानशी चीनने वाढवलेली दोस्ती हा नेहमीच भारतासाठी चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. चिन्यांच्या विश्‍वासार्हतेला 1962 मध्ये गेलेला तडा आजही कायमच आहे. चीनकडून पाकिस्तानचा वापर एक ‘आर्थिक गुलाम’ म्हणून होत आहे. विकासाचे गाजर दाखवून, मोठ्या आर्थिक मदतीच्या बुरख्याखाली चीनने पाकिस्तानला पूर्णपणे कह्यात घेतले आहे. पाकव्याप्‍त काश्मीर तर चीनला आंदण दिल्यासारखेच आहे. पश्‍चिमेकडील आघाडीवर चीनने भारताला शह देण्यासाठी अशी उठाठेव केली असतानाच पूर्वेकडे भूतानकडूनही भारताला घेरण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यामधूनच डोकलामचा प्रश्‍न उद्भवला. चीनच्या जीवावर पाकिस्तानच्या उड्या आहेत आणि पाकिस्तानच्या मदतीवर काश्मीरमधील फुटीरवादी रोज नवे उपद्व्याप करीत आहेत. बुरहान वानीचा खात्मा झाल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून काश्मीर खोरे अशांत आहे. अर्थात, त्यामागे ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ अशा नावाखाली एकत्र आलेल्या मूठभर फुटीरवाद्यांचे कडबोळेच आहे. उघडपणे पाकधार्जिण्या असलेल्या या लोकांनी वर्षभरापासून काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांना वेठीस धरले आहे. तेथील तरुणांना बेरोजगार ठेवून त्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत त्यांना दगडफेकीसारख्या कृत्यांना भरीस पाडणार्‍या या फुटीरवाद्यांच्या अनेक कारवाया आता अधिक ठळकपणे चव्हाट्यावर आणल्या जात आहेत. पैसे, अंमली पदार्थ, कपडेलत्ते अशी वेगवेगळी आमिषे दाखवून तेथील तरुणांकडून देशद्रोही कामे करवून घेतली जात आहेत. त्यासाठी लागणारा पैसा या फुटीरवाद्यांकडे कसा येतो, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तानातून हा पैसा सौदी अरेबिया, बांगलादेश, श्रीलंका, नवी दिल्ली अशा मार्गाने काश्मीरमध्ये येतो. ‘एनआयए’ने विविध ठिकाणी टाकलेल्या धाडींमधून फुटीरवाद्यांच्या या सर्व कारवाया उघड झाल्या आहेत. अनेक बडे फुटीरवादी जाळ्यात अडकलेही आहेत. मात्र, तरीही मीरवाईज उमर फारूखसारखा फुटीरवादी मानभावीपणाने हा पैसा आम्हाला काश्मिरी लोकांकडून व काश्मिरी समर्थकांकडून मिळतो असे सांगतो. अर्थातच, मीरवाईजसारख्यांच्या बरळण्यावर कुणी विश्‍वास ठेवण्यासारखी स्थितीही नाही. हे सर्व फुटीरवादी पाकने पुरवलेल्या पैशावर कोट्यधीश बनले आहेत. भारतात आणि भारताबाहेर त्यांची मोठीच मालमत्ता आहे. ही मालमत्ता उघडही झाली आहे. मात्र, आता काश्मिरी जनतेनेही त्यांचा खरा चेहरा ओळखून राहण्याची वेळ आली आहे. आपल्या कुटुंबाचे भले करून तमाम काश्मिरी लोकांच्या जीवनाचे नरक करणार्‍या या फुटीरवाद्यांना काश्मिरी लोकांनीच भीक घालण्याचे थांबवले तर काश्मीरच्या स्थितीत मोठा बदल घडू शकतो. सध्या त्याद‍ृष्टीनेच अनुकूल प्रयत्न सुरू आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. पाकिस्तानात सध्या अराजकासारखीच स्थिती आहे. पनामा पेपर्स प्रकरणात बेहिशेबी मालमत्ता व भ्रष्टाचारप्रकरणी नवाज शरीफ यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. त्यांच्या विश्‍वासातील, पण भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेलाच दुसरा माणूस पदावर आला तरी स्थिती ‘जैसे थे’च आहे. बलुचिस्तान, गिलगिट-बाल्टिस्तान, पाकव्याप्‍त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानविरोधातील आवाज आणखी वाढत आहे. अशा स्थितीत निव्वळ चीनच्या साथीने पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण करण्याचे उद्योग सोडलेले नाहीत. आधीच जर्जर असलेल्या एका देशाचा आपल्या देशातील नसता हस्तक्षेप खरे तर भारतासारख्या बलाढ्य देशाने अजिबात खपवून घेणे योग्य नव्हेच आणि सध्याही तसेच होत आहे, हे एक सुचिन्ह आहे. एकीकडे फुटीरवाद्यांच्या ‘एनआयए’च्या माध्यमातून आर्थिक नाड्या आवळल्या जात आहेत तर दुसरीकडे लष्कराने वेचून वेचून काश्मीरमध्ये दडलेल्या दहशतवाद्यांना ठार करण्याचा सपाटा लावला आहे. या ‘एनआयए’ आणि ‘क्‍लीनआऊट’ मोहिमेमुळे पाकधार्जिणे लोक दुहेरी संकटात सापडले आहेत. पीडीपी-भाजप आघाडीचे राज्यसरकारही संयमाने प्रशासनाचा गाडा हाकत आहे. इस्रायलच्या मैत्रीतून भारताने आपल्या भूमीतील परकीय हस्तक्षेप कठोरपणे मोडून काढण्याचा धडा जरी शिकून घेतला तरी ते देशासाठी हितावह आहे. काश्मीरमधील धर्मांध, स्वार्थी फुटीरवाद्यांना काही सद्बुद्धी मिळावी असे आपल्याला जरी वाटत असले तरी तशी शक्यता कमीच आहे, हेही उघडच आहे. अर्थात, त्यांचे दिवस भरले असल्याने त्या विघ्नाची चिंता करण्याचीही फारशी गरज नाही

विघटनवादी गिलानी!

