यथा राजा, तथा प्रजा -भ्रष्टाचारा ,गुन्ह्यांची चौकशी करणारी गुप्तचर संघटनेचे हताश झालेले प्रमुख
वाढत्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालायसाठी राज्यकर्तेच गंभीर नसतील तर तो थांबणार कसा? असा रोकडा सवाल केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे (सीबीआय) संचालक ए. पी. सिंग यांनी जाहीरपणे करून, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या राज्यकर्त्यांवरच कोरडे ओढायचे धाडस दाखवले, हे विशेष होय! देशातल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि गंभीर गुन्ह्यांची नि:पक्षपाती चौकशी करणारी गुप्तचर यंत्रणा असा लौकिक असलेल्या याच संघटनेचे हताश झालेले प्रमुख भ्रष्टाचाराबद्दल आपले रोखठोक मत व्यक्त करतात.याची शरम राज्यकर्त्यांना वाटायची सुतराम शक्यता नाही. जननायक अण्णा हजारे आणि योगगुरु बाबा रामदेव यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुक्तीसाठी देशव्यापी आंदोलन सुरू केले तेव्हा, परदेशातला लाखो-कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात परत आणावा, अशी जोरदार मागणी केली. परदेशातला काळा पैसा देशात आणायसाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही तेव्हा संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिली होती. परदेशातल्या काळ्या पैशाच्या प्रकरणी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ राम जेठमलानी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरची सुनावणी अद्याप सुरूच आहे. परदेशात भारतीयांचा काळा पैसा असल्याची कबुली मुखर्जी यांनी दिली. पण हा पैसा फक्त दोन-तीन लाख कोटी रुपयांचाच असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण आता मात्र ए. पी. सिंग यांनी विदेशी बॅंकांमध्ये भारतीयांचे 500 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स जमा असल्याचे स्पष्ट करून जबर राष्ट्रीय इच्छाशक्तीशिवाय हा पैसा परत मायदेशी आणता येणार नाही, असे स्वच्छपणे सांगून टाकले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदे आणि संपत्तीची वसुली या विषयावर राजधानी दिल्लीत झालेल्या पहिल्या इंटरपोल जागतिक कार्यक्रमाचे उदघाटन करताना, सिंग यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर रोखठोकपणे आपली मते मांडली. भ्रष्टाचारामुळे पोखरलेले प्रशासन आणि भ्रष्टाचाऱ्यांपुढे हतबल झालेले प्रशासन आणि त्यांना पाठीशी घालणारे सरकार या साऱ्यांचेच वाभाडे काढले. प्रशासनातल्या आणि राजकारणातल्या भ्रष्ट नेत्यांना सरकारचेच संरक्षण मिळते. सध्याचे कायदे त्यांना वेसण घालण्यासाठी अपुरे असल्याने भ्रष्टाचारी मंडळी राजरोसपणे उजळ माथ्याने फिरतात. हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारे नेते, आपल्या भ्रष्ट कारभाराचेही निर्लज्जपणे समर्थनही करतात. सरकारच्या या उदासीन आणि सत्ता टिकवायसाठी स्वीकारलेल्या तडजोडीच्या धोरणामुळेच माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड महाघोटाळा केला. सुब्रह्यण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात त्या प्रकरणी दाद मागितली नसती तर, हा घोटाळा सरकारने दडपून टाकला असता. राजधानी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेपूर्वीच रस्ते, इमारती-पुलांच्या बांधकामात झालेला भ्रष्टाचार गाजत होता. या स्पर्धेच्या आधी त्या भ्रष्टाचाराचा प्रचंड गाजावाजा होऊनही केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाऱ्यांना दूर केले नाही. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे मोकाट सुटलेल्या खासदार सुरेश कलमाडी आणि त्यांच्या टोळीने नव्या जोमाने शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. बाजारात पाच रुपयांना विकत मिळणारी वस्तू दररोज चाळीस रुपये भाड्याने घ्यायचे करारही बिनदिक्कतपणे झाले. या स्पर्धेसाठी कंत्राटे घेतलेल्या काही कंपन्या बनावट असल्याचेही सीबीआयने केलेल्या चौकशीत निष्पन्नही झाले. