यूएनएमओजी सरकारी पाहुणचार संपुष्टात
भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान युद्धबंदीचे पालन होते की नाही यावर नजर ठेवण्याचे काम असलेल्या, परंतु त्या आघाडीवर पूर्णपणे निष्क्रिय बनलेल्या ‘यूएनएमओजीआयपी’ या संयुक्त राष्ट्रांच्या लष्करी निरीक्षक व्यवस्थेचा गेली पन्नास वर्षे सुरू असलेला सरकारी पाहुणचार संपुष्टात आणून भारत सरकारने एक छोटेसे, परंतु खंबीर पाऊल टाकले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या निरीक्षक गटाला बहाल करण्यात आलेला बिनभाड्याचा सरकारी बंगला काढून घेणे हे खरे तर प्रतिकात्मक आहे. काश्मीर प्रश्न हा भारत आणि पाकिस्तान दरम्यानचा द्विपक्षीय प्रश्न आहे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने आता त्यात लक्ष घालण्याची आवश्यकता नाही हा संदेश या छोट्याशा कारवाईतून जणू दिला गेला आहे. अर्थात, सरकारच्या या निर्णयाच्याही तीव्र प्रतिक्रिया काश्मीरमध्ये, तेथील फुटिरतावादी नेत्यांमध्ये उमटल्या. श्रीनगरच्या लाल चौकात निदर्शने झाली, भारत सरकार या निरीक्षक गटाला सरकारी बंगल्यातून हुसकावणार असेल तर काश्मिरी जनता त्यांना भाड्याचे पैसे देईल अशी दर्पोक्ती मिरवाईज उमर फारुखने केली. हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या कडव्या गटानेही दंड थोपटले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या निरीक्षक गटाला वर्षानुवर्षे सुरू असलेली सवलत काढून घेण्यामागे केवळ आर्थिक फायद्याचा विषय नाही. मुळात या निरीक्षक गटाची उपयुक्तता शिमला करारानंतर संपुष्टात आलेली आहे. युद्धबंदी रेषेवर युद्धबंदीचे पालन दोन्ही देशांकडून होते आहे हे पाहण्याचे काम यूएनसीआयपी या गटावर १९४८ साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील ठराव क्रमांक ३९ आणि ४७ अन्वये सोपविण्यात आलेले होते.
पुढे त्या गटाला मदत करण्यासाठी ‘यूएनएमओजीआयपी’ हा लष्करी निरीक्षकांचा गट स्थापन करण्यात आला. चाळीस लष्करी निरीक्षक, २३ आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील व्यक्ती, ४५ कर्मचारी असा जामानिमा असलेला संयुक्त राष्ट्रांचा हा निरीक्षक गट भारत आणि पाकिस्तानातून काम करतो आणि भारतात दिल्लीत आणि श्रीनगरमध्ये आणि पाकिस्तानात इस्लामाबाद आणि मुझफ्फराबादेत त्यांची कार्यालये आहेत. सहा महिने भारतात काम करायचे आणि सहा महिने पाकिस्तानात अशा प्रकारे त्यांची व्यवस्था आहे. म्हणजे मे ते ऑक्टोबर या काळात भारतात आणि नोव्हेंबर ते एप्रिलदरम्यान पाकिस्तानात असा हा सारा प्रकार चालतो. भारत आणि पाकिस्तानमधील पाच - सहा दशकांपूर्वीची राजकीय परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. मुळात काश्मीर प्रश्नासंबंधीची संयुक्त राष्ट्रसंघाचीच नव्हे, तर जगाची भूमिकाही बरीच बदललेली आहे. पाकिस्तानला काश्मीरबाबत आज पूर्वीइतका पाठिंबा उरलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहेे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत तर काश्मीरचा प्रश्न गेल्या पन्नास वर्षांत उपस्थित झालेलाच नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काश्मीर प्रश्नाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा उपस्थित करण्याची संधी कोणाला मिळू नये असा भारताचाही सातत्याने प्रयत्न राहिला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडून आजवर भारताची कुरापत काढण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले. भारतीय सीमेमध्ये घुसून भारतीय सैनिकांचा शिरच्छेद करण्याचा अघोरी प्रकारही मध्यंतरी घडला, युद्धबंदीचे तर किती तरी वेळा उल्लंघन पाककडून झाले, तरीही संयुक्त राष्ट्रांच्या या निरीक्षक गटाकडे हा विषय भारताने नेला नव्हता, त्याचे कारण हेच होते. या गटाने स्वतःहूनही त्या सार्या घटनांची नोंद घेऊन पाकिस्तानची कानउघाडणी केली नव्हती. त्यामुळे मुळातच निष्क्रीय असलेल्या आणि केवळ कागदी घोडे नाचवणार्या या निरीक्षक गटाला दिल्लीच्या महत्त्वपूर्ण भागामध्ये वर्षानुवर्षे मोफत बंगला आणि इतर सोयीसवलती देणे ही सरळसरळ उधळपट्टी होती. ती चूक या सरकारने सुधारली आहे. आता यावरून काश्मिरी फुटिरतावाद्यांचा तीळपापड उडण्याचे खरे तर काही कारण नाही. मुळात संयुक्त राष्ट्रांच्या या निरीक्षक गटासाठी राष्ट्रसंघापाशी भरीव आर्थिक तरतूद आहे. जवळजवळ १९.६४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरे पाठबळ त्यांना मिळते. त्यामुळे दिल्लीतच काय, कोठेही भाड्याने इमारत घेऊन त्यामध्ये आपला पसारा चालवणे त्यांना सहजशक्य आहे. परंतु खरा विषय त्यांना इमारतीबाहेर हुसकावण्याचा नव्हे, तर या देशातील त्यांच्या अस्तित्वाच्या उपयुक्ततेचा आहे. तीच संपुष्टात आलेली असताना त्यांची येथे गरजच काय आहे?
No comments:
Post a Comment