माओवादाचा खात्मा खंडणी नियंत्रणावरच अवलंबून
सीपीआय- माओवादीच्या पॉलिट ब्युरोचा सदस्य असलेल्या मिसिर बसरा ऊर्फ भास्कर ऊर्फ सुनिरमालला झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली होती. त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कॉम्प्युटर हार्ड डिस्कमध्ये खंडणी वसुलीची माहिती मिळाली. त्यांच्या राज्य समित्यांकडून २००९ मध्ये त्याने १० अब्ज रुपयांची खंडणी गोळा केली. या खंडणी प्रकारावर सरकारने फास आवळला तर माओवादावर आपोआपच नियंत्रण बसू शकेल.माओवाद्यांना देशविरोधी कारवाया करायला अफू, गांजा यांच्या लागवडीच्या माध्यमातून अब्जावधी रुपये मिळतात. काही ठिकाणी हे माओवादी स्वत:च्या देखरेखीखाली अफूची लागवड करून घेतात. ही लागवड डोंगराळ भागात, दुर्गम ठिकाणी होते. अवैध खाणकाम, खनिज उद्योग यांच्या माध्यमातूनही त्यांना अमाप पैसा पुरवला जातो. माओवाद्यांना गुन्हेगार, खंडणीखोर असे म्हटले जाते. पण कट्टर डावी भूमिका घेतलेले हे गट स्वत:ला मात्र त्यांच्या क्रांतीच्या कामासाठी तर्कसुसंगत, सातत्यपूर्ण आणि मोठ्या प्रमाणात यशस्वी अशा आर्थिक मार्गाचा अवलंब केल्याचा दावा करतात. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- माओवादी त्यांच्या घटनेच्या ६० कलमामध्ये सदस्य शुल्क, कर, डोनेशन्स, दंड, शत्रूकडून जप्त केलेली संपत्ती ही माध्यमे पैसे जमा करण्याचा मार्ग आहे. या पैशांचा बहुतांश भाग हा ज्यांच्याकडून मिळतो ते काही स्वखुशीने या पैशांमध्ये भर घालत नाहीत.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)चे काम सुमारे २२३ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. देशभरातल्या १४ हजार पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीपैकी २००० पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीमध्ये माओवाद्यांचे वर्चस्व आहे. ही अंदाजे ४० हजार चौरस किलोमीटर इतकी व्याप्ती आहे. माओवादी वर्षभरात हिंदुस्थानातून २० अब्ज रुपयांची खंडणी गोळा करतात. सीपीआय- माओवादीच्या पॉलिट ब्युरोचा सदस्य असलेल्या मिसिर बसरा ऊर्फ भास्कर ऊर्फ सुनिरमालला झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली होती. त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कॉम्प्युटर हार्ड डिस्कमध्ये खंडणी वसुलीची माहिती मिळाली. त्यांच्या राज्य समित्यांकडून २००९ मध्ये त्यांनी १० अब्ज रुपयांची खंडणी एकत्र केली आणि २०१० सालासाठी त्यांनी ११ अब्ज २५ कोटींचे ध्येय ठेवले होते. बिहारमध्ये २००९ मध्ये दोन अब्ज रुपये गोळा केले तर झारखंडमधून ७५ कोटी रुपये जमा केले गेले. २०१० मध्ये त्यांचे उद्दीष्ट १ अब्ज १० कोटी रुपयांचे होते. महाराष्ट्रातून १ अब्ज रुपये जमा करण्यात आले.
माओवादी रस्त्याचं काम करणारे कंत्राटदार, तेंदुपत्ता, बांबू, लाकूड गोळा करणारे कंत्राटदार यांना लक्ष्य करतात. स्मगलर्स, दारूच्या भट्ट्या चालवणारे स्थानिक, अवैध शिकार करणारे यांच्याशी संधान साधून ते आपली कामं करतात. त्यांच्या अधिकाराखाली असलेल्या भागांमधल्या उद्योजकांकडून, उद्योगांकडून ते कर वसूल करतात. यामध्ये सूतगिरण्या, विड्यांचे कारखाने, पिठाच्या गिरण्या, धान्यांची दुकानं, केमिस्ट, सिगरेट-दारूची दुकानं, खासगी डॉक्टर्स यांच्यावरही खंडणीसाठी जबरदस्ती केली जाते. लोह खनिज, कोळसा खाण मालकांकडून माओवादी मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल करतात.