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार थोपवायसाठी भ्रष्टाचाराविरुध्दची लढाई अनेक पातळ्यांवर आणि कणखरपणे सुरू करायला हवी, त्यासाठी विकासात्मक कार्यक्रमांची आखणी पारदर्शीपणे करायची आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांची जबाबदारी निश्चित करायची कायदेशीर तरतूद असली पाहिजे, असेही सिंग यांनी सुचवले आहे. अशा सूचना हजारे आणि बाबा रामदेव यांनी करूनही सरकारने मात्र त्या केराच्या टोपलीत फेकून दिल्या. अशा स्थितीत भ्रष्टाचाराचा हा भस्मासूर अधिकच फोफावल्याशिवाय कसा राहील? राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार
गेल्या तीस वर्षात कॉंग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालायचा, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण द्यायचा राष्ट्र-समाजविघातक उद्योग सुरू ठेवला. दहा वर्षांपूर्वी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदावर असताना जयललितांनी सत्तेचा गैरवापर करून केलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे खटल्यांचे लळीत अद्याप संपलेलेे नाही. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याच राजवटीत हजारो कोटी रुपयांचा झालेला चारा घोटाळा, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावतींच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, शेकडो राजकारण्यांची वाढलेली अफाट संपत्ती, त्यांनी मिळवलेला प्रचंड पैसा या साऱ्याची जाहीर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार हा देशाच्या लोकशाहीला लागलेला कर्करोग असल्याची कबुली दिली. विकासाच्या कामासाठी केंद्राने मंजूर केलेल्या एका रुपयातले अवघे वीस पैसे विकासाच्या कामावर खर्च होतात आणि उरलेले ऐंशी पैसे भ्रष्टाचारी मंडळी लाटतात, अशी कबुली खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक वेळा दिली. पण प्रत्यक्षात मात्र देशातला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करायसाठी, भ्रष्टाचाऱ्यांवर कडक कायद्याचा वचक निर्माण करायसाठी त्यांचे सरकार तयार नाही. भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवायसाठी लोकपालांना केंद्रीय मंत्री, खासदारांसह सरकारी नोकरांच्या गैरव्यवहार-भ्रष्टाचाराची चौकशी करायचा अधिकार असला पाहिजे, असा आग्रह हजारे यांनी धरला होता. पण सरकारने या विधेयकाचा आराखडा करताना त्यांची मागणी धुडकावून लावली. व्यापक अधिकार नसलेले लोकपाल विधेयक संसदेत मांडले. या दुबळ्या लोकपालाप्रमाणेच राज्या-राज्यातले लोकायुक्ताचे पदही नामधारी असावे, या तरतुदीला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटकमध्ये लोकपालांना व्यापक अधिकार असल्यानेच, या राज्यातल्या भ्रष्ट राजकारणी आणि प्रशासनातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून शेकडो कोटी रुपयांच्या संपत्ती-मालमत्तेचा शोध घेता आला. लोकपालांच्या चौकशीत दोषी आढळल्यानेच बी. एस. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदही सोडावे लागले. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातल्या रेड्डी बंधूंना तुरुंगाची हवा खावी लागली. बिहारमध्ये गेल्या दोन वर्षात प्रशासनातल्या पाचशेच्यावर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त झाली.मध्यप्रदेशच्या लोकायुक्तांनीही प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाऱ्यांवर छापे-धाडीचे सत्र सुरू ठेवल्यामुळे, शेकडो कोटी रुपयांची संपत्ती सरकार जमा झाली. केंद्र सरकार मात्र लोकपालांना असे व्यापक अधिकार द्यायला तयार नसल्यानेच, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी भ्रष्टाचार रोखला जात नाही, असे सिंग यांना स्वच्छपणे सांगावे लागले. सिंग यांनी प्रशासन आणि राजकारणातल्या भ्रष्टाचाराबद्दल चार खडे बोल सुनावले हे बरे झाले! अर्थातच त्याचा आमच्या निगरगट्ट सत्ताधाऱ्यांवर फारसा परिणाम व्हायची सुतराम शक्यता नाही.
