अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या संघटनांना मिळतो परदेशी पैसा ?
प्रगतीला मारक असा आंतरराष्ट्रीय कट रशियाच्या सहकार्याने बांधल्या जात असलेल्या तमिळ-नाडूतील कुडनकुलम विद्युत निर्मिती अणुभट्टीचा वादाचा वणवा, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या आरोपाने अधिकच धडाडून पेटला आहे. या अणुभट्टीचे 90 टक्के बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने, ती लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण, तमिळनाडूतील स्वयंसेवी संघटना आणि परिसरातील ग्रामस्थांच्या विरोधाने हे काम गेली दोन वर्षे रेंगाळले. मुख्यमंत्री जयललिता यांनीही त्या परिसरातील जनतेने विरोध मागे घेतल्याशिवाय, अणु-भट्टी कार्यान्वित करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतल्याने केंद्र सरकारची कोंडी झाली.जपानमध्ये झालेल्या भूकंपात "फुकूशिमा' अणु वीजनिर्मिती केंद्रातील अणुभट्ट्यात झालेले स्फोट, त्यानंतर झालेल्या किरणो-त्सर्जनाच्या घटनेने कुडनकुलम प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना अधिकच चेव आला. या प्रकल्पामुळे परिसरातील शेती आणि मानवी जीवनाला गंभीर धोका निर्माण होण्याची भीती असल्याने हा प्रकल्पच रद्द करावा, अशी मागणी स्वयंसेवी संघटनांनी लावून धरली. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, "अमेरिकन आणि स्कॅनेडियन संस्थांकडून, कुडनकुलम प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना निधी मिळत असल्याचा आरोप केला.या सर्व एनजीओंना आंदोलनासाठी गेल्या 5 वर्षांत 54 कोटी रुपयांचा मलिदा मिळाला आहे. या एनजीओ ख्रिश्चन मिशन-यांचे काम करणा-या सेवाभावी संस्था आहेत. ३२ हजार संघटनाना पाच वर्षात ५५ हजार कोटी रुपयांची रसद स्वत: पंतप्रधानांनीच या रहस्याचे उद्घाटन केले, हे चांगले झाले. तामिळनाडूत रशियाच्या सहकार्याने उभा होत असलेला कुडानकुलम हा अणुऊर्जा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षीच अत्याधुनिक व सुरक्षितही आहे. ए.पी.जे. अब्दुल कलामांसारख्या ज्येष्ठ व जगन्मान्य अणुवैज्ञानिकाने तशी ग्वाही देशाला दिलीही आहे. तरीही पर्यावरण व भूसंपादन अशी कारणे पुढे करून त्याविरुद्ध स्वत:ला स्वयंसेवी म्हणविणार्‍या संघटनांनी आंदोलन उभे केले . स्थानिक मतांवर डोळा असणारे राजकीय पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभे होण्याची तयारी करू लागले. हा प्रकार या प्रकल्पाच्या उभारणीला विलंब लावणारा आणि त्यावर होणार्‍या खर्चात अनेक पटींनी वाढ करणारा आहे. अशा आंदोलनांनी कोणकोणत्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवरील खर्च आजवर किती पटींनी वाढविला याचा हिशेब करण्याची व त्या नुकसानभरपाईसाठी संबंधितांना जबाबदार धरण्याची वेळ आता आली आहे. शिवाय या आंदोलनांचे छुपे प्रायोजक, पुरस्कर्ते आणि त्यांना पैसा पुरविणारे देशविरोधक यांचाही शोध घेणे गरजेचे झाले आहे. सरकारच्या माहितीनुसार अमेरिकास्थित नऊ एनजीओ कुडानकुलम प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.
