मनमोहनसिंग यांच्या कॉंग्रेस सरकारचे उरले सुरले वस्त्रहरण न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी करून टाकले आहे. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा, कोळसा खाण घोटाळा असे घोटाळ्यामागून घोटाळे बाहेर आल्याने मनमोहनसिंग सरकार वरचेवर बदनाम होत गेले. कोळसा खाण घोटाळ्यात सीबीआयचा पिंजर्‍यातल्या पोपटासारखा उपयोग मनमोहनसिंग सरकार करत असल्याचा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाने मारला. आता या सरकारची उरली सुरली इज्जत काढणारा न्यायसंस्थेतील घोटाळा न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी केलेल्या आरोपाने पुढे आला आहे. भारतीय संसदीय लोकशाहीत सर्वोच्च आणि सार्वभौम असलेल्या न्यायसंस्थेलाही या सरकारने सोडले नाही, हे अत्यंत विदारक सत्य काटजू यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर झगझगीतपणे पुढे आले आहे. आता न्या. काटजू यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटातील विदारक सत्याबाबत आपण केलेल्या अपराधाबाबत न बोलता डॉ. मनमोहनसिंग सरकारचे भाट, न्या. काटजू यांनी आताच हे सत्य का बाहेर सांगितले, असे जुजबी प्रश्‍न विचारत विषयांतर करून या आरोपातून सुटण्याची केविलवाणी धडपड करत आहेत. कॉंग्रेसचा लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर त्यांच्या करणीप्रमाणे भरणी अजून संपलेली दिसत नाही. या सरकारच्या नैतिकतेचा, कार्यक्षमतेचा आलेख किती रसातळाला गेला होता, याचे एकेक नमुने अजूनही बाहेर येत आहेत.
एकदा सत्तेची चटक लागली की, कायम सत्तासुंदरीला कवटाळून बसण्याची तीव्र इच्छा कॉंगे्रससारख्या पक्षातील सत्ताधार्‍यांना होत असते. या तीव्र इच्छेसमोर विवेक, मूल्ये, नियम, नैतिकता यांना तिलांजली देत ही मंडळी कोणत्याही थरापर्यंत आपला अध:पात करून घेतात. केवळ संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार टिकविण्यासाठी घटक पक्षांच्या दादागिरीला, आडमुठेपणाला निमूटपणे सहन करत, नव्हे मार्ग भटकतो आहे हे लक्षात येऊनही डोळे झाकून त्याकडे दुर्लक्ष करत डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने देशाचे किती नुकसान केले आहे, त्याचे एकेक सुरस आणि चमत्कारिक नमुने डॉ. मनमोहनसिंग सरकार पदभ्रष्ट झाल्यानंतरही पुढे येत आहेत. आपल्या घटक पक्षांच्या दबावामुळे डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने न्यायाधीशांच्या चौकशीत त्यांचे गैरव्यवहार समोर आल्यानंतरही त्यांना न्यायाधीशपदांवर कायम ठेवले, नव्हे त्यांना त्या पदावर नियमित करण्याचेही दुष्कर्म केले, असा गंभीर आरोप केला आहे. हा आरोप त्यांनी मोघम स्वरूपात केलेला नाही, तर नावानिशी संदर्भासह केलेला आहे.
न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी केलेल्या या गौप्यस्फोटातील तपशील पाहिला की प्रसिद्ध कवी सुरेश भट यांच्या कवितेची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. त्यांनी न्यायव्यवस्थेत घुसलेल्या अपप्रवृत्तींवर अत्यंत कठोर आणि चपखल भाष्य करत त्यांच्या गाजलेल्या एल्गार या गझलेत लिहिले आहे की,
‘गर्दीत गारद्यांच्या सामील रामशास्त्री, मेल्याविना मढ्याला आता उपाव नाही!’ असेच काहीसे हे मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे प्रकरण आहे. जिथे माणसे तिथे घोटाळा, अध:पात! विशेषत: संस्काराविना समृद्धी, संयमाविना अधिकार, मूल्याविना शिक्षण अशा गांधीजींनी सांगितलेल्या बाबींप्रमाणे अलीकडे समाजाचाच नैतिकतेचा स्तर खालावत चालल्याने न्यायसंस्थाही या व्हायरसपासून मुक्त राहिलेली नाही. न्या. काटजू यांनी केलेले वर्णन भयंकर आहे. ते म्हणतात की, मद्रास हायकोर्टातील एका अतिरिक्त न्यायाधीशांविरोधात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते. त्यांची थेट जिल्हा न्यायालयात नियुक्ती झालेली होती. तेथेही त्यांच्यावर अनेक आरोप होते. विविध वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी त्यांच्या विरोधात तब्बल आठ नकारात्मक शेरे मारले होते. तरीही पेनच्या एका फटकार्‍यात उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींनी ते शेरे उडविले आणि त्यांची उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली. या न्यायमूर्तींना तामिळनाडूतील एका बड्या नेत्याचे पाठबळ होते. त्या नेत्याला याच न्यायमूर्तींनी एका खटल्यात जामीन दिला होता. न्या. काटजूंकडे या न्यायाधीशांच्या विरोधात तक्रारी आल्यानंतर त्यांनी सरन्यायाधीश लाहोटी यांच्याकडे या न्यायमूर्तीची गुप्तचर खात्याकडून चौकशी करण्याबाबत मागणी केली. न्या. लाहोटींनी नंतर न्या. काटजूंना सांगितले की, तुमच्या तक्रारीत बरेच तथ्य आढळले आहे. त्यावेळी या मद्रास हायकोर्टातील भ्रष्ट अतिरिक्त न्यायमूर्तींची मुदत संपत आली होती. त्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, अशी न्या. काटजू यांची अपेक्षा होती. पण आश्‍चर्य म्हणजे त्यांना मुदतवाढ मिळाली. त्याबाबत काटजू म्हणतात की, अशा विषयात निर्णय घेणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या समूहातील तीन न्यायमूर्ती होते न्या. लाहोटी, न्या. सभरवाल व न्या. रूमा पाल. मुदत संपल्यानंतर या संबंधित न्यायमूर्तींची सेवा रद्दबातल करावी, अशी शिफारस या समूहाने सरकारकडे केली होती. मात्र, या वादग्रस्त न्यायमूर्तींच्या पाठीशी असलेल्या युपीए सरकारमधील घटक पक्षाच्या मंत्र्याने विदेश दौर्‍यावर चाललेल्या पंतप्रधानांवर दबाव आणला. या न्यायमूर्तींची सेवा खंडित केली, तर तुम्ही विदेशातून परत येईपर्यंत तुमचे सरकार गडगडलेले असेल, असा दम दिला. त्यावर तेथे उपस्थित या सरकारमधील दुसर्‍या ज्येष्ठ मंत्र्याने, मी सर्व मॅनेज करीन, असे आश्‍वासन दिले. पुन्हा चक्रे फिरली. या वादग्रस्त न्यायमूर्तींना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची शिफारस या समूहाने सरकारकडे केली. मुदतवाढ देण्यात आली. त्याच न्यायमूर्तींना पुढील सरन्यायाधीश सभरवाल यांनी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्याही पुढे जाऊन पुढील सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन् यांनी त्यांना या पदावर कायमही केले.
