BRIG HEMANT MAHAJAN NATIONAL SECURITY

१७ वर्षांत साडेसात लाख शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या!महाराष्ट्र हे देशातील एक मोठे कापूस उत्पादक राज्य आहे. कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येसाठी का प्रेरित होतात याची चौकशी करण्याच्या गप्पा तर होतच असतात, परंतु आतापर्यंत कोणताही ठोस निर्णय देशासमोर आलेला नाही. शिवसेनेच्या प्रयत्नांनी यावेळी या ज्वलंत प्रश्‍नावर लोकसभेत दीड तासाचा चर्चेचा वेळ निश्‍चित करण्यात आला आहे. जेव्हा यावर चर्चा होईल, तेव्हा महाराष्ट्राप्रमाणे देशातील इतर राज्यांच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍नसुद्धा नक्कीच उठेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या या ज्वलंत समस्येवर चर्चा करण्याची अतिशय आवश्यकता आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोद्वारे सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार १९९५ ते २०११ च्या दरम्यान १७ वर्षांमध्ये ७ लाख ५० हजार ८६० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र अग्रणी आहे. हिंदुस्थानात श्रीमंत आणि विकसित म्हणवल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात आतापर्यंत आत्महत्यांचा आकडा ५० हजार ८६० पर्यंत पोहोचला आहे. २०११ मध्ये मराठवाड्यात ४३५, विदर्भात २२६ आणि खान्देशात १३३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रासहित देशातील पाच राज्ये यात सामील आहेत. महाराष्ट्र यात अग्रणी आहे. यानंतर कर्नाटक, आंध्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडचा क्रमांक लागतो. आकडेवारीनुसार २००४ नंतर परिस्थिती वाईट होत गेली. १९९१ आणि २००१ च्या जनगणनेची तुलनात्मक आकडेवारी पाहिली तर स्पष्ट होते की, शेतकर्‍यांची संख्या कमी कमी होत गेली आहे. २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार मागील १० वर्षांमध्ये ७० लाख शेतकर्‍यांनी शेती करणे सोडून दिले. २०११ च्या आकडेवारीनुसार उपरोक्त पाच राज्यांमध्ये एकूण १५३४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. प्रश्‍न असा आहे की, जेव्हा सरकार गुंतवणुकीनुसार कापसाची किंमत देत नाही, तर मग कापूस निर्यातीवर बंदी का लादते? हे समजण्यासाठी फार दूर जाण्याची आवश्यकता नाही. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने १२० तासांसाठी कापूस निर्यातीवर बंदी घातली, परंतु का कुणास ठाऊक, गडबडीत लावण्यात आलेली बंदी सरकारने काही शतांवर पुन्हा रद्द केली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी तर आपल्याला याची काहीही माहिती नाही असे म्हटले, परंतु केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांनी याचा दुबळा बचाव केला. कोणत्या मिल मालकांना आणि उद्योगपतींना फायदा होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा निर्णय घेतला हे तर त्यांनाच माहीत! परंतु ज्या बातम्या येत आहेत, त्यावरून स्पष्ट होते की, सरकारने काही ‘विशिष्ट’ लोकांसाठी हा निर्णय घेतला होता.निर्यातीवर बंदी लादताच कापसाचे भाव गडगडले. त्यामुळे दलाल आणि व्यापार्‍यांची चांदी झाली. मागच्या वर्षीही असेच नाटक खेळले गेले होते. त्यात गुजरातच्या शेतकर्‍यांचे १४ हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. यावेळी किती नुकसान झाले याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मागच्या वेळी अशी घटना घडली होती तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले, त्यात म्हटले होते की, जेव्हा आम्ही बंदी घातली त्यावेळी चीनने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपल्या कापसाच्या गाठ्या विकण्यासाठी काढल्या आणि त्यामुळे चीनला प्रचंड फायदा झाला. हिंदुस्थानी सरकारकडे थोडीशी दूरदृष्टी असती तर याचा लाभ हिंदुस्थानी शेतकर्‍याला मिळाला असता. मात्र चीनला फायदा करून देऊन हिंदुस्थानी सरकारने चीनचे मनोबल वाढवले नाही काय? हिंदुस्थानात नेहमीच चीनविषयी चर्चा