संरक्षण क्षेत्राला येतील ‘अच्छे दिन- ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)
देशाच्या संरक्षण क्षेत्राची आजची स्थिती ही बिकट होती. जुनाट झालेली शस्त्रास्त्रे, सीमाभागात असणारा पायाभूत सुविधांचा तुटवडा आदी अनेक गोष्टींसाठी निधीची आणि ठोस धोरणांची गरज होती. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत ११.५ टक्क्यांनी वाढ केल्यामुळे या क्षेत्राला अतिरिक्त निधी उपलब्ध होऊन सैन्यदलाच्या आधुनिकीकरणाला चालना मिळणार आहे. याशिवाय संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादाही २४ टक्क्यांवरून वाढवून ४९ टक्के करण्यात येणार असल्यामुळे त्याचाही फायदा होणार आहे. त्यामुळेच देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने सरकारने टाकलेली पावले स्वागतार्हच म्हणावी लागतील.
सरंक्षण क्षेत्राच्या बजेटविषयी प्रतिक्रिया देण्याच्या अगोदर आपण गेल्या दहा वर्षाचा सरंक्षण क्षेत्राच्या आढावा घेतला पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये आपल्या सैन्याची अवस्था काय आहे आणि ती कशामुळे झाली आहे आणि दुसरे आजचे जे सरंक्षण बजेट जाहीर झाले त्याच्यापासून आपल्या अपेक्षा काय आहेत. त्याकिती पूर्ण झाल्या आणि किती अपूर्ण राहिलेल्या आहेत.
सध्याची परिस्थिती काय आहे ?
सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, गेली दहा वर्ष आपल्या सैन्याचे(आर्मी, नेव्हीआणि एअर फोर्सचे) अींधुनिकीकरण हे पूर्णपणे थांबलेले आहे. याचे एक मुख्य कारण आहे की गेल्या दहा वर्षाच्या बजेटमध्ये जेवढे पैसे या सरंक्षण क्षेत्राला द्यायला पाहिजे होते, तेवढे दिलेले नाहीत. थोडक्यात उदाहरण द्यायचे तर मागील दहा वर्षांच्या काळात आपली संरक्षणासाठीची तरतूद सरासरी ५ ते ६ टक्क्यांनी वाढली लेले आहे. पण त्याहून अधिक वाढ अपेक्षित होती. कारण आज आपण ७० टक्के शस्त्रे आयात करतो आणि त्यासाठी डॉलर मोजावे लागतात. त्यामुळे डॉलरचा दर किती असेल, शस्त्रांची किंमत निर्यात करणारा देश किती ठरवतो आहे यावर या शस्त्रांसाठीचा खर्च ठरत असतो. याला इंग्लिशमध्ये ‘कॉन्ट्रॅक्टेड डिफेन्स इनफ्लेशन ङ्क असे म्हणतात.बाहेरच्या देशांकडून ठरवल्या जाणार्या शस्त्रांची किंमत दर वर्षी सरासरी १० टक्क्यांनी वाढते आहे. म्हणजे आपल्या संरक्षणासाठीच्या तरतुदीपेक्षा चार ते सहा टक्क्यांनी ही वाढ अधिक आहे. याचाच दुसरा अर्थ आपली तरतूद प्रत्येक वर्षी सहा टक्के कमी होते आहे. म्हणजेच आपले आधुनिकीकरण होण्याऐवजी आपली अधोगती होते आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम सैन्यावर आणि संरक्षण क्षेत्रावर होत आहे. आज आपल्यासमोर याबाबत तीन मोठ्या अडचणी आहेत. दहा दिवस लढण्याकरितासुद्धा दारूगोळा नाही जो खरे तर नियमाप्रमाणे किमान २५ ते ३० दिवसांचा असला पाहिजे आणि त्यासाठी १५० हजार कोटींहून जास्त पैशांची गरज आहे.
