BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

नशे'ची शेती ऐक्य समूह उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला वाजवी भाव मिळालाच पाहिजे, ही शेतकरी संघटनांची मागणी न्याय्य असल्याने केंद्र सरकारने ती मान्य करायलाच हवी. त्यासाठी शेतकरी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनांची जबाबदारीही सरकारचीच होती आणि आहे, हेही सूर्यप्रकाशाइतके लखलखीत सत्य असले तरी, शेती परवडत नसल्याने खसखशीच्या म्हणजेच "अफू' च्या शेतीच्या लागवडीला सरकारने परवानगी द्यावी, ही शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केलेली मागणी पूर्णपणे चुकीची, राष्ट्रीय-सामाजिक हिताला, सार्वजनिक आरोग्यालाही चूड लावणारी आहे. गेल्या पंधरा दिवसात बीड आणि सांगली जिल्ह्यात बेकायदेशीर अफूची लागवड झाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या. पोलिसांनी कठोर कारवाई करून अफूची शेती नष्ट केली, संबंधित शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्याकडून खसखशीची बोंडे विकत घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही अटक केल्यावर शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. असंघटित शेतकऱ्यांना संघटित करून न्याय्य हक्कासाठी सरकारविरोधी संघर्ष करणारे शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-नेते शरद जोशी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी आणि शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथराव पाटील यांनी शेतकऱ्यांवर सूडाची कारवाई सुरु झाल्याचा आरोप करीत, खसखशीच्या लागवडीला सरकारने परवानगी द्यावी, अशी जाहीर मागणी केल्यामुळे, नव्या वादाला तोंड फुटले. उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून शेतीमालाला हमी भाव मिळत नाही. व्यापारी-दलालांची साखळी शेतकऱ्यांची राजरोसपणे लूट करते. कापूस, उसासह अन्य पिकांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमी भाव तर मिळत नाहीच, पण काही वेळा नैसर्गिक आपत्ती आणि मातीमोलाने माल विकावा लागल्याने डोक्यावर कर्जाचा बोजा कायम राहतो, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आत्महत्त्या कराव्या लागतात. हा सारा अनर्थ सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्यामुळेच घडल्याचा या नेत्यांचा आरोप वावगा-चुकीचा नाही. शेती तोट्यात जात असल्यानेच सांगली-बीड जिल्ह्यातल्या काही शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळवायसाठी खसखशीचे पीक घ्यायचा मोह झाला, तर त्यात चूक काय? असा सवाल करणाऱ्या राजू शेट्टींना या शेतकऱ्यांनी खसखशीचे पीक घेतलेले नव्हते, हे ही समजून घ्यायला हवेप्रदेशात साडेसातशे एकर नियंत्रित क्षेत्रात खसखशीचे पीक घेतले जाते. तिथेही त्या शेतीला अफूचीच शेती म्हणतात, खसखशीची नव्हे! तरीही शेतकरी संघटनांचे नेते मात्र या बेकायदा अफूच्या शेतीची भलावण खसखशीची शेती अशी करीत, या शेतकऱ्यांचे समर्थन करीत आहेत. खसखशीपेक्षा खसखशींच्या बोंडांना अफूच्या बाजारात प्रचंड किंमत येते. अफूच्या बोंडाला चिरे मारून मिळणाऱ्या चिकापासून अफू, चरस, हेरॉईन या मादक पदार्थांचे उत्पादन होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मादक पदार्थांची किंमत प्रति किलो 1/2 कोटी रुपायांच्या आसपास असल्यानेच अफूच्या बेकायदेशीर व्यापार आणि लागवडीवर ब्रिटिश सरकारनेच दीडशे वर्षांपूर्वी कायदेशीर बंदी घातली होती. त्याच कायद्यानुसार अद्यापही अफूच्या लागवडीवर बंदीच आहे. सरकारच्या परवानगीने उत्पादित होणाऱ्या अफूच्या-खसखशीवरही सरकारचेच नियंत्रण आहे. हे नियंत्रित अफू औषध उत्पादकांना विकले जाते. खसखस हे काही जीवनावश्यक पीक नाही. ते मसाल्यात दररोजही वापरले जात नाही. त्याचा वापर अत्यंत मर्यादित असल्यानेच नियंत्रित खसखशीच्या अफूच्या शेतीतून आवश्यक तेवढ्या खसखशीचे उत्पादन होते. अशा स्थितीत खसखशीच्या शेतीला सरकारने परवानगी दिल्यास, अफू आणि मादक पदार्थांसाठी त्या उत्पादनाचा वापर होईल आणि ते संपूर्ण देशच व्यवसनाधिनतेच्या विळख्यात लोटणारे अतिभयंकर पाऊल ठरेल, याचे भान बेकायदा अफूची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना नाही, हे दुर्दैव होय!