पाण्याला आपण जीवन म्हणतो, यातच पाण्याचं सारं महत्त्व आलं. मात्र ‘नेमेची येतो उन्हाळा, बसती टंचाईच्या झळा’ या उक्तीप्रमाणे राज्याला सध्या तीव्र पाणीटंचाईनं ग्रासलं आहे. अनेक भागांत तर कोसो दुरून पाणी आणावं लागतं. काही गावांना तर टँकरच्या पाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात तर वर्षानुवर्षे पाणीटंचाईची झळ बसत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची भरभराट असली, तरी काही तालुके टंचाईग्रस्तच आहे. कोकणातील काही भागांतही हीच परिस्थिती आहे. यंदा राज्यात पाऊस चांगला पडूनही केवळ योग्य नियोजनाचा अभाव असल्याने राज्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
मार्च महिन्यात सांगलीचा पारा
40 अंशावर पोहोचल्याने यंदा महिनाभर अगोदरच जिल्ह्यातील अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवू लागले आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील कायम दुष्काळी असलेल्या जत, आटपाडी व कवठेमहांकाळ या तालुक्यांत अनेक गावांना पिण्याचे पाणी टँकरने पुरवले जात आहे. पाळीव जनावरांच्या चा-यासाठी काही ठिकाणी चारा छावण्या सुरू केल्या असून अनेक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी येत आहे. गावोगावचे शेतकरी सालाबादाप्रमाणे यंदाही शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत.ब्रिटीश राजवटीपासून सांगलीच्या पाण्याचा प्रश्न चर्चेत आहे
. 1927 साली लंडनच्या मँचेस्टर गार्डीयन नावाच्या दैनिकाने तत्कालीन सांगली संस्थानच्या पाणी टंचाईवर प्रकाशझोत टाकला होता. पाणी व चारा नसल्याने पोटच्या मुलाप्रमाणे वाढवलेल्या जनावरांचे दोर कापून त्यांना दैवाच्या हवाल्यावर सोडून देताना शेतकरी ओक्साबोक्सी रडत असत. तेच चित्र स्वातंत्र्यानंतर आजही काहीअंशी कायम आहे. गेली 60 वर्षे इथल्या प्रत्येक लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पाणी हाच प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा ठरला आहे. पाणी प्रश्नाच्या भांडवलावर अनेकजण आमदार, खासदार व मंत्री झाले. यावरून येथील पाणीप्रश्न किती महत्त्वाचा बनाला आहे याची कल्पना येते. इथल्या शेतक-यांच्या अनेक पिढय़ा हरितक्रांतीचे स्वप्न पाहत संपल्या तरीही मुळ पाण्याच्या प्रश्न अद्याप तसाच आहे.पश्चिम महाराष्ट्राला वरदायी ठरणा
-या ताकारी, म्हैसाळ पाणी योजनेचे भूमिपूजन यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झाले होते. पुढे युतीच्या काळात टेंभु योजनेचा त्यात समावेश होवून 1995 साली तिचे काम सुरू झाले. आज 17 वर्षानंतरही ते काम पूर्ण झालेले नाही. कधी विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यामुळे काम रखडले, तर कधी केंद्राच्या निधीची उपलब्धता न झाल्याने. यातूनही जेव्हा निधी मिळाला तेव्हा कंत्राटदारांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी त्याचा अनावश्यक वापरला केला. शेतक-यांची पोरं म्हणवून घेणा-या येथील कोणत्याच नेत्याने पाणी प्रश्न सोडवण्यास कधीच प्राधान्य दिले नाही. त्यामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यातील पाणी काही आटण्याचे नाव घेत नाही. या पाण्यात अलीकडे भर पडली आहे ती टँकर लॉबीची
योग्य नियोजनाचा अभाव असल्याने राज्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे
, अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा....अहमदनगर जिल्ह्यात उन्हाचा कडाका वाढत असून मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच पारा 40 अंशापर्यंत पोहोचला आहे. वाढत्या उन्हाबरोबरच नगर जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होताना दिसत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात उन्हाचा कडाका वाढत असून मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच पारा 40 अंशापर्यंत पोहोचला आहे. वाढत्या उन्हाबरोबरच नगर जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद होताना दिसत आहे. सध्या जिल्ह्यात 87 गावे आणि 402 वाडय़ांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. वाढत्या उन्हाबरोबरच जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गंभीर होण्याची चिन्हे असून पाण्याच्या टँकरच्या मागणीतही मोठी वाढ होत आहे.यंदा
सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जिल्ह्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार ही गोष्ट निश्चित आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी टँकर मंजुरीचे अधिकार तालुकास्तरावर तहसीलदारांना देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली असली, तरी प्रत्यक्षात जिल्हा प्रशासनापर्यंत सरकारचे आदेश पोहोचले नसल्याने सध्यातरी टँकर मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्याकडेच आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागांत पाणीटंचाईने त्रस्त झालेले अनेक रहिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयात टँकर मंजुरीसाठी हेलपाटे मारताना दिसत आहेत. पाणीटंचाईच्या वणव्यात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जनता अक्षरम्श: होरपळून निघत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत 87 गावे आणि 402 वाडय़ांना पाणीटंचाईने ग्रासले आहे. गेल्या आठवडय़ापर्यंत जिल्ह्यात 97 टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. सध्या मात्र मागणी वाढल्याने तब्बल 121 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामध्ये सरकारी टँकरबरोबरच खासगी टँकरदेखील पाणीपुरवठा करण्यासाठी वापरले जात आहेत.अहमदनगर
जसजशी जिल्ह्यात संगमनेर व नगर या दोन तालुक्यात पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. नगर तालुक्यात 29 गावे व 75 वाडय़ांना टँकरने पाणी पुरवले जात आहे.संगमनेर तालुक्यात 13 गावे व 104 वाडय़ांमध्ये पाण्याची टंचाई अधिक प्रमाणात जाणवत आहे. संगमनेर तालुक्यात 23 टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. अहमदनगर तालुक्यातही पाण्याची टंचाई असून तालुक्यात 31 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचे काम केले जात आहे उन्हाळय़ाची झळ वाढत आहे, तसतसे वर्धा जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट मोठय़ा प्रमाणात उद्भवत आहे.जसजशी उन्हाळय़ाची झळ वाढत आहे, तसतसे वर्धा जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट मोठय़ा प्रमाणात उद्भवत आहे. यावर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या मदतीने गेल्या वर्षी पाणीटंचाईबाबत कृती आराखडा तयार केला. त्यात एकूण 74 गावे टंचाईग्रस्त असण्याची नोंद आहे. जिल्हय़ात पाणीटंचाईचे संकट वाढत असले, तरी अद्यापही या आराखडय़ाला मंजुरी दिली नसल्याने हा आराखडा ‘पाण्यात’ वाहून गेला की काय, असा प्रश्न पडतो.वर्धा
जिल्हय़ातील आठही तालुक्यांत तब्बल 74 गावे पाणीटंचाईग्रस्त आहेत. त्यात आर्वी तालुक्यातील दहा गावे, आष्टी तालुक्यात अठरा गावे, कारंजा तालुक्यात नऊ गावे, वर्धा तालुक्यात तेरा गावे, सलू तालुक्यात सहा गावे, देवळीमध्ये सहा गावे, हिंगणघाट तालुक्यात अठरा गावे, समुद्रपूर तालुक्यात आठ गावे यांचा समावेश आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सार्वजनिक विहिरी खोल करणे, विंधण विहिरी घेणे, खाजगी विहिरी अधिग्रहण, टँकरने वा बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करणे, नवीन पाणी योजना विशेष दुरुस्ती करणे या उपाययोजना करता येतील.टंचाईग्रस्त
74 गावांसाठी चार सार्वजनिक विहिरी खोल करणार, 45 खाजगी विहिरी अधिग्रहण करणार, नऊ ठिकाणी बैलगाडी व टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणार, 22 ठिकाणी विशेष दुरुस्ती करणार, त्यात विंधण विहिरी घेण्यात येणार असण्याची कृती आराखडय़ात नोंद आहे. या सर्व कामासाठी जवळपास 66 लाख 30 हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असण्याचे नमूद केले आहे.सध्या
‘
