मुंबईसह अन्य शहरात रुळांलगत संरक्षक भिंत नसल्याने रूळ ओलांडण्याच्या घटनांमुळे तब्बल 15 हजार लोकांनी जीव गमावले आहेत. त्यापैकी मुंबईत सहा हजार जणांनी प्राण गमावले आहेत. हे वास्तव असताना पश्चिम व मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी मात्र यावर ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाहीत, या आणि अशा अनेक बाबींकडे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालात रेल्वे बोर्डाचे लक्ष वेधले आहे. समितीने रेल्वे मंत्र्यांना अहवाल दिला आहे पण समितीच्या शिफारशींवर तात्काळ कृती होणे किंवा त्याची अमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या गाड्या, जुनी सिग्नल यंत्रणा, गाड्यांच्या ब्रेकमध्ये पुरेसा दाब नसणे, ओव्हरहेड वायरमध्ये उद्भवणारे तांत्रिक दोष, गाड्यांची चाके कमालीची गरम होऊन ती ‘लॉक’होणे तसेच डबे एकमेकांपासून अचानक अलग होणे, अभियंत्यांकडून रुळांची, गाड्यांची आणि रेल्वेत वापरण्यात येणा-या ब-याच यंत्रणा आणि प्रणालींची नियमित तपासणी न होणे असे प्रकार रेल्वेत घडतच असतात. मनुष्यबळ कमी असल्याने आणि कुशल कामगार मिळत नसल्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत काम करावे लागते, असा खुलासा रेल्वेच्या वरिष्ठांकडून होत असतो. पण यापेक्षाही भीषण वास्तव ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर समितीच्या अहवालात स्पष्ट मांडण्यात आले आहे. मुंबईसह अन्य शहरात रुळांलगत संरक्षक भिंत नसल्याने रूळ ओलांडण्याच्या घटनांमुळे तब्बल 15 हजार लोकांनी जीव गमावले आहेत. त्यापैकी मुंबईत सहा हजार जणांनी प्राण गमावले आहेत. हे वास्तव असताना पश्चिम आणि मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी मात्र यावर ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाहीत, याकडे समितीने रेल्वे बोर्डाचे लक्ष वेधले आहे. संपूर्ण रेल्वे यंत्रणेचे दोष या अहवालात मांडण्यात आलेले आहेत. समितीने रेल्वे मंत्र्यांना अहवाल दिला आहे पण समितीच्या शिफारशींवर तात्काळ कृती होणे किंवा त्याची अमलबजावणी होणे महत्वाचे आहे. रेल्वेच्या ताफ्यातील लांब पल्ल्यांच्या गाड्या आणि त्यांची इंजिने जुनी झाली आहेत. ‘आयसीएफ’मध्ये त्यांचे उत्पादन होते पण सध्याच्या वेगवान इंजिनच्या तुलनेत त्यांची कार्यक्षमता कमी झालेली आहे तसेच मुंबईतील काही लोकल जुन्या असल्याने त्यांची जागा नव्या गाडय़ांनी घेणे आवश्यक आहे. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ‘आयसीएफ’च्या गाड्या न वापरता ‘राजधानी एक्स्प्रेस’साठी वापरण्यात येणारे ‘एलएचबी’ डबे वापरण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. रेल्वेचे 42 टक्के अपघात रेल्वे कर्मचा-यांच्या चुकांमुळे तर 43 टक्के अपघात अन्य कारणांमुळे होतात आणि तीन टक्के रेल्वेच्या विविध सदोष यंत्रणांमुळे घडतात. मुंबई वगळता अन्यत्र असलेल्या लेव्हल क्रॉसिंगवर रेल्वे कर्मचारी तैनात नसल्याने 36 टक्के अपघात घडले आहेत, असे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. भिवपूरी, वांगणी आणि अन्य छोट्या स्थानकांत स्टेशन मास्तरांची नियुक्त केलेली नसल्याने तेथे अशा घटना घडल्यावर गंभीर परिस्थिती उद्भवते. जखमींना वाचवण्यासाठी ‘गोल्डन हवर’ महत्त्वाचा
रेल्वे दुर्घटनांमधील जखमींना सरकारी किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयातच नेण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यास त्यांचे जीव बचावू शकतात, असे मत वरिष्ठ रेल्वे पोलिस अधिका-यांनी मांडले आहे. अशा दुर्घटनांनंतर जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळणे आवश्यक असते पण रेल्वे अधिकारी-कर्मचारी आणि रेल्वे पोलिस यांच्यात समन्वय नसल्यास आणि त्यांच्यापैकी कोणत्याही एका सरकारी यंत्रणेने हयगय केल्यास जखमीने प्राण गमावल्याच्या अनेक घटना झाल्या आहेत. दुर्घटनेनंतर जखमींना रुग्णालयात नेऊन त्याच्यावर तात्काळ उपचार सुरू करणे यासाठी लागणा-या वेळेला ‘गोल्डन अवर’ संबोधले जाते. हाच अवधी जखमींना वाचवण्याच्या दृष्टीने अनमोल आहे पण त्याचे महत्त्व अजूनही रेल्वे पोलिस आणि रेल्वे यंत्रणांना समजलेले नाही, असे मत मुंबई रेल्वेचे माजी पोलिस आयुक्त सुरेश खोपडे आणि मध्य रेल्वेचे सहाय्यक रेल्वे पोलिस आयुक्त बापू ठोंबरे यांनी व्यक्त केले आहे. जखमींना