कुडानकुलम प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या संघटनांना अमेरिकेतील दात्यांकडून पैसा मिळतो , ही गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे पंतप्रधानांनीच आता सांगितली असल्याने स्थानिक म्हणविणार्‍या या आंदोलनाचे छुपे जागतिक असणेच उघड झाले आहे. पंतप्रधानांच्या या आरोपाला दुजोरा देणारे भाष्य भारतातील रशियाच्या राजदूतांनीही केले आहे. अमेरिकेच्या वकिलातीने ‘आपण या वक्तव्यांची चौकशी करीत’ असल्याचे अर्धवट कबुली व अर्धवट तक्रार सूचित करणारे विधान केले आहे. ‘स्वत:ला स्वयंसेवी म्हणवीत राजकीय व सामाजिक उपद्रव उभे करणार्‍या ३२ हजार संघटना देशात आहेत आणि त्यांना गेल्या पाच वर्षात ५५ हजार कोटी रुपयांची रसद परदेशातून मिळाली आहे. अशी रसद पुरविणार्‍या देशांत अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली आणि स्पेन यांच्यासह पाकिस्तानचाही समावेश आहे. यातल्या सरळ मार्गाने येणार्‍या पैशाचा आकडा ५५ हजार कोटींचा असला तरी तशी मदत येण्याचे इतर मार्ग आहेत आणि त्याचा हिशेब सरकारजवळ नाही. या पैशाचा समाजसेवेसाठी वापर करणार्‍या काही आदरणीय संघटना देशात आहेत आणि त्या समाजाला ठाऊक आहेत.देश विरोधी संघटनाकाँगेस फॉर कल्चरल फ्रीडम' नावाची संघटना पूवीर् शीतयुद्धाच्या काळात होती. या संघटनेला 'सीआयए'तफेर् पैसा पुरवला जात असे. या संघटनेशी जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून भारतातील अनेक दिग्गज संबंधित होते. 'भारतात सत्तरच्या दशकात 'ब्लिटझ' आणि 'करंट' अशी दोन साप्ताहिकं निघत असत. त्यापैकी ब्लिटझ हे एकीकडं कम्युनिस्टांच्या जवळची भूमिका घेत असे. उलट 'करंट' हे अमेरिकी हितसंबंधांची पाठराखण करीत असे. भारतात नव्वदीच्या दशकात हवाला प्रकरण गाजलं. त्यात राजीव गांधी यांच्यापासून सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पैसा मिळाला. अलीकडंच गुलाम नबी फई या मूळच्या काश्मिरी असलेल्या अमेरिकी नागरिकाला तेथे शिक्षा झाली. पाकच्या 'आयएसआय' या गुप्तहेर संघटनेतफेर् काश्मीर प्रश्नावर जनमत बनवण्यासाठी पैसे घेऊन तो प्रचार करीत होता. या फईनं घेतलेल्या अनेक परिसंवादांना भारतातील कित्येक बुद्धिवंत वारंवार उपस्थित राहत असत.अशा परिसंवादाचा मुख्य उद्देश कश्मीर प्रश्नावर भारतविरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने प्रचार करणे. आपल्या देशाचे अनेक विचारवंत आणि पत्रकार ,फईसारख्या पाकिस्तानी प्रेमी संस्थांना खूश करण्याकरता भारतविरोधी भाषणे करतात. हे करण्याची फी म्हणून त्यांना विमानाच्या फर्स्टक्लासने यायचा-जायचा खर्च, ३-४ दिवस फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये रहाणे आणि वरती रग्गड पॉकेटमनी मिळतो. २-३ दिवसांत एवढी चांगली कमाई कोणाला नको असते. विकासविरोधी आंदोलने उभारण्यासाठी व राजकीय कारणांसाठी करणार्‍या संघटनाही येथे आहेत आणि त्यांचीही माहिती सार्‍यांना आहे. एकेकाळी देशातील काही पक्ष रशिया वा अमेरिका यांच्याकडून उघडपणे मदत घेत त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही हा पैसा मिळत असे. आता हा पैसा ‘स्वयंसेवी’ या गोंडस नावाने उभ्या झालेल्या संघटनांकडे वळता आहे. सरदार सरोवराला विरोध करून त्याच्या उभारणीत अडथळे आणणार्‍या काही स्वयंसेवी संघटनांना मिळालेल्या विदेशी पैशाची, जाहिरात गुजरात सरकारने ‘नियतकालिकातून प्रकाशित केली होती. नक्षलवादी चळवळीच्या र्जमनीतीलमदत येत असे .