प्रतिवर्षी १२५ ते १५० कोटी रुपये खर्च होणार्‍या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाची फलनिष्पत्ती काय ?नित्यानंद भिसे‘महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर ख्रिस्ताब्द १९६४ मध्ये भाषावारप्रांतरचना झाली. तेव्हा मध्यप्रदेशची राजधानी असलेले नागपूर शहरमहाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आले. त्या वेळी झालेल्या करारामध्येराज्यातील तीन विधीमंडळ अधिवेशनांपैकी हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्यातयावे, असा ठराव संमत करण्यात आला होता. तेव्हापासून आजतागायत हिवाळीअधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची प्रथा चालू आहे; परंतु येथील अधिवेशनाला आताकेवळ औपचारिकता प्राप्त झाली आहे.
या
अधिवेशनाच्या फलनिष्पत्तीविषयीस्थानिक जनता प्रचंड नाराज आहे. प्रश्न सुटत नाहीत, समस्या तशाच रहातात.मग त्या शेतकर्‍यांच्या असो वा अन्य विकासाच्या योजना असोत. विदर्भाच्यास्थितीत काहीही पालट झालेला नाही. प्रतिवर्षी शासनाला हे अधिवेशन घेतांना१२५ ते १५० कोटी रुपये खर्च येत असावा, असे ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारीसांगतात. जनतेच्या खिशातून कररूपाने जमा केलेला पैसा शासन जर अशा प्रकारेवाया घालवत असेल, तर याला कुठेतरी अंकुश लावण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
गेली ४५ वर्षे ‘नागपूरला हिवाळी अधिवेशन का घ्यावे लागते ?’, हा प्रश्न पडतो. त्याला या लेखात वाचा फोडली आहे. इंग्रजांनी इंग्लंडमधून जगभरचे साम्राज्य चालवले. दिल्लीतून भारताचा कारभार चालतो. ओसामा बिन लादेन एका अज्ञात स्थळी राहून जगभर आतंकवादी कारवाया करायचा. अमेरिका वॉशिंग्टनमधून सर्व जगावर लक्ष ठेवते. तर छोट्याशा महाराष्ट्राचा कारभार मुंबईहून का चालवता येत नाही ? भारतातील राजकीय पक्षांनी देशातील प्रत्येक गावाचे एक राज्य करायचे ठरवले, तरी देशाची स्थिती सुधारणार नाही, उलट देश आणखीन अधोगतीला जाईल; कारण भ्रष्टाचार करणारे लाखो राज्यकर्ते भारतावर राज्य करतील.
याउलट हिंदु राष्ट्रात छोट्यातल्या छोट्या गावातील नागरिकाला राजधानी कितीही दूर असली, तरी न्याय मिळेल, याची त्याला खात्री असेल.
१. प्रशासन व्यवस्थेवरील ताण !
अधिवेशनाच्या आधी साधारणतः एक ते दीड महिन्यापासून लोकप्रतिनिधी तारांकित प्रश्न अथवा लक्षवेधी सूचना देत असतात. त्यांचे संकलन करून संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांचे त्यावर उत्तर मागवून त्याप्रमाणे ६० ते ७० पृष्ठांची ‘तारांकित प्रश्नोत्तरे’ नावाने पुस्तिका बनवली जाते. अधिवेशनातील प्रत्येक दिवसासाठी ही पुस्तिका निराळी असते. लक्षवेधी सूचनाही निराळ्या असतात. प्रत्येक खात्याचे अहवाल आणि साहित्य निराळे असते. चर्चेसाठी मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावित विधेयकांच्या प्रतीदेखील असतात. हा सर्व कामकाजाचा प्रचंड पसारा मुंबईहून उचलून जसाचा तसा नागपूरमध्ये आणला जातो. हे काम मोठ्या जिकिरीचे, अतीमहत्त्वाचे, समयमर्यादा असलेले आणि खर्चिकही असते. यासाठी लागणारा प्रत्येक रुपया जनतेच्या कररूपाने भरलेल्या पैशातून खर्च केला जातो. तसेच या संपूर्ण पसार्‍याचे स्थलांतर करण्यासाठी एक ते दीड महिना संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था जुंपली जाते.
२. प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा थाटमाट !
या अधिवेशनासाठी ३१ खात्यांचे प्रधान सचिव, उप सचिव, सह सचिव, कक्ष अधिकारी यांच्यापासून ते चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपर्यंतचे शिपाई या सर्वांचा जथ्था नागपूरमध्ये हालवला जातो. या वेळी प्रत्येक खात्याचे सचिव, उप सचिव विमानाने येतात; परंतु त्याआधी शासनाने त्यांना दिलेली लाल दिव्याची चारचाकी गाडी नागपुरात पोहोचवली जाते. आज मंत्रालयात एकूण ३१ विभाग आहेत. त्या प्रत्येक खात्याचे उप सचिव, सह सचिव हेदेखील शासकीय वाहनातूनच समूहाने नागपुरात येत असतात. त्यासाठी स्वतंत्र चालक लागतो. मुंबई ते नागपूर आणि नागपूर ते मुंबई असा परतीचा प्रवास, तसेच अधिवेशनाच्या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यात होणारी भ्रमंती शासनाच्या याच वाहनांमधून होते. यासाठी लागणार्‍या प्रचंड इंधनाचे मोजमाप न केलेलेच बरे ! या सचिवांची आलिशान निवासव्यवस्था, त्यांच्या दिमतीला लागणार्‍या नोकरदारांचा खर्च निराळा असतो. मुंबईतील नेहमीच्या रहाणीमानामध्ये जराही वजाबाकी होणार नाही, असे अत्यंत सूत्रबद्धरित्या नियोजन नागपुरात केले जाते. प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा हा थाटमाट सांभाळण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीला मोठा फटका बसत असतो.
३. शासकीय कर्मचार्‍यांवरही कोट्यवधी रुपयांचा व्यय !
त्या खालोखाल असणारे अधिकारी आणि शिपाई यांना अधिवेशनकाळात निवासासाठी नागपुरात शासकीय वसाहती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या जेवणाचा खर्च, तसेच अधिवेशनाला आल्यामुळे निराळा भत्ता देण्याची तजवीज केली जाते. नागपूरला जाण्यासाठी रेल्वेचा प्रवासखर्चही देण्यात येतो. हा सर्व खर्चही शासनाच्या तिजोरीला धक्का देणारा असतो. मंत्रालयातून ४० प्रतिशत कर्मचारी म्हणजे साधारणतः २ सहस्र
५०० कर्मचारी आणि मुंबईतील विधानभवनातून ८५० कर्मचारी, असे एकूण ३ सहस्र ३५० कर्मचारी नागपूर येथे अधिवेशनासाठी आले होते.
४. पोलिसांतील मनुष्यबळाचा अपव्यय !
अधिवेशनापूर्वी दोन ते तीन आठवड्यांपासून विधान भवनाकडे कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवण्यास प्रारंभ होतो. त्यासाठी विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांसह मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांमधूनही पोलीस फौजफाटा मागवला जातो. यात साध्या वेषातील पोलीस, वाहतूक पोलीस, गृहरक्षकदल, राज्य राखीव दल यांचीही बरीच संख्या असते. सरासरी आठ ते दहा सहस्र पोलिसांचा फौजफाटा विधानभवनासह मंत्र्यांचे बंगले, आमदार निवास आणि अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणी तैनात केलेला असतो. साधारण महिनाभर हे पोलीस घरापासून दूर रहातात. त्यांचा निवास आणि भोजनाचा खर्च, तसेच अधिवेशनकाळातील निराळा भत्ता त्यांना वेतनाद्वारे शासनाच्या तिजोरीतून दिला जातो. याशिवाय अधिवेशनकाळात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्या शासकीय निवासस्थानी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात येतो, त्यांच्या वाहनांसोबत पोलिसांच्या गाड्यांचा ताफा असतोच.