वाढत्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालायसाठी राज्यकर्तेच गंभीर नसतील तर तो थांबणार कसा? असा रोकडा सवाल केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे (सीबीआय) संचालक ए. पी. सिंग यांनी जाहीरपणे करून, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या राज्यकर्त्यांवरच कोरडे ओढायचे धाडस दाखवले, हे विशेष होय! देशातल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि गंभीर गुन्ह्यांची नि:पक्षपाती चौकशी करणारी गुप्तचर यंत्रणा असा लौकिक असलेल्या याच संघटनेचे हताश झालेले प्रमुख भ्रष्टाचाराबद्दल आपले रोखठोक मत व्यक्त करतात.याची शरम राज्यकर्त्यांना वाटायची सुतराम शक्यता नाही. जननायक अण्णा हजारे आणि योगगुरु बाबा रामदेव यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुक्तीसाठी देशव्यापी आंदोलन सुरू केले तेव्हा, परदेशातला लाखो-कोटी रुपयांचा काळा पैसा देशात परत आणावा, अशी जोरदार मागणी केली. परदेशातला काळा पैसा देशात आणायसाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही तेव्हा संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी दिली होती. परदेशातल्या काळ्या पैशाच्या प्रकरणी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ राम जेठमलानी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरची सुनावणी अद्याप सुरूच आहे. परदेशात भारतीयांचा काळा पैसा असल्याची कबुली मुखर्जी यांनी दिली. पण हा पैसा फक्त दोन-तीन लाख कोटी रुपयांचाच असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण आता मात्र ए. पी. सिंग यांनी विदेशी बॅंकांमध्ये भारतीयांचे 500 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स जमा असल्याचे स्पष्ट करून जबर राष्ट्रीय इच्छाशक्तीशिवाय हा पैसा परत मायदेशी आणता येणार नाही, असे स्वच्छपणे सांगून टाकले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदे आणि संपत्तीची वसुली या विषयावर राजधानी दिल्लीत झालेल्या पहिल्या इंटरपोल जागतिक कार्यक्रमाचे उदघाटन करताना, सिंग यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर रोखठोकपणे आपली मते मांडली. भ्रष्टाचारामुळे पोखरलेले प्रशासन आणि भ्रष्टाचाऱ्यांपुढे हतबल झालेले प्रशासन आणि त्यांना पाठीशी घालणारे सरकार या साऱ्यांचेच वाभाडे काढले. प्रशासनातल्या आणि राजकारणातल्या भ्रष्ट नेत्यांना सरकारचेच संरक्षण मिळते. सध्याचे कायदे त्यांना वेसण घालण्यासाठी अपुरे असल्याने भ्रष्टाचारी मंडळी राजरोसपणे उजळ माथ्याने फिरतात. हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारे नेते, आपल्या भ्रष्ट कारभाराचेही निर्लज्जपणे समर्थनही करतात. सरकारच्या या उदासीन आणि सत्ता टिकवायसाठी स्वीकारलेल्या तडजोडीच्या धोरणामुळेच माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड महाघोटाळा केला. सुब्रह्यण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात त्या प्रकरणी दाद मागितली नसती तर, हा घोटाळा सरकारने दडपून टाकला असता. राजधानी दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेपूर्वीच रस्ते, इमारती-पुलांच्या बांधकामात झालेला भ्रष्टाचार गाजत होता. या स्पर्धेच्या आधी त्या भ्रष्टाचाराचा प्रचंड गाजावाजा होऊनही केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाऱ्यांना दूर केले नाही. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे मोकाट सुटलेल्या खासदार सुरेश कलमाडी आणि त्यांच्या टोळीने नव्या जोमाने शेकडो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. बाजारात पाच रुपयांना विकत मिळणारी वस्तू दररोज चाळीस रुपये भाड्याने घ्यायचे करारही बिनदिक्कतपणे झाले. या स्पर्धेसाठी कंत्राटे घेतलेल्या काही कंपन्या बनावट असल्याचेही सीबीआयने केलेल्या चौकशीत निष्पन्नही झाले. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार थोपवायसाठी भ्रष्टाचाराविरुध्दची लढाई अनेक पातळ्यांवर आणि कणखरपणे सुरू करायला हवी, त्यासाठी विकासात्मक कार्यक्रमांची आखणी पारदर्शीपणे करायची आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्यांची जबाबदारी निश्चित करायची कायदेशीर तरतूद असली पाहिजे, असेही सिंग यांनी सुचवले आहे. अशा सूचना हजारे आणि बाबा रामदेव यांनी करूनही सरकारने मात्र त्या केराच्या टोपलीत फेकून दिल्या. अशा स्थितीत भ्रष्टाचाराचा हा भस्मासूर अधिकच फोफावल्याशिवाय कसा राहील? राजकारण्यांचा भ्रष्टाचार