अफू लागवड
माओवाद्यांना अफूच्या लागवडीच्या माध्यमातूनही पैसे मिळतात. झारखंडच्या गुमला जिल्ह्याचा घागरा भाग आणि गुमला, किशनगंजचे इतर काही भाग, बिहारचा पूर्निया जिल्हा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अफूची लागवड होते. सर्वसाधारणपणे मक्याच्या लागवडीमागे अफूची लागवड लपवली जाते. हिंदुस्थानामध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधल्या काही भागांमध्ये केवळ परवाना असलेल्या लोकांनाच अफूची लागवड करता येते. हे अफू शासनच खरेदी करते आणि शासनाने चालवलेल्या औषधी कंपन्यांमध्येच त्याचा औषधांसाठी उपयोग केला जातो. गांजाच्या माध्यमातूनही माओवादी अफाट पैसा कमावतात. जंगलाच्या सुमारे ३००० ते ४००० जमिनीवर गांज्याचं उत्पादन अनधिकृतरीत्या घेण्यात येत होतं.
बिहारच्या बोधगया जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या माओवाद्यांच्या प्रशिक्षणाला अनेक एनजीओ आर्थिक पाठबळ पुरवतात. जुलै २००७ मध्ये गयामधल्या २२ एनजीओंना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती. अनेक एनजीओ नक्षलवाद्यांशी संबंधित आहेत. काही एनजीओमधले कर्मचारी स्वत: माओवादी आहेत. या एनजीओंना परदेशातून फंड पुरवण्यात येतात किंवा परदेशी प्रवासी पैसे देतात.
२००७ मध्ये माओवाद्यांनी १ अब्ज ७५ कोटी रुपये शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्यात खर्च केले. यामध्ये एके-४७, भूसुरुंग, रॉकेट लॉंचर्स होते. एका ऑस्ट्रेलियन शस्त्रास्त्र विक्रेत्याने २००८ च्या अखेरीस माओवाद्यांना २०० एके-४७ पुरवल्या. हा व्यवहार मलेशिया-पश्चिम बंगाल या मार्गे झाला. जाहिरात आणि स्वत:च्या मतांचा प्रचार करण्यामध्येही ते पैसे खर्च करतात. वेब साइट्स चालवणे, आवाम-ए-जंग हे हिंदीतले नियतकालिक काढणे, सीपीआय- माओइस्ट हे इंग्रजीतले नियतकालिक काढणं यामध्येही त्यांचे पैसे खर्च होतात. लो फ्रिक्वेन्सीचे रेडिओसुद्धा ते जंगलांमध्ये चालवतात. याचा उपयोग सरकार आणि पोलिसांच्या विरोधात प्रचार करायला करतात. माओवादी संवादांच्या उपकरणांवर, सॅटेलाइट फोन्सवर पैसे खर्च करतात. रायपूर पोलिसांनी शहरी माओवाद्यांच्या नेटवर्क सेंटरवर धाड घातली आणि ५० अब्ज रुपयांच्या अकाऊण्ट्सची पासबुक्स जप्त केली. वसूल करण्यात आलेल्या खंडणीचा सुमारे २० टक्के हिस्सा संघटनेच्या कनिष्ठ माओवाद्यांना दिला जातो. ८० टक्के हिस्सा वरिष्ठांना पोहोचतो.
तोंड देणारी यंत्रणा कागदावरच!
नक्षलवादाने त्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे सरासरी वय आहे ५५ वर्ष. गडचिरोली जिल्हा हा निवृत्तीधारकांचे वसतिस्थान ठरला आहे. गडचिरोलीच्या प्रशासनात कर्मचार्‍यांची जवळजवळ अडीच हजार पदे रिक्त आहेत. दहावी उत्तीर्ण असलेले व पदोन्नतीने नायब तहसीलदार झालेले तालुका दंडाधिकारी आहेत. त्यामुळे नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने कोट्यवधीच्या योजना जाहीर करून काही फायदा नाही. कारण, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणाच प्रभावी नाही. आजही गैरवर्तणुकीची शिक्षा म्हणून अधिकार्‍यांना गडचिरोलीला पाठवले जाते. त्यामुळे सध्या तरी या जिल्ह्यात नक्षलवादी व पोलीस दलात सामील असलेले स्थानिक आदिवासीच एकमेकांविरुद्ध लढून प्रामाणिकपणे आपापली कर्तव्ये बजावत आहेत असेच खेदाने म्हणावे लागते.