होते. जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी सर्वाधिक स्पर्धा चीनशी आहे. चीन जगात सर्वाधिक कापूस उत्पादक देश आहे. जगात जेवढ्या हेक्टरमध्ये कापूस पिकवला जातो, त्यातील प्रत्येक चारमध्ये एक हेक्टर हिंदुस्थानच्या हिश्श्याला येतो. हिंदुस्थानात एकूण ९० लाख हेक्टरमध्ये कापसाची लागवड केली जाते. चिनी शेतकरी कापूस पिकवून मालामाल बनतो, परंतु हिंदुस्थानी शेतकर्‍याच्या नशिबी कपाशीच्या नावावर आत्महत्या लिहिली गेली आहे. १३ राज्यांचे ४० लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कपाशीची लागवड करतात. २००९ मध्ये हिंदुस्थानच्या एकूण निर्यातीत कपाशीचा वाटा ३८ टक्के होता. त्यामुळे हिंदुस्थानला ८० कोटींचे विदेशी चलन प्राप्त झाले होते.कापसाच्या शेतीमध्ये केवळ कृषी मंत्रालय नाही, तर टेक्स्टाईल आणि वाणिज्य मंत्रीही जबाबदार आहेत. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना १९७० मध्ये करण्यात आली. हे कॉर्पोरेशन शेतकर्‍यांकडून कापूस खरेदी करते. बिचारा शेतकरी खुल्या बाजारात कापूस विकू शकत नाही. त्यामुळे सरकारच त्याचे भाग्यविधाता बनून कापसाचे मूल्य निश्‍चित करते. आमचे पंतप्रधान आणि योजना आयोगाचे मॉंटेकसिंग तर उदारीकरण आणि खुल्या बाजाराचे समर्थक आहेत. तर मग कपाशीला निर्यात बंदीच्या बेड्यांमध्ये जखडण्याचे कारण काय? ते म्हणू शकतात की, खासगी व्यापारी कमी किंमत देऊन शेतकर्‍याचे अधिक शोषण करतात. तर मग या दोहोंमध्ये स्पर्धा का होत नाही? जो जास्त भाव देईल, शेतकरी त्याच्याकडे जाईल. या समस्येवर पडदा टाकण्यासाठी सरकार पॅकेजची घोषणा करते, पण हे पॅकेज तुटपुंजे असते. हिंदुस्थानी शेतकरी शेतीसोबतच कोणता न कोणता पूरक व्यवसायही करत आला आहे. यामध्ये पशुपालन आणि कुक्कुटपालन प्रमुख व्यवसाय आहेत. हिंदुस्थानातील असंख्य कुटीर उद्योग शेतीवरच अवलंबून असतात. शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंब शेतीतून जो वेळ मिळतो त्या वेळात हे काम करत असतात, परंतु मोठे उद्योग उभारून सरकारने शेतकर्‍यांना संकटात टाकले आहे. दूध डेअर्‍या स्थापन करून पशुपालनाचा सत्यानाश केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार होते तेव्हा राज्य योजना आयोगात नियुक्त वरिष्ठ प्राध्यापक सर्जेराव ठोंबरे यांनी एक अहवाल सादर केला होता. त्यात महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यांचा अभ्यास करून त्यांनी या जिल्ह्यांमध्ये ज्या पिकांचे उत्पादन होते, त्या आधारावर तिथे कोणत्या लघु आणि कुटीर उद्योगांची स्थापना होऊ शकते हे त्यांनी सुचविले होते. कापसा व्यतिरिक्त ऊस, केळी आणि कांदा ही प्रमुख पिके आहेत. या संबंधात कृषी महाविद्यालय आणि कृषी उत्पादनाशी संबंधित शास्त्रज्ञांचा उपयोग केला जाऊ शकतो. सुरत येथील नवसारी कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकाने केळीचे तन (थड) आणि पानांपासून उच्च प्रतीचा कागद बनविण्याचा शोध लावला आहे. केळीची शेती करणार्‍या काही देशांमध्ये याच कागदाच्या नोटा छापल्या जातात. याचा दुहेरी फायदा आहे. एकतर आपल्या देशातील उत्पादनापासून बनलेला असल्याने तो स्वस्त असतो आणि दुसरे म्हणजे त्याची नक्कल केली जाऊ शकत नाही. उदारीकरणाचे धोरण अवलंबिल्याने पूर्वी हिंदुस्थान आपल्याकडेच बनलेल्या कागदापासून चलनी नोटा बनवत असे. या नोटा रिझर्व्ह बँकेचाच एक विभाग छापत असे, परंतु मनमोहन सिंगांच्या कृपेने आता आमच्या नोटा विदेशात छापल्या जातात आणि त्याचा कागद लंडनमध्ये खुलेआम विकला जातो. बोगस मुद्रांक छापणार्‍या तेलगीने आधी रिझर्व्ह बँकेच्या या धूळ खात पडलेल्या मशिन्स खरेदी केल्या. नंतर लंडनमधून या नोटांचा कागद खरेदी करून वाटेल तेवढे मुद्रांक छापून खुल्या बाजारात विकले. अशा प्रकारे मुद्रांक घोटाळ्याचा जन्म झाला. हिंदुस्थानी सरकारने पॅकेजचे नाटक बंद करून स्थानिक शेतीवर आधारित बनणार्‍या वस्तूंचे उत्पादन करण्याचे ठरविले तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा हा भयानक तमाशा बंद होऊ शकतो.