August 20, 2017 0 34     तिसरा डोळा ओसामा बिन लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, त्याच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. वरवर पाहता जम्मू-काश्मीरमधील हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी हे खोर्‍यातील जनतेच्या हक्कांसाठी लढणारे एक लोकप्रिय नेते असल्याचा भास निर्माण होत असला, तरी संपूर्ण भारताचा संरक्षणात्मक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विचार करता, हुर्रियतचे हेच नेते खोर्‍यातील अशांतेमागच्या सूत्रधारांपैकी एक असल्याचा उलगडा झाल्याशिवाय राहात नाही. खोर्‍यातील हिंसाचारासाठी आर्थिक रसद पुरविण्याच्या आरोपाखाली गिलानींच्या कुटुंबाची सध्या चौकशी सुरू आहे. देशविरोधी वक्तव्ये, राष्ट्रविरोधी कृत्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जम्मू-काश्मीरबद्दल भारतविरोधी राग आलापण्यासाठीदेखील गिलानी ओळखले जातात. खोर्‍यामध्ये हिंसाचार घडवून आणण्यात गिलानींचा नेहमीच पुढाकार राहिलेला असून, भारताच्या प्रशासनाने त्यांना नेहमीच यासाठी जबाबदार धरले आहे. पाकिस्तानची भारतातील शाखा म्हणूनही त्यांच्यावर टीका केली जाते. मी भारतीय नाही, असे जाहीरपणे म्हणण्यासही हा नेता मुळीच कचरत नाही. भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याकरिता जेव्हा गिलानींनी अर्ज केला, तेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त भूभाग असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्य केल्याचे सांगत, भारतीय पासपोर्टवर प्रवास करणे ही प्रत्येक काश्मिरी व्यक्तीची मजबुरी असल्याचे त्यांचे वादग्रस्त प्रतिपादन होते. गिलानी आज ८८ वषार्र्ंचे असून, विभिन्न आरोपांसाठी ते आणि त्यांचे कुटुंब चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहे. हुर्रियतचे हे विघटनवादी नेते पूर्वी जमात-ए-इस्लामी काश्मीरचे सदस्य होते. त्यानंतर त्यांनी तहरीक-ए-हुर्रियत या स्वतःच्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत असणार्‍या सर्व विघटनवादी संघटनांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्सचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेवर ते तीन वेळा निवडून गेले आहेत. उत्तर काश्मीरमधील बांदीपुराजवळ त्यांचे मूळ गाव आहे. ज्या ज्या वेळी खोर्‍यात एखाद्या अतिरेक्याची हत्या केली जाते किंवा लष्करासोबतच्या चकमकीत एखादा अतिरेकी, संशयित वा एखादा नागरिक मारला जातो, त्या वेळी ती व्यक्ती कितीही लहान का असेना, तिच्या हत्येच्या निषेधात संप आणि बंद आयोजित करण्यात सय्यद अली शाह गिलानींचा हात असतोच. अशा प्रकारे त्यांनी शेकडो वेळा खोर्‍यात बंद आणि संप आयोजित केलेले आहेत. त्यांच्या या अशा कृतीमुळे खोर्‍यातील जनजीवन विसकळीत होणे ही नवी बाब राहिलेली नाही. बंद आणि संपाच्या काळात शाळा-महाविद्यालये बंद राहिल्याने खोर्‍यातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. शासकीय कार्यालये बंद राहिल्याने प्रशासकीय कामे कूर्मगतीने होत आहेत. राज्यातील पर्यटनावरही या सार्‍यांचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. ८०च्या दशकात अत्युच्च शिखरावर असलेला येथील पर्यटन उद्योग आचके देत आहे. परिणामी, राज्याचा एकंदरीत विकासच अवरुद्ध झाला आहे. पण, याची गिलानींना ना खंत ना खेद! गेल्या वर्षी हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुरहान वानी लष्करासोबतच्या चकमकीत ठार झाल्यानंतर खोर्‍यात पुन्हा उफाळूनआलेल्या आणि सलग पाच महिने चाललेल्या दगडफेकीच्या घटनांमागे गिलानींसारख्या नेत्यांचीच डोकी काम करीत होती. बेरोजगार तरुणांना भारताविरुद्ध उसकावणे, त्यांच्याच भारत द्वेषाची भावना रुजविणे, शाळकरी मुलांना पैसे देऊन, त्यांच्या आई-वडिलांना धमकावून दगडफेकीसाठी मुलांना प्रवृत्त करण्यामागेदेखील गिलानी आणि समविचारी पक्षांची मानसिकता काम करीत होती, हे आता लपून राहिलेले नाही. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी नवी दिल्लीत ‘आझादी, द ओनली वे’ या विषयावरील परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल सय्यद अली शाह गिलानींविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. जमात-ए-इस्लामीबद्दल त्यांच्या मनात सहानुभूती असून, त्यांचे निवासस्थान या संघटनेचीच संपत्ती होती. या संघटनेची जागा बळकावल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी ती जागा मिल्ली ट्रस्टला दान देऊन टाकली. जमात-ए-इस्लामीचे नेते अबुल अला मौदुदी यांना ते गुरू मानतात. मे २०११ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अबोटाबाद शहरात घुसून कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेनची हत्या केली होती. लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, लादेनच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. २००१ साली भारताच्या संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचे आणि त्या हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरू याच्या कृत्याचे समर्थन करताना गिलीनींची बोबडी वळली नाही. हेच कमी की काय म्हणून त्यांनी २००८ साली मुंबईवर झालेल्या साखळी बॉम्बहल्ल्यांचे आणि या हल्ल्याचा सूत्रधार लष्करे तोयबाचा प्रमुख हाफिज सैद याचेदेखील समर्थन केले. काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार हवा आणि जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण पाकिस्तानमध्ये व्हायला हवे होते, ही गिलानींची प्रारंभापासूनच भूमिका राहिलेली आहे. पण, आज विलीनीकरण ही काळ्या दगडावरची रेघ झाली असताना आणि भारतातील शेकडो मुस्लिमांनी हे विलीनीकरण मनाने स्वीकारले असताना गिलानींचा भारतविरोधी सूर कायम राहण्याचे सहस्योद्घाटन काही होत नाही. पाकिस्तानी सरकारशी त्यांचे मित्रत्वाचे संबंध राहिलेले आहेत, पण त्यांना पाकिस्तानची धोरणेच पटत नाहीत. कारगिल मुद्यावरून त्यांनी पाकिस्तान सरकारवरही टीका केली होती. तुम्ही आमच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईला नैतिक, राजकीय आणि धोरणात्मक पाठिंबा दिला असला, तरी आमची लढाई तुम्ही स्वतःहून आमच्या वतीने लढण्यात काही हशील नाही, अशी त्यांची या संदर्भातील प्रतिक्रिया होती. दिल्लीत आयोजित पाकिस्तान दिनाच्या कार्यक्रमाला गिलानींना निमंत्रण जाणे ही काही नवी बाब राहिलेली नाही. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनने २०१५ मध्ये न्यूयॉर्क येथे आयोजित केलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे निमंत्रण गिलानींना आले होते. स्वयंनिर्णय किंवा संपूर्ण स्वायत्ततेची मागणी मान्य न झाल्याने गिलानींच्या नेतृत्वात विघटनवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकांनी निवडणुकीत भाग घेऊ नये, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी धमक्या देणे आणि जोरजबरदस्ती करण्याचेही प्रकार केले होते. पण, संपूर्ण जम्मू काश्मीरच्या लोकांनी विघटनवाद्यांच्या धमक्यांना केराची टोपली दाखवून उत्स्फूर्ततेने भारतीय लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होऊन, त्यांना जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले. विघटनाद्यांची ताकद कमी होत असल्याचीच ती नांदी ठरली. २५ वर्षांतील मतदानाचा विक्रम मोडीत काढून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने ६५ टक्के मतदान नोंदविले आणि विघटनवाद्यांना तोंडघशी पाडले. या सार्‍या पराभवाचा दोष गिलानींनी प्रसिद्धिमाध्यमांच्या डोक्यावर फोडला. पत्रकारांनी मतदारांची दिशाभूल केल्याचे त्यांचे वक्तव्य किती बालिश आणि अपरिपक्व होते, हे नंतरच्या लोकशाहीवादी घटनांनी सिद्ध करून दाखविले. १९८१ मध्ये भारतविरोधी कृत्यांमुळे गिलानींचा पासपोर्ट जप्त केला गेला होता. केवळ त्यांना हजयात्रेची परवानगी देण्यात आली होती. श्रीनगरच्या हैदरपुरा येथे सध्या गिलानींचा निवास आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते आणखी एका वादात अडकले आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्थेने या कट्टरपंथी नेत्याच्या निवासस्थानाहून ‘पोटेस्ट कॅलेंडर’ जप्त केल्याने खोर्‍यातील हिंसाचारामागील त्यांचा हात जगजाहीर झाला आहे. या कॅलेंडरवर त्यांची स्वतःची स्वाक्षरी आढळल्याने त्यांच्याजवळ पळवाट काढण्याचा मार्गच उरलेला नाही. पाकिस्तानी हॅण्डलर्सच्या मदतीने ते खोर्‍यात दगडफेकीच्या घटना कशा घडवून आणत होते, याचेही सहस्योद्घाटन यामुळे झाले आहे. हुर्रियत नेते कसे योजनाबद्ध पद्धतीने खोर्‍यात हिंसाचार आणि अशांतता पसरवत होते, याच्या झालेल्या खुलाशामुळे जगाचा गिलानींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निश्‍चितच बदलला आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने सध्या गिलानी यांच्यासह अनेक विघटनवाद्यांची चौकशी आरंभिली असून, त्यांचे अतिरेक्यांशी असलेले संबंध आणि अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करण्यात पुढाकार तपासला जात आहे. एनआयएनने गिलानी आणि परिवाराच्या १४ संपत्तींची नोंद केली असून, या सर्व संपत्तींची किंमत १५० कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे. या संपत्तीमध्ये शैक्षणिक संस्था, निवासस्थाने, जम्मू आणि काश्मिरात शेतीची जमीन, दिल्लीतील फ्लॅट आदींचा समावेश आहे. ही सारी संपत्ती त्यांची मुले नसीम, नईम आणि मुलगी अनिशा यांच्यासह फरहत, जमशिदा आणि चमशिदा यांच्या नावाने आहे. विशेष बाब म्हणजे रहत, जमशिदा आणि चमशिदा या गिलानींच्या दुसर्‍या पत्नीच्या मुली आहेत. पाकिस्तानवादी असल्याने जीवनातील अनेक वर्षे त्यांना नजरकैदेत घालवावी लागली. असा हा आपल्याच मस्तीत जगणारा नेता आहे. वृद्धत्वाकडे झुकूनही त्यांच्या भूमिकेत कुठलाच फरक पडलेला नाही. आपल्या हयातीत त्यांना काश्मिरींची आझादी बघायची होती. पण, केंद्रात आणि राज्यात आलेल्या सरकारमुळे त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत, ही खात्री बाळगायला हरकत नाही!

‘लव्ह जिहाद’ हा विषय वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमी चर्चेत येतो. केरळमधील अशाच एका प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाची वस्तुस्थिती नेमकेपणाने सांगणारा हा लेख.---सुनील लोंढे-लव्ह जिहाद’ थांबण्यासाठी इस्रायलप्रमाणे कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे.

