http://hemantmahajan12153.globalmarathi.com/MyBlogDetails.aspx?BlogId=5615667334290078502
बॅलट'च्या विरोधात बुलेट' विजयी" -ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सकाळ या वर्षी देशातील विविध राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात १२८ सुरक्षा जवानांसह ६०२ लोकांचा बळी गेला आहे. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून ही माहिती बाहेर आली आहे. या ६०२ बळींपैकी एकट्या छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक १८२ जणांचे बळी गेले आहेत. त्याखालोखाल झारखंडमध्ये १३७, महाराष्ट्रात ५०, बिहार आणि ओडिशात प्रत्येकी ४९ आणि पश्चिम बंगालमध्ये ४० जणांचे बळी गेले आहेत. या राज्यांमधील विविध शासकीय आणि खाजगी केंद्रांना लक्ष्य बनवून नक्षलवादी व माओवाद्यांनी एकूण १४७६ हल्ले केले आहेत. उद्योग, रेल्वे, टेलिफोन एक्सचेंज टॉवर्स, ऊर्जा प्रकल्प, खाणप्रकल्प, पंचायत भवन आणि शालेय इमारतींवर हल्ला करण्याच्या २१९ घटना घडल्या आहेत.गेल्या पाच वर्षांच्या काळात नक्षली व माओवाद्यांनी देशातील २६० शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत. छत्तीसगड राज्यात सर्वाधिक सकारी शाळा उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत. या राज्यातील हे प्रमाण १३१ आहे. त्याखालोखाल झारखंडमध्ये ६३ आणि बिहारमध्ये ४६ शाळा उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.नविन माहिती प्रमाणॆ अनेक जागी नक्षली समर्थक बिनविरोध निवडून आले.
बंदूक आणि बॉंबवरच विश्वास असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना लोकशाही हा त्यांच्या मार्गातील मोठाच अडथळा वाटतो. कुठलाही बदल शांततेच्या मार्गाने होऊच शकत नाही, या सिद्धान्तावरील त्यांची निष्ठा इतकी कडवी असते, की इथल्या सामान्य माणसाला लोकशाहीने दिलेला अधिकार हे त्यांना संकट वाटते. गडचिरोली, भामरागडमध्ये शांततेत निवडणूक पार पाडणे, जम्मू-काश्मीरपेक्षाही अवघड आहे. इथे नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य पोलिसांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत कोणीही असू शकते. सरकारने भयमुक्त मतदानाचे वारंवार आवाहन केले तरी नक्षलग्रस्त भागातले लोक माओवाद्यांच्या इशाऱ्याची वाट पाहत असतात. त्यांनी बहिष्काराची घोषणा केली तर लोक मतदानाला बाहेर पडत नाहीत. गडचिरोलीतला बराचसा टापू नक्षलग्रस्त कारवायांमुळे रेड झोन म्हणून बदनाम आहे. एकीकडे सरकारी यंत्रणेवर प्राणघातक हल्ले चढवायचे तर दुसरीकडे बहिष्काराच्या आड लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावरच घाव घालायचे, असे दुहेरी डावपेच हे तथाकथित क्रांतिकारक खेळत आहेत.ओदिशामधील मलकनगिरी जिल्ह्य़ात नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या स्फोटकांचा स्फोट होऊन सीमा सुरक्षा दलाचे चार अधिकारी ठार झाले, तर दोनजण जखमी झाले.सीमा सुरक्षा दलाच्या एका कमांडिंग अधिकाऱ्याचा मृतांमध्ये समावेश आहे. मृतांमध्ये १०७ बटालियनचे कमांडंट जे. आर. खासवान, सेकंड इन कमांड राजेश सरन, निरीक्षक अशोक यादव व उपनिरीक्षक आणि रेडिओ ऑपरेटर यांचा समावेश आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात येत्या ३ आठवड्यांत निवडणुकांची रणधुमाळी शांत होईल. ज्या बातम्या कानावर आल्या, ज्या काही घटना घडताहेत, त्या सार्या कुणाही संवेदनशील माणसाला निःशब्द करणाऱ्याच म्हणाव्या लागतील. मणिपूरमध्ये सुरक्षा जवानांच्या संरक्षणाशिवाय राष्ट्रगीताचे गायन शक्य नाही.