दुसरा मुद्दा आहे शस्त्रांच्या आधुनिकीकरणाचा. आज आपण अतिशय जुनाट आणि कालबाह्य शस्त्र वापरतो आहोत. शत्रूपासून हवाई दल जे सरंक्षण करते ते अतिशय जुनाट झालेले आहे. आपला तोफखाना,रणगाडे अतिशय जुनाट झालेले आहेत. नौदलामधील पाणबुड्यांची संख्या २० च्या आसपास असायला हवी ती आज पंधराही नाही आणि ज्या आहेत त्या जुनाट झालेल्या आहेत. हवाई दलाबाबत बोलायचे तर आपल्याकडे फक्त ३४ कॉट्रनचे स्क्वाड्रन(Squadron) एअरफोर्स आहे. ते ४४ स्क्वाड्रन कॉट्रनचे असणे आवश्यक आहे. आपल्या विमानांना फार मोठ्या प्रमाणात अपघात होताहेत याचे कारण मिग विमाने जुनाट आणि कालबाह्य झालेली आहेत.
सीमेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पायाभूत सोयीसुविधांचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. चीनचे रस्ते, रेल्वेलाईन आपल्या सीमेपर्यंत आलेली आहे आणि त्यांची विमानतळं अतिशय आधुनिक आहेत. आपले रस्ते आजही सीमेपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. काही ठिकाणी ते २५-३० किलोमीटर तर काही ठिकाणी ३०-४० आणि त्यापेक्षाही जास्त मागे आहेत. आपली विमानतळे दुसर्या महायुद्धाच्या वेळी ब्रिटिशांनी सोडली होती, त्यानंतर आपण कुठलेही नवीन विमानतळ बांधलेले नाही. आपल्याला अरुणाचल प्रदेशमध्ये छोट्या विमानांच्या उड्डाणांसाठीच्या जागा(Advance Landing Ground) तयार करण्याची गरज आहे. ते झालेले नाही.
विमानांप्रमाणेच रेल्वेलाईनही आसामच्या पुढे गेलेली नाही. यंदाच्या रेल्वे बजेटमध्ये ईशान्य भारतासाठी थोडे जास्त पैसे दिलेले आहेत. आजची स्थिती पाहता आपल्याला रस्ते, विमानतळ यांबाबत चीनची बरोबरी करायची असेल तर किमान दहा वर्षे सातत्याने खर्च करावा लागेल. याशिवाय शस्त्रास्त्रनिर्मितीसाठी स्वयंपूर्ण होण्याची गरज आहे. त्यामुळे रोजगारही वाढेल आणि खर्चही कमी होईल. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान भारतामध्ये तयार व्हायला सुरुवात होईल. यासाठी आपल्या ज्या दोन प्रॉडक्शन एजन्सीज आहेत, त्यांचे बजेट वाढवावे लागेल आणि जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र बनवावे लागेल. तसेच लष्करी सामान बनवणारे आपले पब्लिक वा प्रायव्हेट सेक्टरमधील कारखानेही अतिशय जुनाट आहेत. अमेरिका, चीनच्या पुढे एक पाऊल टाकण्यासाठी त्यांचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी त्यांचे बजेट वाढवले पाहिजे. हे मागील काळात झाले नव्हते ते आता होणे गरजेचे आहे.
असे असले तरी सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची जी स्थिती आहे ती फारच नाजूक झालेली आहे. त्याच्यामुळे एकदम आपले सरंक्षण बजेट वाढू शकणार नाही, हे वास्तव आहे. पण किमान पाच वर्ष हे जे सरकार सत्तेमध्ये राहिलं या सरकारने पाच वर्षाचा प्लॅन करुन गेल्या दहा वर्षांत ज्या उणिवा राहिलेल्या आहेत त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या सैन्याला ६० हजार नवे सैनिक चीनी सीमेसाठी तयार करायचे आहेत. हे मान्य करुन तीन ते चार वर्ष झाली; पण आपण ते सैनिक तयार करु शकलेलो नाही याचे कारण आपल्याकडे निधी उपलब्ध नाही. हे जर आपल्याला पुढच्या काही वर्षांमध्ये करता आले तर नक्कीच चांगले होईल.
संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ११.५ टक्क्यांनी वाढली
१७ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये पूर्वीच्या अर्थमत्र्यांनी जे बजेट मांडले होते. त्यात त्यांनी २२४ हजार कोटी रुपये हे संरक्षण क्षेत्रासाठी दिले होते. या सरकारने त्यामध्ये वाढ केली आहे; परंतु आता आपण जुलै महिन्यात आहोत. आर्थिक वर्षाचे चार महिने पूर्ण झालेले आहेत. त्यामुळे आता जे बदल होणार आहेत ते पुढच्या आठ महिन्यामध्ये सरकारला करावे लागतील.
यापैकी पहिला बदल म्हणजे या सरकारने संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद वाढवून ती २२९ हजार कोटी रुपये केली आहे. म्हणजे मागील वेळेपेक्षा यामध्ये ११.५ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसत आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. कारण त्यामुळे आधुनिकीकरणाला चालना नक्कीच मिळेू शकणार आहे. याशिवाय ईशान्य भारतामध्ये एक हजार कोटी रुपये रेल्वे लाईन तयार करण्याकरिता देण्यात आले आहेत. त्याचा फायदा तेथील सर्वसामान्यांबरोबर सैन्यालाही नक्कीच होणार आहे. याशिवाय सैनिकांचे युद्ध स्मारक बांधण्याकरिता १०० कोटी रुपये खास जाहीर करण्यात आले आहेत. ही तरतूद महत्त्वाची आहे. कारण स्वातंत्र्य मिळून ६६ वर्षे झाल्यानंतरही देशासाठी बलिदान देणाèया सैनिकांसाठी आपल्याकडे युद्ध स्मारक नव्हते. त्याचबरोबर वॉर म्युझियमही तयार केले जाणार आहे. हेदेखील स्वागतार्ह पाऊल आहे. कारण त्यामुळे नव्या पिढीला आपला इतिहास कळण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय सिमेच्या जवळचे रस्ते, विमानतळे, अॅेडव्हान्स लॅडीग ग्रांऊड आणि पाईपलाइन्स या करिता २२५० कोटी रुपये या बजेटमध्ये वाढवलेले आहेत.
काही नाविन्य पुर्ण पावले
याशिवाय अर्थमंत्र्यांनी नवीन गोष्ट केली आहे, ती म्हणजे देशाच्या सीमेजवळ राहणार्या सामान्य माणसांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांचे स्थलांतर कमी होण्यासाठी ९९० कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्याचा फायदा आपल्या देशाच्या सीमासंरक्षणासाठीही होणार आहे. कारण या सीमेवरच्या नागरिकांमुळे आपल्याला आपल्या त्या भागात चांगले लक्ष ठेवता येईल. याशिवाय काश्मिरी पंडीतांना काश्मिरमधून काढून टाकण्यात आले होते, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ईशान्य भारतासाठी ५३ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च केले जाणार आहेत. अर्थात हा खर्च तिथल्या सामान्य माणसांवर होणार आहे. पण यामुळे त्याभागातील रस्ते, रेल्वेलाईन आणि विमानतळे चांगली होतील. याचा फायदा तिथल्या लोकांसाठी आणि सैन्याकरिता पण होणार आहे. त्याचबरोबर संरक्षण क्षेत्रातील एफडीआयची म्हणजे थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा पूर्वी २४ टक्के होती ती आता वाढवून ४९ टक्के केली आहे. याचा देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला नक्कीच फायदा होईल. अर्थात, नुसती घोषणा करुन चालणार नाही तर त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
पण एकंदरीत संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने विचार करता हे बजेट चांगले आहे असे म्हणता येईल. आगामी चार वर्षांमध्ये सरकार संरक्षणासाठीच्या बजेटमध्ये प्रत्येक वर्षी २५-३० टक्क्यांपर्यंत वाढ करले अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment