लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या ३ टक्के खर्च संरक्षणावर हवा. कारण शेजारील राष्ट्रे तशी तयारी करताहेत व ‘तुम्ही युद्धाला तयार आहात का?’ असे विचारल्यास ‘आहे त्या सामग्रीवर आम्ही लढू’ (जसे जनरल मलिक यांनी कारगील युद्धाच्या वेळेस म्हटले होते) असे उत्तर आपल्याला देता येत नाही.यावर्षीची संरक्षण तरतूद ही अगदी अल्प व गरजेपेक्षाही थोडीशी कमी आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्प गेल्या आठवड्यात सादर झाला. त्यात संरक्षण क्षेत्रासाठी केल्या जाणार्‍या तरतुदीमध्ये १७ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या १,६४,४१५ कोटी रुपयांवरून आता २०१२-१३ या वर्षात सुरक्षेसाठी १९३,४०७ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत.आधुनिक शस्त्रसामग्री घेण्यासाठी ७९,५०० कोटी रुपये भांडवली खर्च म्हणून ठेवण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना लोकसभेत सांगितले. येत्या काळात सरकार सुरक्षाविषयक काही महत्त्वाचे व्यवहार करणार आहे. त्यामध्ये १२६ युद्धविमाने, १९७ हेलिकॉप्टर व १४५ अल्ट्रा-लाईट हॉवित्झर्स घेण्यात येणार आहेत. अर्थात ही तरतूद पुरेशी आहे का, तर अजिबात नाही.
आपल्या दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण या विषयाला दोन मिनिटांपेक्षाही कमी वेळ दिला. सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणाची तरतूद गेल्या वर्षीपेक्षा १७ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. या तरतुदीपैकी ५८.९० टक्के रक्कम महसुली खर्चावर म्हणजेच पगार व भत्ते देण्यात खर्च होणार आहे. संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण हे प्रामुख्याने नवी संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यावर ( भांडवली तरतुदीवर) अवलंबून असते. यावेळची भांडवली तरतूद ७९,५०० कोटींची आहे ,जी संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी वापरली जाईल. या रकमेतील ६० टक्के आधीचे खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी खर्च होतील तर नव्या खरेदीसाठी फक्त ४० टक्के उरतील. आपला संरक्षण खर्च उघड करणारा हिंदुस्थान हा जगातल्या मोजक्या देशांपैकी एक देश आहे. हिंदुस्थानचे प्रतिस्पर्धी असलेले पाकिस्तान आणि चीन हे देश त्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या ठोकळ उत्पन्नाच्या ३.५ व ४.३ टक्के तरतूद अनुक्रमे करतात, पण हिंदुस्थान मात्र १.९ टक्क्यांपेक्षाही कमी तरतूद करतो.
हिंदुस्थानने त्याच्या तिबेट सीमेवरील पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करणे आवश्यक आहे. २००१ सालापासून संरक्षण खर्चात थोडी वाढ करण्यात येत असली तरी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षण खर्चात घटच होत आहे. संरक्षण दलांची गरज आणि त्यांना मिळणारी रक्कम यात २५ टक्क्यांपेक्षाही अधिकची तूट आहे. सरकारी लालफीतशाहीमुळे संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी लष्कराचे वर्णन ‘दुय्यम दर्जाच्या साधनांनी लढणारे पहिल्या दर्जाचे लष्कर’ असे केले जाते. हिंदुस्थानच्या चिलखती दलाला एक हजार ‘टी ९० एस’ जातीच्या रणगाड्यांची गरज आहे, लष्कराच्या हवाई संरक्षण विभागाकडे असलेली जुनी सामग्री बदलून नवी घेण्याची आवश्यकता आहे. चिनी आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी माऊंटन स्ट्राईक डिव्हिजन उभारण्याची आवश्यकता आहे. हवाई दलासाठी १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमाने घेण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. युद्धनौका बांधणे हे वेळखाऊ व किचकट काम आहे. त्यामुळे भविष्याचा अंदाज घेऊन आधीच युद्धनौका बांधणीचा कार्यक्रम आखावा लागतो.
भांडवली खर्चाची तरतूद पूर्णपणे वापरली न जाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. २००४-२००५ आणि २००८-०९ या काळात तरतूद न वापरली जाण्याचे प्रमाण ४ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर गेले आहे. संरक्षण साहित्याची खरेदी वेळेत करण्यात अलीकडे संरक्षण खात्याला सतत अपयश येत आहे. याबाबत संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार, त्याबाबतचे आरोप-प्रत्यारोप, खरेदीची किचकट व वेळखाऊ पद्धती यामुळे संरक्षण साहित्याची वेळेवर खरेदी होत नाही व त्याचा फटका लष्करास बसतो.