सुरक्षेच्या या स्थितीची राजकीय पक्षांना दखल घ्यावीशी वाटते का? सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे काही उपाययोजना आहेत का? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही किमान समान कार्यक्रम आहे का? निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. यंदाच्या जाहीरनाम्यात संरक्षणाबद्दलचा विचार कसा आहे? नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे या जिल्ह्य़ातील कोरची तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. माघार घेतल्याने या तालुक्यात निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे
मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी अवजड कवच?२५ जानेवारीची नागपूर-चंद्रपूर मार्गावर शेकडो पोलीस तैनात होते. प्रत्येक चौकात पोलिसांचे जत्थे. पोलिसांच्या व्हॅन्स् आणि अँम्ब्युलन्सेस नुसत्या पळत होत्या. सामान्यपणे राष्ट्रपतींसाठी अशी यंत्रणा सज्ज असते. ‘राज्याचे एक फुटकळ मंत्री निवडणूक दौर्यावर होते. आचारसंहिता आहे, तीत सरकारी यंत्रणेच्या वापरावर निर्बंध आहेत आणि तरीही एका मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी शेकडो पोलिस, जनतेने मोजलेल्या कराच्या पैशावर सारा दिवस रस्त्यावर उभे होते. दुसऱ्या दिवशी स्थानिक पत्रात बातम्या, मंत्र्यांनी दिवसभरात पाच जाहीर सभांमधून जनतेला मार्गदर्शन केले.’ मार्गदर्शन कसले? तर, ‘आम्हाला टिकवा, आमच्या पक्षाला मते द्या’. ज्याच्यावर दगड भिरकावा असे कुणाला वाटत नाही, त्याला संरक्षण हवे कशाला आणि केवढे? या तैनातीवर झालेला खर्च करतो कोण? मंत्री, खाते, पक्ष की सरकार? मोटारीमागे पन्नासेक मोटारींचा ताफा होता. एक दोन पायलट गाड्या समोर धावत होत्या. जिल्ह्याची सीमा ओलांडली की पोलिसांची जुनी पथके थांबत आणि त्यांची जागा नव्या दमाची पथके घेत. हा इंतजाम कशासाठी? ज्याला धोका नाही आणि ज्याची लोकप्रियता वादाचा किंवा उपेक्षेचा विषय राहिली त्याच्याभोवती सुरक्षेचे एवढे अवजड कवच हवे कशाला? आज सारे उलट होताना दिसते. अमुकाची सुरक्षा वाढवा, वाय दर्जाऐवजी झेड दर्जाचे संरक्षण द्या, सुरक्षेचा हा इंतजाम आता दाखवण्याच्या सन्मानाचा आणि बडेजावाचा देखावा बनला आहे .
२५ जानेवारीला राज्याचे मंत्री पोलिसांच्या फौजेनिशी निवडणूक सभांमधून भाषणे देत असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवाद्यांच्या यंत्रणा त्यांच्याच पक्षाच्या एका प्रभावी कार्यकर्त्याला ठार मारण्याच्या योजना आखत होत्या. लोकप्रियता मिळविलेला बहादूरशहा आलाम हा चाळीशीतला कार्यकर्ता भामरागड पंचायत समितीचा अध्यक्ष होता. नक्षलवाद्यांना तो कधी भ्याला नाही जिल्हा परिषदेची निवडणूक त्याने लढवू नये असे माओवाद्यांनी त्याला बजावले. पण तो नमला नाही. त्याने निवडणुकीची तयारी चालविली. २६ जानेवारीला गणराज्य दिनाचे ध्वज सर्वत्र फडकाविले जात असताना भामरागडच्या चौकात भर दिवसा, माओवाद्यांनी बहादूरशहावर चार गोळ्या झाडल्या. तिकडे पालकमंत्र्यांचा फौजफाटा त्यांना आणखी सुरक्षित करण्यात गुंतला असताना बहादूरशहा मारला गेला. त्याच्यासारखी साडेसातशे आदिवासी माणसे गडचिरोली जिल्ह्यात आजवर ठार झाली. दीडशेवर पोलिसांचाही तेथे बळी गेला. आजही हे चित्र असेच आहेत. अशावेळी मंत्र्यांच्या सुरक्षेचा देखावा महत्त्वाचा, की बहादूरशहा नावाच्या बहाद्दराचे संरक्षण महत्त्वाचे.