पंतप्रधान च्या मुलाखतीमुळे तथाकथित समाजसेवकांपासून विकासप्रक्रियेच्या विरोधात अहोरात्र हातात झेंडा घेतलेल्या मेधा पाटकर यांची चांगलीच गोची झाली आहे. भारताच्या प्रगतीला मारक ठरू शकतील असे कट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आखले जात असतात व त्याला देशातून फूस मिळत असते. सुरक्षित प्रकल्पफुकूशिमाचा अणुप्रकल्प हा जवळ जवळ चाळीस वर्षांपूर्वीचा आहे. आता तंत्रज्ञानात बरीच प्रगती झाली आहे. त्या वेळच्या तंत्रज्ञानात आणि आताच्या तंत्रज्ञानात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शिवाय फुकूशिमाची दुर्घटना अणुप्रकल्पात बिघाड झाल्यामुळे घडलेली नव्हती, तर महाप्रलयकारी सुनामी लाटेमुळे या प्रकल्पातून किरणोत्सार झाला होता .आज अणुभट्ट्यांना जरा जरी धोका झाला तरी भट्ट्या आपोआप बंद करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. त्याचबरोबर आपले जे प्रकल्प उभारले जात आहेत, तो भाग काही भूकंप प्रवण क्षेत्रात अथवा सुनामीच्या पट्ट्यात नाहीत.आगामी काळात भारताला ऊर्जेची मोठी टंचाई भासणार आहे. याचा विचार करता पुढील काळात या ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पच भागवू शकतो, आणि देशाची ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पातून भागणार असल्याने अनेक विघ्नसंतोषी कट करत आहेत.भारतासारख्या विकसनशील देशाला तर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. ऊर्जेची कमतरताच विकासाचा अडसर आहे, कुडानकुलम, जैतापूरसारखे अणुप्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी क्रांतिकारी टप्पे आहेत . हे अणुप्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास देशाची ऊर्जेची गरज भागू शकेल .
प्रगतीला मारक असे आंतरराष्ट्रीय कट विदर्भातील वैनगंगेवरील प्रकल्प बांधून पूर्ण झाला. पण त्यात अजून पाणी अडविले जात नाही. वर्धा नदीवरील प्रकल्पांचे कालवे बांधणे संथ गतीने चालते. मिहान या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे आता मढेच व्हायचे राहिले आहे. एन्रॉन पूर्ण झाले, पण त्यात किती अडथळे उभे राहिले ,दूर विलंबाने खर्च किती पटींनी वाढला? या योजना रखडायला लावून व त्यावरील देशाचा खर्च वाढवून ही स्वयंसेवी माणसे कोणत्या देशाच्या अर्थकारणाला हातभार लावतात? देशाच्या विकासाची गती रोखून धरण्यात जगातील कोणत्या व किती देशांचे(चिन /पाकिस्तान) हित दडले आहे? थोड्या पैशाच्या दानतीवर त्यांना त्यांचे हित पुढे रेटता येत असेल तर, ते तसे करतीलच. तेवढय़ा मोबदल्यात त्यांना आमच्या स्वयंसेवी संघटना साथ द्यायला तयार असतील तर त्यांचे साहाय्य ते देश घेतीलही. प्रश्न पैसे देणार्‍यांचा वा ते घेणार्‍यांचा नाही. या व्यवहारात ज्याचे वाटोळे होते वा होणार आहे त्या देशाचा व समाजाचा, म्हणजे आपला आहे. त्यातून विदेशी पैशावर स्वदेशात स्वयंसेवी म्हणविणार्‍या माणसांना समाजसेवक म्हणून येथे मिरविता येते. ही माणसे देश व समाजाला सेवेचा आणि शांतीचा, चारित्र्याचा आणि नीतिशुध्दतेचा उपदेश करतात आणि आपणच खरे गरिबांचे उद्धारकर्ते असल्याचा आव आणतात. असंतोषाच्या जागा शोधत देशभर वणवणणारी ही माणसे खरे तर देशद्रोही आहेत.