• हिंदुस्थानात अधूनमधून ‘लव्ह जिहाद’वरून वादंग होत असतो. नेहमीप्रमाणे देशातील तथाकथित पुरोगामी ‘लव्ह जिहाद’ची बाजू घेत असतात आणि ‘लव्ह जिहाद’ला विरोध करणाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करीत असतात. ‘लव्ह जिहाद’ला विरोध करणाऱ्यांनी किंवा तथाकथित संस्कृतीरक्षकांनी कायदा हातात घेणे हेदेखील चूकच आहे. मात्र त्याचवेळी ‘लव्ह जिहाद’ हा प्रकारच नाही असे मानणे धोक्याचे ठरेल. किंबहुना केरळमधील एका घटनेने या धोक्याची घंटा ठळकपणे वाजवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) केरळमधील शफिन जहा विवाहप्रकरणी तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. शफिन जहा यांनी गेल्या वर्षी एका हिंदू महिलेसोबत विवाह केला. नंतर तिने मुस्लिम धर्म स्वीकारला. केरळ उच्च न्यायालयाने हा विवाहच मधल्या काळात प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर रद्द केला. त्याविरोधात शफिन जहा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएला तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही घटना म्हणजे देशात ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचा पुरावाच आहे. तरीही बोगस पुरोगामी किंवा हिंदुत्वविरोधी मंडळी विरोध करीतच आहेत. काही दिवसांपूर्वी गुजरातमधील प्रसिद्ध कथ्थक नृत्यांगना आणि ‘कन्फ्लिक्टोरियम’च्या संस्थापिका अवनी सेठी यांनीदेखील ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात हिंदू संघटनांकडून केल्या जाणाऱ्या जनजागृतीला, प्रचाराला जोरदार विरोध दर्शवला. अवनी सेठी यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची भयानक वस्तुस्थिती समजून घेतली असती तर उथळ आणि भपकेबाज कार्यक्रम करण्यात वेळ दवडला नसता. बिगर इस्लामी भूमी इस्लामी करण्यासाठी जिहाद्यांनी रचलेल्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राला ‘लव्ह जिहाद’ म्हटले जात आहे. ‘लष्कर-ए-तोयबा’चे लंडनस्थित नेते डॉ. के. बी. फारूख यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची आखणी केली असून तलवार अन् हिंसा यांच्याविना करण्याचा हा जिहाद आहे. ‘लव्ह जिहाद’चा हेतू हिंदू वंशवृद्धीचा स्रोत नष्ट करणे, इस्लामी वंशवृद्धी करणे, हिंदू महिलांची तस्करी आणि आतंकवादी कारवायांसाठी वापर करून भारताचे इस्लामीकरण करणे हा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. हिंदू संस्कृतीमुळे हिंदुस्थानचे इस्लामीकरण होऊ न शकल्याने आता भ्रमणभाष, इंटरनेट या आधुनिक साधनांचा वापर करण्यात येत आहे. पूर्वी शत्रूराष्ट्राची गुपिते मिळवण्यासाठी ‘विषकन्यांचा’ वापर केला जात असे. आता हिंदू मुलींनाच ‘विषकन्या’ बनवून त्यांच्या पोटी जन्माला येणारी मुलेच हिंदूंच्या मुळावर उठू शकतात. त्यामुळे याकडे ‘धार्मिक संकट’ म्हणून पाहायला हवे. ‘लव्ह जिहाद’चा उपयोग स्वधर्मीयांची लोकसंख्या वाढवणे आणि त्याचबरोबर आतंकवादी कृत्याची आखणी करण्यासाठीही केला जातो. मुलींचे पालक कौटुंबिक प्रतिष्ठेपोटी अशा घटनांची पोलिसांकडे नोंद करण्यास तयार नसतात. ‘लव्ह जिहाद’चा प्रारंभ अकबराच्या काळापासून झालेला आहे. हिंदू पालक नोकरी-व्यवसाय यातच व्यस्त असल्यामुळे मुलींना धर्मसंस्कार, धर्मशिक्षण याविषयी त्यांच्यात अभाव जाणवतो. घरातून मिळालेले स्वातंत्र्य, पाश्चात्य संस्कृतींचे अंधानुकरण, तथाकथित सर्वधर्मसमभावाचे उपदेश, त्यामुळे मुली ‘निधर्मी’ बनतात. त्याचाच गैरफायदा ‘लव्ह जिहादी’ मुलांकडून घेतला जातो. आजकाल चित्रपट, जाहिराती, प्रसारमाध्यमे यामुळेही तरुण पिढीवर नको ते परिणाम होत आहेत. पैसा हाच श्रेष्ठ ही भावना तरुणतरुणींमध्ये प्रचंड वाढत चालली आहे. त्याचाही गैरफायदा ‘लव्ह जिहाद’साठी घेतला जातो. हिंदू मुलींना जाळ्यात अडकवण्यासाठी पुढील मार्ग अवलंबले जातात. मोबाईल दुकान थाटून तेथे येणाऱ्या हिंदू मुलींचे क्रमांक मिळवून त्यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित केला जातो. त्याद्वारे काही वेळेला आपण हिंदू असल्याचे सांगून तर काही वेळेला निधर्मी विचारसरणीचे असल्याचे भासवून गोड बोलून परिचय वाढवला जातो. काहीजण विवाह जुळवणाऱ्या संस्थांचा उपयोग करतात. त्यानंतर भेटवस्तू देणे, उच्च राहणीमान आणि आकर्षक पेहराव करून मोटरसायकलवरून फिरायला जाणे अशा विविध प्रकारे तिला चंगळवादी जीवनाची चटक लावतात. कधी कधी ब्लॅकमेल करून विवाह करणे भाग पाडले जाते. घरातील दागिने, पैसा काढून घेतले जातात. त्याचबरोबर इतर तरुणींनाही जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न ही मंडळी करतात. अशाप्रकारे ही ‘जिहादी रोमिओ’गिरी सुरू असते. ‘लव्ह जिहाद’कामी काही संघटना जिहादींना सहाय्य करतात. तसेच अरब देशांतूनही यासाठी आर्थिक रसद पुरवली जाते. दमाम (सौदी अरेबिया) येथे असलेली ‘इंडियन फॅटर्निटी फोरम’ ही संस्था याच कारणासाठी पैसा गोळा करते आणि तो जिहादी सिम कार्ड, गाडी, पॉकेटमनी यांवर खर्च करते. त्याशिवाय उच्च जातीतील मुलींना जाळ्यात ओढल्यास काही लाखो रुपये पारितोषिक म्हणून दिले जातात. ‘लव्ह जिहाद’द्वारे धर्मांतरित झालेल्या आणि फसलेल्या दुर्दैवी तरुणींसमोर अनेकदा मोजकेच मार्ग उरतात. आपल्या भगिनींना या दृष्टचक्रापासून वाचवण्यासाठी हिंदू बांधवांनी रक्षाबंधन व भाऊबीजेला भेटवस्तू देण्याबरोबर ‘लव्ह जिहाद’ची माहिती करून देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संरक्षक कृतीगट स्थापन करणे, हेल्पलाइन चालवणे, धर्मांतरित झालेल्या हिंदू मुलींना स्वधर्मात आणणे, प्रवचनकार, धर्मगुरू यांनी धर्मशिक्षण देऊन हिंदू धर्माची महती पटवून देणे. मुलींचे समुपदेशन करून ‘लव्ह जिहाद’चे दुष्परिणाम दाखवून देणे, पालक मेळावे घेणे, विवाह संस्थाचालकांचे प्रबोधन करणे, मुलींना स्वसंरक्षण करण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणे, त्यांची दैनंदिन वागणूक, मित्र-मैत्रिणी आणि खासकरून मोबाईल यांवर लक्ष ठेवणे अशा अनेक प्रकारे काळजी घ्यावी लागेल. इस्रायलमध्ये ज्यू आणि मुसलमान यांच्या विवाहाला कायद्याने बंदी आहे. हिंदुस्थानातही ‘लव्ह जिहाद’ थांबण्यासाठी इस्रायलप्रमाणे कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे.

चिनी अगरबत्ती व धूप-कापरापासून सावधान!-गणेश पुराणिक

पब्लिशर - August 16, 2017 Facebook Twitter >>मनोहर विश्वासराव<< सीमा भागातील डोकलाम येथे घुसखोरी करणाऱ्या चीनच्या भ्याड कृत्याबद्दल देशभरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र हिंदुस्थानी बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचे साम्राज्य हे दिवसेंदिवस अधिकच फोफावत चालले आहे. त्यात गणेशोत्सवाला काही दिवसच उरले असताना ठाण्याच्या बाजारपेठेत चिनी कोळसा, धूप व कापूर दाखल झाला आहे. आज घरगुती गणपती तसेच सार्वजनिक गणपती मंडपात पूजा व आरतीच्या वेळी अगरबत्ती, धूप व कपूर यांचा वापर केला जातो. पण घरगुती गणपतीच्या तुलनेत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना या वस्तूंची अधिक गरज असते. पेटत्या निखाऱ्यावर धूप, ऊद व लोबान यांचे खडे टाकले की त्याचा मंडपात सुंगध दरवळतो. पण सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात प्रत्येकालाच गॅसवर कोळसे पेटवणे व नंतर फुंकणीने ते निखारे पेटवत ठेवणे सगळ्यांनाच शक्य होतेच असे नाही. पण चीनच्या मॅजिक कोळशाची वडी मिनिटातच पेटत असल्यामुळे वेळ वाचवण्यासाठी सध्या चिनी बनावटीच्या धूप-कापूर व मॅजिक कोळशाला बाजारात चांगलीच मागणी असून व्यापाऱ्यांचाही चिनी कोळसा व धूप-कापूरच्या विक्रीकडे अधिक कल आहे. तसेच देवाची पूजा व आरती करण्यासाठी धूप, अगरबत्ती, कापूर या वस्तू अनिवार्य असल्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदीसाठी बाजारात भाविकांची लगबगही सुरू झाली आहे. पण स्वस्त असणाऱ्या या चिनी वस्तू आरोग्यास किती महाग पडू शकतात,याची कल्पना ग्राहकांना नसते. कारण याआधीही चिनी मोबाईलच्या स्फोटात तरुण जखमी झाल्याचे प्रकार घडले आहेत व काही महिन्यांपूर्वीच हिंदुस्थानी बाजारपेठेत दाखल झालेल्या चिनी तांदूळ, चिनी अगरबत्त्या व चिनी फटाके यांच्यात घातक रसायन असल्याचे एका सर्वेक्षणातून सिद्ध झाले होते. तसेच सरकारलाही देशातील तज्ञ मंडळी व डॉक्टरांकडून चिनी मालावर बंदी घालण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या होत्या. पण सरकारच्या मवाळ भूमिकेमुळे आज हिंदुस्थानी बाजारपेठेत चिनी वस्तू मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जात आहे. त्यामुळे चिनी मालावर बंदी घालण्यात सरकारचीच इच्छाशक्ती कमजोर असल्याचे दिसत आहे. तसेच चीनच्या वस्तूंचा खराब दर्जा व लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न पाहता जगातील अनेक देशांनीही चीनच्या मालावर बंदी घातली आहे. पण केंद्र सरकार अद्यापही चिनी मालावर बंदी का घालत नाही? चीन स्वस्त आणि मस्त वस्तूंचे आमिष दाखवून कोटय़वधी हिंदुस्थानींच्या जिवाशी खेळ करत आहे. ही साधी बाबही सरकारला कळेनाशी झाली आहे का? मुख्य म्हणजे आज देशात दर्जेदार उत्पादन बनवणाऱ्या कंपन्याचे जाळे असतानाही चीनच्या वस्तूंची गरजच काय? सत्यस्थिती पाहूनही जर सरकार गपगुमान तमाशा पाहत असेल तर हे देशाचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. कारण आज देशातील अन्न भेसळीची वाढती प्रकरणे व त्यात हिंदुस्थानी बाजारपेठेतील चीनच्या विषारी वस्तूंचे वाढते साम्राज्य पाहता देशवासीयांच्या आरोग्याचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. जर सरकारने वेळीच चिनी मालावर बंदी घातली असती तर आज हिंदुस्थानी बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचे साम्राज्य फोफावले नसते. तेव्हा लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेता सरकारने चिनी मालावर कायदेशीर बंदी घालणे गरजेचे आहे. तसेच चिनी वस्तू आरोग्यास घातक असल्याचे वारंवार डॉक्टरांकडून सांगण्यात येते पण लोकही स्वस्त आणि मस्तच्या नादात चिनी वस्तू विकत घेतात ,तेव्हा लोकांनीही सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ग्राहकांनी देवाच्या पूजेसाठी अगरबत्ती व धूप-कापूर घेताना चीनच्या स्वस्त वस्तूंचा मोह टाळून चांगल्या दर्जाच्या ब्रँडेड कंपनीचा धूप-कापूर व अगरबत्ती घेणे योग्य आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनीही शक्यतो चिनी मालाच्या विक्रीवर बहिष्कार टाकून स्वदेशीचा आग्रह धरला पाहिजे. चिनी वस्तूंमुळे केंद्र सरकारला महसूल मिळत असला तरीही सरकारची तिजोरी भरण्यासाठी कोटय़वधी लोकांचे जीवन टांगणीला लावणे योग्य आहे का? याचे सरकारने भान ठेवले पाहिजे

‘‘ना गोली से, ना गाली से… समस्या का हल होगा कश्मिरी लोगों को गले लगाने से!’’ खरंच हा महान विचार आतापर्यंत कुणाला कसा सुचला नाही याचेच आश्चर्य वाटते.