सीपीआय- माओवादीच्या पॉलिट ब्युरोचा सदस्य असलेल्या मिसिर बसरा ऊर्फ भास्कर ऊर्फ सुनिरमालला झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली होती. त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कॉम्प्युटर हार्ड डिस्कमध्ये खंडणी वसुलीची माहिती मिळाली. त्यांच्या राज्य समित्यांकडून २००९ मध्ये त्याने १० अब्ज रुपयांची खंडणी गोळा केली. या खंडणी प्रकारावर सरकारने फास आवळला तर माओवादावर आपोआपच नियंत्रण बसू शकेल.माओवाद्यांना देशविरोधी कारवाया करायला अफू, गांजा यांच्या लागवडीच्या माध्यमातून अब्जावधी रुपये मिळतात. काही ठिकाणी हे माओवादी स्वत:च्या देखरेखीखाली अफूची लागवड करून घेतात. ही लागवड डोंगराळ भागात, दुर्गम ठिकाणी होते. अवैध खाणकाम, खनिज उद्योग यांच्या माध्यमातूनही त्यांना अमाप पैसा पुरवला जातो. माओवाद्यांना गुन्हेगार, खंडणीखोर असे म्हटले जाते. पण कट्टर डावी भूमिका घेतलेले हे गट स्वत:ला मात्र त्यांच्या क्रांतीच्या कामासाठी तर्कसुसंगत, सातत्यपूर्ण आणि मोठ्या प्रमाणात यशस्वी अशा आर्थिक मार्गाचा अवलंब केल्याचा दावा करतात. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- माओवादी त्यांच्या घटनेच्या ६० कलमामध्ये सदस्य शुल्क, कर, डोनेशन्स, दंड, शत्रूकडून जप्त केलेली संपत्ती ही माध्यमे पैसे जमा करण्याचा मार्ग आहे. या पैशांचा बहुतांश भाग हा ज्यांच्याकडून मिळतो ते काही स्वखुशीने या पैशांमध्ये भर घालत नाहीत.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी)चे काम सुमारे २२३ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहे. देशभरातल्या १४ हजार पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीपैकी २००० पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीमध्ये माओवाद्यांचे वर्चस्व आहे. ही अंदाजे ४० हजार चौरस किलोमीटर इतकी व्याप्ती आहे. माओवादी वर्षभरात हिंदुस्थानातून २० अब्ज रुपयांची खंडणी गोळा करतात. सीपीआय- माओवादीच्या पॉलिट ब्युरोचा सदस्य असलेल्या मिसिर बसरा ऊर्फ भास्कर ऊर्फ सुनिरमालला झारखंडच्या खुंटी जिल्ह्यातून अटक करण्यात आली होती. त्याच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या कॉम्प्युटर हार्ड डिस्कमध्ये खंडणी वसुलीची माहिती मिळाली. त्यांच्या राज्य समित्यांकडून २००९ मध्ये त्यांनी १० अब्ज रुपयांची खंडणी एकत्र केली आणि २०१० सालासाठी त्यांनी ११ अब्ज २५ कोटींचे ध्येय ठेवले होते. बिहारमध्ये २००९ मध्ये दोन अब्ज रुपये गोळा केले तर झारखंडमधून ७५ कोटी रुपये जमा केले गेले. २०१० मध्ये त्यांचे उद्दीष्ट १ अब्ज १० कोटी रुपयांचे होते. महाराष्ट्रातून १ अब्ज रुपये जमा करण्यात आले.
माओवादी रस्त्याचं काम करणारे कंत्राटदार, तेंदुपत्ता, बांबू, लाकूड गोळा करणारे कंत्राटदार यांना लक्ष्य करतात. स्मगलर्स, दारूच्या भट्ट्या चालवणारे स्थानिक, अवैध शिकार करणारे यांच्याशी संधान साधून ते आपली कामं करतात. त्यांच्या अधिकाराखाली असलेल्या भागांमधल्या उद्योजकांकडून, उद्योगांकडून ते कर वसूल करतात. यामध्ये सूतगिरण्या, विड्यांचे कारखाने, पिठाच्या गिरण्या, धान्यांची दुकानं, केमिस्ट, सिगरेट-दारूची दुकानं, खासगी डॉक्टर्स यांच्यावरही खंडणीसाठी जबरदस्ती केली जाते. लोह खनिज, कोळसा खाण मालकांकडून माओवादी मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल करतात.