दुसऱ्या टप्प्यासाठी रणधुमाळी
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील सात तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३३ गणात, तर पंचायत समितींच्या ६६ गावात काल अभूतपूर्व सुरक्षेत निवडणूक पार पडली. नक्षलवादग्रस्त भागातही मतदान झाले. आता नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या अहेरी उपविभागातील चार तालुक्यांच्या १६ जिल्हा परिषद गटात व ३२ पंचायत समिती गणात येत्या १२ फेब्रुवारीला मतदान झाले. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीच्या सावटात उमेदवारांनी या भागात अतिदक्षता बाळगून आपला प्रचार सुरू केला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी नक्षलवाद्यांनी भामरागड पंचायत समितीचे सभापती व तालुका काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बहाद्दूरशहा आलाम यांची भामरागड येथील भर चौकात नक्षलवाद्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली. घटनेच्या दिवशी आलाम भामरागड तालुक्यातील आरेवाडा पंचायत समिती गणातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करणार होते. या घटनेमुळे या भागातील उमेदवार दहशतीखाली वावरत असून मतदारांमध्येही कमालीची दहशत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अहेरी, भामरागड, एटापल्ली व सिरोंचा या चार तालुक्यांमध्ये निवडणुका होत आहे. या चार तालुक्यातील १६ जिल्हा परिषद गटात १०२ तर ३२ पंचायत समिती गणात १७२ उमेदवार रिंगणात असून काही उमेदवारांचे अर्ज रद्द झाल्याने त्यांनी न्यायालयात अपील केली आहे.
६० गावे मतदानापासून वंचित नक्षलवाद्यांपुढे नांगी आणि आयोगाच्या नियमाशी गडचिरोलीत प्रतारणा करण्यात आली आहे.पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत नक्षलवाद्यांचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या दुर्गम भागात जाऊन निवडणुका घेणाऱ्या गडचिरोली प्रशासनाने आता जिल्हा परिषदेच्या वेळी मात्र सपशेल नांगी टाकली आहे. सुरक्षा दलांच्या अतिबचावात्मक धोरणामुळे गावांपासून तब्बल १५ ते २५ किलोमीटर दूर अंतरावर मतदान केंद्रे हलवण्याचे प्रकार प्रशासनाने सर्रास सुरू केल्याने किमान ६० गावांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. हा प्रकार आयोगाच्या नियमावलीचा भंग करणारा आहे.
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात पोलीस व सुरक्षा दलांना सोयीचे जावे म्हणून दोन टप्प्यात निवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. गेल्या ७ तारखेला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यानंतर १२ फेब्रुवारीला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान झाले. पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत गडचिरोलीचे प्रशासन दुर्गम भागात मतदान केंद्रे स्थापन करून मतदान घेत होते. राज्याच्या टोकावर असलेल्या बिनागुंडासारख्या गावातही मतदान घेतले जायचे. उलट तेव्हा गडचिरोलीतील पोलिसांचे बळ मर्यादित होते. आता गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय सुरक्षा दलाचे ७ हजार जवान पोलिसांच्या दिमतीला आले आहेत. तरीही या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने या जिल्ह्य़ाच्या दुर्गम भागातील मतदान केंद्रे सुरक्षित भागात हलवण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. नक्षलवादी हल्ला करतील, या भीतीपोटी ४५ केंद्रे हलवण्यात आली. हा प्रकार सपशेल नांगी टाकण्यासारखा आहे. आपला देश स्वतंत्र होऊन ६४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि आता मात्र ७००० पेक्षा जास्त केंद्रींय दलाचे जवान असून ते काही करू शकत नाही याचाच अर्थ काही लोकांनी मतदान करू नये अशी राजकीय इच्छाशक्ती तर नाही ना ? प्रसिद्धी माध्यमेदेखील पंजाब आणि उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये इतकी दंग झाली आहेत, की त्यांना गडचिरोलीसारकख्या राज्यातील संवेदनशील आणि भारतीय एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात काडीचा रस नाही.