पैसे कधीच उघडपणं पुरवला जात नसतो. परकीय हात' उघडपणं कधीच दिसत नाही आणि तो तसा असल्याचं सिद्ध करता आलं पाहिजे. अगदी कायदेशीर व सनदशीर मार्गानं परकीय निधी मिळत असूनही तो पैसा खरोखरच कोठून येतो, हे कळणं कठीणच असतं. कुडनकुलम येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणा-या ज्या काही संस्थांना परदेशी निधी मिळत असेल, तर याचा आडाखा पुराव्याच्या आधारेच बांधावा लागेल. कुडानकुलमला विरोध करणार्‍यांमागे विदेशी पैसा उभा आहे, याचा छडा लावला पाहिजे. सगळ्याच, ३२ हजार स्वयंसेवी संस्थांना आजवर मिळालेला विदेशी पैसा व त्याचा त्यांच्या संचालकांनी केलेला देशविरोधी व विकासविरोधी वापर याची शहानिशाही त्यांनी केली पाहिजे. तसे झाल्याखेरीज आम्ही डोक्यावर घेतलेली सामाजिक क्षेत्रातील खोटी दैवते आमच्याही लक्षात यायची नाहीत आणि आम्ही दुर्लक्षिलेली खरी दैवते दुर्लक्षित राहण्याची व्यवस्थाही कायम झाल्याखेरीज राहणार नाही. TELE-020-26851783, MOB 09096701253,
कुडानकुलम प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या संघटनांना अमेरिकेतील दात्यांकडून पैसा मिळतो , ही गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे पंतप्रधानांनीच आता सांगितली असल्याने स्थानिक म्हणविणार्‍या या आंदोलनाचे छुपे जागतिक असणेच उघड झाले आहे. पंतप्रधानांच्या या आरोपाला दुजोरा देणारे भाष्य भारतातील रशियाच्या राजदूतांनीही केले आहे. अमेरिकेच्या वकिलातीने ‘आपण या वक्तव्यांची चौकशी करीत’ असल्याचे अर्धवट कबुली व अर्धवट तक्रार सूचित करणारे विधान केले आहे. ‘स्वत:ला स्वयंसेवी म्हणवीत राजकीय व सामाजिक उपद्रव उभे करणार्‍या ३२ हजार संघटना देशात आहेत आणि त्यांना गेल्या पाच वर्षात ५५ हजार कोटी रुपयांची रसद परदेशातून मिळाली आहे. अशी रसद पुरविणार्‍या देशांत अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली आणि स्पेन यांच्यासह पाकिस्तानचाही समावेश आहे. यातल्या सरळ मार्गाने येणार्‍या पैशाचा आकडा ५५ हजार कोटींचा असला तरी तशी मदत येण्याचे इतर मार्ग आहेत आणि त्याचा हिशेब सरकारजवळ नाही. या पैशाचा समाजसेवेसाठी वापर करणार्‍या काही आदरणीय संघटना देशात आहेत आणि त्या समाजाला ठाऊक आहेत.देश विरोधी संघटनाकाँगेस फॉर कल्चरल फ्रीडम' नावाची संघटना पूवीर् शीतयुद्धाच्या काळात होती. या संघटनेला 'सीआयए'तफेर् पैसा पुरवला जात असे. या संघटनेशी जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून भारतातील अनेक दिग्गज संबंधित होते. 'भारतात सत्तरच्या दशकात 'ब्लिटझ' आणि 'करंट' अशी दोन साप्ताहिकं निघत असत. त्यापैकी ब्लिटझ हे एकीकडं कम्युनिस्टांच्या जवळची भूमिका घेत असे. उलट 'करंट' हे अमेरिकी हितसंबंधांची पाठराखण करीत असे. भारतात नव्वदीच्या दशकात हवाला प्रकरण गाजलं. त्यात राजीव गांधी यांच्यापासून सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पैसा मिळाला. अलीकडंच गुलाम नबी फई या मूळच्या काश्मिरी असलेल्या अमेरिकी नागरिकाला तेथे शिक्षा झाली. पाकच्या 'आयएसआय' या गुप्तहेर संघटनेतफेर् काश्मीर प्रश्नावर जनमत बनवण्यासाठी पैसे घेऊन तो प्रचार करीत होता. या फईनं घेतलेल्या अनेक परिसंवादांना भारतातील कित्येक बुद्धिवंत वारंवार उपस्थित राहत असत.