अफू लागवड
माओवाद्यांना अफूच्या लागवडीच्या माध्यमातूनही पैसे मिळतात. झारखंडच्या गुमला जिल्ह्याचा घागरा भाग आणि गुमला, किशनगंजचे इतर काही भाग, बिहारचा पूर्निया जिल्हा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अफूची लागवड होते. सर्वसाधारणपणे मक्याच्या लागवडीमागे अफूची लागवड लपवली जाते. हिंदुस्थानामध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राज्यांमधल्या काही भागांमध्ये केवळ परवाना असलेल्या लोकांनाच अफूची लागवड करता येते. हे अफू शासनच खरेदी करते आणि शासनाने चालवलेल्या औषधी कंपन्यांमध्येच त्याचा औषधांसाठी उपयोग केला जातो. गांजाच्या माध्यमातूनही माओवादी अफाट पैसा कमावतात. जंगलाच्या सुमारे ३००० ते ४००० जमिनीवर गांज्याचं उत्पादन अनधिकृतरीत्या घेण्यात येत होतं.
बिहारच्या बोधगया जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या माओवाद्यांच्या प्रशिक्षणाला अनेक एनजीओ आर्थिक पाठबळ पुरवतात. जुलै २००७ मध्ये गयामधल्या २२ एनजीओंना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती. अनेक एनजीओ नक्षलवाद्यांशी संबंधित आहेत. काही एनजीओमधले कर्मचारी स्वत: माओवादी आहेत. या एनजीओंना परदेशातून फंड पुरवण्यात येतात किंवा परदेशी प्रवासी पैसे देतात.
२००७ मध्ये माओवाद्यांनी १ अब्ज ७५ कोटी रुपये शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्यात खर्च केले. यामध्ये एके-४७, भूसुरुंग, रॉकेट लॉंचर्स होते. एका ऑस्ट्रेलियन शस्त्रास्त्र विक्रेत्याने २००८ च्या अखेरीस माओवाद्यांना २०० एके-४७ पुरवल्या. हा व्यवहार मलेशिया-पश्चिम बंगाल या मार्गे झाला. जाहिरात आणि स्वत:च्या मतांचा प्रचार करण्यामध्येही ते पैसे खर्च करतात. वेब साइट्स चालवणे, आवाम-ए-जंग हे हिंदीतले नियतकालिक काढणे, सीपीआय- माओइस्ट हे इंग्रजीतले नियतकालिक काढणं यामध्येही त्यांचे पैसे खर्च होतात. लो फ्रिक्वेन्सीचे रेडिओसुद्धा ते जंगलांमध्ये चालवतात. याचा उपयोग सरकार आणि पोलिसांच्या विरोधात प्रचार करायला करतात. माओवादी संवादांच्या उपकरणांवर, सॅटेलाइट फोन्सवर पैसे खर्च करतात. रायपूर पोलिसांनी शहरी माओवाद्यांच्या नेटवर्क सेंटरवर धाड घातली आणि ५० अब्ज रुपयांच्या अकाऊण्ट्सची पासबुक्स जप्त केली. वसूल करण्यात आलेल्या खंडणीचा सुमारे २० टक्के हिस्सा संघटनेच्या कनिष्ठ माओवाद्यांना दिला जातो. ८० टक्के हिस्सा वरिष्ठांना पोहोचतो.
तोंड देणारी यंत्रणा कागदावरच!
नक्षलवादाने त्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे सरासरी वय आहे ५५ वर्ष. गडचिरोली जिल्हा हा निवृत्तीधारकांचे वसतिस्थान ठरला आहे. गडचिरोलीच्या प्रशासनात कर्मचार्‍यांची जवळजवळ अडीच हजार पदे रिक्त आहेत. दहावी उत्तीर्ण असलेले व पदोन्नतीने नायब तहसीलदार झालेले तालुका दंडाधिकारी आहेत. त्यामुळे नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने कोट्यवधीच्या योजना जाहीर करून काही फायदा नाही. कारण, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणाच प्रभावी नाही. आजही गैरवर्तणुकीची शिक्षा म्हणून अधिकार्‍यांना गडचिरोलीला पाठवले जाते. त्यामुळे सध्या तरी या जिल्ह्यात नक्षलवादी व पोलीस दलात सामील असलेले स्थानिक आदिवासीच एकमेकांविरुद्ध लढून प्रामाणिकपणे आपापली कर्तव्ये बजावत आहेत असेच खेदाने म्हणावे लागते.
No comments:
Post a Comment