गडचिरोली जिल्हय़ात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्यावेळी नक्षलवादी व सुरक्षा दलांमध्ये दिवसभर पाठशिवणीचा खेळ सुरू राहिला. दोन ठिकाणी झालेल्या गोळीबारात तीन नक्षलवादी जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तर या हिंसाचारात सुद्धा सुमारे ६५ टक्के मतदान झाल्याचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असल्यामुळे गडचिरोली जिल्हय़ात ही निवडणूक दोन टप्प्यात घेण्यात आली.
संपूर्ण पूर्व विदर्भ नक्षलग्रस्त ?२०११ मध्येही जवळपास ४० हून अधिक लोक नक्षलवादी घटनांमध्ये मारले गेले आहेत. पोलिसांची अवस्था अशी आहे, की त्यांनी स्वतःला पोलिस ठाण्यात कोंडून घेतले आहे. पोलिस काही करत नाही, म्हणून नक्षलवाद्यांची हिंमत वाढते आणि परिणामी आज गडचिरोली जिल्ह्याचा ५० टक्के भाग नक्षल्यांच्या प्रभावाखाली आहे. नक्षलवाद का संपत नाही, असे जेव्हा विचारण्यात येई, तेव्हा अमुक सोयी नाहीत, तमुक यंत्रणा नाही, असेच सांगितले जाई. आता हेलिकॉप्टरपासून ते अत्याधुनिक शस्त्रांपर्यंत सारे काही प्राप्त झाले असतानाही समस्या कायम का राहते. हळूहळू संपूर्ण पूर्व विदर्भ नक्षलग्रस्त होतो की काय, हा राज्यकर्त्यांच्या चिंतेचा विषय असायला हवा. आणि पोलिस दल आणि राज्यकर्ते मख्ख डोळ्यांनी पाहत आहेत
बॅलट'च्या विरोधात बुलेट' विजयी" -ब्रिगेडियर हेमंत महाजन सकाळ या वर्षी देशातील विविध राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारात १२८ सुरक्षा जवानांसह ६०२ लोकांचा बळी गेला आहे. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीतून ही माहिती बाहेर आली आहे. या ६०२ बळींपैकी एकट्या छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक १८२ जणांचे बळी गेले आहेत. त्याखालोखाल झारखंडमध्ये १३७, महाराष्ट्रात ५०, बिहार आणि ओडिशात प्रत्येकी ४९ आणि पश्चिम बंगालमध्ये ४० जणांचे बळी गेले आहेत. या राज्यांमधील विविध शासकीय आणि खाजगी केंद्रांना लक्ष्य बनवून नक्षलवादी व माओवाद्यांनी एकूण १४७६ हल्ले केले आहेत. उद्योग, रेल्वे, टेलिफोन एक्सचेंज टॉवर्स, ऊर्जा प्रकल्प, खाणप्रकल्प, पंचायत भवन आणि शालेय इमारतींवर हल्ला करण्याच्या २१९ घटना घडल्या आहेत.गेल्या पाच वर्षांच्या काळात नक्षली व माओवाद्यांनी देशातील २६० शाळा पूर्णपणे उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत. छत्तीसगड राज्यात सर्वाधिक सकारी शाळा उद्ध्वस्त झालेल्या आहेत. या राज्यातील हे प्रमाण १३१ आहे. त्याखालोखाल झारखंडमध्ये ६३ आणि बिहारमध्ये ४६ शाळा उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत.नविन माहिती प्रमाणॆ अनेक जागी नक्षली समर्थक बिनविरोध निवडून आले.
