उमेदवाराचा खर्च किमान ५० लाखांपासून दोन कोटी रुपयांच्या घरात निवडणूक सुधारणांनी सर्वच संदर्भ बदलले असल्याने निवडणुकीचे वातावरण सध्या कुठेच दिसत नाही. महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या प्रत्येक दखलपात्र उमेदवाराचा खर्च किमान ५० लाखांपासून दोन कोटी रुपयांच्या घरात आहे. लाखो रुपयांचे फ्लॅट खरेदी करणारे सोसायटीमधील मध्यम व उच्चमध्यम मतदार उमेदवारांकडून पाच वर्षांचा मेन्टेनन्स अथवा केबलचे पैसे वसूल करीत आहेत. सोसायटीत नामांकित कंपन्यांचे पाण्याचे पंप बसवण्यापासून रंगसफेदी करून देण्यापर्यंत अनेक खर्च उमेदवारांनी शिरावर घेतले आहेत. प्रचारफेऱ्यांमधील आचारसंहिता उल्लंघनाकडे आयोगाचे प्रतिनिधी, पोलिस यांनी दुर्लक्ष करावे याकरिता दररोज किमान ५०० रुपयांपासून २००० रुपयांपर्यंत दक्षिणा मोजली जात आहे. कार्यर्कत्यांना मटण व क्वार्टरचा खुराक सुरू आहे. अशा निवडणुकीचे अंदाज बांधणे दुरापास्त झाले आहे. मुंबई, ठाणे व एमएमआर क्षेत्रातील ही निवडणूक जिंकणाऱ्यांच्या हाताला सोन्याची खाण लागणार आहे, हेही या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य आहे. या परिसरात वर्षाकाठी पाच कोटी चौरस फूट बांधकाम केले जाते व केवळ बांधकाम क्षेत्रात अडीच लाख कोटी रुपयांची उलाढाल होते. बहुतांश राजकारणी व पक्ष यांचे बांधकाम क्षेत्राशी जोडलेले हितसंबंध लक्षात घेता ही आकडेवारी महत्त्वाची आहे. पायाभूत सुविधांचे किमान एक लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प याच परिसरात उभे राहत असून केवळ मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प २१ हजार कोटींचा म्हणजे किमान १० छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठ्या रकमेचा आहे. भावी आथिर्क व राजकीय साम्राज्यवादाची ही लढाई आहे
माग काळ्या पैशाचा!जगातील भ्रष्ट देशांत भारताचा क्रमांक जसा वरचा आहे, तसाच 'भ्रष्टाचार-विरोधी भाषणबाजी'तही भारतातील अभिजनांचे तोंड धरणारे जगात अपवादानेच असतील! इंटरपोलच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेतील अधिकारीवर्गाच्या दिल्लीत आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत बोलताना सीबीआयचे संचालक अमर प्रताप सिंह यांनी जे खडे बोल सुनावले, त्यांचाही समावेश अशाच लोकप्रिय भाषणबाजीत करणे मात्र सवंगपणाचे होईल. 'यथा राजा तथा प्रजा' किंवा 'भारतीयांनी सुमारे २४ लाख कोटी रुपये परदेशांतील बँकांत भ्रष्ट मार्गाने पाठवले आहेत', यासारख्या त्यांच्या विधानांना प्रसिद्धी मिळाली असली, तरी त्यांच्या भाषणाचा भर हा जागतिकीकरण आणि पैशाच्या हस्तांतराचे आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे बाहेर जाणाऱ्या पैशाचा माग काढणे अधिक कठीण कसे झाले आहे, यावर होता.
विविध देशांतील कायद्यांत एकवाक्यता नसणे, संशयास्पद व्यवहाराची माहिती मागविण्या-साठीची प्रचलित प्रक्रिया वेळकाढू व कालबाह्य असणे, एका देशातील जनतेची लूट करून अन्य देशांतील बँकांत साठवलेल्या वा कंपन्यांचे गुंतागुंतीचे जाळे तयार करून त्यात वळवलेल्या पैशात त्या त्या देशाचे आर्थिक हितसंबंध निर्माण होणे यासारख्या बाबींकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ही देशविघातक गुन्हेगारी गुन्हेगारांसाठी 'कमी किफायतशीर व अधिक धोकादायक' ठरावी यासाठी जगभरातील सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली पाहिजे; काळ्या पैशांच्या साठवणुकीसाठी नंदनवने मानल्या जाणाऱ्या बँका ज्या प्रगत देशांत आहेत, त्यांचा त्यात पुढाकार असला पाहिजे, असे त्यांनी सूचित केले आहे. त्यांचे भाषण राजकीय नाही, तर काळ्या पैशाची गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान किती पातळ्यांवर स्वीकारणे गरजेचे आहे, याचे दिग्दर्शन करणारे आहे
माग काळ्या पैशाचा!जगातील भ्रष्ट देशांत भारताचा क्रमांक जसा वरचा आहे, तसाच 'भ्रष्टाचार-विरोधी भाषणबाजी'तही भारतातील अभिजनांचे तोंड धरणारे जगात अपवादानेच असतील! इंटरपोलच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेतील अधिकारीवर्गाच्या दिल्लीत आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत बोलताना सीबीआयचे संचालक अमर प्रताप सिंह यांनी जे खडे बोल सुनावले, त्यांचाही समावेश अशाच लोकप्रिय भाषणबाजीत करणे मात्र सवंगपणाचे होईल. 'यथा राजा तथा प्रजा' किंवा 'भारतीयांनी सुमारे २४ लाख कोटी रुपये परदेशांतील बँकांत भ्रष्ट मार्गाने पाठवले आहेत', यासारख्या त्यांच्या विधानांना प्रसिद्धी मिळाली असली, तरी त्यांच्या भाषणाचा भर हा जागतिकीकरण आणि पैशाच्या हस्तांतराचे आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे बाहेर जाणाऱ्या पैशाचा माग काढणे अधिक कठीण कसे झाले आहे, यावर होता.
विविध देशांतील कायद्यांत एकवाक्यता नसणे, संशयास्पद व्यवहाराची माहिती मागविण्या-साठीची प्रचलित प्रक्रिया वेळकाढू व कालबाह्य असणे, एका देशातील जनतेची लूट करून अन्य देशांतील बँकांत साठवलेल्या वा कंपन्यांचे गुंतागुंतीचे जाळे तयार करून त्यात वळवलेल्या पैशात त्या त्या देशाचे आर्थिक हितसंबंध निर्माण होणे यासारख्या बाबींकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. ही देशविघातक गुन्हेगारी गुन्हेगारांसाठी 'कमी किफायतशीर व अधिक धोकादायक' ठरावी यासाठी जगभरातील सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली पाहिजे; काळ्या पैशांच्या साठवणुकीसाठी नंदनवने मानल्या जाणाऱ्या बँका ज्या प्रगत देशांत आहेत, त्यांचा त्यात पुढाकार असला पाहिजे, असे त्यांनी सूचित केले आहे. त्यांचे भाषण राजकीय नाही, तर काळ्या पैशाची गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान किती पातळ्यांवर स्वीकारणे गरजेचे आहे, याचे दिग्दर्शन करणारे आहे
No comments:
Post a Comment