चीन, पाकिस्तानकडून होणारा वाढता खर्च व आपल्याकडे अनेक वर्षांत पिछाडीवर पडलेली महत्त्वपूर्ण संरक्षण सामग्रीची खरेदी या पार्श्वभूमीवर अधिक तरतूद करणे आवश्यकच होते. केवळ ही तरतूद करून भागणार नाही, तर संपूर्ण निधी वापरला जाऊन अधिक सूत्रबद्ध आधुनिकीकरण कसे होईल याकडे लक्ष पुरवावे लागेल. गेल्या किमान दहा वर्षांत संरक्षण दलांसाठी महत्त्वपूर्ण खरेदी झालेली नाही. कारगीलनंतर तोफांची खरेदी नाही. रणगाडे, विमाने अशा सर्व गोष्टींची नितांत गरज आहे. हवाई दल आधुनिक करण्यासाठी अलीकडेच रफाएलची १२६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरले. वाढीव निधीपैकी बरीच रक्कम त्यात जाईल. दिवसेंदिवस रुपयाची किंमत कमी होत असल्याने संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळेच ही १७ टक्के वाढ प्रत्यक्षात फारच कमी आहे. चीनने अंतर्गत सुरक्षेसाठी १११ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली असून संरक्षणावरील एकूण खर्चही वाढवला आहे. पाकचेही तेच धोरण आहे. आपणही पाच वर्षांची दीर्घकालीन दृष्टी ठेवून अधिक सूत्रबद्ध आधुनिकीकरण हाती घ्यायला हवे आहे, परंतु चालू वर्षात मंजूर झालेला निधीही लाल फीत व क्लिष्ट वेळकाढू खरेदी प्रक्रियांमुळे संरक्षण खात्याला पूर्णपणे वापरता येत नाही. निधी मुदत संपल्याने फुकट न जाता पूर्ण वापरायला मिळावा.
भूदलासही सैनिकांच्या वहनासाठी मोठी हेलिकॉप्टर्स, आधुनिक तंत्रज्ञान, सामग्रीचा समावेश करावा लागेल. त्यामुळेच भविष्यकालीन गरजांचा विचार करून सामग्री खरेदीचा विचार आता व्हावा व ते पाहता गतवर्षाच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक तरतूद हवी होती. लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या ३ टक्के खर्च संरक्षणावर हवा. कारण शेजारील राष्ट्रे तशी तयारी करताहेत व ‘तुम्ही युद्धाला तयार आहात का?’ असे विचारल्यास ‘आहे त्या सामग्रीवर आम्ही लढू’ (जसे जनरल मलिक यांनी कारगील युद्धाच्या वेळेस म्हटले होते) असे उत्तर आपल्याला देता येत नाही.यावर्षीची संरक्षण तरतूद ही त्यामुळेच अगदी अल्प व गरजेपेक्षाही थोडीशी कमी आहे असेच म्हणावे लागेल.
आपल्या दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण या विषयाला दोन मिनिटांपेक्षाही कमी वेळ दिला. सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणाची तरतूद गेल्या वर्षीपेक्षा १७ टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. या तरतुदीपैकी ५८.९० टक्के रक्कम महसुली खर्चावर म्हणजेच पगार व भत्ते देण्यात खर्च होणार आहे. संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण हे प्रामुख्याने नवी संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यावर ( भांडवली तरतुदीवर) अवलंबून असते. यावेळची भांडवली तरतूद ७९,५०० कोटींची आहे ,जी संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी वापरली जाईल. या रकमेतील ६० टक्के आधीचे खरेदी व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी खर्च होतील तर नव्या खरेदीसाठी फक्त ४० टक्के उरतील. आपला संरक्षण खर्च उघड करणारा हिंदुस्थान हा जगातल्या मोजक्या देशांपैकी एक देश आहे. हिंदुस्थानचे प्रतिस्पर्धी असलेले पाकिस्तान आणि चीन हे देश त्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांच्या ठोकळ उत्पन्नाच्या ३.५ व ४.३ टक्के तरतूद अनुक्रमे करतात, पण हिंदुस्थान मात्र १.९ टक्क्यांपेक्षाही कमी तरतूद करतो.