कश्मीरचा हिंसाचार व अतिरेक मोडून काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी जो गांधी विचार लाल किल्ल्यावरून मांडला, त्यामुळे आम्हीच काय, देशही निःशब्द झाला असेल. ‘‘ना गोली से, ना गाली से… समस्या का हल होगा कश्मिरी लोगों को गले लगाने से!’’ खरंच हा महान विचार आतापर्यंत कुणाला कसा सुचला नाही याचेच आश्चर्य वाटते. आता हा विचार अमलात आणण्यासाठी एकच करा. कश्मीरातील ३७० कलम लगेच हटवून टाका. म्हणजे देशभरातील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी कश्मीरात जातील व तेथील लोकांच्या गळाभेटी घेतील. सैनिकांनो, बंदुका मोडा व कश्मिरींना मिठ्या मारा. पंतप्रधानांच्या जोरदार भाषणाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत! पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून भाषण केले आहे, पण हे भाषण जगाला उद्देशून केले असावे असेच जास्त वाटते. अनेक मुद्दय़ांना त्यांनी हात घातला आहे व अत्यंत ‘संयमी’ वगैरे पद्धतीने त्यांनी संदेश दिला आहे. नेहमीचे गुद्दे गायब व फक्त मुद्देच मुद्दे असे त्यांच्या भाषणाचे स्वरूप दिसते. आपला देश बुद्धांचा आहे, महात्मा गांधींचा आहे. आस्थेच्या नावावर सुरू असलेल्या हिंसेचे समर्थन करू शकत नसल्याचे मोदी यांनी सांगितले, पण त्यात नवीन काय? हे सर्व काही जुनेच आहे व असेच काही लाल किल्ल्यावरून बोलण्याची परंपरा आहे. आस्थेच्या नावावर हिंसा कोण करीत आहे व त्यामागची कारणे काय आहेत? मावळलेले उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी मुसलमानांना देशात असुरक्षित वाटत असल्याचे वक्तव्य करताच त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. संघ विचारक लोकांनी अन्सारी यांना देश सोडण्याची धमकी दिली. हमीद अन्सारी यांनी व्यक्त केलेली भीती व मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून आस्थेच्या नावावर हिंसाचार चालणार नसल्याची घेतलेली भूमिका यात सांगड दिसतेच आहे. देशात हिंसाचार सुरूच आहे व तो श्रद्धा आणि आस्थेच्या नावावर सुरू असेल तर मुसलमानच काय, हिंदूंनाही असुरक्षित असल्याचे वाटू लागेल. हिंदुस्थानात जातीयवाद आणि धर्मांधतेला स्थान राहणार नसल्याची गर्जना पंतप्रधान महोदयांनी केली आहे. जातीयवादाचे विष देशाचे भले करू शकणार नाही हा विचार मोदी यांनी मांडला आहे, पण मुसलमानांची धर्मांधता संपवताना इतर अल्पसंख्याक समाजातील धर्मांधतेचा सैतानही उसळून येणार नाही हे पाहावे लागेल. आज सर्वच जाती आपापल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. मतांसाठी जाती-जातींना चुचकारण्याचे काम आजही वेगाने सुरू आहे. आर्थिक विषमता हेच जातीयवादाचे कारण आहे. ही विषमता पंतप्रधान कशी काय संपवणार? हरयाणा, राजस्थानात जाट व महाराष्ट्रात ‘मराठा’ समाज त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा आर्थिक व सामाजिक विषमतेची दाहकता समजून येते. गोरक्षणाच्या मुद्दय़ावर हिंदू समाजातील काही घटक हिंसक व धर्मांध झाले आहेत आणि त्यांना फक्त इशारे देऊन भागणार नाही. लोकमान्य टिळकांचे फोटो गणेशोत्सवातून हटविण्याचे प्रकार जातीय भावनेतून सुरू झाले असतील तर ही श्रद्धा नसून एक प्रकारची विकृती आहे व राज्यातील मोदी यांच्या शिलेदारांनी ती मोडून काढली पाहिजे. मुंबईसारख्या शहरातील शाकाहार विरुद्ध मांसाहार हा वाद म्हणजे नव्या धर्मांधतेचा उदय आहे. मांसाहार करणाऱ्यांना जागा नाकारणारे बिल्डर हे कोणत्या राजकीय पक्षाचे पोशिंदे आहेत याचा शोध घेतला तर ‘‘श्रद्धेच्या नावावर हिंसाचार व मस्तवालपणा चालणार नाही’’ या पंतप्रधानांच्या भूमिकेस अर्थ उरत नाही. ‘‘वंदे मातरम्’ म्हणणार नाही’’ असे मस्तवालपणे म्हणणारे लोक देशात आहेत. नोटाबंदी आणि जीएसटी लागू करताना जो कठोरपणा दाखवला तसा कठोरपणा ‘वंदे मातरम्’च्या बाबतीत का दाखवला जात नाही? ‘‘वंदे मातरम्ची सक्ती सहन करणार नाही’’ असे म्हणणाऱ्या लोकांवर तुमचा धाक नाही किंवा या देशात ‘चलता है’ ही मानसिकता अद्यापि मेलेली नाही. पंतप्रधान म्हणतात,‘‘आम्ही देशाला नवीन ट्रकवर घेऊन जात आहोत.’’ आम्ही त्यांचे स्वागत करतो. मोदी हे शूर आहेतच, मेहनतीदेखील आहेत, पण हा ‘ट्रक’ फक्त अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचाच असू नये. ‘नोटाबंदी’ निर्णयानंतर देशातील काळा पैसा बाहेर आला असेलही, पण आपला वायदा परदेशी बँकांत दडवलेला काळा पैसा बाहेर आणण्याचा होता व सर्व देशवासीयांच्या खात्यात किमान १४ ते १५ लाख रुपये जमा करण्याचा होता. पुढच्या दोन वर्षांत हा वायदा पुरा व्हावा ही लोकांची माफक अपेक्षा आहे व पंतप्रधान ती नक्कीच पूर्ण करतील. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर करदात्यांची संख्या वाढली. १८ लाख नवे करदाते मिळाले, पण आतापर्यंत २० लाख लोक बेरोजगारही झाले आहेत हे लपवता येणार नाही. डोकलामपर्यंत चिनी सेना घुसली आहे व लेह-लडाखला आपला विरोध डावलून चिन्यांनी रस्ते व पूल बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. त्या लाल माकडांना पंतप्रधानांनी इशारा दिला आहे, पण कश्मीरचा हिंसाचार व अतिरेक मोडून काढण्यासाठी आपण जो गांधी विचार लाल किल्ल्यावरून मांडला, त्यामुळे आम्हीच काय, देशही निःशब्द झाला असेल. ‘‘ना गोली से, ना गाली से… समस्या का हल होगा कश्मिरी लोगों को गले लगाने से!’’ खरंच हा महान विचार आतापर्यंत कुणाला कसा सुचला नाही याचेच आश्चर्य वाटते. आता हा विचार अमलात आणण्यासाठी एकच करा. कश्मीरातील ३७० कलम लगेच हटवून टाका. म्हणजे देशभरातील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी कश्मीरात जातील व तेथील लोकांच्या गळाभेटी घेतील. सैनिकांनो, बंदुका मोडा व कश्मिरींना मिठ्या मारा. पंतप्रधानांच्या जोरदार भाषणाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत! आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan PROXY WAR IN JAMMU KASHMIR :A WINNING STRATEGY- BY BRIG HEMANT MAHAJAN CONTACT SUNIL JANGAM-9930156891(MUMBAI) http://rmponweb.org/publication_proxy_war.php ४) Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/4800909319869026152 2) Newshunt :- http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/default/Navin-Bharatingm-Damadar-Netritv---Prabhavi-Sanrakshan/b-87935

शोधा, ओळखा आणि हाकला!-४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम आपल्या देशात अवैध रीत्या घुसल्याची माहिती

काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत एक माहिती मिळाली. ती अशी की, विरोधकांनी प्रश्‍नोत्तरांचा तास होऊ दिला आणि गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले की, जवळजवळ ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम आपल्या देशात अवैध रीत्या घुसल्याची माहिती शासनाला मिळाली असून त्यांना शोधून, ओळखून हद्दपार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या दृष्टीने राज्य सरकारांनी जिल्हा पातळीवर शोधपथके उभारावीत व आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे गृहमंत्रालयाने सुचविले आहे. गेल्या दोन वर्षांत यांची संख्या चौपटीने वाढली आहे. कोण आहेत हे रोहिंग्या? : याबाबत इतिहासकारांत मतभिन्नता आहे. काहींच्या मते, हे लोक म्यानमार देशातील राखीन प्रांतातील रहिवासी आहेत. तर काहींच्या मते, ते मूळचे आराकान पर्वतरांगातील मूळ रहिवासी असून १९४८ साली ब्रह्मदेश (आजचा म्यानमार) स्वतंत्र झाल्यानंतर ते त्या देशात घुसले होते व तिथून हुसकून लावल्यामुळे भारतात घुसले आहेत. तिसरे मत असे आहे की, ते १९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्त झाल्यानंतर, योग्य संधी साधून ते बांगला देशात व तिथून भारतात घुसले असावेत. धर्माने हे लोक मुस्लिम असून आपल्या देशाच्या सुरक्षेला त्यांच्यापासून धोका निर्माण झाला आहे. म्यानमारमध्येही त्यांनी आपल्या कारवायांमुळे त्यांनी तिथल्या सरकारला नामोहरम करून सोडले होते. हे रोहिंग्या मुसलमान कुणी बिचारे निर्वासित नसून त्यांच्या क्रूरपणे वागण्यामुळे भारतीयांच्या नागरी हक्कालाही बाधा निर्माण होते आहे. सुमारे दोन कोटी बांगलादेशी भारतात अवैध रीतीने अगोदरपासूनच राहात असताना ही नवीनच समस्या उभी ठाकली आहे. हे लोक लष्करी पेशातील असून त्यांना अतिरेकी कारवायांसाठी पाकिस्तान हस्तक म्हणून भरती करीत आहे, अशीही एका सूत्राची माहिती आहे. म्यानमारमध्येही त्यांनी हेच केल्यामुळे तेथे रोहिंग्या आणि बौद्ध भिक्खु संघात मोठा संघर्ष झाला आणि अजूनही तो सुरूच आहे. यांनाही भारत सुरक्षित वाटतो : भारताच्या शेजारी राष्ट्रात या व यासारख्या लोकांना राजकीय व आर्थिक कारणास्तव राहणे अशक्य झाल्यामुळे व भारत सुरक्षित वाटत असल्यामुळे ते भारतात प्रवेश करीत आहेत. चला, म्हणजे कुणालातरी भारतात सुरक्षित वाटते आहे तर! हेही नसे थोडके. भारतातील उच्चपदस्थांनासुद्धा, मुस्लिमांना भारतात आपण सुरक्षित नाही, असे वाटण्याचा हा काळ असताना या घुसखोरांना मात्र ते मुस्लिम असूनही या देशात राहणे सुरक्षित वाटावे व त्यांच्यामुळे मूळच्या भारतीयांनाच असुरक्षित वाटावे, यातील विरोधाभास लक्षात घेण्यासारखा आहे. ही घुसखोर मंडळी कट्टर, कडवी व हिंस्र प्रवृत्तीची असून अतिरेकी कारवायांसाठी बिलकूल फिट्ट आहेत. अतिरेकी कारवायांसाठी ते एका पायावर तयार असतात. रोजीरोटी मिळविण्याचा हा हमखास, सोपा व भरपूर मिळकत देणारा मार्ग क्वचितच दुसर्‍या एखाद्या देशात उपलब्ध असेल. यामुळे यांची आपल्या देशाला पहिली पसंती असल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. यांना हुडकून काढणे सोपे नाही. रंगकांती व वांशिक साधर्म्य यामुळे हे आपल्या देशात आल्यानंतर इतर नागरिकांमध्ये बेमालूम रीत्या मिसळून जातात. स्वातंत्र्य मिळून साठपेक्षा जास्त वर्षे होत होती त्या काळात आपल्या देशाच्या सीमा घुसखोरांसाठी आपण सुरक्षित व सुलभ ठेवल्या होत्या. भारताला सर्वच प्रकारच्या घुसखोरांची पहिली पसंती असल्याचे हे आणखीही एक कारण आहे. हाफीज सईदची शक्कल : काश्मीरमध्ये सुरक्षा दले दररोज अतिरेक्यांना वेचून वेचून टिपत असल्यामुळे ते बेजार झाले असून त्यांना पळता भुई थोडी झाली आहे. त्यामुळे अतिरेक्यांना हे रोहिंग्यांचे भाडोत्री मनुष्यबळ एक पर्वणीच वाटते आहे, असे मत गुप्तहेर यंत्रणांनी नोंदविले आहे. यासाठी काही उदाहरणेही त्यांनी नमूद केली आहेत. एक उदाहरण आहे, ७ जुलै २०१३ ला बौधगयामधील महाबोधी मंदिरातील स्फोटांचे. हा स्फोट यांनी का केला तेही समजून घेतले पाहिजे. म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांची हत्या म्यानमार शासनाने केली म्हणून बदला घेण्यासाठी त्यांनी हे कृत्य केल्याची कबुली दिली आहे. हा प्रकार अजबच म्हटला पाहिजे. म्यानमारमध्ये घडलेल्या कथित अन्यायाचा बदला घ्यायचा भारतात? लष्करे तोयबाचा बॉम्बची निर्मिती करणारा तज्ज्ञ अब्दुल करीम टुंडा याने आपल्या कबुलीजबाबात म्हटले आहे की, त्याच्यावर रोहिंग्यांना अतिरेकी कारवायांसाठी भरती करण्याचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पाकिस्तानस्थित हाफीज सईद याची ही खास शक्कल होती, असेही त्याने सांगितले होते. गुप्तहेर खात्याच्या माहितीनुसार, हे ४० हजार रोहिंग्ये मुख्यत: जम्मू, हैद्राबाद, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि राजस्थानमध्ये दडले असून त्यांना हुडकून काढण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्यांवर सोपविण्यात आली आहे. युएनएचसीआरचे कार्य : युनायटेड नेशन्स हाय कमिश्‍नर फॉर रेफ्युजीज् ही जगातील निर्वासितांची नोंद घेणारी व त्यांना स्थैर्य मिळवून देणारी यंत्रणा आहे. जगभरातील विस्थापितांची नोंद घेणे, त्यांना आधार देणे व त्यांचे संरक्षण होईल असा प्रयत्न करणे या जबाबदार्‍या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या यंत्रणेकडे सोपविल्या आहेत. अशा लोकांना त्यांची संमती असेल तर तिथल्या शासनाचे मन वळवून मायदेशी पाठविणे, ते जिथे आहेत तिथल्या स्थानिक पातळीवर त्यांना स्वीकारण्यास तिथल्या मूळ समाजास प्रवृत्त करणे किंवा तिसर्‍याच एखाद्या देशात त्यांना वसवण्याचा प्रयत्न करणे, ही या यंत्रणेची मानवीय कार्ये आहेत. यांचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडमधील जिनेव्हा येथे आहे. या संस्थेला तिने केलेल्या मानवीय कार्यासाठी १९५४ व १९८१ साली शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिकही प्रदान करण्यात आले आहे. आज निदान १४ हजार रोहिंग्यांनीही या संस्थेकडे आपली नोंदणी करून घेतली आहे. एखाद्या गरीब बिचार्‍याला आश्रय देणे वेगळे व निखारे अस्तनीत ठेवून घेणे वेगळे, हे या यंत्रणेला स्पष्ट शब्दांत सांगण्याची वेळ आता आली आहे. भारताने या यंत्रणेपुढे रोहिंग्यांचा इतिहास आणि त्यांच्या कारवायांबाबत सविस्तर माहिती देण्याची गरज आहे. मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारा : एक मानवतावादी कार्यकर्ते झईद अहमद यांनी रोहिंग्यांना परत पाठविण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला असून, दलाई लामा व तिबेटी निर्वासित यांना एक न्याय व रोहिंग्यांना मात्र दुसरा न्याय हा दुटप्पीपणा आहे, असे म्हटले आहे. यांना परत पाठविणे हा मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे, असेही ते म्हणतात. त्यांना भारतात असुरक्षित वाटू नये, अशी त्यांची व अन्य मानवतावाद्यांची भूमिका आहे. अनुमती घेऊन आलेले दलाई लामा व शांतपणे कालक्रमणा करणारे तिबेटी निर्वासित आणि रोहिंग्यारूपी कडवे, कट्टर व क्रूर उपटसुंभ यातील फरक त्या मानवतावाद्यांना कळत नाही व नजीकच्या भविष्यात कळण्याची शक्यताही नाही, ही आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. याशिवाय याबद्दल आणखी काय म्हणावे? आज हा प्रश्‍न फक्त ४० हजार रोहिंग्यांचा आहे. ही संख्या वाढू नये यासाठी केंद्र सरकारने अतिशय दक्ष राहण्याची गरज आहे. प्रामुख्याने हे लोक पूर्वांचल आणि पश्‍चिम बंगालमधून छुप्या मार्गाने येतात, अशी गुप्तचर खात्याची माहिती आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून भारतात येणार्‍या सर्वच मार्गांवर अतिशय कडक निगराणी ठेवणे गरजेचे आहे. हा प्रश्‍न आताच सोडविला तर पुढे डोकेदुखी वाढणार नाही.

WATCH ME LIVE ON TV CHANNEL ZEE 24 TAS 9PM- 10 PM 16 AUG 2017 - REPEAT TELECAST 0930 AM- 1030 AM 17 August- KASHMIR PROXY WAR

आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन माझ्या या पुस्तकाला वर्ष २०१६ चे ग्रंथोज्जनक पारितोषिक मिळाले आहे. http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5451077040939915355?BookName=Aavhan PROXY WAR IN JAMMU KASHMIR :A WINNING STRATEGY- BY BRIG HEMANT MAHAJAN CONTACT SUNIL JANGAM-9930156891(MUMBAI) http://rmponweb.org/publication_proxy_war.php ४) Bookganga :- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/Details/4800909319869026152 2) Newshunt :- http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/default/Navin-Bharatingm-Damadar-Netritv---Prabhavi-Sanrakshan/b-87935 The book is available with Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=5X7pdOBaM5w-दरवर्षी आपण स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राजकिय पुढार्‍यांचे शुभेच्छा संदेश ऐकतो आणि वाचतो. मात्र हा संदेश आहे एक माजी सेनाधिकारी ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी “मराठीसृष्टी” वेब पोर्टलवरुन दिलेला. ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयावरील शेकडो लेख वाचण्यासाठी मराठीसृष्टी (http://www.marathisrushti.com) वेब पोर्टलला भेट द्या-स्वातंत्र्यदिनानिमित्त माजी सेनाधिकारी ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी दिलेला संदेश.