सरकारही जबाबदार अफूच्या शेतीवर बंदी असताना, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यामुळे अफूचा व्यापार-उत्पादन करणाऱ्यांना अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद असतानाही बीड जिल्ह्यात खुलेआम दोनशे एकर क्षेत्रावर अफूची लागवड झाल्याचे निष्पन्न झाले. सांगली जिह्याच्या शिराळा तालुक्यात दहा एकर क्षेत्रावर उसाच्या पिकात अफूचे आंतरपीक घेतल्याचे उघडकीस आले. पोलिसांनी धाडसी छापे टाकून ही बेकायदेशीर शेती उजेडात आणल्याचा गाजावाजा केला असला तरी, वास्तव तसे नाही. गेली काही वर्षे अफूची बेकायदा शेती सुरु असल्याचे, अफूची बोंडे विकली जात असल्याचे पोलिसांनीच केलेल्या तपासात निष्पन्न झाल्याने, पोलीस खात्याच्या संरक्षणाशिवाय या नशाबाज पिकाची लागवड शेतकऱ्यांनी केली, हे मुळीच पटणारे नाही. तलाठ्याने शेतात प्रत्यक्ष जावून 7/12 कोष्टकात पिकाची नोंद करावी, असा नियम असतानाही, या बेकायदा अफू पिकाची नोंद कशी झाली नाही? महसुली खात्याला या बेकायदा अफूच्या लागवडीची काहीही माहिती नव्हती, यावर कुणाचाही विश्वास बसणार नाही. पोलीस-महसुली खात्याच्या संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणातच ही बेकायदा अफूची लागवड झाली होती आणि त्याला सरकारच जबाबदार ठरते. अफूच्या बेकायदा लागवडीला जबाबदार असलेल्या पोलीस आणि महसुली खात्यातल्या संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना द्यावी लागली. खुद्द त्यांच्याच सांगली जिल्ह्यात अशा नशाबाज पिकाची लागवड झाल्याचे उघडकीस आल्याने गृहखात्याच्या अब्रूचाही पंचनामा झाला आहे. बीड-सांगली जिल्ह्यातील अफूची बेकायदा शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून अंमली पदार्थाच्या निर्मितीसाठी अफूची बोंडे विकत घेणारे व्यापारी आणि अंमली पदार्थांच्या व्यापारी साखळीतील गुन्हेगार पोलिसांच्या तावडीत सापडतील तेव्हा, अंमली पदार्थांच्या बेकायदशीर व्यापार-निर्मितीची साखळी उघडकीस येईल. जगात फक्त भारतातच सरकारच्या नियंत्रणात, नियंत्रित क्षेत्रात औषधी उपयोगासाठी अफूची लागवड होते. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, नेपाळ या राष्ट्रातील बेकायदा अफूच्या लागवड आणि अंमली पदार्थांच्या निर्यातीद्वारे दहशतवादी टोळ्या अब्जावधी डॉलर्स मिळवतात. याच पैशाचा वापर शस्त्रांच्या खरेदीसाठी करतात. हे बेकायदा अफूचे जाळे उद्‌ध्वस्त करायसाठी त्या देशातील सरकारे-लष्कर आणि पोलिसांचे छापासत्र सातत्याने सुरुच असते. जगभर अफूच्या शेतीवर बंदी असताना भारतात मात्र खसखशीच्या शेतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना सामाजिक आणि राष्ट्रीय हिताचीही पर्वा नाही. अफू, चरस आणि अन्य अंमली पदार्थांचे व्यसन लावून युवा पिढी बरबाद करायची कटकारस्थाने पाकिस्तानातल्या दशहतवादी संघटना करीत आहेत. अशा नशाबाज युवकांच्या पिढ्यांचा धोका अमेरिकेत तीस वर्षांपूर्वी निर्माण झाल्यानेच, त्या प्रशासनाने जगभरातल्या अफूची शेती आणि अंमली पदार्थांच्या निर्मिती आणि व्यापाराची पाळेमुळे खणून काढली होती. अफूच्या शेतीचे अर्थकारण आणि त्याचा सामाजिक स्वास्थ्याशी असलेला निकटचा संबंध लक्षात घेता, शेतकरी संघटनांची मागणी समाजद्रोही आहे, हे स्वच्छपणे सांगायला हवे!