अशा परिसंवादाचा मुख्य उद्देश कश्मीर प्रश्नावर भारतविरोधी आणि पाकिस्तानच्या बाजूने प्रचार करणे. आपल्या देशाचे अनेक विचारवंत आणि पत्रकार ,फईसारख्या पाकिस्तानी प्रेमी संस्थांना खूश करण्याकरता भारतविरोधी भाषणे करतात. हे करण्याची फी म्हणून त्यांना विमानाच्या फर्स्टक्लासने यायचा-जायचा खर्च, ३-४ दिवस फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये रहाणे आणि वरती रग्गड पॉकेटमनी मिळतो. २-३ दिवसांत एवढी चांगली कमाई कोणाला नको असते. विकासविरोधी आंदोलने उभारण्यासाठी व राजकीय कारणांसाठी करणार्‍या संघटनाही येथे आहेत आणि त्यांचीही माहिती सार्‍यांना आहे. एकेकाळी देशातील काही पक्ष रशिया वा अमेरिका यांच्याकडून उघडपणे मदत घेत त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाही हा पैसा मिळत असे. आता हा पैसा ‘स्वयंसेवी’ या गोंडस नावाने उभ्या झालेल्या संघटनांकडे वळता आहे. सरदार सरोवराला विरोध करून त्याच्या उभारणीत अडथळे आणणार्‍या काही स्वयंसेवी संघटनांना मिळालेल्या विदेशी पैशाची, जाहिरात गुजरात सरकारने ‘नियतकालिकातून प्रकाशित केली होती. नक्षलवादी चळवळीच्या र्जमनीतीलमदत येत असे .पंतप्रधान च्या मुलाखतीमुळे तथाकथित समाजसेवकांपासून विकासप्रक्रियेच्या विरोधात अहोरात्र हातात झेंडा घेतलेल्या मेधा पाटकर यांची चांगलीच गोची झाली आहे. भारताच्या प्रगतीला मारक ठरू शकतील असे कट आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आखले जात असतात व त्याला देशातून फूस मिळत असते. सुरक्षित प्रकल्पफुकूशिमाचा अणुप्रकल्प हा जवळ जवळ चाळीस वर्षांपूर्वीचा आहे. आता तंत्रज्ञानात बरीच प्रगती झाली आहे. त्या वेळच्या तंत्रज्ञानात आणि आताच्या तंत्रज्ञानात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शिवाय फुकूशिमाची दुर्घटना अणुप्रकल्पात बिघाड झाल्यामुळे घडलेली नव्हती, तर महाप्रलयकारी सुनामी लाटेमुळे या प्रकल्पातून किरणोत्सार झाला होता .आज अणुभट्ट्यांना जरा जरी धोका झाला तरी भट्ट्या आपोआप बंद करण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. त्याचबरोबर आपले जे प्रकल्प उभारले जात आहेत, तो भाग काही भूकंप प्रवण क्षेत्रात अथवा सुनामीच्या पट्ट्यात नाहीत.आगामी काळात भारताला ऊर्जेची मोठी टंचाई भासणार आहे. याचा विचार करता पुढील काळात या ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पच भागवू शकतो, आणि देशाची ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पातून भागणार असल्याने अनेक विघ्नसंतोषी कट करत आहेत.भारतासारख्या विकसनशील देशाला तर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. ऊर्जेची कमतरताच विकासाचा अडसर आहे, कुडानकुलम, जैतापूरसारखे अणुप्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी क्रांतिकारी टप्पे आहेत . हे अणुप्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास देशाची ऊर्जेची गरज भागू शकेल .
