शरीयत’ बेकायदेशीर ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याचा दरवाजा उघडला आहे. मुसलमानांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. मोकळा श्‍वास घ्यावा व सरकारनेही आता कठोर पावले उचलून आडवे येणार्‍यांचा बंदोबस्त करावा.
समान नागरी कायदाच!
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील धर्मांध मुस्लिमांच्या दाढीस हात घालून त्यांना गदागदा हलविले आहे, पण इतके गदागदा हलवून तरी त्यांचे डोके ठिकाणावर येणार आहे काय, हाच खरा प्रश्‍न आहे. शरीयतच्या नावाने चालणार्‍या मुस्लिमांच्या स्वतंत्र न्यायालयांना कोणतेही कायदेशीर स्थान नाही. त्यामुळे या न्यायालयांनी काढलेले फतवे व फर्मान मुसलमानांसाठी बंधनकारक नसल्याचा झणझणीत निकाल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या सणसणीत निकालाने तरी मुसलमानांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन पडावे व त्यांना सर्वकाही स्वच्छ दिसावे अशी आमची अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे समान नागरी कायद्याच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तबच म्हणावे लागेल. ‘शरीयत’च्या निमित्ताने मुस्लिम समाजास आयुष्यभर धर्मांधता आणि अज्ञानाच्या अंधकारातच ठेवले गेले. ‘शरीयत’ हा मुस्लिमांसाठी वैयक्तिक कायदा असून त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही अशा मस्तीत येथील मुसलमान समाज आहे व त्यांना खतपाणी घालण्याचे काम आमचे राजकारणी वर्षानुवर्षे करीत आहेत. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्या वृद्ध तलाकपीडित महिलेस पोटगीचा अधिकार दिला, तेव्हा ही ‘शरीयत’मध्ये ढवळाढवळ असल्याची बांग ठोकत देशातील धर्मांध मुसलमान रस्त्यांवर उतरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची होळी तर करण्यात आलीच, पण तिरंगा पायदळी तुडवण्याचे पातकदेखील त्यावेळी केले गेले. मुसलमानांचा धर्मांध संताप पाहून तेव्हाच्या
राजीव गांधी सरकारने शेपूट
घातले व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल केराच्या टोपलीत फेकून ‘शरीयत’ला संरक्षण देणारी घटनादुरुस्ती करून ते मोकळे झाले. इतके कचखाऊ व दळभद्री सरकार देशात असल्यावर धर्मांधांचा माजोरडेपणा वाढणारच होता. त्यानुसार तो वाढत गेला. देश एक असताना येथे हिंदूंसाठी व मुसलमानांसाठी वेगवेगळे कायदे कसे? देश निधर्मी किंवा धर्मनिरपेक्ष वगैरे असताना मुसलमानांचेच इतके चोचले का पुरवले जातात याचा विचार वेळीच झाला असता तर हिंदुस्थानी लोकसंख्येचा असा दरिद्री महापूर उसळला नसता. म्हणजे हिंदूंसाठी ‘एक किंवा दोन पुरे’चे बंधन, पण ‘शरीयत’च्या फतव्यांमुळे येथील मुसलमानांना मात्र ‘पाच बायका-पंचवीस मुलां’ची मुभा! याच गणितामुळे देशाचे अर्थशास्त्र बिघडले. शरीयतच्या नावाखाली ऊठसूट फतवे काढायचे. धर्माच्या नावाखाली मुसलमानांना माथेफिरू बनवायचे व त्याच धर्मांधतेतून नव्या पाकिस्तानचे बीज रोवायचे हे देशद्रोही कारस्थान आहे. वर्षानुवर्षे आपल्या देशात हे कारस्थान सुरू आहे. पुन्हा अशा
देशद्रोहास निधर्मीपणाची कवचकुंडले
देणारा जगाच्या पाठीवर फक्त आपलाच देश आहे. हिंदुस्थानातील अयोध्येत एक जुनाट व रोगट मशीद पाडली म्हणून येथील मुसलमानांनी जो हैदोस घातला तो भयंकर होता. बाबराचा या मातीशी काडीमात्र संबंध नसताना येथील मुसलमान पंचवीस वर्षांनंतरही छाती पिटत आहेत, पण अनेक इस्लामी राष्ट्रांत ‘मुसलमान’ अतिरेकीच मशिदीवर हल्ले करून त्यांची धर्मस्थळे उद्ध्वस्त करीत आहेत त्याचे काय? इराकमध्ये अनेक ऐतिहासिक मशिदी धर्मांधांनी पाडल्या आहेत. अफगाणिस्तानात व पाकिस्तानात तेच चालले आहे. मात्र तेथे ना इस्लाम खतर्‍यात आला, ना शरीयतने फतवा काढला. या शरीयतवाल्यांचे चोचले फक्त हिंदुस्थानातच पुरवले जातात. त्याला कारण मुसलमानांची मतपेढी. त्यांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी आमच्या देशातील बेगडी निधर्मीवाद्यांनी तर माती खाण्याची व प्रसंगी देश विकण्याचीच तयारी केली आहे. चीनमध्ये रमझानचे ‘रोजे’ पाळण्यावर सरकारने बंदी आणली, तर फ्रान्स सरकारने बुरख्यावर बंदी आणून धर्मांधांच्या नांगीवर पाय ठेवला, पण हिंदुस्थानात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम धर्मांधांवर हातोडा मारला तरी कुणी जागे होताना दिसत नाही. ‘शरीयत’ बेकायदेशीर ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याचा दरवाजा उघडला आहे. मुसलमानांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, मोकळा श्‍वास घ्यावा व सरकारनेही आता कठोर पावले उचलून आडवे येणार्‍यांचा बंदोबस्त करावा.
No comments:
Post a Comment