बंदूक आणि बॉंबवरच विश्वास असणाऱ्या नक्षलवाद्यांना लोकशाही हा त्यांच्या मार्गातील मोठाच अडथळा वाटतो. कुठलाही बदल शांततेच्या मार्गाने होऊच शकत नाही, या सिद्धान्तावरील त्यांची निष्ठा इतकी कडवी असते, की इथल्या सामान्य माणसाला लोकशाहीने दिलेला अधिकार हे त्यांना संकट वाटते. गडचिरोली, भामरागडमध्ये शांततेत निवडणूक पार पाडणे, जम्मू-काश्मीरपेक्षाही अवघड आहे. इथे नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य पोलिसांपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत कोणीही असू शकते. सरकारने भयमुक्त मतदानाचे वारंवार आवाहन केले तरी नक्षलग्रस्त भागातले लोक माओवाद्यांच्या इशाऱ्याची वाट पाहत असतात. त्यांनी बहिष्काराची घोषणा केली तर लोक मतदानाला बाहेर पडत नाहीत. गडचिरोलीतला बराचसा टापू नक्षलग्रस्त कारवायांमुळे रेड झोन म्हणून बदनाम आहे. एकीकडे सरकारी यंत्रणेवर प्राणघातक हल्ले चढवायचे तर दुसरीकडे बहिष्काराच्या आड लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावरच घाव घालायचे, असे दुहेरी डावपेच हे तथाकथित क्रांतिकारक खेळत आहेत.ओदिशामधील मलकनगिरी जिल्ह्य़ात नक्षलवाद्यांनी पेरलेल्या स्फोटकांचा स्फोट होऊन सीमा सुरक्षा दलाचे चार अधिकारी ठार झाले, तर दोनजण जखमी झाले.सीमा सुरक्षा दलाच्या एका कमांडिंग अधिकाऱ्याचा मृतांमध्ये समावेश आहे. मृतांमध्ये १०७ बटालियनचे कमांडंट जे. आर. खासवान, सेकंड इन कमांड राजेश सरन, निरीक्षक अशोक यादव व उपनिरीक्षक आणि रेडिओ ऑपरेटर यांचा समावेश आहे. उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात येत्या ३ आठवड्यांत निवडणुकांची रणधुमाळी शांत होईल. ज्या बातम्या कानावर आल्या, ज्या काही घटना घडताहेत, त्या सार्या कुणाही संवेदनशील माणसाला निःशब्द करणाऱ्याच म्हणाव्या लागतील. मणिपूरमध्ये सुरक्षा जवानांच्या संरक्षणाशिवाय राष्ट्रगीताचे गायन शक्य नाही.
सुरक्षेच्या या स्थितीची राजकीय पक्षांना दखल घ्यावीशी वाटते का? सामान्य माणसाच्या सुरक्षेसाठी त्यांच्याकडे काही उपाययोजना आहेत का? राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी काही किमान समान कार्यक्रम आहे का? निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. यंदाच्या जाहीरनाम्यात संरक्षणाबद्दलचा विचार कसा आहे? नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे या जिल्ह्य़ातील कोरची तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. माघार घेतल्याने या तालुक्यात निवडणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे
मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी अवजड कवच?२५ जानेवारीची नागपूर-चंद्रपूर मार्गावर शेकडो पोलीस तैनात होते. प्रत्येक चौकात पोलिसांचे जत्थे. पोलिसांच्या व्हॅन्स् आणि अँम्ब्युलन्सेस नुसत्या पळत होत्या. सामान्यपणे राष्ट्रपतींसाठी अशी यंत्रणा सज्ज असते. ‘राज्याचे एक फुटकळ मंत्री निवडणूक दौर्यावर होते. आचारसंहिता आहे, तीत सरकारी यंत्रणेच्या वापरावर निर्बंध आहेत आणि तरीही एका मंत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी शेकडो पोलिस, जनतेने मोजलेल्या कराच्या पैशावर सारा दिवस रस्त्यावर उभे होते. दुसऱ्या दिवशी स्थानिक पत्रात बातम्या, मंत्र्यांनी दिवसभरात पाच जाहीर सभांमधून जनतेला मार्गदर्शन केले.’ मार्गदर्शन कसले? तर, ‘आम्हाला टिकवा, आमच्या पक्षाला मते द्या’. ज्याच्यावर दगड भिरकावा असे कुणाला वाटत नाही, त्याला संरक्षण हवे कशाला आणि केवढे? या तैनातीवर झालेला खर्च करतो कोण? मंत्री, खाते, पक्ष की सरकार? मोटारीमागे पन्नासेक मोटारींचा ताफा होता. एक दोन पायलट गाड्या समोर धावत होत्या. जिल्ह्याची सीमा ओलांडली की पोलिसांची जुनी पथके थांबत आणि त्यांची जागा नव्या दमाची पथके घेत. हा इंतजाम कशासाठी? ज्याला धोका नाही आणि ज्याची लोकप्रियता वादाचा किंवा उपेक्षेचा विषय राहिली त्याच्याभोवती सुरक्षेचे एवढे अवजड कवच हवे कशाला? आज सारे उलट होताना दिसते. अमुकाची सुरक्षा वाढवा, वाय दर्जाऐवजी झेड दर्जाचे संरक्षण द्या, सुरक्षेचा हा इंतजाम आता दाखवण्याच्या सन्मानाचा आणि बडेजावाचा देखावा बनला आहे .