५. मंत्री आणि आमदार यांची ‘विशेष’ व्यवस्था !
अधिवेशनाच्या आधी दोन-तीन दिवसांपासून मंत्री आणि आमदार नागपुरात दाखल होऊ लागतात, तसेच मंत्री आणि आमदार यांच्यासमवेत मतदारसंघातील किमान आठ ते दहा जण नागपुरात आलेले असतात. मुंबईत आमदारांसाठी चार टोलेजंग इमारती बांधण्यात आल्या आहेत, तशा आमदार निवासाच्या इमारती नागपुरातही बांधण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील आमदार निवासामध्ये आमदारांची व्यवस्था जशी असते, त्याहून अधिक चांगली व्यवस्था नागपूर येथे केली जाते. अधिवेशनाच्या आधी एक आठवडा मंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव जातीने नागपुरात येऊन अधिवेशन काळातील प्रत्येक ‘शनिवार-रविवार’ हे दोन विशेष सुटीचे दिवस साहेबांना चांगले साजरे करता यावेत, यासाठी मेजवान्यांचे आयोजन करणे, त्याकरता पंचतारांकित उपहारगृहांचे आरक्षण करून ठेवणे, अन्य काही ‘सोयी’ उपलब्ध करणे, असे दायित्व इमाने इतबारे पार पाडतात. अधिवेशन सुखनैवपणे घालवले जाते.
६. मौजमजा आणि मेजवान्या !
अधिवेशनाच्या काळात जवळपास प्रत्येक रात्री कोणत्या ना कोणत्या मंत्र्यांकडून पत्रकारांसाठी मेजवान्यांचे आयोजन केले जाते. तेथे मांसाहार, मद्यपान, संगीत कार्यक्रम आदिमध्ये पत्रकार आणि संबंधित मंत्री मध्यरात्रीपर्यंत रममाण होतात. अनेकदा काही मंत्री आणि पत्रकार अंगविक्षेप करत नाचल्याच्या घटना घडल्या आहेत. काही पत्रकारांनी मद्याच्या नशेत शिवराळ भाषेत भांडणे केल्याच्या घटना घडल्या आहेत आणि घडत असतात.
७. दीडशे कोटी रुपयांची उधळपट्टी कशाला ?
नागपूर येथे अधिवेशन घेण्यासाठी विधानसभा आणि विधान परिषद यांसाठी दोन प्रशस्त इमारती आहेत. त्यामध्ये सभागृहे, मंत्री, राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, सभापती, अध्यक्ष यांच्यासाठी आलिशान कार्यालये, तसेच प्रशासकीय कार्यालये आहेत. या भव्य वास्तूच्या परिसरात सर्व पक्षांसाठी कार्यालये आणि अधिवेशनाची सांगता करतांना सर्वांना मेजवानी देता यावी, याकरता गवताचा आकर्षित गालिचा बनवण्यात आला आहे. तसेच मुंबई आणि अन्य भागांतून येणार्‍या पत्रकारांसाठी निवासाकरता ‘सुयोग’ नावाची लांबलचक एकमजली इमारत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये जसे विधानभवन आहे, तसेच काही अंशी नागपूरमध्ये उभारण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे. जसे मुंबईतील विधानभवनात प्रवेश केल्यावर जाणवते, तसे स्वरूप या वास्तूला आणण्यात कसूर सोडलेली नाही. अधिवेशनाच्या काळातील २० दिवसांसाठी येथे मंत्री, सचिव, पोलीस यांच्या शासकीय गाड्यांची गर्दी होत असते. प्रचंड इंधन खर्च होत असते. अधिवेशन संपल्यानंतर उर्वरित ११ महिने आणि १० दिवस हा संपूर्ण पसारा अक्षरशः टाळे ठोकून बंद केला जातो. निर्विकारपणे या वास्तू उभ्या असतात. येथे काहीही शासकीय कामकाज चालत नाही. उलटपक्षी या वास्तूंचा सांभाळ करण्यासाठी काही कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या वेतनावरील खर्च नाहक सहन करावा लागत आहे. संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनातील केवळ २० ते २५ दिवसांसाठी १२५ ते १५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो.