गेल्या तीस वर्षात कॉंग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीच भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालायचा, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण द्यायचा राष्ट्र-समाजविघातक उद्योग सुरू ठेवला. दहा वर्षांपूर्वी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदावर असताना जयललितांनी सत्तेचा गैरवापर करून केलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे खटल्यांचे लळीत अद्याप संपलेलेे नाही. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याच राजवटीत हजारो कोटी रुपयांचा झालेला चारा घोटाळा, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावतींच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, शेकडो राजकारण्यांची वाढलेली अफाट संपत्ती, त्यांनी मिळवलेला प्रचंड पैसा या साऱ्याची जाहीर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने भ्रष्टाचार हा देशाच्या लोकशाहीला लागलेला कर्करोग असल्याची कबुली दिली. विकासाच्या कामासाठी केंद्राने मंजूर केलेल्या एका रुपयातले अवघे वीस पैसे विकासाच्या कामावर खर्च होतात आणि उरलेले ऐंशी पैसे भ्रष्टाचारी मंडळी लाटतात, अशी कबुली खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक वेळा दिली. पण प्रत्यक्षात मात्र देशातला भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करायसाठी, भ्रष्टाचाऱ्यांवर कडक कायद्याचा वचक निर्माण करायसाठी त्यांचे सरकार तयार नाही. भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवायसाठी लोकपालांना केंद्रीय मंत्री, खासदारांसह सरकारी नोकरांच्या गैरव्यवहार-भ्रष्टाचाराची चौकशी करायचा अधिकार असला पाहिजे, असा आग्रह हजारे यांनी धरला होता. पण सरकारने या विधेयकाचा आराखडा करताना त्यांची मागणी धुडकावून लावली. व्यापक अधिकार नसलेले लोकपाल विधेयक संसदेत मांडले. या दुबळ्या लोकपालाप्रमाणेच राज्या-राज्यातले लोकायुक्ताचे पदही नामधारी असावे, या तरतुदीला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला. बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटकमध्ये लोकपालांना व्यापक अधिकार असल्यानेच, या राज्यातल्या भ्रष्ट राजकारणी आणि प्रशासनातल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडून शेकडो कोटी रुपयांच्या संपत्ती-मालमत्तेचा शोध घेता आला. लोकपालांच्या चौकशीत दोषी आढळल्यानेच बी. एस. येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदही सोडावे लागले. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातल्या रेड्डी बंधूंना तुरुंगाची हवा खावी लागली. बिहारमध्ये गेल्या दोन वर्षात प्रशासनातल्या पाचशेच्यावर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त झाली.मध्यप्रदेशच्या लोकायुक्तांनीही प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाऱ्यांवर छापे-धाडीचे सत्र सुरू ठेवल्यामुळे, शेकडो कोटी रुपयांची संपत्ती सरकार जमा झाली. केंद्र सरकार मात्र लोकपालांना असे व्यापक अधिकार द्यायला तयार नसल्यानेच, राजकीय इच्छाशक्तीअभावी भ्रष्टाचार रोखला जात नाही, असे सिंग यांना स्वच्छपणे सांगावे लागले. सिंग यांनी प्रशासन आणि राजकारणातल्या भ्रष्टाचाराबद्दल चार खडे बोल सुनावले हे बरे झाले! अर्थातच त्याचा आमच्या निगरगट्ट सत्ताधाऱ्यांवर फारसा परिणाम व्हायची सुतराम शक्यता नाही.
No comments:
Post a Comment