हिंदुस्थानने त्याच्या तिबेट सीमेवरील पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करणे आवश्यक आहे. २००१ सालापासून संरक्षण खर्चात थोडी वाढ करण्यात येत असली तरी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत संरक्षण खर्चात घटच होत आहे. संरक्षण दलांची गरज आणि त्यांना मिळणारी रक्कम यात २५ टक्क्यांपेक्षाही अधिकची तूट आहे. सरकारी लालफीतशाहीमुळे संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी लष्कराचे वर्णन ‘दुय्यम दर्जाच्या साधनांनी लढणारे पहिल्या दर्जाचे लष्कर’ असे केले जाते. हिंदुस्थानच्या चिलखती दलाला एक हजार ‘टी ९० एस’ जातीच्या रणगाड्यांची गरज आहे, लष्कराच्या हवाई संरक्षण विभागाकडे असलेली जुनी सामग्री बदलून नवी घेण्याची आवश्यकता आहे. चिनी आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी माऊंटन स्ट्राईक डिव्हिजन उभारण्याची आवश्यकता आहे. हवाई दलासाठी १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमाने घेण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. युद्धनौका बांधणे हे वेळखाऊ व किचकट काम आहे. त्यामुळे भविष्याचा अंदाज घेऊन आधीच युद्धनौका बांधणीचा कार्यक्रम आखावा लागतो.
भांडवली खर्चाची तरतूद पूर्णपणे वापरली न जाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. २००४-२००५ आणि २००८-०९ या काळात तरतूद न वापरली जाण्याचे प्रमाण ४ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर गेले आहे. संरक्षण साहित्याची खरेदी वेळेत करण्यात अलीकडे संरक्षण खात्याला सतत अपयश येत आहे. याबाबत संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. संरक्षण खरेदीतील भ्रष्टाचार, त्याबाबतचे आरोप-प्रत्यारोप, खरेदीची किचकट व वेळखाऊ पद्धती यामुळे संरक्षण साहित्याची वेळेवर खरेदी होत नाही व त्याचा फटका लष्करास बसतो.
चीन, पाकिस्तानकडून होणारा वाढता खर्च व आपल्याकडे अनेक वर्षांत पिछाडीवर पडलेली महत्त्वपूर्ण संरक्षण सामग्रीची खरेदी या पार्श्वभूमीवर अधिक तरतूद करणे आवश्यकच होते. केवळ ही तरतूद करून भागणार नाही, तर संपूर्ण निधी वापरला जाऊन अधिक सूत्रबद्ध आधुनिकीकरण कसे होईल याकडे लक्ष पुरवावे लागेल. गेल्या किमान दहा वर्षांत संरक्षण दलांसाठी महत्त्वपूर्ण खरेदी झालेली नाही. कारगीलनंतर तोफांची खरेदी नाही. रणगाडे, विमाने अशा सर्व गोष्टींची नितांत गरज आहे. हवाई दल आधुनिक करण्यासाठी अलीकडेच रफाएलची १२६ विमाने खरेदी करण्याचे ठरले. वाढीव निधीपैकी बरीच रक्कम त्यात जाईल. दिवसेंदिवस रुपयाची किंमत कमी होत असल्याने संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. त्यामुळेच ही १७ टक्के वाढ प्रत्यक्षात फारच कमी आहे. चीनने अंतर्गत सुरक्षेसाठी १११ अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली असून संरक्षणावरील एकूण खर्चही वाढवला आहे. पाकचेही तेच धोरण आहे. आपणही पाच वर्षांची दीर्घकालीन दृष्टी ठेवून अधिक सूत्रबद्ध आधुनिकीकरण हाती घ्यायला हवे आहे, परंतु चालू वर्षात मंजूर झालेला निधीही लाल फीत व क्लिष्ट वेळकाढू खरेदी प्रक्रियांमुळे संरक्षण खात्याला पूर्णपणे वापरता येत नाही. निधी मुदत संपल्याने फुकट न जाता पूर्ण वापरायला मिळावा.
भूदलासही सैनिकांच्या वहनासाठी मोठी हेलिकॉप्टर्स, आधुनिक तंत्रज्ञान, सामग्रीचा समावेश करावा लागेल. त्यामुळेच भविष्यकालीन गरजांचा विचार करून सामग्री खरेदीचा विचार आता व्हावा व ते पाहता गतवर्षाच्या तुलनेत ३० टक्के अधिक तरतूद हवी होती. लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाच्या ३ टक्के खर्च संरक्षणावर हवा. कारण शेजारील राष्ट्रे तशी तयारी करताहेत व ‘तुम्ही युद्धाला तयार आहात का?’ असे विचारल्यास ‘आहे त्या सामग्रीवर आम्ही लढू’ (जसे जनरल मलिक यांनी कारगील युद्धाच्या वेळेस म्हटले होते) असे उत्तर आपल्याला देता येत नाही.यावर्षीची संरक्षण तरतूद ही त्यामुळेच अगदी अल्प व गरजेपेक्षाही थोडीशी कमी आहे असेच म्हणावे लागेल.
No comments:
Post a Comment