Former IAF Chief Arrested 09 Dec 2016-The Air Force was called in only to evaluate the helicopters offered. The specifications were set by the GoI, the specifications were changed by the GoI, the trials and evaluation were carried out by the IAF, after the accused had retired. At what point of the entire fracas was the accused in a position to influence the trial, evaluation, the purchase decision or the contract? Once again, the big fish have digested and burped. Someone else is in the net.

In 2000, the MoD wanted to buy a VVIP helicopter, for which the IAF was roped in to create specs and evaluate a suitable helicopter for the requirements sent by the MoD. In 2003, after evaluation, the IAF recommended only one helicopter, the Eurocopter EC225. The AugustaWestland AW101 did not have the specified 6,000 metre altitude ceiling and therefore was rejected. Brajesh Mishra blocked the evaluation asking why a 6,000m ceiling was required. The ceiling was reduced to 4,500m. AW101 now qualified but Eurocopter did too. Then SPG said the cabin height of 1.39m of Eurocopter EC225 was too less. At least 1.8m cabin height was required. Now Eurocopter was out of the reckoning. Only the AW101 passed the cabin height specification. Because of the chaos caused, fresh proposals were invited from 6 vendors. Only 3 responded - Sikorsky, Mikoyan and AugustaWestland. Mikoyan rejected the integrity clause in the Indian contract. So now there were only Sikorsky and AugustaWestland in the fray. Meanwhile ACM Tyagi retired in 2007 In 2008, trials for AugustaWestland AW101 and Sikorsky S-92 were held by the IAF. AugustaWestland won the contract. Contract for supply of AugustaWestland AW101 was signed in Feb 2010. The first AW101 was supplied in 2012. Scandal breaks out in 2012-2013. It is hard to believe that one person took charge of the whole Govt of India, altered specifications and manipulated trials even after he retired. He thereby relegated competitors, increased the price, and influenced the signing of a Rs 3,600 crore contract for his sponsor AgustaWestland. Air Chief Marshal SP Tyagi – CAS (Dec 2004 to Mar 2007) must have been the most powerful person on Raisina Hill, before and after his tenure, since the specifications were framed in 2003, trials were conducted in 2008 and the contract signed in 2010. So, what exactly did this one man do? Is it a replay of l'affaire Dreyfus (1894, Paris)? The Mysterious Scam - Step by Step 2000: Proposal for new helicopter by IAF on behalf of PMO, MoD & MHA 2003: Only Eurocopter EC 225 is cleared by IAF Brajesh Mishra's intervention - why 6,000 metres? SPG objection - Cabin is very low (1.39 metres) 2003: New Specifications framed by IAF Altitude of 4,500 metres, and Cabin Height of 1.80 metres 2006: Request For the Proposal to 6 firms Only 3 Firms responded Mi-172 rejected the integrity contract 2008: Trials for Sikorsky S-92 and AW101 AW101 recommended 2010: Contract signed in February 2012: The first AW 101 arrived in India 2012-13: Scandal Revealed The Cast - IAF Chiefs AY Tipnis (1998-2001) CAS during Kargil War Did not salute President Musharraf (2001) S Krishnaswamy (2001-2004) Mention in Despatches (1966) and Vayu Sena Medal (1978, 1982) SP Tyagi (2004-2007) Veteran of the 1965 and 1971 Wars Commissioning crew for the Jaguar. FH Major (2007-2009) First helicopter pilot to be CAS Shaurya Chakra for Timber Trail rescue (1992) PV Naik (2009-2011) Veteran of 1971 Indo-Pak War His elder son is in the IAF NAK Browne (2011-2013) His son, Oman is in the IAF Ambassador to Norway (Sep 2014-2016) The Cast - Defence Secretary Yogendra Narain (2000-2002) Secretary-General of Rajya Sabha (2002-07) Director - Reliance Power. Subir Dutta (2002-2002) Member UPSC (2003-08) and Chairman (2007-08) Ajay Prasad (2003-2004) Director - OIA Ajai Vikram Singh (2004-2005) Director - Pipavav Defence Shekhar Dutt (2005-2007) Deputy National Security Advisor (2007-09) Governor of Chhattisgarh (2010-14, sacked) Vijay Singh (2007-2009) Member UPSC (2009-13) Director at Tata Sons Pradeep Kumar (2009-2011) Secretary for Defence Production (2008-09) Defence Secretary (2009-11) Central Vigilance Commissioner (2011-15) Shashi Kant Sharma (2011-2013) Joint Secretary with AF HQ (2003-07) DG Acquisition (2007-10) Defence Secretary (2011-13) CAG (May 2013 to 2018) The Air Force was called in only to evaluate the helicopters offered. The specifications were set by the GoI, the specifications were changed by the GoI, the trials and evaluation were carried out by the IAF, after the accused had retired. At what point of the entire fracas was the accused in a position to influence the trial, evaluation, the purchase decision or the contract? Once again, the big fish have digested and burped. Someone else is in the net. -Rajiv Tyagi Veteran IAF Pilot

Please don’t worship our soldiers (Published in New Indian Express 14 August 2017) Aditi Hingu

As the Indian citizenry gears up to celebrate the 70th Independence Day, it seems prudent to take a pause and evaluate the relationship that Indians have with the Armed Forces of the country. When one uses the term ‘Indians’, one refers to the 1.3 billion people who live in India and call it home. We are talking of people like you and me—those working hard to provide a better life for our families, finding happiness in small joys of life … in short, the ‘common man’ of this country. Most of us revere the Indian soldiers; our popular movies romanticise them; we shed a tear or two when we read of their ultimate sacrifice, and realms of newsprint and airtime are spent on eulogising their bravery. Yet, has anything changed on ground for the soldiers? Is there any tangible change in the nuances of the relationship the citizen shares with the soldiers. Unfortunately, the answer is no. Once the collective hysteria over a soldier’s martyrdom is over, we go back to leading our own lives. Most of us do not even think of the soldier as a man of flesh and blood, having all the complexities and frailties of a human being. We think of him as a superior being, who is divorced from the harsh realities of life—an ethereal superman with superhero powers. In times of peace, do any of us spare a thought for these men, or for their families—parents needing medical attention, kids wanting a stable education, spouses who often sacrifice their own careers to help the soldier focus on his? In our zeal to put the Armed Forces on a pedestal, we are doing them a great disservice. We forget that Gods are meant to be worshipped, not people. The act of worship is based on the principle of inequality—you are far greater than me; so while you take care of me, I am not responsible for you in any manner. That is the manner in which we interact with our respective Gods—a unidimensional relationship based on God’s benevolence and our perceived inferiority when compared to him. India’s relations with its soldiers follows a very familiar trajectory now. Most of the time, we are oblivious to them. An incident at the border or in the insurgency-hit areas leads to a few days of outrage. Days like Independence Day and Kargil Diwas lead to heightened feelings of patriotism and we enjoy a visual diet of war movies that our media channels feed us. Radio stations play programs dedicated to ‘our fauji bhaiyon’ and kids are urged to write letters to the soldiers stationed at the border. Yet, when the euphoria is over, the soldier goes back to leading his mundane, lonely life … at some remote outpost … far removed from kin. Nobody remembers him or his family now. I call this the ‘worship-ignore’ model—either I will worship you as if you are God or I will forget that you exist. There is no middle path in our relationship with our soldiers. In contrast to this ‘worship-ignore’ model that we follow, there is a formal covenant that has been signed in the UK. The Armed Forces Covenant is an enduring covenant between the people of the UK, Her Majesty’s Government and all those who serve or have served in the Armed Forces of the Crown and their families. In a nutshell the Covenant states that: 1) The first duty of the Government is defence of the realm. The Forces fulfill that responsibility on behalf of the Government, sacrificing some civilian freedom, facing danger, sometimes suffering serious injury or death as a result of their duty. 2) The families also play a vital role in ensuring the operational effectiveness of the Armed Forces. 3) In return, the whole Nation has a moral obligation to the Armed Forces and their families – they deserve respect, support and fair treatment. 4) The Covenant details out the parties involved in the Covenant, the Scope, the obligations that arise thereof This Covenant has actionable targets set out for each year and an annual report in presented to the Parliament to update on progress achieved. As per the 5th Annual Report presented in 2016, a snapshot of some key achievements are: Over 1,300 UK organisations are signatories to the Covenant 100 per cent of local authorities in Britain have signed it The Department for Education provided £22 million to support over 73,000 children from Service families The four largest mobile phone providers committed to allow Service personnel and their families to suspend their contracts when posted overseas Forty seven of the UK’s largest banks and building societies committed to allow Service personnel and their families, who rent out their homes when posted overseas, to avoid having to switch to buy-to-let mortgages 86 per cent of the UK’s motor insurance industry committed to waive cancellation fees and preserve no claims discounts for up to three years for Service personnel and their families posted overseas. None of the above is rocket science or impossible to achieve. All it needs is a dedicated central unit, empowered with the right set of committed people and a sensitised bureaucracy and populace. By easing some of the issues which our soldiers and their families face—due to the nature of their jobs—we can do much more service to them, than by eulogising them after they are dead. The PM has asked that 15 August 2017 be dedicated as a ‘Sankalp Prava or the Day of Resolve’. Can one sankalp be that henceforth we will not worship the soldier? By worshipping him, we are abdicating all our responsibility towards him. That is the way cowards and selfish people behave, not the way a mature, responsible India should behave. It is surely not too much to ask that we learn from the UK Covenant and develop a similar one here. Let it never be said for Indians that … “At times of war, and not before, God and Soldier, we both adore. When all is righted, God is forgotten, And the Soldier slighted.”***** (Aditi Hingu is IIM-C alumnus and a corporate professional. She is army daughter.)

