आढावा महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचा
संपूर्ण मुंबईला हादरवणाऱ्या या विध्वंसक दहशतवादी हल्ल्याला ५ वर्ष ९ महिने पूर्ण झाली. सरकारनं केलेल्या घोषणेप्रमाणं राज्यातल्या प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्याची सुरक्षा खरोखरच वाढवण्यात आली का? की हा ही दावा फोलच आहे ?.काही प्रसिद्घ बीचवर पोलीस तैनात आहेत पण निर्जनसागरी किनाऱ्यांवर सुरक्षेसाठी पोलीस तैनात नाहीत.दहशतवादी मुंबईत दाखल होण्यासाठी असाच निर्जन समुद्र किनाऱ्यांचा वापर करत असल्याचे इतिहासात आपण सगळ्यांनी अनुभवलं आहे .
भरकटलेल्या जहाजांचा धोका
दरवर्षी कोकणात पावसाळ्याच्या सुरुवातीला कोकण किनार्या वर भरकटलेली जहाजे येऊ लागली आहेत.हा सुरक्षा धोका आहे. कारण या जहाजांमध्ये धोकादायक साहित्य असू शकते. काही दहशतवादी संघटना त्याचा वापर देशविघातक कारवायांसाठी करू शकतात. जहाज मुद्दाम भरकटवून किनार्याशपाशी आणून काही धोकादायक साहित्य किनार्याावर आणले जाऊ शकते. जहाजांमध्ये जे इंधन असते ते जर समुद्रात पसरले तर धोकादायक ठरू शकते.
गेल्या वर्षी रत्नागिरी किनार्या वर भर समुद्रात भरकटलेली दोन जहाजे आली . प्रदूषण होऊ नव्हे , म्हणून इंधन काढून घेण्याची मोहीम हाती घेतली . पण खराब हवामानामुळे जहाजावर जाणे शक्य झाले नाही .मात्र त्या जहाजातील अकरा हजार लीटर्स इंधन चोरीला गेले. इंधन चोरण्यासाठी चोर जहाजापाशी जाऊ शकतात पण सरकारी यंत्रणा वेळीच तेथवर जाऊ शकत नाही याचा अर्थ काय?
बंदर खाते. तटरक्षक दल, पोलीस यंत्रणा सतकर् नाही
कोकण किनार्या.वर आता तटरक्षक दलाचे तीन तळ ,मुंबई बंदर, मुरुड जंजिरा, आणि रत्नागिरी बंदर असे तीन तळ आहेत. अनेक वर्षानंतर आता सागरी गस्तीसाठी फौजफाटा, अद्ययावत उपकरणे, पोलिस ठाणी जमा होऊ लागली असली, तरी जवळपास सर्वच बाबतीत आरंभशूरता आणि खडखडाट हेच दिसत आहे. परिणामी मरीन सुरक्षेचे कडे अजूनही कुचकामीच आहे.किनारा भागात अधिक दक्षतेची गरज असल्याचे वारंवार सिद्ध होत आहे . पण तरीदेखील बंदर खाते. तटरक्षक दल, पोलीस यंत्रणा पुरेशी सतकर् नाही असे जे चित्र दिसते आहे .
अणुभट्टी, नौदल तळ, मुंबईसारखे आर्थिक केंद्र, जेएनपीटी-मुंबई ही मोठी बंदरे, तेलविहिरी व तेलशुध्दीकरण केंद्र अशा अनेक संवेदनाक्षम आस्थापना असल्यामुळे अष्टौप्रहर डोळ्यात तेल घालून सागरी सुरक्षा करणे गरजेचे ठरते. तरी गेल्या वर्षात किमान दोन ते तीन वेळा सागरी सुरक्षेचा फज्जा उडाल्याचे सर्वांना दिसते.
रडारचे डोळे अजून बंदच
पश्चिम किनारपट्टीवर रडारचे जाळे बसविण्याची योजना प्रगतीपथावर असल्याचे सांगण्यात आले होते. काही महिन्यांपूर्वी संरक्षणमंत्री ए. के. अॅन्टनी यांच्या हस्ते या यंत्रणेचे उद्घाटन झाले. पण आजही यातील तारापूर, कोर्लई, देवगड अशी फारच थोडी रडार कार्यान्वित झाली आहेत. मुंबईसाठी अत्यावश्यक असलेले खांदेरी बेटावरचे रडार अजूनही सुरू झालेले नाही. या यंत्रणेतून पाच किलोमीटर परीघातीलच फोटोंचा डेटा मिळणार असल्याने त्याचा गस्तीमध्ये उपयोगच होत नाही.