प्रगतीला मारक असे आंतरराष्ट्रीय कट विदर्भातील वैनगंगेवरील प्रकल्प बांधून पूर्ण झाला. पण त्यात अजून पाणी अडविले जात नाही. वर्धा नदीवरील प्रकल्पांचे कालवे बांधणे संथ गतीने चालते. मिहान या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे आता मढेच व्हायचे राहिले आहे. एन्रॉन पूर्ण झाले, पण त्यात किती अडथळे उभे राहिले ,दूर विलंबाने खर्च किती पटींनी वाढला? या योजना रखडायला लावून व त्यावरील देशाचा खर्च वाढवून ही स्वयंसेवी माणसे कोणत्या देशाच्या अर्थकारणाला हातभार लावतात? देशाच्या विकासाची गती रोखून धरण्यात जगातील कोणत्या व किती देशांचे(चिन /पाकिस्तान) हित दडले आहे? थोड्या पैशाच्या दानतीवर त्यांना त्यांचे हित पुढे रेटता येत असेल तर, ते तसे करतीलच. तेवढय़ा मोबदल्यात त्यांना आमच्या स्वयंसेवी संघटना साथ द्यायला तयार असतील तर त्यांचे साहाय्य ते देश घेतीलही. प्रश्न पैसे देणार्‍यांचा वा ते घेणार्‍यांचा नाही. या व्यवहारात ज्याचे वाटोळे होते वा होणार आहे त्या देशाचा व समाजाचा, म्हणजे आपला आहे. त्यातून विदेशी पैशावर स्वदेशात स्वयंसेवी म्हणविणार्‍या माणसांना समाजसेवक म्हणून येथे मिरविता येते. ही माणसे देश व समाजाला सेवेचा आणि शांतीचा, चारित्र्याचा आणि नीतिशुध्दतेचा उपदेश करतात आणि आपणच खरे गरिबांचे उद्धारकर्ते असल्याचा आव आणतात. असंतोषाच्या जागा शोधत देशभर वणवणणारी ही माणसे खरे तर देशद्रोही आहेत.पैसे कधीच उघडपणं पुरवला जात नसतो. परकीय हात' उघडपणं कधीच दिसत नाही आणि तो तसा असल्याचं सिद्ध करता आलं पाहिजे. अगदी कायदेशीर व सनदशीर मार्गानं परकीय निधी मिळत असूनही तो पैसा खरोखरच कोठून येतो, हे कळणं कठीणच असतं. कुडनकुलम येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणा-या ज्या काही संस्थांना परदेशी निधी मिळत असेल, तर याचा आडाखा पुराव्याच्या आधारेच बांधावा लागेल. कुडानकुलमला विरोध करणार्‍यांमागे विदेशी पैसा उभा आहे, याचा छडा लावला पाहिजे. सगळ्याच, ३२ हजार स्वयंसेवी संस्थांना आजवर मिळालेला विदेशी पैसा व त्याचा त्यांच्या संचालकांनी केलेला देशविरोधी व विकासविरोधी वापर याची शहानिशाही त्यांनी केली पाहिजे. तसे झाल्याखेरीज आम्ही डोक्यावर घेतलेली सामाजिक क्षेत्रातील खोटी दैवते आमच्याही लक्षात यायची नाहीत आणि आम्ही दुर्लक्षिलेली खरी दैवते दुर्लक्षित राहण्याची व्यवस्थाही कायम झाल्याखेरीज राहणार नाही. TELE-020-26851783, MOB 09096701253,
No comments:
Post a Comment