NEW BOOK BY BRIG HEMANT MAHAJAN- India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”

Indian Maritime Foundation(http://indianmaritimefoundation.org/) a think tank dealing with maritime security runs Maritime Research Centre along with a fellowship programme to support and encourage research on various facets of maritime domain. They tasked Brig Hemant Mahajan, a soldier at heart -with a flair for strategic and tactical research, to pen down his research on “India’s Coastal Security—Challenges, Concerns & Way Ahead” mainly to generate informed discussion among all stake holders for improving the coastal security qualitatively. This book will provide a broad understanding of the precepts governing the growth of India's coastal security,for the media, government agencies and security forces of the country . This book is important for anyone who is associated with the maritime domain & India’s national security. The study is based primarily on information gathered during the field trips to coastal states over the course of three years. The states visited were Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands. Data for the study has been obtained through personal observations as well as a combination of personal and group interviews. A number of naval, coast guard, and police personnel as well as officials of various ministries and departments engaged in the various dimensions of coastal security at the national, state and local levels have been interviewed including fishing community. As we hurtle though the opening decades of the current century, inadequate coastal-security will continue to impose large vulnerabilities upon India. Many positives have evolved since last eight years because of on-the-job training and learning. Establishment of JOC, improved coastal surveillance and infrastructure have improved coastal security. Intelligence generated is better. A large number of coastal security exercises have been very useful. Many operations based on intelligence inputs are being launched to prevent breaches in security. Brigadier Mahajan’s book, with its emphasis upon practicable and viable action points, is an important attempt to reduce the effects of our vulnerabilities. As such, it is a valuable addition to the body of knowledge for all concerned with planning, legislating, coordinating, executing thus ensuring India’s coastal security. This book should generate informed discussion among all stake holders for further improving the coastal security.I am sure you will find it useful. India’s Coastal Security, Challenges, Concerns & Way Ahead”BY BRIG HEMANT MAHAJAN, YSM,Pages-336.Price-Rs 600/- The book is available with Madhavi Prakashan,Dattakuti,1416,Sadashiv Peth,Pune-411030,Maharashtra,Tele-020-24474762,020-24475372,MOB-09325097494.E Mail-madhavipublisher@gmail.com Brief Layout of the book- 1. Foreword Cmde Rajan Veer, President IMF. 2. Foreword Vice Admiral Pradeep Chauhan, AVSM BAR,VSM 3. Foreword Additional Director General Coast Guard Shri SPS Basara, 4. Foreword Shri Praveen Dixit, Ex DGP Maharashtra Police 5. Preface by the Author Brig Hemant Mahajan,YSM 6. Chapter 1 -Learning From the Past: History Of Coastal Security 7. Chapter 2-The Threat Today and Recommendations 8. Chapter -3 National Security,Indian Maritime Environment, Maritime Security And Internal Security 9. Chapter 4 Coastal Security And Indian Coast Guard 10. Chapter 5-Coastal Security and Marine Police 11. Chapter 6 Status Of Coastal Security In Coastal States/UTs 12. Chapter 7 Coastal Security And Indian Navy 13. Chapter 8-Coastal Security And Other Agencies 14. Chapter 9-Securing Ports, Coastal and Offshore Installations 15. Chapter 10-Coastal Security of Island Territories 16. Chapter 11 Intelligence Operations-Actionable Intelligence is the Key 17. Chapter 12-Maritime Legal Framework, Private Maritime Security Companies and Sagarmala 18. Chapter 13-International Best Practices: How Other ICGs Provide Coastal Security 19. Chapter 14 Future Scenario 20. Chapter 15 Summary of Major Recommendations 21. Appendix1A and Appendix 1B-Summary of various terror/criminal acts in the Southern states. 22. Appendix 2-Management of Land Borders: Lessons for Coastal Security 23. Important Abbreviations. 24. Selected Bibliography 25. Explanatory Notes 26. Authors Biodata 27. Page Index