नादुरुस्त बोटी
मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यात आज गस्तीसाठी २७ बोटी असल्या, तरी त्यापैकी १८ नादुरुस्त आहेत. मुंबईच्या ११४ किलोमीटरच्या किनारपट्टीची सुरक्षा नऊ बोटींवर आपण सोडली आहे. त्यांचीही अधूनमधून डागडुजी आवश्यक ठरतेच. या बोटी फायबरच्या असल्याने त्या मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर म्हणजेच नरिमन पॉइन्ट ते बोरिवली-दहिसरपर्यंतच्या अशांत समुद्रावर स्वार व्हायला सक्षम नाहीत. पोलिसांच्या बोटी या पाच ते दहा टन वर्गातील असून किमान ३० टन वजनाच्या बोटी दिल्या जायला हव्यात. या बोटींचे वार्षिक देखभाल करार झाले नसल्याने त्या वारंवार बिघडतात. आपल्याकडे नेमकी कोणती सामग्री आपण कशासाठी वापरणार आहोत आणि त्याची देखभाल कशी करायची, याबाबतच सरकारी पातळीवर अनभिज्ञता दिसते. या बोटींना आठवड्याला १०० लिटर इतकेच इंधन गस्तीसाठी मिळते व त्यात एका बोटीला चार तासच गस्त घालणे शक्य आहे. नेमके इंधन किती मिळते, ते कुणी सांगत नाही.
सागरी पोलिस ठाणी दुर्लक्षित
किनारपट्टीवरील सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी मुंबईत यलोगेट व माहीम या पोलिस ठाण्यांना सागरी पोलिस ठाण्यांचा दर्जा देण्यात आला. माहीमला सागरी पोलिस ठाण्याला स्वतःची इमारत नाही. बोटी असोत किंवा पोलिस लायनीतली कार्यालये, प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी यांच्या सुविधाच नाही. या पोलिसांना पिण्याचे पाणीही स्वतःचे स्वतः घेऊन जावे लागते, त्यामुळे स्टाफ आजारी पडतो.
यलोगेट पोलिस ठाण्यात ,पोलिस अंमलदारांची पदे मंजूर ५९९ आहेत, सध्या पदावर १५१ आहेत. पोलिस फौजदार ५७ हवेत, तिथे ४ आहेत. माहीम सागरी पोलिस ठाण्यातही काही वेगळी स्थिती नाही. आधीच स्टाफ कमी आहे,अधिकार नाहीतच, सुविधाही नाहीत.सागरी पोलिस ठाण्यात तैनात असलेल्या सागरी पोलिसांची गत केविलवाणी आहे. एकतर या पोलिस ठाण्यास कार्यकारी अधिकार नसल्याने गुन्हे नोंदविण्यासाठी त्यांना भूभागातील हद्दीनुसार पोलिस ठाणेच गाठावे लागते.वरळी, माहीम भागात समुद्र अधिक अशांत असल्याने या भागातील पोलिसांना समुद्राचा अधिक त्रास होत असतो.
महाराष्ट्रभर ८०० लँडिंग पॉइन्ट आहेत, जिथे छोट्या नौका लागतात. मुंबईतही असे सुमारे ६० लँडिंग पॉइन्ट्स आहेत. मात्र फौजफाटाच कमी असल्याने राज्यभरच लँडिंग पॉइन्टवर योग्य प्रकारे पाळत होत नाही.
प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील पोलिसांना त्यांच्या कार्यकाळात एकेकदा तरी सागरी पोलिस ठाण्यातील सेवा सक्तीची करायलाच हवी व त्यानुसारच बढती द्यावी, म्हणजे सर्वजण या प्रकारच्या कामात तरबेज होतील. बंदोबस्त, डीटेक्शन, कोर्टड्युटी या नेहमीच्या जबाबदा-या पार पाडणारे पोलिस मरीन सेवेला सरावलेले नसतात. समुद्रावरचे ऊन आणि हिंदकळणा-या बोटीतला प्रवास याची सवय नसल्याने ते वारंवार आजारी पडतात. तेव्हा कॉन्स्टेबल ड्युटीसाठी तरी मच्छिमार बांधवांमधून वेगळा फौजफाटा भरती करावा.
कडक सागरी सुरक्षा अद्यापही अंमलात नाही
मुंबईवर झालेला २६/११ चा हल्ला हा सागरी सुरक्षिततेच्या अभावामुळेच झाला. सागरी सुरक्षिततेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांची मिळून अजुन सुध्दा कडक सागरी सुरक्षा व्यवस्था अद्यापही अंमलात आली नाही. सागरी सुरक्षिततेसाठी जॉईन्ट ऑपरेशन केंद्र तयार करण्यात आले आहे. मात्र, या केंद्राला सागरी सुरक्षिततेबाबत दैनंदिन गुप्त माहिती मिळत नाही आणि जी माहिती मिळालेली आसते, ती पडताळून पाहिलेली नसते. सागरी सुरक्षिततेबाबत राज्याच्या पोलिसांनी ही जबाबदारी कोस्टल पोलिसांकडे न ढकलता, त्यात लक्ष घालावे. भारताच्या सागरी संरक्षणासाठी १६ विभाग काम करत आहेत. परंतु या विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव असून भारताने सागरी संरक्षणाच्या बाबतीत वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर, २६/११ सारखे हल्ले आणि समुद्राकडुन दहशतवादी, शस्त्रे , दारुगोळा स्पोठके येतच राहतिल.
No comments:
Post a Comment