खडकवासलातील कारंजा तालुक्यातील काही गावांमध्ये आतापासून कोरड पडायला लागल्याने रहिवाशांना कोसो दूरून पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. शुद्ध पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. नेमची येतो उन्हाळा, बसती टंचाईच्या झळा’ या उक्तीप्रमाणे जिल्ह्यात पाणीटंचाई आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका होऊन अध्यक्षपदी विराजमान झाले आहेत. आतातरी टंचाई निवारणार्थ लक्ष देतील का, असा सवाल गावकरी करत आहेत पाण्यावर पुणेकरांचा जेवढा हक्क आहे, किंबहुना तेवढाच हक्क ग्रामीण पुण्याचा आहे.खडकवासलातील पाण्यावर पुणेकरांचा जेवढा हक्क आहे, किंबहुना तेवढाच हक्क ग्रामीण पुण्याचा आहे. खडकवासलातील पाण्यावर जिल्हय़ातील सुमारे 48 हजार हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येते. तसेच दौंड आणि इंदापूर ही दोन शहरे, कुरकुंभ औद्योगिक वसाहतही यावरच अवलंबून आहे. खडकवासला प्रकल्पातून शेतीसाठी वर्षाला पाण्याची चार आवर्तने द्यावी लागतात. त्यासाठी सुमारे 14 ते 15 टीएमसी पाणी लागते. शेतीसाठी कालव्यातून अजून दोन आवर्तने बाकी आहेत. दरवर्षी खडकवासलातून निश्चित पाणी मिळत असल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड केली आहे. तसेच उन्हाळी भुईमुगाचीही मोठय़ा प्रमाणावर लागवड केली आहे. शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाचे पाणी त्यांना न मिळाल्यास ही पिकेच धोक्यात येणार आहेत. असे असतानाही पुण्याला भरघोस पाणी देण्याच्या अट्टाहासासाठी ऐन उन्हाळ्यातील दोन आवर्तनांवरच घाला बसणार आहे. त्या दृष्टीने हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, शेतीसाठी पाणी द्यायचे असल्यानेच शहरात पाणीकपात लागू केल्याचे आर्जव राजकीय पक्ष करत आहेत. गेल्या
वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पाऊस झाला नसल्यामुळे खरीप पिकांना पाणी पुरवणे अपरिहार्य ठरले. साधारणत: 15 ऑक्टोबरनंतर ते 15 जुलै असे पाणीवाटपाचे नियोजन केले जाते. 15 ऑक्टोबरला खडकवासला प्रकल्पातील चारही धरणात 94 टक्के (27.4 टीएमसी) एवढा उपयुक्त पाणीसाठा होता. मात्र, प्रत्यक्षात तो 30 टीएमसी असणे अपेक्षित होते. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये परतीच्या पावसाने हुलकावणी दिल्याने 15 ऑक्टोबरपूर्वीच खडकवासलातून शहराला पाणीपुरवठा करणे भाग पडले. त्यामुळे नोव्हेंबर-डिसेंबरदरम्यान पाणीनियोजन होणे आवश्यक होते. तसेच हिवाळ्यातच पाणीकपात करणे आवश्यक होते. मात्र, निवडणूक जाहीर झाल्याने तसे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. महापालिकेला
करारानुसार 11.5 टीएमसी पाणी द्यावे लागते. गेली दोन वष्रे पुण्याला दर वर्षी साडेचौदा टीएमसी पाणी देण्यात आले. यंदा फेब्रुवारीपर्यंत महापालिकेने दहा टीएमसी पाणी घेतले. हा हिशेब एक जुलैपासूनचा आहे. ऑक्टोबरपासून महापालिकेने धरणसाठय़ातील सुमारे साडेसहा टीएमसी पाणी वापरले. महापालिकेला चौदा टीएमसी पाणी द्यायचे असल्याने, राहिलेल्या साडेचार महिन्यांसाठी चार टीएमसी पाणी देऊ, असे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. हे पाणी नेहमीप्रमाणे वापरल्यास 7 जूनपर्यंत पुरेल. त्यामुळे पाऊस लांबल्यास यंदा पुणेकरांना त्रास होईल. त्यामुळे महापालिकेने जादा पाणी घेण्याऐवजी नियोजन करावे लागणार आहे.पाणीकपातीचा
निर्णय रास्तच आहे. परंतु, या निर्णयाची अमलबजावणी करताना शहरी आणि ग्रामीण भागात योग्य प्रमाणात पाणीपुरवठा होण्याची अपेक्षा शेतकऱ्याला आहे. मात्र, शहरातील राजकीय पक्ष आणि संघटना कागदी घोडे नाचवत आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला कमी पाणी मिळाले तर शेतीसाठी पाणी दिले जात नाही, अशी तक्रार केली जाते आणि शहरी भागात पाणी कपात केल्यावर 24 तास पाणी दिले जात नाही म्हणून ओरड सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने नियोजन करून ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागांना योग्य प्रमाणात पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे. शहराची पाण्याची वाढलेली मागणी आणि उन्हाळी पिकांना सिंचनासाठी लागणारे पाणी लक्षात घेतल्यास 15 जुलैपर्यंतचे नियोजन करताना दोन टीएमसी पाणी कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पुण्यात पाण्याची होणारी 40 टक्के गळती थांबवणे नितांत गरजेचे आहे
No comments:
Post a Comment