२५ जानेवारीला राज्याचे मंत्री पोलिसांच्या फौजेनिशी निवडणूक सभांमधून भाषणे देत असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील माओवाद्यांच्या यंत्रणा त्यांच्याच पक्षाच्या एका प्रभावी कार्यकर्त्याला ठार मारण्याच्या योजना आखत होत्या. लोकप्रियता मिळविलेला बहादूरशहा आलाम हा चाळीशीतला कार्यकर्ता भामरागड पंचायत समितीचा अध्यक्ष होता. नक्षलवाद्यांना तो कधी भ्याला नाही जिल्हा परिषदेची निवडणूक त्याने लढवू नये असे माओवाद्यांनी त्याला बजावले. पण तो नमला नाही. त्याने निवडणुकीची तयारी चालविली. २६ जानेवारीला गणराज्य दिनाचे ध्वज सर्वत्र फडकाविले जात असताना भामरागडच्या चौकात भर दिवसा, माओवाद्यांनी बहादूरशहावर चार गोळ्या झाडल्या. तिकडे पालकमंत्र्यांचा फौजफाटा त्यांना आणखी सुरक्षित करण्यात गुंतला असताना बहादूरशहा मारला गेला. त्याच्यासारखी साडेसातशे आदिवासी माणसे गडचिरोली जिल्ह्यात आजवर ठार झाली. दीडशेवर पोलिसांचाही तेथे बळी गेला. आजही हे चित्र असेच आहेत. अशावेळी मंत्र्यांच्या सुरक्षेचा देखावा महत्त्वाचा, की बहादूरशहा नावाच्या बहाद्दराचे संरक्षण महत्त्वाचे.
दुसऱ्या टप्प्यासाठी रणधुमाळी
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील सात तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३३ गणात, तर पंचायत समितींच्या ६६ गावात काल अभूतपूर्व सुरक्षेत निवडणूक पार पडली. नक्षलवादग्रस्त भागातही मतदान झाले. आता नक्षलवाद्यांचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या अहेरी उपविभागातील चार तालुक्यांच्या १६ जिल्हा परिषद गटात व ३२ पंचायत समिती गणात येत्या १२ फेब्रुवारीला मतदान झाले. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीच्या सावटात उमेदवारांनी या भागात अतिदक्षता बाळगून आपला प्रचार सुरू केला आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी नक्षलवाद्यांनी भामरागड पंचायत समितीचे सभापती व तालुका काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बहाद्दूरशहा आलाम यांची भामरागड येथील भर चौकात नक्षलवाद्यांनी गोळ्या घालून हत्या केली. घटनेच्या दिवशी आलाम भामरागड तालुक्यातील आरेवाडा पंचायत समिती गणातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करणार होते. या घटनेमुळे या भागातील उमेदवार दहशतीखाली वावरत असून मतदारांमध्येही कमालीची दहशत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अहेरी, भामरागड, एटापल्ली व सिरोंचा या चार तालुक्यांमध्ये निवडणुका होत आहे. या चार तालुक्यातील १६ जिल्हा परिषद गटात १०२ तर ३२ पंचायत समिती गणात १७२ उमेदवार रिंगणात असून काही उमेदवारांचे अर्ज रद्द झाल्याने त्यांनी न्यायालयात अपील केली आहे.
