http://online2.esakal.com/esakal/20120229/5465120634739570788.htm
ओरिसाच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच व्हीव्हीआयपी आणि व्हीआयपींच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र बटालियन उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीरक केले आहे. जवळपास 1000 व्हीआयपींना सुरक्षा पुरवणाऱ्या आंध्र सरकारलाही यासाठी वर्षाला सुारे 100 कोटी खर्च येतो. कर्नाटक राज्यात बॉम्बस्फोट किंवा हत्यांची कोणतीही पार्श्‍वभूमी नाही तरीही बंदुकधारी रक्षक आपल्या आसपास फिरत असावेत असे तिथल्या नेत्यांना वाटते. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना झेड प्लस दर्जाची तर दैवगौडा, त्यांचे पुत्र कुमार स्वामी यांना झेड दर्जाची सुरक्षा आहे. राजीव गांधीचा अपवाद वगळता गेल्या 20 वर्षात कोणत्याही महत्त्वाचा राजकीय व्यक्तीला काही धोका संभवलेला नाही. (किती वाईट ना !) सामान्य माणसावरच दहशतवाद्यांनी मेहेरनजर दाखवल्याने दिसते. फक्त 2010 सालातच सुामारे 2611 सर्वसामान्यांनी दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे हकनाक जीव गमावला तर 10,000 हून अधिक जण गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. 2011 पर्यंत दहशतवाद्यांच्या कारवायांमुळे 1437 लोक मृत्युमूखीपडले असून 6000 हून अधिक जखमी आहेत. आणि तरीही गृहमंत्रालय वारंवार व्हीआयपींना धोका असल्याचा इशारा देतच आहे. व्हीआयपींयाची सुरक्षा किंमत तरी किती...? ही सगळी सुरक्षा पोसायच्या खर्च हजारो कोटींच्या घरात जातो आहे व सुरक्षा रक्षकांचे पगार, इंधन, देखभाल यावर मोठा खर्च होता. नुसता पगारावरचा खर्चच ढोबळमानाने 6 ते 10 हजार कोटींच्या घरात आहे. आणि पोलिस बळांची संख्या म्हटली तर सुमारे 50 हजारांपासून एक लाखांपर्यंत पोलिस याकामी गुंतलेले असतात. त्याचवेळी जम्मू - काश्‍मीर आणि ईशान्यकडे अत्यंता निकडीचे असूनही बळ अपुरे पडत असते. गृहमंत्री चिंदबरम यांनी अनेक नेत्यांना अवास्तवपणे दिली जाणारी सुरक्षा यंत्रणा कमी करण्याचे धाडस दाखवले होते. मात्र लगेच त्या नेत्यांन सलग दोन दिवस संसदेत या कारणावरून मोठा गोंधळ घातला. शेवटी सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. खरे तर भारतासारख्या देशालाही अशी जनतेच्या पैशाची निव्वळ वायफळ उधळपट्टी परवडणार आहे का ? भारताची एक अब्ज जनता ही जगामध्ये दहशतवादाने सर्वाधिक ग्रासलेली जनता आहे. भरित भर म्हणून ईशान्येकडील सात राज्ये कायम हिंसाचार ग्रस्त, तर 15 राज्यातील 215 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त आहेत. जनतेला किमान आवश्‍यक सरंक्षक देण्यासाठी पोलिस कमी पडत असताना देखील देशभरातील सुारे 47,000 पोलिस हे 13000 महत्त्वाच्या व्यक्तींना अहोरात्र सुरक्षा पुरवण्याकामी गुंतलेले असतात. आणि यावर खर्च होतो वर्षाला 6 अब्ज रुपये! 430 व्हीव्हीआयपींना संरक्षण कवच देण्यासाठी "स्पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप'(डझ) आणि "एनएसजी' कमांडोज अहोरात्र डोळ्यात तेल घालून जपत आहेत. त्याची किंमत देशाला पडते 300 कोटी रुपये! सुरक्षा वर्गीकरण झेड पलस दर्जा : देशातील ही सर्वोच्च मानली जाणारी सुरक्षा पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान यांना राखीव असते. सध्या हीच सुरक्षा सोनिया गांधी, लालकृष्ण अडवानी, नरेंद्र मोदी, जयललिता यांच्यासाठीदेखील तैनात असते. पुढे धावणारी पायलट कार, त्यामागे बुलेटप्रुफ कार, भेटायला येणाऱ्यांची कडक तपासणी, 30 वाहनांचा ताफा, निवासस्थानी चोवीस तास, सुरक्षा रक्षक असा लवाजमा यामध्ये असतो. आणि तीन बंदुकधारी तीन पाळ्यांध्ये संपूर्ण 24 तास आगेमागे असतातच. झेड दर्जा सुरक्षा दोन व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी कायम व्हीआयपी बरोबर फिरत असतात. दोन गार्डस आणि एकाअधिकाऱ्यासह एस्कॉर्ट व्हॅन सोबत असते. हे पथक