८. नागपूर हिवाळी अधिवेशन २०११ चा जमा-खर्च !
अधिवेशनाचा कालावधी : १२ डिसेंबर ते २३ डिसेंबर २०११ (११ दिवस)
विधानसभा
वाया गेलेला वेळ : १३ घंटे
कामकाज : अ. ७८२ तारांकित प्रश्नांपैकी केवळ ५६ प्रश्नांवर चर्चा !
आ. १३६ लक्षवेधी सूचनांपैकी केवळ १५ चर्चेला !
विधान परिषद
वाया गेलेला वेळ : ५ घंटे १५ मिनिटे
कामकाज : अ. १ सहस्र २५६ प्रश्नांपैकी केवळ ५६ प्रश्नांवर चर्चा !
आ. २१४ लक्षवेधी सूचनांपैकी केवळ २६ चर्चेला !
या अधिवेशनात २० विधेयके संमत होणार होती. त्यांतील विधान परिषदेत केवळ दोन विधेयके संमत झाली, तर विधानसभेत एकही विधेयक संमत होऊ शकले नाही. येथील या पूर्वीच्या अधिवेशनांची याच प्रमाणे िंकबहुना अल्प-अधिक प्रमाणात स्थिती आहे.
अपयशी आणि निष्क्रीय अधिवेशन
अत्यंत अपयशी आणि निष्क्रीय अधिवेशन, असा शेरा या अधिवेशनाला देण्यात आला आहे. राजकीय विश्लेषक, मंत्री, आमदार आणि पत्रकार ही सर्व मंडळी खाजगीत बोलतांना ‘या अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी कोणीही गंभीर नव्हते. सर्वच जण मौजमजेच्या मानसिकतेत होते’, असे म्हणत होते. या अधिवेशनात विदर्भातील शेतकर्‍यांना कापूस आणि सोयाबीन प्रकरणी हानीभरपाई देण्याच्या विषयावरून प्रारंभीचे तीन दिवस दोन्ही सभागृहांमधील वेळ वाया गेला. एक दिवस दोन्ही सभागृहे ठप्प होती, तर दोन दिवस कापूस या प्रश्नाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याच विषयावर चर्चा झाली नाही. त्यानंतर शासनाने शेतकर्‍यांसाठी अर्थसाहाय्य घोषित केले. जर शासनाने आधीच अर्थसाहाय्य घोषित केले असते, तर तीन दिवस अन्य कामकाज होऊ शकले असते.
९. नागपूर हिवाळी अधिवेशन
कायमस्वरूपी गुंडाळणे राज्यहिताचे !
नागपूर शहर महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आले, तेव्हा विदर्भातील जनतेला वेगळेपणाचा अनुभव येऊ नये, या भावनिक विचारावर तेथे अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता यामागील गांभीर्य फार अल्प झाल्याचे दिसत आहे. या अधिवेशनाच्या शेवटी मुख्ममंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत विदर्भातील एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, विदर्भाच्या प्रश्नांची उकल व्हावी, याकरता नागपूर येथे अधिवेशन घेतले जाते. सध्या येथील प्रत्येक हिवाळी अधिवेशानात शासन विदर्भाच्या विकासासाठी सहस्र कोटी रुपयांचे नवीन पॅकेज जाहीर करते; मात्र त्यामुळे विदर्भातील स्थिती काही पालटत नाही. शासन काही ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाय करणार आहे का ? यावर मुख्यमंत्र्यांना समर्पक उत्तर देता आले नाही. आधीच खिस्ताब्द १९९४ पर्यंत विदर्भाचा अनुशेष १५ सहस्र कोटी रुपयांचा होता, तो आता पाचपट म्हणजे ७६ सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. तेव्हा नागपूर येथे उपचारासाठी अधिवेशन भरवून कोट्यवधी रुपये उधळण्याचे शासनाने थांबवल्यास ते जनहिताचे
No comments:
Post a Comment