६० गावे मतदानापासून वंचित नक्षलवाद्यांपुढे नांगी आणि आयोगाच्या नियमाशी गडचिरोलीत प्रतारणा करण्यात आली आहे.पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत नक्षलवाद्यांचे प्रभाव क्षेत्र असलेल्या दुर्गम भागात जाऊन निवडणुका घेणाऱ्या गडचिरोली प्रशासनाने आता जिल्हा परिषदेच्या वेळी मात्र सपशेल नांगी टाकली आहे. सुरक्षा दलांच्या अतिबचावात्मक धोरणामुळे गावांपासून तब्बल १५ ते २५ किलोमीटर दूर अंतरावर मतदान केंद्रे हलवण्याचे प्रकार प्रशासनाने सर्रास सुरू केल्याने किमान ६० गावांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. हा प्रकार आयोगाच्या नियमावलीचा भंग करणारा आहे.
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ात पोलीस व सुरक्षा दलांना सोयीचे जावे म्हणून दोन टप्प्यात निवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला. गेल्या ७ तारखेला पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाल्यानंतर १२ फेब्रुवारीला दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान झाले. पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत गडचिरोलीचे प्रशासन दुर्गम भागात मतदान केंद्रे स्थापन करून मतदान घेत होते. राज्याच्या टोकावर असलेल्या बिनागुंडासारख्या गावातही मतदान घेतले जायचे. उलट तेव्हा गडचिरोलीतील पोलिसांचे बळ मर्यादित होते. आता गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय सुरक्षा दलाचे ७ हजार जवान पोलिसांच्या दिमतीला आले आहेत. तरीही या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने या जिल्ह्य़ाच्या दुर्गम भागातील मतदान केंद्रे सुरक्षित भागात हलवण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. नक्षलवादी हल्ला करतील, या भीतीपोटी ४५ केंद्रे हलवण्यात आली. हा प्रकार सपशेल नांगी टाकण्यासारखा आहे. आपला देश स्वतंत्र होऊन ६४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि आता मात्र ७००० पेक्षा जास्त केंद्रींय दलाचे जवान असून ते काही करू शकत नाही याचाच अर्थ काही लोकांनी मतदान करू नये अशी राजकीय इच्छाशक्ती तर नाही ना ? प्रसिद्धी माध्यमेदेखील पंजाब आणि उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये इतकी दंग झाली आहेत, की त्यांना गडचिरोलीसारकख्या राज्यातील संवेदनशील आणि भारतीय एकात्मतेला आव्हान देणाऱ्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात काडीचा रस नाही.
गडचिरोली जिल्हय़ात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी झालेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्यावेळी नक्षलवादी व सुरक्षा दलांमध्ये दिवसभर पाठशिवणीचा खेळ सुरू राहिला. दोन ठिकाणी झालेल्या गोळीबारात तीन नक्षलवादी जखमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला. तर या हिंसाचारात सुद्धा सुमारे ६५ टक्के मतदान झाल्याचे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी सांगितले. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असल्यामुळे गडचिरोली जिल्हय़ात ही निवडणूक दोन टप्प्यात घेण्यात आली.
संपूर्ण पूर्व विदर्भ नक्षलग्रस्त ?२०११ मध्येही जवळपास ४० हून अधिक लोक नक्षलवादी घटनांमध्ये मारले गेले आहेत. पोलिसांची अवस्था अशी आहे, की त्यांनी स्वतःला पोलिस ठाण्यात कोंडून घेतले आहे. पोलिस काही करत नाही, म्हणून नक्षलवाद्यांची हिंमत वाढते आणि परिणामी आज गडचिरोली जिल्ह्याचा ५० टक्के भाग नक्षल्यांच्या प्रभावाखाली आहे. नक्षलवाद का संपत नाही, असे जेव्हा विचारण्यात येई, तेव्हा अमुक सोयी नाहीत, तमुक यंत्रणा नाही, असेच सांगितले जाई. आता हेलिकॉप्टरपासून ते अत्याधुनिक शस्त्रांपर्यंत सारे काही प्राप्त झाले असतानाही समस्या कायम का राहते. हळूहळू संपूर्ण पूर्व विदर्भ नक्षलग्रस्त होतो की काय, हा राज्यकर्त्यांच्या चिंतेचा विषय असायला हवा. आणि पोलिस दल आणि राज्यकर्ते मख्ख डोळ्यांनी पाहत आहेत
No comments:
Post a Comment