BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

गरिबांचे रॉकेल माफियांच्या घशात! अहमदनगर(21-March-2012) दे श दु तसार्वजनिक वितरण प्रणाली या शासनाच्या विभागाचे केव्हाच तीन तेरा वाजले आहेेत. ज्या सर्व सामान्य जनतेसाठी शासनाने हा विभाग सुरू केला, त्या विभागातील भोंगळ कारभार पहाता हा विभाग केवळ पांढरा हत्ती ठरलाय. शहर परिसरासह जिल्ह्यात सर्वसामान्य गरिबांचे हक्काचे रॉकेल माफियांच्या घशात जात असताना अन्न धान्य वितरण विभाग, पुरवठा विभाग आणि स्वतः जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार दयाल यांचेही याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. हे विशेष! जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांच्या सहकार्याने हे रॉकेल माफिया कोट्यवधी रुपयांची माया गोळा करत आहेत. गरिबांच्या रॉकेलचा काळाबाजार करत ते डिझेल व अन्य कामांसाठी त्याचा वापर होत असताना जिल्हा पुरवठा विभाग मात्र झोपेतून केव्हा जागा होणार, हाच मुख्य प्रश्‍न आहे. या विभागाच्या अधिकार्‍यांनी डोळ्याला गांधारीने लावलेल्या पट्टीपेक्षाही जास्त जाड कापडी पट्टी लावल्याने शहर परिसरासह जिल्ह्यात रॉकेलचा गोरख धंदा तेजीत आहे. रॉकेलचा काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अपयश येत असून या काळाबाजारला वितरण अधिकारी व पुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांची साथ आहे का, अशी शंका सामान्यांमधून व्यक्त होत आहे. जर दूध भेसळ प्रकरणातील गुन्हेगारांना तडीपार व मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न असेल तर रॉकेल व धान्याचा काळाबाजार करणार्‍या माफियांना तडीपार व मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढाकार का घेऊ नये? हाही प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. रेशनिंगच्या रॉकेलचा काळाबाजार सर्रासपणे जोरात सुरू असून रॉकेल माफियांनी या गोरख धंद्यातून कोट्यवधींची माया गोळा केली आहे. यासाठी अनेक उदाहरणे देता येतील. मात्र, रॉकेलच्या काळाबाजारातील मुख्य आरोपी चिन्नूशेठ याचा ज्वलंत नमुना प्रत्यक्षात सर्वांच्या समोर आहे. या काळ्याबाजारात या चिन्नूशेठला कोणाची साथ आहे? याचीही एकदा सखोल चौकशी व्हायलाच हवी. याचा पूर्वीचा प्रताप वितरण अधिकारी व पुरवठा अधिकार्‍याला माहिती असूनही ते शांत का बसले, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. शहरासह जिल्ह्यात दोन हजारहून अधिक शासनमान्य रॉकेल विक्री केंद्र आहेत. शहरासह पाईपलाईनरोड, केडगाव, भिंगार उपनगरात गरिबांना रॉकेल दिले जात नाही. त्यांच्या हक्काचे रॉकेल सर्रास काळ्याबाजारात विकले जाते. ग्रामीण भागात कमीत कमी रॉकेल देण्याचा पराक्रम दुकानदार करतात. रॉकेलचा काळाबाजार करणार्‍या दलालांना २५ ते ३० रुपये कमिशन दिले जाते. दुष्काळी परिस्थितीत महिलांना एकीकडे पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकांना रॉकेलसाठी लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत आहेत. एका रेशनकार्डवर प्रतिमाणसी किती लिटर रॉकेल मिळते, याचीही दुकानदाराकडून सामान्यांना व्यवस्थित माहिती दिली जात नाही. रेशनिंगचे हे रॉकेल अतिशय कमी दराने विकत घेऊन ते विविध कंपन्यांना चढ्या भावाने विकण्याच्या या गोरखधंद्यात दलालांची मोठी साखळी आहे. शहरासह जिल्ह्यातील रॉकेल एकत्र करत दलाल त्यामध्ये लाखो रुपये कमवितो. काळाबाजारात