विमानतळ, निवासस्थान किंवा कुठल्याही जागी व्हीआयपी महोदयांनी भेट देण्यासाठी त्या ठिकाणची पाहणी करते. वाय दर्जा सुरक्षा ही सुटरक्षा व्यवस्था दोन प्रकारची असते. एका प्रकारानुसार राज्यांना भेटी देणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांना एक एस्कॉर्ट निवासी रक्षक आणि एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी पुरवला जातो. दुसऱ्या प्रकारामध्ये फक्त वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी आणि निवासी रक्षक असतात. उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश या प्रकारांध्ये मोडतात. एक्‍स दर्जा सुरक्षा 24 तासांच्या सुरक्षेसाठी तीन अधिकाऱ्यांसह स्थानिक पोलिसांचीही नेणूक असते. एक विचित्र बाब अशी की अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आपल्या "रक्षणासाठी एसपीजी किंवा एनएसजी कमांडोज मागतात. त्या - राज्यांचे पोलिस साक्षात मुख्यमंत्र्यांचे देखील रक्षण करण्यासाठी योग्य नाहीत का ? आणि मग ते सामान्य जनतेचे रक्षण काय करणार? असाच संदेश जनतेध्ये जात असतो, याची जाणीव बहुधा अशा मुख्यमंत्र्यांना नसावी. सत्य असे आहे की असे रक्षण म्हणजे त्यांना आपले राजकीय महत्त्व उगाच वाढवण्याचा मार्ग वाटतो. त्यामध्ये त्यांना मोठी प्रतिष्ठा वाटते. अनेक मुख्यमंत्री सुरक्षेच्या नावाखाली 25- 30 वाहनांचा ताफा घेऊन फिरत असतात. आणि संधी मिळेल तेव्हा अशा सुविधा स्वत:साठीही वापरणारे नोकरशहा देखील यात मागे नाहीत. जेवढा मोठा "बाबू' तेवढी त्याच्या निवासस्थानच्या सुरक्षा रक्षकांची संख्या अधिक असते.गेल्या दोन दशकात दहशतवाद्यांनी रेल्वे उडवून देणे, गर्दीच्या बाजारात बॉम्ब टाकणे, विमानांचे अपहरण, धार्मिक स्थळांवरचे हल्ले या मार्गांनी केवळ आणि केवळ सर्वसामान्य माणसालाच वेठीस धरले. उपाय काय...? केंद्र आणि राज्य दोन्हींधील नेत्यांना असणारा धोका आणि त्यातील बारकाव्यांचे सातत्याने अवलोकन करून त्यानुसार निर्णय घेणारे एक स्वायत्त मंडळ बनवणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. एनएसजी आणि एसपीजी सुरक्षा केवळ पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांनाच द्यावी. सर्व मुख्यमंत्र्यांना त्या - त्या राज्यातील पोलिसच सुरक्षा पुरवतील. सुरक्षेची खरी गरज जनतेला आहे. तो जनतेचा हक्कच आहे. त्यामुळे नेता आणि बाबू लोकांच्या सुरक्षेची सर्वांगीण तपासणी होऊन त्यावर चर्चा होऊन स्वतंत्र नियम नव्याने बनवण्याची गरज आहे. पदावर नसलेल्या नेत्यांना असलेल्या धोक्‍याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन वर सुचवलेल्या मंडळांया अंतिम निर्णयानुसारच अशा नेत्यांना सुरक्षा पुरवावी तीही केवळ राज्यांधील पोलिसामांर्फतच असावी. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या नेत्यांना पोलिस संरक्षण अजिबात पुरवता काम नये. आपला अधिक भर हा सामूहीक सुरक्षेवर असला पाहिजे. खरोखरच धोका असणाऱ्या नेते व बड्या बाबूंना स्वतंत्र निवासस्थान पुरवण्याऐवजी एकच मोठी कॉलनी बनवून त्या कॉलनीला भक्कम सुरक्षा पुरवण्याचा उपाय व्यावहारिक आहे. त्यामुळे पोलिसांवरचा देखील ताण कमी होईल. प्रशिक्षित माजी सैनिकांच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सीजची संख्या वाढली पाहिजे. त्यांना योग्य ती हत्यारे व सुरक्षा उपकरणे पुरवण्याची सोय करावी. ज्या कुणाला काही धोका वाहतो त्या प्रत्येकाला या एजन्सीसकडून स्वखर्चाने सुरक्षा घेण्यास मोकबीक द्यावी. सत्तास्थानी असणाऱ्यांना बंदुकधारी सुरक्षारक्षक पुरवण्याची ही पद्धत यापुढे थांबलीच पाहिजे. या बड्या नेत्यांना जो धोका असल्याचे म्हटले जाते, तेवढाच धोका आज सर्वसामान्य प्रत्येक भारतीयाला आहे. त्यामुळे एकूणच सार्वत्रिक वातावरण अधिक सुरक्षित बनले तर आपल्या या नेत्यांच्या सुरक्षिततेतही वाढ आपोआपच कमी होईल. | |
प्रतिक्रिया | |
No comments:
Post a Comment