तात्काळ मदत मिळण्यासाठी रेल्वे पोलिस त्यांना सरकारी किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयात न नेता खासगी रुग्णालयात नेतात पण तेथे गेल्यानंतर रेल्वे पोलिसांना वेगळ्याच समस्येला सामोरे जावे लागते. पहिल्यांदा अनामत रक्कम भरा त्याशिवाय रुग्णाला दाखल करून घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका रुग्णालयाचे व्यवस्थापन किंवा कर्मचा-यांकडून घेतली जाते. पण ते सांगतील ती रक्कम देणे रेल्वे पोलिसांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याने रुग्णाला सरकारी किंवा पालिकेच्या रुग्णालयात नेण्यावाचून पर्याय उपलब्ध नसतो असे कारण रेल्वे पोलिसांकडून देण्यात आले. त्यात काही अंशी सत्यता असली तरी काही रेल्वे पोलिस स्वत:च्या खिशातून पदरमोड करून रुग्णाचे जीव वाचवतात. मात्र त्या रेल्वे पोलिसाला त्याने भरलेल्या रकमेची कधीच परतफेड होत नाही. ‘गोल्डन अवर’मध्ये रेल्वे पोलिसांनी नेमकी भूमिका कोणती घ्यावी हे कधीच स्पष्ट होत नाही किंबहुना संदिग्धता दूर करण्यासाठी कोणतेच ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे आढळले आहेरात महाराष्ट्र राज्य सहाव्या स्थानावर
रेल्वे सुरक्षा कधी येईल ट्रॅकवर
रेल्वे दुर्घटनांमधील जखमींना सरकारी किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयातच नेण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केल्यास त्यांचे जीव बचावू शकतात, असे मत वरिष्ठ रेल्वे पोलिस अधिका-यांनी मांडले आहे. अशा दुर्घटनांनंतर जखमींना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळणे आवश्यक असते पण रेल्वे अधिकारी-कर्मचारी आणि रेल्वे पोलिस यांच्यात समन्वय नसल्यास आणि त्यांच्यापैकी कोणत्याही एका सरकारी यंत्रणेने हयगय केल्यास जखमीने प्राण गमावल्याच्या अनेक घटना झाल्या आहेत. दुर्घटनेनंतर जखमींना रुग्णालयात नेऊन त्याच्यावर तात्काळ उपचार सुरू करणे यासाठी लागणा-या वेळेला ‘गोल्डन अवर’ संबोधले जाते. हाच अवधी जखमींना वाचवण्याच्या दृष्टीने अनमोल आहे पण त्याचे महत्त्व अजूनही रेल्वे पोलिस आणि रेल्वे यंत्रणांना समजलेले नाही, असे मत मुंबई रेल्वेचे माजी पोलिस आयुक्त सुरेश खोपडे आणि मध्य रेल्वेचे सहाय्यक रेल्वे पोलिस आयुक्त बापू ठोंबरे यांनी व्यक्त केले आहे. जखमींना
तात्काळ मदत मिळण्यासाठी रेल्वे पोलिस त्यांना सरकारी किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयात न नेता खासगी रुग्णालयात नेतात पण तेथे गेल्यानंतर रेल्वे पोलिसांना वेगळ्याच समस्येला सामोरे जावे लागते. पहिल्यांदा अनामत रक्कम भरा त्याशिवाय रुग्णाला दाखल करून घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका रुग्णालयाचे व्यवस्थापन किंवा कर्मचा-यांकडून घेतली जाते. पण ते सांगतील ती रक्कम देणे रेल्वे पोलिसांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याने रुग्णाला सरकारी किंवा पालिकेच्या रुग्णालयात नेण्यावाचून पर्याय उपलब्ध नसतो असे कारण रेल्वे पोलिसांकडून देण्यात आले. त्यात काही अंशी सत्यता असली तरी काही रेल्वे पोलिस स्वत:च्या खिशातून पदरमोड करून रुग्णाचे जीव वाचवतात. मात्र त्या रेल्वे पोलिसाला त्याने भरलेल्या रकमेची कधीच परतफेड होत नाही. ‘गोल्डन अवर’मध्ये रेल्वे पोलिसांनी नेमकी भूमिका कोणती घ्यावी हे कधीच स्पष्ट होत नाही किंबहुना संदिग्धता दूर करण्यासाठी कोणतेच ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे आढळले आहेरात महाराष्ट्र राज्य सहाव्या स्थानावर
रेल्वे सुरक्षा कधी येईल ट्रॅकवर
No comments:
Post a Comment