हे रॉकेल विकल्यानंतर त्यात केमिकल टाकून बनावट डिझेल तयार केले जाते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने बनावट डिझेलचा शोध घेण्यासाठी पेट्रोल पंपांची कसून तपासणी करायलाच हवी. अर्थात ही तपासणी संबंधित अधिकार्‍यांनी प्रामाणिकपणे केल्यास शहरातील बनावट डिझेलचा कारनामा चव्हाट्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. नगर शहरात नुकताच रेशनिंग रॉकेलचा अनधिकृत साठा करणार्‍या नागापूर येथील गोदामावर पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकून ३ हजार ९३५ लिटर रॉकेलसह एक टँकर असा साडेसात लाखांचा ऐवज जप्त केला. या प्रकरणी पाच जणांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात गोरख बबन कोठुळे, सावंत शहाजी फाटक आणि सावेडीच्या मनोरमा कॉघालनीत राहणारा या धंद्यातील मुख्य सूत्रधार चिन्नुशेठ या सर्वांना पोलिसांनी अटक केली. मात्र रॉकेल विक्रेत्यांच्या संघटनेचा माजी अध्यक्ष मात्र अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नाही. यातील चिन्नूशेठ हा रेशनिंगचे निळे रॉकेल मागवून नागापूर येथील त्याच्या एका गोदामावर साठा करीत होता. विशेष म्हणजे तीन ते चार वर्षांपूर्वी पोलिसांना जेव्हा याची माहिती मिळाली तेव्हा या गोदामात पोलिस येण्यापूर्वीच या चिन्नूशेठने गोदामातील रॉकेलचे टँकर पेटवून दिले आणि आग लागल्याचा आभास निर्माण केला. रेशनिंगचे निळे रॉकेल हे शिधापत्रिकेवरील दुकानांवर पोहोच न करता चिन्नूशेठ थेट येथील गोदामामध्ये साठवित होता. त्यानंतर हे रॉकेल तो काळ्या बाजारात चढ्या भावाने विकत होता. या गोरखधंद्यातील चौथा आरोपी जिल्हा प्रशासनातील अधिकार्‍यांसह पोलिसांनाही माहीत आहे. मात्र तो अद्यापपर्यंत का पकडला गेला नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर गुलदस्त्यातच आहे. पोलिसांच्या या कारवाईत पांढरे रॉकेल सापडले असून ते नेमके कोणत्या दुकानातून घेतले होते त्याचा तपास होणे गरजेचे असल्याचा पोलिस अभियोक्ता मिलिंद पांडकर यांनी न्यायालयात युक्तीवाद केला. मात्र पांढरे रॉकेल गेल्या अनेक वर्षापासून बंद आहे. तर ते पांढरे रॉकेल कसे झाले, ते कोणाकडून आणले याचा सखोल तपास झाल्यानंतर हे गौडबंगाल स्पष्ट होईल. तसेच निळे रॉकेल पोलिसांनी पकडल्यानंतर ते पोलिसांच्या ताब्यात असताना पांढरे कसे झाले याचाही शोध लागेल. त्याचप्रमाणे पांढरे रॉकेल कोठून आले, याचा कसून शोध घेतल्यास पांढर्‍या रॉकेलच्या धंद्यातील माफिया पोलिसांच्या जाळ्यात सापडल्याशिवाय राहणार नाही. रॉकेल विक्रेत्यांच्या संघटनेच्या माजी पदाधिकार्‍याचे वितरण विभागातील अधिकार्‍यांकडे अनेक वेळा उठबस असते. या विभागातील अधिकार्‍यांचे व संघटनेच्या माजी पदाधिकार्‍यांचे घनिष्ट संबंध शहरातील दुकानदारांसह कर्मचार्‍यांनाही चांगलेच माहिती आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांना सार्वजनिक वितरण आणि पुरवठा विभाग ओके असल्याचे भासविले जाते. प्रत्यक्षात मात्र शहरासह जिल्ह्यात रॉकेल व धान्याचा काळाबाजार जोरात सुरू असल्याचे पोलिस उघड करत असल्याने पुरवठा विभागाचे पितळ उघडे पडते. गरिबांचे रॉकेल व धान्याचा काळाबाजार करणार्‍यांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे तसेच मोक्का अंतर्गत कारवाई केल्यास धान्य व रॉकेल माफियांवर वचक बसणार आहे. अन्यथा गरिबांच्या रॉकेल व धान्यावर माफियांचे साम्राज्य असेच अबाधित सुरू राहील.