गारद्यांची गर्दी रामशास्त्री बाण्याने काम करण्याच्या न्यायसंस्थेत कशी शिरली आणि न्यायाधीशांच्या वेषातील या गारद्यांना राघोबादादांपेक्षाही भ्रष्ट अशा डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने कसे अभय दिले, याचे हे न्या. काटजू यांनी उघड केलेले चित्र भयंकर आहे. या देशातील न्यायव्यवस्थेत अनेक दोष असले, तरी सर्वसामान्य माणसांचा न्यायालयांवर प्रगाढ विश्‍वास आहे. कारण रामशास्त्री प्रभुणेंपासून आतापर्यंत या न्यायसंस्थेची एक उज्ज्वल, नि:स्पृह, निर्भीड अशी परंपरा आहे. देहान्त प्रायश्‍चित्ताशिवाय दुसरे प्रायश्‍चित्त नाही, असे श्रीमंत राघोबादादांना निर्भयपणे सांगणारे रामशास्त्री काय किंवा सत्तेच्या सिंहासनावर बसलेल्या राजकारण्यांना आपल्या निर्णयाचे तडाखे देणारे आताचे न्यायमूर्ती काय, यांनी या न्यायमंदिराचे पावित्र्य आणि श्रद्धा सतत वाढवत नेली आहे. इंदिरा गांधी यांची रायबरेलीतील निवड रद्द करून त्यांना सहा वर्षांकरिता अपात्र ठरवणारे अलाहाबाद न्यायालयाचे न्यायमूर्ती काय किंवा बॅ. अंतुले यांना सिमेंट घोटाळ्यात दोषी ठरवून मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला बाध्य करणारा निर्णय देणारे न्यायमूर्ती काय, अशा मोठ्या नि:स्पृह परंपरेला या मद्रास हायकोर्टातील भ्रष्ट न्यायाधीशाच्या प्रकरणाने काळिमा फासला आहे. सीबीआयचा न्यायालयाला सादर होणारा कोळसा घोटाळा प्रकरणातील गुप्त अहवाल फोडून तो बदलायला लावणारे कायदा मंत्री ज्या सरकारमध्ये होते, ए. राजा हे चुकीच्या पद्धतीने स्पेक्ट्रमचे वाटप करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर केवळ त्यांना एक पत्र लिहून नंतर तीन वर्षे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केवळ बघत बसणारे पंतप्रधान ज्या सरकारचे नेतृत्व करत होते त्या भोंगळ, मूल्यविहीन सरकारच्या काळात यापेक्षा वेगळे ते काय घडणार? न्यायालयात न्याय करणार्‍यांनी भ्रष्ट व्यवहार तर केलाच, पण न्यायसंस्थेच्या बरोबरीने लोकशाहीचा एक स्तंभ असणार्‍या कार्यकारी मंडळातील मंत्री, पंतप्रधान यांनी या भ्रष्ट व्यवहाराकडे कानाडोळा करत अशा भ्रष्ट न्यायाधीशांना पदावर कायम करत पडदा टाकला. चुकीच्या मान्यता न्यायालयाच्या क्षेत्रात केवळ आपली सत्ता वाचविण्यासाठी कायम केल्या. मनमोहनसिंग सरकारचे हे पाप कशानेही धुऊन जाणारे नाही. न्या. काटजू यांनी यांची ही काळी कृत्ये चव्हाट्यावर आणल्यानंतरही निर्लज्जपणे या विषयावर सपशेल माफी न मागता कॉंग्रेसचे प्रवक्ते ही घटना घडल्यानंतर एक वर्षाने हे प्रकरण का बाहेर आले? असा उलटा प्रश्‍न विचारू लागले आहेत. असल्या भंकस युक्तिवादाला बळी न पडता या प्रकरणाची आताही सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. तरच न्यायमंदिरावर लागलेले हे भ्रष्ट व्यवहाराचे डाग पुसले जातील आणि भविष्यात हे मंदिर असे डागाळण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही!
No comments:
Post a Comment