ISREL GAZA ATTACK

दामले इसरायलनं गाझावर रॉकेट हल्ले केले. २०० पेक्षा जास्त माणसं मारली. गाझातून इसरायलवर हल्ले होतात हे कारण सांगितलं. गाझातून झालेल्या हल्ल्यात इसरायलचा एकही माणूस मेलेला नाही. गाझात मेलेल्या माणसांत १७० पेक्षा अधिक स्त्रिया, मुलं आणि वृद्ध आहेत. इसरायल आणि पॅलेस्टाईन हे भांडण १९४७ साली इसरायलची निर्मिती झाली तेव्हांपासून. ज्यू लोक दोन ते तीन हजार सतत परागंदा अवस्थेत फिरत राहिली. ठिकठिकाणच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांना हाकलून लावलं. या परागंदा अवस्थेत ज्यू समाजाचं मानस तयार झालं. आपल्याला आपली स्वतःची भूमी असावी असं ज्यूंचं मत होतं. आपण मुळातले पॅलेस्टाईनमधले, तिथून त्यांचं जगभरचं स्थलांतर होत राहिलं. तेव्हां पॅलेस्टाईनच्या भूमीतच आपल्याला आपला देश मिळायला हवा असं ज्यूंचं म्हणणं. ज्यूंचं हे म्हणणं तयार झालं तेव्हा जगात ख्रिस्ती धर्म नव्हता आणि इस्लामही नव्हता. या दोन्ही धर्मियांनी ज्यूंच्या स्थलांतराला नंतर हातभार लावला. ज्यूंना भूमी हवी होती. आपल्या आर्थिक आणि राजकीय बळाचा वापर करून पॅलेस्टाईनमधे ज्यूनी इसरायल तयार केलं. ते करत असताना स्थानिक ज्यू नसलेल्या अरबांना हाकलून लावलं. दादागिरी केली. सुरवातीच्या काळात ज्यूनी दहशतवादी कारवाया करून ब्रिटीश आणि अरबांना मारलं. नंतर किंवा समांतर पातळीवर पॅलेस्टिनी लोकांनी दहशतवादी कारवाया करून ज्यूना मारलं. दहशतवाद दोन्ही बाजूंनी झाला, तेव्हां आणि आजही तो चालू आहे. इसरायलचा दहशतवाद विरूद्ध हमासचा दहशतवाद. बेकायदेशीररीतीनं दुसऱ्या महायुद्धानंतर इसरायल स्थापन झालं. नंतर आपल्या ताकदीचा वापर करून त्यांनी हा बेकायदेशीर देश रेग्युलराईज केला. हे घडत असताना विस्थापित झालेले, टिकून असलेले अरब-पॅलेस्टिनी आपला अधिकार आणि आपली भूमी मागत होते. त्यांच्या या मागणीला अरब देशांनी पाठिंबा दिला. त्यातूनच इसरायल-अमेरिका इत्यादी एका बाजूला आणि पॅलेस्टाईन व अरब देश दुसऱ्या बाजूला असा राजकीय आणि हिंसक बखेडा तयार झाला. आजही तो तसाच चालू आहे. अनेक करार झाले. पॅलेस्टाईनला काही एक प्रदेश देऊन त्यांचा देश तयार करा आणि काही एक भूमी घेऊन इसरायल तयार करा आणि असे दोन्ही देश एकत्र नांदवा असं जगानं त्या दोघांना सांगितलं. परंतू दोन्ही बाजूनी प्रत्येक वेळी काही तरी खुसपटं, काही तरी सबबी काढून स्वतंत्र देशस्थापना करू दिली नाही. दोन्ही बाजूला मनोगंड तयार झाले आहेत. आपल्यावर समोरच्या बाजूनं अन्याय केला आहे, भविष्यातही तो अन्याय होतच रहाणार आहे, आपलं अस्तित्व धोक्यात आहे असं दोघंही मानतात. ही भावना वास्तव कमी, गंड जास्त. दोन्ही देशांत किंवा समाजात बहुसंख्य जनतेला ही हिंसा नको आहे, शांततेनं एकत्र नांदायची इच्छा आहे. पूर्वी आणि आजही ज्यू आणि पॅलेस्टिनी (दोघंही खरं म्हणजे अरबच आहेत) जनतेमधे सामान्यपणे सामान्य जनतेचे आपसात जसे चांगले संबंध असतात तसे होते आणि आहेत. परंतू दोन्ही ठिकाणचे टोकगामी राजकीय पक्ष, अतिरेकी धर्मवादी राजकीय पक्ष सामान्य प्रजेचं मत दूर सारून, भयगंड जोपासून, जनतेला भीती घालतात. तुमचं जगणं धोक्यात आहे, आम्हीच तुम्हाला वाचवू शकतो असं दाखवून अशांतता टिकवून ठेवतात. हमास आणि इसरायलमधे अतिरेकी पक्ष सारखेच आहेत. दोन समाजामधे सतत मारामाऱ्या होण्यातच या पक्षांचं भलं आहे. इसरायल नव्या वस्त्या तयार करतं, अरब वस्त्या व गावांच्या भोवती भिंती उभारतं, चेकनाके उभारतं. अरब गावं बेकायदेशीररीत्या उध्वस्त करतं, अरबांना फारच क्रूरतेनं वागवतं. अरब आपल्या जिवावर उठले आहेत असं कारण सांगत. त्यांचं कारण अगदीच अंशतः खरं ठरतं कारण हमास ही मुस्लीम ब्रदरहुडी इस्लामी विचारांची हिंसक संघटना दहशतवादी वाटेनंच जाण्यात धन्यता मानते. भारत सरकारनं काय करावं? इसरायलमधलं सरकार लोकशाही पद्धतीनं निवडून येतं, त्याला जगानं मान्यता दिली आहे. असं सार्वभौम सरकार बेकायदेशीर-अमानवी पद्धतीनं वागत असेल तरी शेवटी तो त्या देशाचा प्रश्न आहे. त्यांचं वागणं बरोबर नाही अशी प्रतिक्रिया कोणतंही सरकार व्यक्त करू शकतं, भारत सरकार व्यक्त करू शकतं. पण त्या पलीकडचं काही करायचं असेल तर युनायटेड नेशन्स सारख्या प्रातिनिधीक संघटनेवर दबाव आणून तिथं ठराव करून ते ठराव अमलात आणण्याची खटपट भारत सरकारनं करायला हवी. दोन कारणांसाठी. एक तर इसरायलचं वागणं बेकायदेशीर, आंतरराष्ट्रीय कराराचा भंग करणारं आहे. युनायटेड नेशन्सनं ठराव करून सांगितलेल्या गोष्टी इसरायल पाळत नाहीये. आणि हजारो भारतीयही त्या परिसरात (पश्चिम आशिया-आखात) रहातात, त्यांच्याही जिवाला धोका आहे. युनायटेड नेशन्सच्या वाटेनंच भारत सरकारला जावं लागेल. जे घडतंय ते चिंताजनक आहे, तसं घडू नये असं आपलं मन भारत सरकारनं व्यक्त करायला काहीच हरकत नाही. निषेध-कारवाया इत्यादी गोष्टी संकेत आणि परंपरात किती बसतात त्याचा विचार करायला हवा.