काँग्रेस मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचा कोटा वाढवेल\मतपेढीच्या राजकारणाचे उद्दिष्ट इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या (ओबीसी) कोट्यातून मुस्लिमांना नऊ टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्रीय कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी निर्माण केलेल्या वादावर निवडणूक आयोगाने बुधवारी पडदा टाकलेला असतानाच केंद्रीय पोलाद मंत्री बेनीप्रसाद वर्मा यांनी हा वाद पुढे नेत पडदा पुन्हा उघडला आहे. 'मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा आग्रह मी धरणारच; वाटल्यास या गुन्ह्याबद्दल निवडणूक आयोगाने मला फाशी दिली तरी चालेल,' असे खुर्शीद यांनी म्हटले होते. या विधानावर चहूबाजूने टीका झाल्यानंतर आणि आयोगाने राष्ट्रपतींकडे धाव घेतल्यानंतर खुर्शीद यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. ते गप्प बसलेले पाहून वर्मा यांना जोर आला असावा.
'सत्तेवर आल्यास काँग्रेस मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचा कोटा वाढवेल. या वक्तव्याबद्दल निवडणूक आयोगाने माझ्यावर नोटीस बजावावी,' असे आव्हान वर्मा यांनी दिले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी चालू असून, दोन दशकांनंतर सत्तेवर येण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आतुर झाला आहे. त्यातच राहुल गांधी यांनी जबाबदारी स्वीकारल्याने पक्षाच्या काही नेत्यांना आणखी स्फुरण चढले आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांबद्दल अनादर बाळगण्याची कृती ही त्यातूनच होत आहे. 'आयोगाने काय करायचे ते करावे आम्ही आमचा ठेका चालूच ठेवू,' असाच सूर खुशीर्द किंवा वर्मा यांच्या वक्तव्यातून दिसतो आहे. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमध्येही एक-दोन नेत्यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर संशय घेणारे वक्तव्य सुरुवातीला केले होते. भारतातील लोकशाहीची चौकट घट्ट करण्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका मोलाची आहे. आयोगानेही आपली घटनादत्त भूमिका नि:पक्षपणे बजावल्याचे उदाहरण आहे. केंदीय मंत्र्यांनी वा प्रमुख नेत्यांनी आयोगाला लक्ष्य करणे घातक आहे. यातून मतपेढीच्या राजकारणाचे अल्पकालीन उद्दिष्ट कदाचित साध्यही होईल; परंतु घटनात्मक संस्थांसाठी आणि एकूणच लोकशाहीच्या हितासाठी ते बाधक आहे. पक्षनेतृत्वाने अशा नेत्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करायला हवी
काश्मीर राष्ट्रांतराच्या वाटेवर !
'सत्तेवर आल्यास काँग्रेस मुस्लिमांसाठीच्या आरक्षणाचा कोटा वाढवेल. या वक्तव्याबद्दल निवडणूक आयोगाने माझ्यावर नोटीस बजावावी,' असे आव्हान वर्मा यांनी दिले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी चालू असून, दोन दशकांनंतर सत्तेवर येण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आतुर झाला आहे. त्यातच राहुल गांधी यांनी जबाबदारी स्वीकारल्याने पक्षाच्या काही नेत्यांना आणखी स्फुरण चढले आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांबद्दल अनादर बाळगण्याची कृती ही त्यातूनच होत आहे. 'आयोगाने काय करायचे ते करावे आम्ही आमचा ठेका चालूच ठेवू,' असाच सूर खुशीर्द किंवा वर्मा यांच्या वक्तव्यातून दिसतो आहे. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमध्येही एक-दोन नेत्यांनी आयोगाच्या भूमिकेवर संशय घेणारे वक्तव्य सुरुवातीला केले होते. भारतातील लोकशाहीची चौकट घट्ट करण्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका मोलाची आहे. आयोगानेही आपली घटनादत्त भूमिका नि:पक्षपणे बजावल्याचे उदाहरण आहे. केंदीय मंत्र्यांनी वा प्रमुख नेत्यांनी आयोगाला लक्ष्य करणे घातक आहे. यातून मतपेढीच्या राजकारणाचे अल्पकालीन उद्दिष्ट कदाचित साध्यही होईल; परंतु घटनात्मक संस्थांसाठी आणि एकूणच लोकशाहीच्या हितासाठी ते बाधक आहे. पक्षनेतृत्वाने अशा नेत्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करायला हवी
काश्मीर राष्ट्रांतराच्या वाटेवर !
No comments:
Post a Comment