स्वातंत्र्यदिन, काश्मिरी जनता आणि दहशतवाद…! August 13, 2017 0

काश्मिरी जनतेने भारतीय लष्कराच्या क्षमतेवर विश्वावस ठेवावा. त्यांचे संरक्षण करण्यास भारतीय लष्कर सक्षम आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पृष्ठभूमीवर अतिरेक्यांनी दिलेल्या धमकीला भीक न घालता, काश्मिरी विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांमध्ये बिनधास्त सहभागी व्हावे अन् धमकी देणार्याभ अतिरेक्यांना सडेतोड उत्तर द्यावे! काश्मिरी जनता जोपर्यंत स्वत:ला भारताचा अविभाज्य घटक मानत नाही तोपर्यंत त्यांची सर्वांगीण प्रगती केवळ अशक्य आहे… मंगळवारी, १५ ऑगस्टला देशाचा ७० वा स्वातंत्र्यदिन साजरा होणार आहे. संपूर्ण देश त्यासाठी सज्ज आहे. दीडशे वर्षे इंग्रजांच्या गुलामगिरीत राहिल्यानंतर आणि असंख्य क्रांतिकारकांनी हसतहसत स्वत:ला फासावर चढविल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. देश स्वतंत्र व्हावा यासाठी अगदी सामान्यातल्या सामान्य नागरिकांपासून तर महात्मा गांधींपर्यंत अनेकांनी आपापल्या परीने योगदान दिल्यानेच आज आम्हाला स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची संधी मिळत आहे. असे असले तरी भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरखोर्यारत स्वातंत्र्यदिन साजरा होऊच नये यासाठी अतिरेकी संघटनांकडून धमक्या मिळू लागल्या आहेत. काश्मीरमधल्या शाळांतील मुलांनी आणि शिक्षकांनी १५ ऑगस्टच्या कुठल्याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी देणारी पत्रके शाळांच्या भिंतींवर अतिरेक्यांकडून चिकटवण्यात आली आहेत. खोर्याीतील स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमावर दहशतवादाचे सावट आहे. परंतु, भारतीय सुरक्षा दलाचे जवान, काश्मिरी विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या जिवाचे संरक्षण करण्यासाठी खोर्याेत सज्ज आहेत. नागरिकांनी अतिरेक्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात बिनधास्त सहभागी व्हावे, असे आवाहन भारत सरकारनेही केले, हे योग्यच झाले. गेल्या वर्षीपासून काश्मिरात दहशतवाद पुन्हा फोफावू लागला असताना, भारत सरकारने कणखर भूमिका घेत दहशतवाद निखंदून काढण्यासाठी लष्कराला संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे. त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग देशहितासाठी करीत लष्कराचे शूर जवान दररोज अतिरेक्यांना टिपत आहेत. दोनशेपेक्षा जास्त सशस्त्र अतिरेक्यांची ओळख पटवत त्यातले अर्धे यमसदनी पाठवून, खोर्याअतील दहशतवाद समाप्त करताना अर्धी लढाई सुरक्षा दलांनी जिंकली आहे. उरलेली लढाई सरकारही स्वत:च्या पातळीवर लढत आहे. गिलानी, मीरवाईज उमर फारूक आणि यासिन मलिकसारखे जे फुटीरतावादी नेते आहेत, जे भारताचे मीठ खाऊन पाकिस्तानची पाठराखण करतात, त्यांची दुकानदारी बंद करण्याचा वज्रनिर्धार सरकारने केला आहे. त्यातूनच गिलानी गटाचे सात लोक सध्या तुरुंगात धाडण्यात आले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. गेल्या वर्षी लष्कराने बुरहान वानी या कुख्यात अतिरेक्याला टिपले होते. त्यानंतर सबजार अहमद भट याला टिपले होते. आत्ता गेल्याच आठवड्यात लष्कराने अबु दुजाना या खतरनाक अतिरेक्याला मारले. त्यानंतर कालपरवाच मुसा गटाच्या तीन अतिरेक्यांचा खात्मा करण्यात लष्कर यशस्वी झाले. दररोज दोन ते तीन अतिरेक्यांना हुडकून मारण्यात लष्कराला जे यश मिळत आहे ते पाहता, अतिरेकी संघटनांच्या म्होरक्यांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली आहे आणि त्यातूनच त्यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमात शाळकरी मुलांनी सहभागी होऊ नये अशी धमकी दिली, हे स्पष्ट आहे. भारत सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आणि सुरक्षा दलाचे जवान रात्रंदिवस डोळ्यांत तेल घालून नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करीत असताना, काश्मिरी जनतेने अतिरेक्यांच्या धमक्यांना भीक न घालता स्वातंत्र्यदिन धुमधडाक्यात साजरा करायला हवा. आणखी एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे ती ही की, काश्मिरी जनता जोपर्यंत स्वत:ला भारताचा अविभाज्य घटक मानत नाही तोपर्यंत त्यांची सर्वांगीण प्रगती केवळ अशक्य आहे. भारतीय लष्कर जेव्हा पहिल्यांदा काश्मीरमध्ये दाखल झाले होते, तेव्हा ते काश्मिरी जनतेच्या रक्षणासाठीच, हेही तिथल्या जनतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जर आपण अजूनही दहशतवाद्यांनाच आश्रय देणार असू, तर शांतता अन् स्थैर्य कधीच लाभणार नाही अन् आर्थिक प्रगती तर शक्यच होणार नाही, हेही तिथल्या जनतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कट्‌टरपंथी विचार कधीच प्रगतीकडे नेत नाहीत, ते विनाशाचेच कारण ठरतात, हे लक्षात घेऊन काश्मिरी जनतेने स्वयंनिर्णय घेतला तरच त्यांचे कल्याण होईल. अजूनही वेळ गेलेली नाही. काश्मिरी तरुणांनी आयएसआय आणि फुटीरतावाद्यांच्या कचाट्यातून स्वत:ला सोडवावे आणि उत्तम आयुष्य जगण्याचा मार्ग मोकळा करावा. आज काश्मीरमध्ये जी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती त्या प्रदेशाला कुठे घेऊन जाणार, हे येणारा काळच सांगेल. पण, काश्मीरमधल्या लोकांची वृत्ती बदलली नाही तर ते आत्मनाश करून घेणार, यात शंका नाही! काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाल्यापासून आजपर्यंत तिथे कधीही शांतता नांदली नाही. नांदू दिली गेली नाही. बोटावर मोजण्याएवढ्या काही स्वार्थी लोकांनी तिथल्या शांतताप्रिय नागरिकांना भडकवले आणि आपल्या पोळ्या शेकण्याचा उद्योग केला. आजही तो घाणेरडा उद्योग सुरूच आहे. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयच्या चिथावणीवरून काश्मिरी तरुण भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दगड फेकत आहेत, त्यांना शिवीगाळ करीत आहेत, त्यांचा अपमान करीत आहेत. अतिरेक्यांशी लढणार्यार आमच्या जवानांच्या मार्गात ते आडवे येत आहेत. तिथले तरुण पाकच्या चिथावणीला बळी पडत असेच वागत राहिले, तर त्यांच्या सत्यानाशाला कारणीभूत तेच ठरणार आहेत! काश्मीरचे काय होणार याची चिंता सगळ्यांनाच वाटत असली, तरी केंद्रातील मोदी सरकार काश्मीरचा प्रश्न योग्य रीतीने हाताळत आहे आणि त्याबाबत सामान्य जनतेने काळजी करण्याचे कारण नाही. जेवढी चिंता आपल्याला आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक चिंता पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकार्यांणना आहे. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणार्यायला धडा शिकविण्याची ताकद आमच्या सेनादलात आहे, याविषयी आम्ही खात्री बाळगली पाहिजे. आज काश्मिरात जी अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेत सरकारने निश्चिआतपणे उपाय योजले असणार, यात शंका नाही. योजलेले उपाय गोपनीय ठेवणे आवश्यक नसते तर ते सरकारने जनतेला सांगितलेच असते. आपण निवडून दिलेले सरकार असल्याने त्यावर विश्वारस ठेवत सहकार्य करणे ही आपली जबाबदारी आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सगळे मुसलमान दहशतवादी नाहीत हे खरे असले तरी सगळे दहशतवादी मुसलमानच आहेत, हे दुर्दैवाने खरे आहे. काश्मीर भारतात विलीन झाल्यापासून भारत सरकारने कधीही काश्मीरला सापत्न वागणूक दिली नाही. मुसलमानांना त्यांच्या धर्मानुसार आचरण करण्याच्या मार्गातही सरकारने कधी बाधा आणली नाही. त्यांच्या धार्मिक मान्यताही कधी फेटाळून लावल्या नाहीत. एखादे सरकार तुम्हाला जर तुमच्या धर्मातील रीतिरिवाजानुसार वर्तन करण्याची अनुमती देत आहे, तर मग त्या सरकारच्या विरुद्ध आवाज उठविण्याचे कारण काय? जे सरकार तुम्हाला धर्माचरणाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देते त्या सरकारविरुद्ध लढाई लढणे इस्लामला खरे तर मान्य नाही. इस्लाममध्ये ही बाब निषिद्ध मानली जाते. जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सची सत्ता असताना भारताच्या जवानांवर दगडफेक होत नाही, असे मानले जाते. बहुतांशी ते खरेही आहे. पण, नॅशनल कॉन्फरन्सची सत्ता जाताच तिथे दगडही फेकले जातात, हिंसाचारही वाढतो, भारताविरुद्ध जनमानस पेटून उठते, हे कसे काय? सत्ता गमावलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते तर फुटीरवाद्यांना चिथावणी देत नाहीत ना? तेच तर त्यांना आर्थिक रसद पुरवत नाहीत ना? असे एक ना अनेक प्रश्ने उपस्थित होतात. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला यांच्यावर जे संस्कार झाले आहेत, त्या संस्कारांमुळेही कदाचित त्यांची नॅशनल कॉन्फरन्स फुटीरतावाद्यांना चिथावणी देत असेल. त्यांचे वडील शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी जे संस्कार दिले, ते लक्षात ठेवूनच फारूक यांची वाटचाल सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी कुपवाडात झालेल्या चकमकीचा मुसलमानांना बदनाम करण्याशी काय संबंध आहे? काहीच नाही. सीमेपलीकडून पाकिस्तानप्रशिक्षित अतिरेकी काश्मिरात घुसतात, आमच्या लष्करी तळांवर हल्ला करतात, त्यात आमचे शूर जवान शहीद होतात अन् हे अतिरेकीही मरतात. आता चकमक करणारे आणि मरणारे अतिरेकी हे मुसलमान आहेत, हा काय सुरक्षा दलाचा दोष आहे का? त्या चकमकीची चर्चा करणार्यां चा दोष आहे का? अजीबात नाही. मग, फारूक अब्दुल्ला यांनी चकमकीच्या चर्चेचा संबंध मुसलमानांच्या बदनामीशी जोडण्याचे कारण काय? कारण आहे त्यांचे अतिशय संकुचित, घाणेरडे, जातीयवादी राजकारण. काश्मीरखोर्या त आज जेवढे नेते आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत, ते सगळे या आंदोलनाला ‘इस्लामिक’ असे संबोधत आहेत. पण, खरे पाहता या आंदोलनाचा इस्लामशी काहीएक संबंध नाही. गनिमी कावा आणि कटकारस्थान करून लढाई लढणेही इस्लामच्या तत्त्वात बसत नाही. असे असतानाही काश्मिरातील नेते गनिमी काव्याने आणि कटकारस्थान करून भारतीय लष्करासोबत लढताना दिसतात. ही बाब इस्लामच्या विरुद्ध आहे, असे इस्लामला मानणारे अनेक विद्वान सांगतात. आज काश्मिरी तरुणांना भारतीय लष्कराविरुद्ध चिथावण्यात आले आहे. हे तरुण दगड फेकून स्वत:चा जीव धोक्यात घालताहेत. मात्र, यांच्या जिवावर काश्मिरी नेते आपल्या पोळ्या शेकून मजा मारत आहेत. काश्मिरात अशांतता, अस्थिरता असल्याने मुलं शाळेत जात नाहीत, तरुण कॉलेजात जात नाहीत, त्यांचे शिक्षण अर्धवट होत आहे. दुसरीकडे मात्र चिथावणी देणार्याल फुटीरतावादी नेत्यांची मुलं परदेशात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिकत आहेत. त्यांची मुले उच्चशिक्षित होऊन तिकडेच राहात आहेत अन् रग्गड कमाईही करीत आहेत. फुटीरतावादी सगळे नेते भारत सरकारकडून विविध सोईसवलतीही घेत आहेत अन् भारताविरुद्ध लढाईही पुकारत आहेत. या नेत्यांचे ऐकणे सोडले नाही तर तिथल्या तरुणाईचे भविष्य अंधकारमय आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. फुटीरतावादी नेते आपल्याच लोकांचे जीवन बरबाद करीत आहेत, हे तिथल्या लोकांनी ओळखले पाहिजे. काश्मिरी लोकांनी जरा भूतकाळात डोकावून पाहिले तर त्यांच्या पदरी फक्त आणि फक्त निराशाच पडेल, दुसरे काही नाही! ज्या अंधार्यां गल्लीला अंतच दिसत नाही अशा गल्लीत फुटीरतावादी नेते काश्मिरी तरुणाईला ढकलत आहेत. फुटीरतावाद्यांमध्येही दोन गट आहेत. एकाला असे वाटते की, काश्मीर स्वतंत्र झाले पाहिजे अन् दुसर्याफला असे वाटते की, पाकिस्तानात विलीन झाले पाहिजे. आज काश्मीरकडे जो पर्याय शिल्लक आहे तो भारत किंवा पाकिस्तान नव्हे, तर यश व अपयश हाच आहे. आजची परिस्थिती लक्षात घेतली तर काश्मिरी जनता अपयशी ठरल्याचेच दिसते आहे. काश्मिरी जनतेच्या कल्याणासाठी भारत सरकारने सर्व प्रकारचे उपाय केलेत, प्रचंड आर्थिक मदत केली, सुरक्षा पुरविली. असे असतानाही तिथली जनता दरिद्री, अस्थिर जीवन जगत आहे, हे दुर्दैवीच होय. आज जगात जेवढे मुसलमान आहेत, त्यांच्यापैकी सगळ्यात जास्त प्रगती कुणाची झाली असेल तर ती भारतातल्या मुसलमानांची झाली आहे! भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. या देशात प्रत्येकाला आपल्या धर्माच्या रीतिरिवाजानुसार आचरण करता येते. तसे स्वातंत्र्य आहे. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश आदी देशांचा विचार केला, तर सर्वाधिक श्रीमंत मुसलमान हे भारतात आहेत. ही बाब तमाम मुस्लिमांनी लक्षात घेतली पाहिजे. पाकिस्तानी अतिरेक्यांना मदत करण्यापूर्वी काश्मिरी तरुणांनी हजारदा विचार केला पाहिजे. पाकिस्तान हा भारतासोबतच स्वतंत्र होऊनही दिवाळखोर का आहे, याचा विचार केला तर काश्मिरींना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येईल. अमेरिकेने फेकलेल्या तुकड्यांवर पाकिस्तान आणखी किती दिवस गुजराण करणार आहे? एकाच वेळी स्वतंत्र झालेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत आज किती अंतर आहे आणि ते का आहे, हेही काश्मिरी नागरिकांनी लक्षात घ्यावे, म्हणजे परिस्थितीचा आणखी चांगला अंदाज त्यांना येईल